‘मुख्यमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरे, मलाई मुख्यमन्त्री बनाइ पाउँ’

६ भदौ, विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत पाएको दाबी गरेपनि यो संविधान विपरीत भएको कार्कीले बताएका छन् ।

सभाध्यक्ष मन्सुरीको मत नजोड्ने हो भने थापाले विश्वासको मत नपाउने र उनी पदमुक्त हुने भन्दै कार्कीले आफूलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (३) मा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा पदमुक्त हुने र प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४० सिटसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो र कार्की संसदीय दलका नेता हुन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको आधार नै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको र सो बाहेकको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसक्ने र पुनः निजले सो अवसर पनि प्राप्त गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’, कार्कीले रिटमा भनेका छन् ।

पहिलो पटक २१ असारमा थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थन रहेको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बुझाएका थिए । त्यही आधारमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्यस रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ११ साउनमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गरायो र थापा गौतमको समेत हस्ताक्षरमा १६ साउनमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए । तर ४ भदौमा थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा सत्ता गठबन्धनकै सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

उपसभामुख सृजना दनुवार स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै त्यसै दिन काठमाडौं गइन् र उनले सभा सञ्चालनको जिम्मा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई तोकेकी थिइन् ।

मन्सुरीले बैठक सञ्चालन गरे, प्रदेशसभामा विश्वासको मतमाथि मत विभाजनका क्रममा आफू पनि गई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिए । सभाध्यक्षले विश्वासको मत दिनु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको एमालेको दाबी छ ।

संविधान अनुसार प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछन् । तर मन्सुरीले मत बराबर नभएको अवस्थामा पनि मतदान गर्नु संविधान विपरीत भएको कार्कीको तर्क छ ।

एमाले दलका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन् । विश्वासको मत लिँदा अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘…प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले र विपक्षीहरुले यस अदालतको साउन ११ गतेको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरी अदालतको मानमर्दन र अवहेलना गरेको हुनाले यसै रिटको रोहबाट न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही प्रारम्भ गरी हदैसम्मको सजाय तोकिपाउँ’, कार्कीले रिटमा भनेका छन् ।

थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत शून्य सरह रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न आदेश पनि मागेका छन् । ‘…त्यस्तो सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कामकारवाही र निर्णय गर्नु अनुचित र गैर संवैधानिक भएकाले मुख्यमन्त्रीको नाउमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने र दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।’