एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणाअघि प्रधानमन्त्रीले ल्याएको तरंग

१२ भदौ, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरु बुधबार कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा हुँदैछ । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा हुने घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन मंगलबार नै एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्ड मंगलबार नै काठमाडौं आइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले बनाउने प्रसारणलाइन र सडक निर्माण परियोजनाको ५ वर्षे दिनगन्ती भोलिदेखि सुरु हुनेछ । र, ५ वर्षभित्र काम नसकिए सम्झौताअनुसारको बाँकी अनुदान रोकिने छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार कार्यान्वयन थाल्नुअघि आयोजना क्षेत्रमा पहुँच (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) दिने शर्त भोलि बुधबार पूरा हुनेछ ।

आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि प्रसारणलाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’ नामक सहायक सम्झौतामा हस्ताक्षर, विद्युत नियमन आयोग गठन, प्रसारणलाइन जोड्नका लागि भारतसँग सहमति र ‘संसदबाट अनुमोदन’ जस्ता शर्तहरु पूरा भइसकेको छ ।

ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनोट, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता पूर्व तयारीका काम भने बाँकी छ । त्यसैले भोलि परियोजना कार्यान्वयन घोषणा भएपनि काम सुरु भइहाल्ने छैन । एमसीए नेपालका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ठेकेदार छनोट भएर फिल्डमा आउँदासम्म जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायतका काम सक्छौं ।’

पूर्व तयारीका काम सक्नुभन्दा चुनौती चाहिँ एमसीसीबारे हुने राजनीतिक विवाद देखिएको छ । वामपन्थी नेताहरुले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नु भन्दा पहिलादेखि नै प्रश्न गर्दै आएका थिए । मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वयंले त्यो बहसलाई थप तरंगित बनाएका छन् ।

चार दलको समाजवादी मोर्चाले मंगलबार रुपन्देहीको बुटवलमा सन्देश सभा राखेको थियो । सभामा विप्लवले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने मात्र बताएनन्, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुहोला भनेपछि प्रचण्डले मुख खोले ।

झण्डै ४० मिनेट सम्बोधन गरेका उनले अन्तिममा एमसीसीबारे थोरै मात्र भन्छु भन्दै बोले । आफूले के–के गरेँ भनेर फेहरिस्त पेश गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन नै बिग्रिने भन्दै उनले थोरै बोल्ने बताए ।

अनुदान दिएर नेपालमा विकास गर्छौं भन्नेको अनुदान पनि लिने र नेपालको राष्ट्रिय हित पनि प्रवद्र्धन हुने उपायको खोजी गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त व्याख्यात्मक घोषणाको बाटो रोजेको उनले बताए । संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले भोलि गडबड भयो भने आन्दोलनमा जानसक्ने बाटो खोलेको प्रचण्डले सुनाए ।

यद्यपि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंका छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भने, ‘अहिले एमसीसीबारे एक जना अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले मसँग भेट्ने भइहाल्यो । व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन, म सिधा भाषामा राख्ने छु ।’

एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको अवस्थाबारे गरेको प्रश्नलाई सत्तारुढ सठबन्धनका नेताहरु मात्र मात्र होइन, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले समेत नोट गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदनअघि संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा एकतर्फी हो भन्ने प्रचण्डले बुझेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुले पटक पटक उनलाई ‘एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित बुझ्छ भन्ने हामीले मानेका छौं’ भनेर पनि भनेका छन् ।

यदि व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको भए परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने थिएन । ‘त्यो बुझ्दा बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले किन त्यसो भन्नुभयो, आश्चर्यमा परेको छु’, ती नेताले भने ।

एमसीए नेपालका अधिकारीहरु पनि व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नठानेको बताउँछन् । व्याख्यात्मक घोषणाबारे अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई जानकारी गराएको थियो । यदि एमसीसीले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अंग बनाउन चाहेको भए फेरि पूरक सम्झौता गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो नगरी समझौताअनुसार नै परियोजना कार्यान्वयन घोषणाका लागि उपाध्यक्ष एलफोर्डलाई नेपाल पठाएको छ ।

‘एमसीसीको सम्झौतामा जे उल्लेख छ, त्यसबारेको अन्योल चिर्न र जनतालाई विश्वासमा लिन राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा नेपालको संसदले गरेको व्याख्या हो’, एमसीए नेपाल स्रोतले भन्यो, ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो ।’

एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको, नेपाल सरकारले लेखा परीक्षणको अधिकार पाएको, सम्झौतालाई नेपालको कानुनभन्दा माथि नराखिएको जस्ता विषयमा संसदले एमसीसीले भन्ने गरेजस्तै गरी व्याख्या गरेकाले एमसीसीका अधिकारीहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको एक अधिकारीले बताए ।

परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–न्यूदमौली, न्यू दमौली–न्यू बुटवल न्यूबुटवल– भारतीय सीमासम्म ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ ।

नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत/सुधार गर्ने योजना पनि छ ।