एकीकृत समाजवादीले जबज सिद्धान्त होइन भन्यो, चीन र रुसको प्रशंसा गर्‍यो

५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट दुुई वर्षअघि फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विगतमा सिद्धान्तका रुपमा मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममात्रै भएको तर्क गरेको छ ।

०७८ भदौ २ गते एमालेबाट फुट्नेबित्तिकै चन्द्रागिरीमा बसेको एकीकृत समाजवादी बैठकले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबारदेखि सुरु पार्टीको छैटौं केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यस मान्यतालाई बदल्ने जबज नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममात्रै भएको तर्क गरिएको छ ।

‘प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीद्वारा श्रेष्ठता एवं अगुवाइ हासिल गर्ने मान्यता जबजले राखेको छ । यी सबै सन्दर्भमा जबजको सान्दर्भिकता छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तथापि, जबज समाजवादी क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने होइन । समाजवादी क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो । यसमा हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ ।’

एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रस्ताव गरेको, एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले ०४९ मा अनुमोदन गरेको जबजलाई त्यस बेला नेपाली क्रान्तिको क्रार्यक्रम भनिएको थियो । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई चाहिँ मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनिएको थियो ।

एमालेको आठौं महाधिवेशनमा जबजलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अनुमोदन गरिएको थियो, जसबारे हाल एकीकृत समाजवादीमा महासचिव रहेका तत्कालीन एमाले नेता घनश्याम भुसालले फरक मत राखेका थिए । जबजलाई सिद्धान्तका रुपमा विकास गर्ने काम गर्दै नगरी सिद्धान्त भन्नु अनुचित हुने उनको तर्क थियो ।

चन्द्रागिरी बैठक हुँदाताका एमालेमै रहेका, हाल एकीकृत समाजवादीमा महासचिव रहेका भुसालको वैचारिक प्रभाव पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बत भएको देखिन्छ ।

भुसालले भने, ‘जबजले देखाएको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता भन्ने कार्यक्रम पूरा भइसक्यो, यसैलाई देखाएर सिद्धान्त भन्न सकिँदैन भनेर मैले आठौं महाधिवेशनका बेलादेखि नै भन्दै आएको हुँ । किनभने त्यसमा थप सैद्धान्तिक काम भएको छैन । त्यसैले यसको एउटा चरण नै टुंगो लाग्यो भन्ने हो ।’

पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहेको र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राज्यसत्ता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको कार्यक्रम मात्रै भएको उल्लेख छ । नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा एकीकृत समाजवादीलाई २२ अप्रिल १९४९ (१० वैशाख २००६) मा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान रूप भएको भनिएको छ ।

पाँच महिनाभित्र महाधिवेशन

अध्यक्ष नेपालले अबको पाँच महिनाभित्र पार्टीको महाविधेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका छन् । प्रतिवेदनमा उनले पार्टी दशौँ महाधिवेशनका लागि मिति प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘हामीले अबको करिब पाँच महिनापछि पार्टी महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ । त्यसैले उक्त अवधिका लागि हाम्रो कार्ययोजना महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछ’, अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सङ्गठनात्मक, विचारधारात्मक, प्रचारात्मक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै काम महाधिवेशन केन्द्रित हुनेछन् ।’

प्रतिवेदनमा सङ्गठनात्मक काम अन्तर्गत अहिले सङ्गठित पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरण गरिने भनिएको छ । भदौ २० गतेभित्र पार्टी कमिटी र जनवर्गीय, पेशागत तथा सामुदायिक सङ्गठनका कमिटीको बैठक बसेर योजना बनाउनले र आगामी कात्तिक मसान्तभित्र पूरानो सङ्गठित पार्टी सदस्यता नवीकरण र नया सदस्यता वितरण गरी मंसिर १० गतेभित्र प्रमाणीकरणको लागि केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने उल्लेख छ ।

पार्टी सदस्यता वितरण र नविकरण गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहन सक्ने भए पनि महाधिवेशनको प्रकृयामा सहभागी हुनका लागि भने कात्तिक मसान्तभित्र नविकरण र वितरण भइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै महाधिवेशन अगाडिको अवधिमा विचारधारात्मक काम पनि महाधिवेशन केन्द्रित नै हुने र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरूको मस्यौदा र ती मस्यौदामाथि छलफलमा केन्द्र्रित गर्ने कार्यतालिका समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै महाधिवेशन केन्द्रित प्रचारात्मक, आर्थिक, कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जनजागरण र राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तथा महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर पार्टीमा युवा सदस्यहरूको बृद्धि गर्न युवा—विद्यार्थी विशेष कार्यक्रम गरिने भनिएको छ ।

