गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि जग्गाको हदबन्दी लगाउन खोज्दा समस्या भयो : बैंकर्स संघ

१२ भदौ, काठमाडौं । बैंकहरहरुले भू-उपायोग नियमावली अनुसारको जग्गाको हदबन्दी बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि लागु गर्न खोज्दा समस्या भएको बताएका छन् । भू-उपयोग नियमावली संशोधनपछि बैंकहरुले लिलाम नभएको धितो सकार्न मालपोत कार्यालयले जग्गाको हदबन्दी खोज्दा समस्या भएको उनले बताए ।

‘जग्गाको हदबन्दी बैकहरूलाई पनि लागु हुने कुरा आएको छ । जसले बैंकहरूले धितो लिलाम नभएर गैरबैकिङमा सम्पत्ति सकार्न समेत समस्या भएको छ,’ संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘गैरबैंकिङ समपत्तिको रुपमा सकारेपछि लिलाम गर्नुपर्ने जग्गामा पनि हदबन्दीको विषय आउँदा बैंकहरुलाई समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

मंगलबार बैंकर्स संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले विश्व बजारमा अझै पनि ब्याजदर बढ्दो ट्रेन्डमा नै रहेको भन्दै नेपालमा फरक डिरेक्सनमा जान खोजेको बताए ।

‘विश्व बजारमा ब्याजदर बढ्दो ट्रेन्डमा देखिन्छ । अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् । भारतमा स्थिर र चिनमा केही घट्दा नेपालमा अहिले घट्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा फरक डिरेक्सनमा जान खोजेका छौं । जुन सकारात्मक छ ।’

अध्यक्ष केसीले बैंकहरुमा लगानीयोग्य स्रोत केही रहेपनि अधिक तरलताको अवस्था नरहेको बताए । बैंकहरुसँग धेरै ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था नभएको बैंकर्स केसी बताउँछन् । १ साउनदेखि नेपाल सरकारले थानिय तहकमे सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशतले हुने करिब ९० अर्ब रकम केन्द्रीय बैंकमा तानेको उनले बताए ।

यस्तै आगामी पुसमा ऋणपत्रलाई पूँजीकोषमा गणना गर्ने कि स्रोतमा अवस्था रहेको भन्दै १ खर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्रलाई पूँजीकोषमा गणना गर्नुपर्ने अवस्थामा तरलता सहज छ भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

बैंकर्स संघले सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने भन्दै त्यसले केही सहज हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेप गणना गर्न व्यवस्था एकै पटक पूर्णरुपमा हट्दा समस्या हुने भन्दै क्रमिक रुपमा घटाउँदै जानुपर्ने बैंकरको माग रहेको अध्यक्ष केसीले बताए ।

उनले अहिले पनि कर्जाको माग नरहेको भन्दै चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हुँदा केही सहज हुने बताए । सोमबार राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो ।

‘अहिले पनि कर्जाको माग देखिंदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा केही माग भएपनि पीपीए नहुँदा समस्या भएको छ । पीपीए तत्काल खोल्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘विश्व बजारमा पनि नवीकरणिय ऊर्जाको माग बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सीमा अनुसार पनि बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने पनि छ ।’

कर्जाको जोखिम वर्गीकरणामा नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको प्रोभिजनिङ र बैकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति बढ्ने उनले बताए । ‘बैंकहरूको अहिले भएको प्रोभिजन नै उच्च छ। अब थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने देखिन्छ । अहिले बैंकहरूले गरेको प्रोभिजन पर्याप्त छ भन्ने बुझाइ हो,’ अध्यक्ष केसीले भने ।

अहिले मागमा संकुचन आउाँद नै कर्जाको माग नभएको उनले बताए । वित्त नीतिबाट नै सरकारले लगानी बढाएर निमार्ण क्षेत्रको गतिविध सुरू गराउनुपर्ने र त्यसले तल्लो तह र निर्माण क्षेत्रको चेनमा रहेका अन्य व्यावसायिक गतिविधि पनि बढाउने उनले बताए ।

बैंकहरुको नाफामा खासै वृद्धि नभएको समेत उाले बताए । मर्जर भएका बैंकको बेसलाई गणना गर्दा गत वर्ष नाफा करिब ६ प्रतिशत मात्रै बढेको उनले बताए । स्प्रेड ४ प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकहरूको व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा आगामी दिनमा रिटर्न अन इक्विटी अझै घट्ने उनको दाबी छ ।

यस्तै पछिल्लो ३ त्रैमासदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको शोधभर्ना नपाएको उनले बताए । अहिले उक्त व्यवस्थामा पनि परिमार्जनको छलफल भएको र प्रणालीमा स्रोत नहुँदा अहिले त्यो अगाडि नबढेको उनले बताए ।

नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले गत वर्षको निष्क्रिय कर्जा धेरै नै बढ्ने र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने हो कि भन्ने भएपनि त्यस्तो अवस्था नआएको बताए । तर राष्ट्र बैंकको सहजीकरणले व्यवस्थापन गर्न केही सहज भएको उनले बताए ।