बजार शिथिल भएपछि चालूपूँजी कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक

११ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयको रस्साकस्सीपछि चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई दोस्रोपटक संशोधन गर्दै निकै नै लचक बनाएको छ ।

सोमबार राष्ट्रबैंकले गरेको संशोधनमार्फत कम्पनीहरुले वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै थियो । राष्ट्रबैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यो मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको शून्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुरुप अब यस्तो प्रकृतिको कुनै पनि प्रकारको कर्जालाई शून्यमा झार्नुपर्ने छैन ।

त्यसमध्ये क्यास–क्रेडिट कर्जामा १० प्रतिशत भन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा, डिमाण्ड तथा अन्य चालु पूँजी कर्जामा भने यस्तो व्यवस्था नै हटेको छ ।

निजी क्षेत्रले माग गरेअनुरुप नै चालू पूँजी कर्जामा लचकता अपनाएको राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘बजार सामान्य अवस्थामा भएको भए मार्गदर्शनमा परिमार्जन आवश्यक थिएन । तर, अहिले बजार अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यसो हुँदा हामीले चालू पूँजीसम्बन्धी स्थापित मान्यताभन्दा धेरै नै लचक ढंगले यसमा संशोधन गरेका छौं’, गभर्नर अधिकारीले अनलाइनबखरसँग भने ।

चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन लागू नहुने सीमामा पनि केन्द्रीय बैंकले हेरफेर गरेको छ । यसअघि सबै प्रकार कम्पनीहरुलाई एक करोड रुपैयाँसम्म चालूपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था थियो । अन्य कम्पनीलाई यही व्यवस्था कायम रहे पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा ३ करोडसम्मको कर्जामा मागर्दशन लागू नहुने बनाइएको छ ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगको ४ करोडसम्मको कर्जामा वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालुपूँजी कर्जाको सीमा कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कात्तिकमा चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएपछि निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । यस विषयलाई संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीसमेतलाई गुहारेका थिए ।

चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि मात्रै जारी गर्ने सहमति मौद्रिक नीति पारित गर्ने बोर्ड बैठकमा भएको थियो । सोही अनुसार सोमबार बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल भएर स्वीकृत गरेपछि मात्रै राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले उक्त मार्गशर्दन संशोधन गरेको हो ।

बैंक र व्यवसायीको आपसी सहमतिमा वित्तीय स्रोतको अनिश्चित प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय स्रोतको सही उपयोग र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने उसको दाबीसहित १ कात्तिक २०७९ बाट राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । मार्गदर्शनले कर्जा जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो सोही प्रयोजनको लागि खर्च गर्नुपर्ने सुनिश्चितता गरेको थियो । यसअघि २७ पुस २०७९ मा नै यो पहिलोपटक संशोधन भएको थियो ।

लेखापरीक्षण भएको कारोबार रकम सोही वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरणको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा कम भएमा चालुपूँजी कर्जाको सीमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण व्यवसायीले यसको विरोध गरिरहेका थिए ।

यसअघिको हेलचेक्र्याइँलाई कडाइ गर्न बैंकहरूले नियमित रूपमा कागजात तथा ऋणीको खाता पनि आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालुपूँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालुपूँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत थियो ।

ठूला ऋणीहरुले कर्जाको ‘एभरग्रिनिङ’ गरेर वित्तीय स्रोतमा कब्जा जमाएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले त्यसमा लगाम लगाउन खोजेको थियो । तर, विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र निरन्तर रुपमा ओरालो लागिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाएको देखिन्छ ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन् । उनले भने, ‘यसअघि कतिपय विषयमा व्यवहारिक समस्या थिए, तिनलाई पनि यो संशोधनले समाधान गर्ने देखिन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि पहिलेभन्दा खुकुलो बनाएर चालुपूँजी कर्जा मागदर्शन आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतको सीमा रहेकामा त्यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदा त्यसले व्यवसायीलाई सहज हुने उनले बताए ।

वर्षमा सात दिन अनिवार्य रुपमा चालू पुँजी कर्जा शून्य बनाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सच्याएर क्यास–क्रेडिट कर्जामा मात्रै सीमित गर्ने र त्यसमा पनि १० प्रतिशत कायम गर्न पाइने व्यवस्थाले केही सहज बनाउने उनले बताए । अहिले व्यवसाय घटामा रहेको अवस्थामा त्यो लागू गर्न पनि कठिन रहेको उनले बताए ।