त्यसका लागि पार्टी नेताहरूको कार्यविभाजनमा आवश्यक हेरफेर गर्ने र अनुगमनको पनि व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

पश्चिमा शक्तिको विरोध, चीन र रुसको प्रशंसा

अध्यक्ष नेपालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पश्चिमा शक्तिलाई साम्राज्यवादी शक्तिको उपमा दिँदै चर्को विरोध गरिएको छ भने चीन र रुसलगायत मुलुकहरूको प्रशंसा गरिएको छ ।

‘साम्राज्यवादकै कारणले आजको अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति तनावपूर्ण छ । शीत युद्धको समाप्तीपछि एकछत्र ठानिएको विश्व पुँजीवादी साम्राज्यवादले आफ्नै आन्तरिक आर्थिक सङ्कटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । फलतः विश्व प्रभुत्वको लगाम कमजोर हुँदै गयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्कोतिर आर्थिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा समाजवादी चीनले गरेको योजनाबद्ध विकास र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगले विश्वका कयौं मुलुकहरूका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोका खुल्दै गएका छन् । अर्थात्, चीनको उदयले पश्चिमी मुलुकहरूको प्रभुत्वमा आधारित विश्व व्यवस्था हल्लिन थालेको छ । र, अहिले साम्राज्यवाद हडबडाएको छ ।’

चीनको उदयलाई रोक्नकै लागि अमेरिकालगायत मुलुकले इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस), क्वाड, अकस जस्ता संगठन बनाएको, एमसीसी जस्ता संगठनलाई पुनःपरिभाषित गरेको, ताइवानमा तनाव बढाउँदै लगेको र भारतलगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मुलुकलाई नजिक्याउँदै लगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यस्तै नेटोमार्फत युक्रेनलाई मोहोरा बनाएर रुससँगको युद्धलाई अघि बढाएको विश्लेषण समेत प्रतिवेदनमा छ । पश्चिमा शक्तिहरूलाई रोक्न रुसले अनवरत मेहनत गरिरहेको नेकपा एसको दाबी छ ।

‘साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपकारी कार्यका बावजुद चीनले समाजवाद निर्माणको कार्यदिशालाई अनवरत रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले अर्थव्यवस्थालाई अझ बढी उत्पादक तथा जनमुखी बनाउन प्रयन्त गरिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि उल्लेख छ, ‘विकासशील राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीय र दुई पक्षीय सहयोग अभिबृद्धि गर्दै चीनले विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ गति दिन प्रयत्न गरिरहेको छ । बीआरआई, एआईआईबी, संघाई फोरम, जीडीआई, जीसीआईजस्ता अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र समझदारीको कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ ।’

नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो जटिल र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको हेक्का राख्दै यस्ता सहयोगलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा छ ।

चीनको उदयका कारणले भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउने र चीनका विरुद्ध उकास्ने काम पश्चिमले गरिहेको भन्दै उसको चीनसँग अन्तरविरोध चर्किदा भारत बढी सुरक्षित हुने विश्लेषण गरिएको छ । आधुनिक भारत र चीनको जन्मदेखि नै पश्चिमले यस पक्षलाई ध्यान दिएको छ ।

गठबन्धन जोगाउनुपर्ने आवश्यकता

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अहिलेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनलाई लामो समयसम्म टिकाएर लैजानुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ । ०७९ को आम निर्वाचनपछि एमालेले माओवादी केन्द्रलगायत दलसँग गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनुमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चुनावी गठबन्धन भत्काउने चालबाजी भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आफ्नो पार्टीको पुनः कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर सच्याएको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

यसले पाँचै वर्ष सरकार टिकाउने र प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकालसम्म रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा बजेट बनाएर आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अझ नयाँ आशा भरोसा विकास गर्न प्रयास गरे पनि गठबन्धनका केही घटकबाट कमजोरी भएको उल्लेख छ ।