सहसचिवमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धालाई कायमै राख्ने तयारी

१२ भदौ, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा दुबै बाटो खुला राख्नुपर्ने राय दिएको छ । संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि राय दिँदै लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा हालकै व्यवस्था कायम राख्न उपयुक्त हुने बताएको हो ।

विधेयकको मस्यौदामा प्रस्तावित विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव हटाएपछि उपसचिवहरुले वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले अतिरिक्त सचिव पद समेत हटाउने र आन्तरिकतर्फको प्रतिस्पर्धा पनि बन्द गर्दा उपसचिवहरु फाइल बढुवा कुरिरहनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए ।

लोकसेवा आयोगले रायसहित मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा फर्काएको विधेयकको मस्यौदामा आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।

‘केही सहसचिवहरुको स्वार्थमा अतिरिक्त सचिव पद राख्ने प्रस्ताव हटेपछि बढुवा प्रणालीमा पुनर्संरचनाको अवसर गुमेको छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब कम्तीमा हालकै व्यवस्था कायम गरेर जानुपर्ने अवस्था देखिएपछि त्यसका लागि छलफल सुरु भएको छ ।’

हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनमा सहसचिवमा ७० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यासम्पादन मूल्यांकनका आधारमा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा र १० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रावधान छ ।

कम्तीमा ५ वर्ष उपसचिवमा काम गरेकाहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुन पाउँछन् । कम्तीमा ७ वर्ष राजपत्रांकित पदमा काम गरेकाहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बन्न सक्छन् ।

‘अब हालकै व्यवस्था कायम गरेर जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘उपसचिवहरुको वृत्ति विकासमा पर्नसक्ने बाधाको एजेन्डालाई नकारेर जान सकिने अवस्था छैन ।’

अतिरिक्त सचिव पद हटाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा समेत नराख्ने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै उपसचिवहरुले निजामती ऐनको विषयमा छलफल गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग भेटेर खबरदारी गरिसकेका छन् । दुबैले सो विषयमा अनभज्ञिता प्रकट गर्दै अन्याय हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका सहसचिवहरुले पनि अतिरिक्त सचिव पद राख्दा आफूहरुले सचिव हुन नपाउने र ऐन जारी भएको ५ वर्षमै अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विशिष्ट श्रेणीमा सचिव र मुख्यसचिवको २ तह मात्रै राख्न माग गर्दै आएका छन् ।

‘अब हाललाई आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव नियुक्त हुने बाटो खुला राखेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, तर कति–कति प्रतिशत आन्तरिक र खुलाबाट नियुक्त हुने गरी प्रावधान राख्ने भन्ने तय हुन बाँकी छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघि सरकारले उच्च तहका कर्मचारी परीक्षाको तयारीमा व्यस्त हुँदा प्रशासनिक काम प्रभावित मएको टिप्पणी गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउन खोजेको थियो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सहसचिव हुँदा कतिपयमा पर्याप्त ज्ञान र विशिष्ट क्षमताहरु नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरेर सहसचिव पदमा हुने प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्न खोजिएको थियो ।

२०७५ मा संसदमा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको संसदीय समितिको छलफलमा क्रममा स्वतः बढुवा प्रक्रियालाई भने पारदर्शी र व्यवस्थित गर्दै उच्च तहका पदमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसैअनुसार विधेयक तयार भएपनि कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि पछि हालकै व्यवस्था कायम राखेर कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खुला राख्न खोजिएको हो ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पदोन्नतीलाई नै वृत्ति विकास मान्ने प्रवृत्ति सही नभएको बताउँछन् । ‘पदोन्नती दोस्रो कुरा हो, पहिलो कुरा व्यक्तिले जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ र क्षमतावान कसरी बन्छ भन्ने हो’, उनी भन्छन् ।

विगतमा पनि अतिरिक्त सचिव राख्ने अभ्यास अंगालेर छाडेको भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनपछि सो पदको आवश्यकता देखिएको बताए । कम्तीमा महानगरपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशहरुमा प्रदेश सचिव पदमा अतिरिक्त सचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिने गरी व्यवस्था गर्न सकिने त्यसले निजामती सेवा र प्रशासनलाई बलियो बनाउने मैनालीको तर्क छ ।

‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको माथिल्लो तहमा अतिरिक्त सचिवलाई राखेर महानगरपालिका र प्रदेशमा जिम्मेवारी दिने हो भने पदको ओज बढ्छ, अनुभव पनि दिन्छ र भविष्यमा सचिव हुने पूर्वानुमानयोग्य अवस्था अवस्था बन्छ’, उनी भन्छन् ।

सहसचिवहरुको लागि खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको ढोका खुला राख्दा निजामती प्रशासनमा अनुभव, क्षमता र प्रतिस्पर्धी गुणको समिश्रण हुने र त्यसले निजामती सेवामा गतिशीलता आउने उनको भनाइ छ ।

विगतमा यसकै लागि आन्तरिक र खुलाका प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको भन्दै केही राजनीतिज्ञले गरेको ‘कर्मचारीले पदोन्नतीका लागि पढाइमा मात्रै ध्यान दिए’ भन्ने भाष्यका आधारमा व्यवस्था नै हटाउनु सही नहुने उनको तर्क छ ।

‘बरु स्थानीय, प्रदेश निजामती र विश्वविद्यालयलगायतका संस्थाका सेवामा रहेका प्रतिस्पर्धीहरुलाई पनि निजामती सेवामा पदोन्नती गरेर आउने अवसर दिने गरी जानुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसले निजामती सेवालाई व्यवसायिक र जीवन्त बनाउँछ ।’

अनलाइनखबर फलोअप