अहिले व्यवसायीलाई सहज फाइनान्सिङ आवश्यक रहेका बेला राष्ट्रबैंकले राम्रो काम सुरु गरेको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘अब सरकारले पुँजीगत खर्च गरेर तरलता बढाउनुपर्छ, ब्याजदर अझै घट्नुपर्छ’, उनले भने । जग्गाको कित्ताकाट पनि खुलेकोले अर्थतन्त्र अब सहज हुँदै जाने उनको तर्क छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पनि केन्द्रीय बैंकले उद्योग र वर्किङ क्यापिटल साइकल फरक भएका अन्य कम्पनीलाई फरक खालको नीति लिन खोजेको बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले नै आवश्यकताका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने गरी संशोधन भएको छ, त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ’, उनले भने । चालुपूँजी कर्जाको सबै लिमिट आर्थिक वर्षमा १ पटक ७ दिनको लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्यास क्रेडिट कर्जामा १० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्ने र अन्यमा आवश्यक नहुने हुँदा त्यसले निकास दिन्छ भन्ने लागेको उनले बताए ।

यस्तै सरकार र विश्व बैंकलगायतका निकायसँग काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा नै काम गर्न दिने व्यवस्था पनि निर्माण क्षेत्रको समस्यालाई हेरेर ल्याएको बैंकर केसी बताउँछन् ।

‘भेरियन्स एनालाइसिस पनि २ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ’, बैंकर केसी बताउँछन् ।

बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना पनि निजी क्षेत्रका धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने गरी चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मागर्दशन संशोधन भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आकस्मिक चालुपूँजी कर्जा पनि २ पटकसम्म दिन पाइने भएको छ ।

यस्तै कर्जा बक्यौता शून्य नै हुनु नपर्ने र क्यास क्रेडिट कर्जामा मात्रै १० प्रतिशत भन्दा तल कायम गर्दा हुने व्यवस्थाले सहजीकरण गर्छ भन्ने लाग्छ ।’

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र वर्गीकरणमा पनि कडाइ

राष्ट्रबैंकले चालुपूँजी कर्जामा व्यवसायीलाई लचकता अपनाउँदै कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था र वर्गीकरणमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएरै राष्ट्र बैंकले उक्त परिपत्र जारी गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ)को शर्त अनुसार नेपालको १० वर्ष बैंकको एसेट क्वालीटी रिभ्यु हुँदै छ । त्यसअगाडि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या छैन भनेर देखाउन सबै जोखिमको प्रोभिजन गराउन खोजेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । नेपालका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा आईएमएफले पटक पटक शंका व्यक्त गर्दै आएको थियो । आईएमएफकै शर्तअनुसार एसेट क्वालीटी रिभ्यु गर्नुअघि कर्जाको बर्गीकरणमा राष्ट्र बैंक कठोर बनेको हो ।

एउटै व्यक्ति वा संस्थाले एकभन्दा बढी कर्जा लिएर कुनै एउटा कर्जामा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अन्य कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै कुनै समूहभित्रको एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएमा समूहमा रहेको अन्य सदस्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यवसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाई पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसले बैंकहरुलाई समस्या पर्ने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगाना बताउँछन् । यस्तै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म किस्ताको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी नियमित भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था पनि ६ महिनासम्म कायम राख्नुपर्ने भएको छ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुन आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको ६ महिनापछि मात्रै स्तरोन्नति गरी सोही अनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा कडाइ गरेर एकातिरबाट व्यवसायीलाई छोडेजस्तो गरेर अर्कातिर बैंकहरुलाई कस्न खोजेको नबील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगाना बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य ननबैंकिङ एसेट हुनुभएन भन्ने देखिन्छ । ऋण तिरिसकेपछि पनि ६ महिनासम्म कुनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक भएन, त्यसको लजिक बुझ्न सकेका छैनौं’, उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका पनि समूहका कुनै एक जनाको निष्क्रिय कर्जा भयो भन्दैमा सम्पूर्ण साझेदारलाई निष्क्रिय कर्जामा राख्ने कुरा सकारात्मक नहुने उनले बताए । समूहका कुनै एउटा लगानीकर्ता खराब हुँदैमा सबैलाई त्यसैमा राख्दा झनै ठूलो समस्या हुने उनले बताए ।