प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा इन्टरमोडलकै चार एजेन्डा पारित भए, तर बजेटबाट संस्था खारेजीको घोषणा भयो

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी कार्यालयहरुलाई गाभ्ने तथा खारेजी गर्ने तिनैमध्येको एक हो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति ।

समितिले नेपालभर रहेका ७ वटा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको छ, थप तीनवटा बन्दरगाह निर्माणका लागि समितिले काम गरिरहेको छ । बन्दरगाहजस्तो महत्वपूर्ण व्यापार पूर्वाधारको काम गर्ने निकायलाई खारेजी गर्ने निर्णय भएपछि यस क्षेत्रमा चासो राख्ने मानिसहरु आश्चर्यचकित भएका छन् । समिति खारेज गरेर पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णयप्रति समितिका कार्याकारी निर्देशक आशिष गजुरेल पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । राम्रो काम गरिरहेका कार्यालयबारे अध्ययन नगरी र योजना नबनाई सरकारले अवैज्ञानिक ढंगबाट खारेजीको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा गजुरेलसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बराल र नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरेको घोषणा गर्‍यो । तर, जनतालाई इन्टरमोडल भनेकै राम्रोसँग थाहा छैन । के भन्नु हुन्छ यस विषयमा ?

संसारभर नै सामानको ओसारपसार हुन्छ । त्यसका लागि रेल, प्लेन, ट्रक, पानीजहाजजस्ता साधनबाट ढुवानी गरिन्छ । एकबाट अर्को यातायातको मोडमा गरिने ढुवानी कार्य नै इन्टरमोडल हो । हाम्रो कार्यालयले ढुवानी र आयातका यिनै कार्यमा लागत र समय घटाउने हो । यसका लागि पूर्वाधार बनाउने र त्यसको सञ्चालन गर्ने हो । अहिले हामी नियामकको रुपमा काम गरिरहेका छौं । व्यापार सहजीकरणका लागि बनेका बन्दरगाहलगायत पूर्वाधार निजी क्षेत्रको विज्ञाता प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अहिले तपाईंहरुसँग रहेका पूर्वाधारहरु र गरिरहेको काम चाहिँ कस्ता हुन् ?

अहिले हामीसँग सातवटा सुख्खा बन्दरगाहहरु सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वीरगञ्जमा रेल र सडक पूर्वाधारबाट जोडिएको २ वटा बन्दरगाह छन् । यस्तै विराटनगरमा रहेको एउटा पोर्ट रेल र सडक दुवैबाट जोडिएको छ । काठमाडौंको चोभार, तातोपानी, भैरहवा र कांकडभिट्टामा पनि ड्राइपोर्ट सञ्चालनमा छन् भने अक्टोबर महिनादेखि नेपालगञ्जको पोर्ट पनि सञ्चालन हुँदैछ । यो आठौं पोर्ट हो । रसुगागढीमा बनिरहेको बन्दरगाहको निर्माण ५० प्रतिशत सकिएको छ । दोधारा–चाँदनीको पोर्ट निर्माणका लागि जग्गा एकीकरणको कार्य भइरहेको छ । केही वर्षमै हामी १० वटा पोर्ट चलाउने संस्थाको रुपमा हुन्छौं ।

व्यापारमा ड्राइपोर्टको महत्व किन हुन्छ ?

सामान आयात र निर्यातमा विभिन्न प्रक्रिया हुन्छ । इन्टरमोडलको पनि त्यस्तै प्रक्रिया हुन्छ । पहिले पहिले सामान बोकेर मुलुक भित्रिने र बाहिरिने सबै सवारी साधनले बाटोबाटै भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्थे । तर अहिले सुविधा सम्पन्न बन्दरगाह बनेका छन् । सामानको पल्टिदेखि आयात तथा निर्यात गर्ने वस्तुको भण्डारण जस्ता सुविधाहरु सीमा नाकामै छ ।

बन्दरगाह भएपछि त्यहाँ सवारी साधनहरु पार्किङ हुनसक्छ भने बन्दरगाहमै छिरेर सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्छ । आयात र निर्यातका सबै प्रक्रिया बन्दरगाहबाट हुन्छ । यो अभ्यास संसारभर छ । धेरै मुलुकले निजी क्षेत्रको विज्ञता उपयोग गरेर पोर्टहरु सञ्चालनमा छन् ।

