‘पेमेन्ट गेट वे’ का विषयमा मुख्यसचिवसँग अख्तियारले सोध्यो प्रश्न

१२ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका केही सामान खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिएको छ । अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुँदा भएको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

‘उहाँ सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा राष्ट्रिय राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ’, अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइखबरसँग भन्यो, ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम कारवाही र खरिदका विवादास्पद विषय अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यही सिलसिलामा उहाँसँग बयान लिइएको हो ।’

कानुनी र नीतिगत जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पेमेन्ट गेट वे निर्माणको निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले गरेका खरिदका कयौ कामकारवाही विवादित भएको पाइएपछि अख्तियारले यो विषय अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

के हो पेमेन्ट गेट वे ?

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली(पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो । १९ असार २०७५ मा १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने भनी निर्णय भएपनि ५ वर्ष बितिसक्दा पनि तयार भएको छैन । तर यसका लागि छुट्याएको बजेटको ९६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

वित्तीय कारोबार र रकम लेनदेनको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुनुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईसीटी)ले पेमेन्ट गेट वे स्थापनाका लागि काम गरिरहेको थियो ।

यससम्बन्धी काम हुँदा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल थिए, जो हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार, यही विषयमा उनीसँग पटकपटक बयान लिइएको छ ।

निर्देशक समितिमा रहेका तत्कालिन सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको स्रोतले बतायो । त्यतिबेला पेमेन्ट गेट वे निर्माणसम्बन्धी उपसमितिको संयोजक समेत रहेका खत्री हाल अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

‘त्यतिबेला राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद भएको देखिन्छ, ल्याएका सामानहरु निकै शंकास्पद छन्, हामीले तिनै विषयवस्तुमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी विषय विशुद्ध राष्ट्रबैंकको क्षेत्राधिकारको विषय हुँदाहुँदै किन सञ्चार मन्त्रालयले हात हाल्यो भन्ने लगायतका नीतिगत सवाल छन्, त्यसैले तत्कालिन निर्देशक समितिका संयोजक(हालका मुख्यसचिव अर्याल)माथि समेत छानबिन चलिरहेको हो ।’

किन विवादित भयो ?

एक वर्षमा पूरा नहुने पेमेन्ट गेट वे सम्बन्धी खरिद गुरुयोजना विना नै अघि बढेको थियो । सिंगो कार्यक्रमलाई १० वटा भन्दा बढी टुक्रा बनाएर खर्च भएको भेटिएको थियो । अधिकांश विवादित निर्णयहरु केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको पालामा भएको थियो, जसलाई २४ चैत २०७८ मा सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एकातिर कानुनी र नीतिगत विषय नै स्पष्ट नहुँदै गेट वे स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । जसबाट स्टोरेज डिभाइस स्थापना र जडान, नेटवर्क विस्तार, कम्प्युटरजन्य उपकरण खरिद, सफ्टवेयर आपूर्ति लगायतका विषयमा प्रश्न उठेको हो ।

कार्यान्वयनको लागि तयार नै नभएको प्रणाली पाँच वर्षअघि नै खरिद गरेकाले उपयोग नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विशेष लेखा परीक्षणमार्फत प्रश्न उठाएको छ ।

‘पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको लागि महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा परियोजना अगाडि बढाइएको भनिए पनि त्यसअनुसार समन्वय, सहकार्य र कार्य प्रगति नभएकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गेटवे सञ्चालन हुन नसक्दा ठूलो रकम खर्च भएको छ भने अर्कोतिर सिस्टमको ग्यारेण्टी तथा लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मिति समेत सकिने जोखिम देखिएको छ ।’

२० असार २०७५ भित्र काम हुने भनी सम्झौता भएकामा गतवर्ष लेखा परीक्षण हुँदा १८ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी भइसकेको थियो । अहिलेसम्म सबै जोडेर ३० करोडभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको अख्तियारसम्वद्ध स्रोत बताउँछ ।

‘सम्झौता गरेको पाँच वर्ष बितिसकेको र सम्झौता अङ्कको ९४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा समेत गेट वे प्रयोगमा आएको छैन’, गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनको लागि कानूनी व्यवस्था नभएकोले बैङ्कहरूले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकेको देखिएन ।’

तत्कालिन सञ्चार सचिव अर्याल संयोजक रहेको निर्देशक समितिमाथि पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनविना ८१ करोड १७ लगत स्टिमेट बनाएर खरिदसम्बन्धी केही विवादास्पद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप पनि छ ।

उक्त स्टिमेट अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग गरेको थियो । ‘त्यो योजना त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना बैंकमा पनि थिएन, तर बलजफ्ती रुपमा अघि बढ्यो’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछिमात्रै आर्थिक अभावका कारणले रोकिएको हो ।’

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले आजको मितिसम्म आफूलाई अख्तियारले बयान नलिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘म एकदिन सामान्य शिष्टाचारका लागि प्रमुख आयुक्तज्यूलाई भेट्न गएको हो, उहाँसँग पेमेन्ट गेट वे लगायतका विषयमा छलफल भएको हो, अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियारले मेरो बयान लिएको होइन ।’

आफू अर्थ मन्त्रालयदेखि वाणिज्य मन्त्रालयमा हुँदासम्म मुलुकमा एउटा प्रभावशाली भुक्तानी प्रणाली चाहिन्छ भनी वकालत गरिरहेको र पछि सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि समेत त्यसको नीतिगत कार्यान्वयनको विषयमा संलग्न भएको अर्यालले बताए ।

‘यस हिसाबले पनि पेमेन्ट गेटवेको विषयमा म जोडिन्छु होला, तर अनियमितताजन्य कुरामा संलग्न भएको होइन’, उनले भने, ‘सफ्टवेयर, हार्डवेयर लगायतका विषय छन्, त्यसलाई बुझाउन खोजिएको होला ।’

यो पनि पढ्नुहोस

हचुवामा २५ करोडको सफ्टवेयर खरिद, ५ वर्षसम्म प्रयोगहीन