सांसद विकास कोषमा अदालतको आदेशप्रति कांग्रेसले उठायो प्रश्न

७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस त्यसको विरोधमा देखिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइदिएपछि कांग्रेसले यसलाई न्यायिक सक्रियता भन्दै विरोध जनाएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अदालतको आदेशले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे । अदालतले कुरै नबुझी आदेश गरेको भन्दै उनले ससंदको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गरेको बताए ।

‘यो ढंगले एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ । संविधानलाई कमजोर गर्छ’, लेखकले बिहीबार पत्रकारहरुसँग भने ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणअघि सांसदहरुको राय लिन १२ वैशाखमा कांग्रेसले राखेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट राख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले पनि सघीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट दिने व्यवस्था गरेका थिए । र यसको नाम ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ राखे ।

आफ्नै दलको अर्थमन्त्री भएको बेला कांग्रेसकै धेरै सांसदको पहलमा उक्त कार्यक्रम आएपछि कांग्रेस सांसदहरु उत्साहित बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोकिदिए पछि अदालतप्रति कांग्रेस सांसदहरु रुष्ट बनेका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे ।

‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ उनले भने, ‘बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने उनले बताए । ‘५ करोडको कुरा होइन, हामी एक अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने हामीले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बजेट पनि संसदले पास गरेको कानुन हो भन्दै उनले कुनै कानुन संविधानसँग बाझियो भने मात्र प्रश्न उठाउन पाइने बताए ।

२०५१ सालमा सुरु भएको संसद विकास कोषको कार्यक्रम हरेकजसो संसदमा कुनै न कुनै रुपमा रहँदै आएको छ । तर यो रकमबाट योजना छनोट तथा खर्चको पारदर्शितामा सधैं प्रश्न उठेको छ ।

संघीय सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा दुरुपयोग बढेको चिन्ता प्रकट भइरहँदा प्रदेश सरकारहरुले पनि केन्द्रको नक्कल गरेका थिए ।

यो कार्यक्रमको पारदर्शितामा उठेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एक करोड माथिका मात्रै आयोजना छनोट गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले दुरुपयोग नहुने दाबी गरेका थिए ।

१६ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘सांसद्ले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो । अब उनीहरु आफैंले वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाउँदैनन् ।’

पछिल्लो पटक २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाममा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पाउने कार्यक्रम राखेका थिए । पछि कोरोना महामारीको समयमा एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त कार्यक्रम बजेटबाट हटाएका थिए ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले सांसदहरुलाई योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल हुने औंल्याएको थियो ।

‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ ।

यो आदेशलाई लिएर कांग्रेसका सुदूरपश्चिम सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘उहाँ प्रधानन्यायाधीश भएपछि संवैधानिक इजलासबाट आएको पहिलो आदेश हो,’ कांग्रेस सांसद बीरबहादुर बलायर भन्छन्, ‘पार्लियामेन्ट माथि किन यसो गर्‍या हो, थाहा छैन ।’