अहिले हामीले पनि प्रतिस्पर्धात्मक तरीकाबाट निजी क्षेत्रकै सहभागितामा ७ वटा पोर्टहरु सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंको चोभार बन्दरगाह पनि निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी काम गरिरहेका छौं । यसले राम्रो नतिजा पनि दिइरहेको छ ।

बन्दरगाहहरु मुलुकको आयात निर्यात व्यापारका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । तर, ती पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने इन्टरमोडल यातायात विकास समिति नै खारेज गर्ने निर्णय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको छ । यस्तो निर्णय किन भयो ?

यो निर्णय हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन । हामी कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरिरहेका थियौं । कोभिड-१९ कै बेलामा हामीले चोभार बन्दरगाह बनायौं । ५ वर्षदेखि भाडामा नलागेको वीरगञ्जको पोर्ट निजी क्षेत्रलाई दियौं । विराटनगरको पोर्टमा रेलबाट ह्याण्डलिङ हुने बनायौं । वीरगञ्जकै सुख्खा बन्दरगाहमा कोइलालगायत डर्टी कार्गो आउने सहज व्यवस्था गर्‍यौं ।

यसरी हामीले काम गरिरहेका छौं । तर, राम्रा काम भइरहेको कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो । यो खारेजीको फाइदा र बेफाइदा अध्ययन नगरी सरकारले गरेको निर्णयले हामी दुःखी छौं । सार्वजनिक खर्च कम गर्न यो निर्णय गरिएको भनिएको छ तर यसको यसबाट पर्ने प्रभावबारे अध्ययन भएको छैन । यसले देशलाई नै घाटा पुग्छ । यसको दुरगामी असर पुग्छ ।

इन्टरमोडलले काम नगरेको भए खारेजी गर्नु पनि ठिकै हुन्थ्यो । तर, यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिआएको छ । प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणमा भएका निर्णयमध्ये चारवटा हाम्रो कार्यालयकै थियो । यसले पनि यो संस्थाको महत्वलाई प्रकाश पार्छ । त्यसो हुँदा यती महत्वपूर्ण संस्थालाई खारेज गरिनुहुन्न ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन भन्दै उस्तै प्रकृतिको सेवा दिने संस्था खारेजी वा गाभ्ने योजना कसरी नराम्रो हो त ?

सरकारको यस्तो निर्णय आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला । तर, यसका लागि पनि त वैज्ञानिक अध्ययन त हुनुपर्‍यो नि होइन र ? इन्टरमोडलका कारण राज्यलाई भएको नोक्सानी र असर के हो त जान्न पाउनुपर्छ ।

भारतमा यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने ल्याण्डपोर्ट प्राधिकरण छ । नेपालसँग भएको यो निकाय पनि खारेजी भयो । अर्को निकाय पनि बनेको छैन । कसरी अब दुई मुलुकबीच काम हुन्छ । अन्य कैयौं राम्रो नतिजा नदिएका संस्थाहरुलाई यथावत नै छाडेर काम गरिरहेको संस्थालाई खारेजी गर्नु गलत हो ।

खारेजीको निर्णय गर्नुपूर्वको हामीसँग छलफल पनि भएको छैन । उद्योग मन्त्री, सचिव कसैलाई जानकारी नदिई खारेजीको निर्णय भयो ।

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने, आशिष गजुरेल राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएको मान्छे हो, कार्यकाल धेरै बाँकी पनि छैन । त्यसो हुँदा मलाई जागिरको मलाई माया होइन । तर, यो संस्था मुलुकका लागि आवश्यक छ, तयसलाई गिजोलेर बिगार्ने काम गर्नु गलत हो ।

२०७६ सालमा यसलाई बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउने भन्दै त्यसका लागि कानुन बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्‍बाटै भएको थियो । एकातिर प्राधिकरणको काम अघि बढाउने, अर्कोतर्फ कार्यालय खारेजीको निर्णय गरिनु गलत हो ।

तपाईंले भारतजस्तै नेपालमा पनि प्राधिकरण बनाउने कुरा गर्नु भयो ? यसमा तपाईं केही पूर्वतयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि ?

बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउने र त्यसअन्तर्गत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति तथा पारवहन तथा गोदाम कम्पनी दुवैलाई राख्ने गरी जाऊँ भन्ने मेरो धारणा हो । यसका लागि अध्ययन गरौं र त्यसको नतिजाको आधारमा काम गरौं ।

राज्यले अध्ययनको नाममा वर्षमा करोडौं रकम खर्च गरेको छ । तर, इन्टरमोडल खारेजी गरेर गोदाम तथा पारवहनमा गाभ्नेबारे अध्ययन नै नहुनु विडम्बना हो ।

खारेजीको निर्णयपछि तपाईंहरु कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?

मैले यो संस्थामा नियुक्ति पाएपछि राम्रै काम गरेको हुँ । तर, खारेजीको निर्णयपछि अहिले हात खुट्टा बाँधिएको छ । हाम्रो बजेट पूर्ण रुपमा स्वीकृत भएको छैन । नयाँ कार्यक्रम केही पनि नगर्न भन्ने आदेश छ । अहिले तलब खाने बस्ने काम भएको छ । यसकारी संस्थालाई प्यारालाइज्ड गराइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले इन्टरमोडल मात्रै होइन, खारेजी र गाभ्ने निर्णय गरेका सबै कार्यालयहरुमा पदाधिकारी र कर्मचारीले तलब खाने र बस्ने काममात्र भएको छ । काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई काम गर्न नदिनु गलत हो ।

खारेज भएको निर्णय पछि आजको दिनसम्म कुनै पनि माथिल्लो निकायबाट मलाई बोलाएर अब के गर्ने भनेर छलफल गरिएको छैन । सल्लाह नै नगरी खारेज गरियो, यति महत्वपूर्ण निकाय खारेज गर्नुहुँदैन, यसमा अन्याय भयो भन्दै दैलोदैलो धाउँदै हिँडेको छु ।

मैले विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भेट्नेबित्तिकै भारत भ्रमणमा तपाईंको चारवटा सम्झौता भयो, राम्रो काम भयो भन्नुभयो । तर, त्यो त राम्रो भो, हाम्रो कार्यालय नै खारेज भयो भनेँ । उहाँ नै आश्चर्यचकि हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको महत्व बुझ्नुभएको छ । तर, उहाँले खारेजी रोक्न पहल गरेको अनुभूत भएको छैन ।

राज्यले अधिकतम् लाभ लिन सक्ने गरी अब यो संस्थालाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

हामी सेवामूलक कार्यालय हौं । पारवहन तथा गोदाम कम्पनी नाफामूलक कम्पनी हो । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा बन्दरगाह नाफामूलक कम्पनी मातहत आयो भने व्यापार महँगो हुन सक्छ । अहिले हामीले न्यून सेवा शुल्क लिएर काम गर्दा पनि एक अर्ब ३५ करोड कमाइ गरेका छौं । हामी न्यून शुल्कमा उच्चस्तरीय सेवा दिने भन्ने हो । अब त्यस्तो नहुन सक्छ ।

तर, समितिलाई कम्पनीमा लाँदाको बेफाइदा अध्ययन गरिएको छैन । तसर्थ, बन्दरगाह ऐनको कुरा भइरहेको छ । अहिले हतार नगरी अझै अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल बनाऊँ । अहिलेलाई जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा काम गर्न दिऊँ ।

सरकारी निकायले गर्ने काम राम्रो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । सरकारी निकायहरुले राम्रो काम नगरेको भन्दै आलोचना हुन्छ । राम्रोसँग काम गर्दा सरकारी निकायले पनि राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा इन्टरमोडलको कामले पनि पुष्टि हुन्छ ।

त्यसो हुँदा कुनै संस्था खारेज गर्ने वा गाभ्ने निर्णय गर्दा वैज्ञानिक ढंगबाट गरौं भन्नेमा जोड दिन्छु । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, त्यो राम्रो उद्देश्यका लागि होस् भन्ने मात्रै मेरो चाहना हो ।

तस्वीर/भिडियो : श‌कर गिरी