सांसदज्यू, हातको मोबाइल केलाउनुभयो भने विकास बुझ्नुहुन्छ !

धेरैपल्ट पढिसकेको, सुनिसकेको एउटा पुरानो कथा छ। यसलाई छोटकरीमा एकपल्ट पुन: दोहोर्याउँदा उठाउन खोजेको प्रसंगमा गलत हुन्न।

यो कथा एउटा धोबीको हो। यो त्यो जमानाको धोबीको कथा हो, जब उसले फोहोर कपडा गधामा लादेर खोलामा लैजान्थ्यो र धोएर पुन: गधामा नै लादेर घर ल्याउँथ्यो। गधा, घर र कपडाको सुरक्षाका लागि घरमा कुकुर पनि पालिएको थियो।

काम धेरै गर्नुपर्ने भएकाले धोबीले गधालाई अलि बढी नै माया गर्दा रहेछन्। कपडा बोकेको कारणले नै गधालाई बढी माया गरेको हुनुपर्छ भन्ने सोचेर कुकुर पनि कपडा बोक्छु भनेर कपडा तान्ने रहेछ। तर कपडा तानेको देखेर धोबीले कुकुरलाई पिट्ने रहेछ। कुकुरलाई जीवनभरको लागि सबैभन्दा विस्मयको कुरा नै यही भएछ।

एकदिन खोलामा बेस्मारी लुगा धोएर धोबी राति मस्त सुतेका बेला आधारातमा उसको घरमा चोरहरु आएछन्। कुकुरलाई लागेछ, मलाई माया गर्दैन, बेकारमा म मात्रै के माया गरेर चोर भगाउनु ? अनि चोरलाई देखेर पनि कुकुर नभुकी बसेछ।

कुकुरको पारा देखेर गधाको चित्त बुझेनछ। र, गधाले नै चोर आएको जानकारी दिन कराउन थालेछ। गलेको धोबी मध्यरातमा कराएको गधाको आवाजले ब्युँझिएपछि गधा भए ठाउँमा पुगेछ। गधा चैं कुकुरको काम पनि आफूले गरेर धोबीलाई उठाउन सफल भएकोमा खुसी भएर झन् ठूलो स्वरमा कराउन थालेछ। मध्यरातमा उठ्नु परेको रिसमा धोबीले गधालाई लौरै लौराले पिटेछ।

कथाको सार के हो भने, लुगा बोक्ने काम गधाको हो, कुकुरको होइन। र, सुरक्षाका लागि पहरेदारी गर्ने काम कुकुरको हो, गधाको होइन। एकअर्काको काम गर्न थालेमा सन्तुलन बिग्रिन्छ र उल्टो हानि हुनसक्छ।

मैले यही प्रसंग केही पल्ट केही सांसद साथीहरुलाई सुनाएको पनि छु। सुनाउनुको कारण हो, सांसदहरुको कार्यक्षेत्रका बारेमा सांसदहरुमा देखिएको अन्योल। तर यो पटक–पटक सुनिसकेको, पढिसकेको कथा पनि व्यावहारिक जीवनमा भने बिर्सिए जस्तो भएको छ। यदि शक्तिपृथकीकरण र कार्यक्षेत्र वर्गीकरणलाई ध्यान दिने हो भने त्यो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ५ करोड छुट्टिने नै थिएन। छुट्टिहाले पनि सदनमा उभिएर एक जना सांसदले अदालतले यसमा अन्तरिम आदेश दियो भनेर न्यायाधीशलाई ‘अपराधी’ करार गरेर महाभियोग लगाउने भाषण गर्ने थिएनन्।

सन्दर्भ आजको नै हो। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ५ करोड दिने भएपछि त्यसको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चले लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। त्यसबाट रुष्ट भएर आज प्रतिनिधिसभामा सांसद अम्बरबहादुर थापाले त्यो आदेश दिने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने भाषण गरे। उनका अनुसार अदालतले शक्तिपृथकीकरण मिच्यो। तर २०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदा भनेको छ, ‘संसदसँग व्यवस्थापकीय अधिकार मात्र रहन्छ, कार्यकारिणी अधिकार रहन्न। त्यसैले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दैन।’

कसले गर्यो शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त विपरित कार्य ?

आफ्नो कार्य क्षेत्र र भूमिका जे छ, त्यसमा अडिग रहेर काम गरेपछि मात्रै त्यो भूमिका र त्यो कार्य क्षेत्रको विशेषता, कमजोरी र सुधारका बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै संरचनागत सुधार र विकासको अवधारणा बन्न सक्छ । यसका लागि मेरो जिम्मेवारी वा कार्य क्षेत्र यो हो र यो होइन नभन्नु दूरगामी रुपमा गलत हुन्छ

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिंदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले पनि शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानले निर्दिष्ट गरेको हाम्रो शासन प्रणालीमा सांसदले विकास बजेट पाउनुहुँदैन भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा ७५ र धारा १६२ उल्लेख गर्दै आदेशमा लेखिएको छ– ‘संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिंदैन।’ सर्वोच्चको यो आदेशले प्रष्ट रुपमा सांसदलाई विकास बजेट दिनुहुन्न भनेको हो।

तर सोही अन्तरिम आदेशसँग क्रुद्ध बनेका सांसद अम्बरबहादुर थापाले उल्टै सर्वोच्चलाई नै संसदमा उभिएर दोष लगाए।

मुलुकको नीतिनिर्माण गर्ने सांसद र सर्वोच्चको फैसलामा १८० डिग्रीको फरक पर्नुमा कारण के हो भन्ने खोजी गर्नुपूर्व एउटा फरक र सामान्य विषय हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सामसुङको भनिने मोबाइल फोन सबैलाई थाहा छ। तर, कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो मोबाइलको देखिने यन्त्र मात्रै सामसुङले बनाउने हो। चलाउने सफ्टवेयर चैं एन्ड्रोइड हो, जुन गुगलको हो। अति सामान्य कुरा के हो भने मोबाइल हार्डवेयर मात्र भएर मोबाइल चल्ने होइन, त्योभित्र सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ।

अब यसलाई हाम्रो देशको विकाससँग जोडौं। देश विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै होइन, नीतिगत विकास पनि हो। भौतिक विकासका लागि सडक, भवन, प्रकृति लगायत विकास पूर्वाधारहरु चाहिन्छन्। यसलाई सामसुङले बनाउने मोबाइलको हार्डवेयरसँग तुलना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, भौतिक संरचनाहरु चलाउन, व्यवस्थापन गर्न नियम कानुन, विकासका प्राथमिकीकरण, मापदण्ड, सिद्धान्त लगायत कुराहरु चाहिन्छ। यसलाई गुगलले बनाउने एन्ड्रोइडसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जसरी मोबाइलको भाँडो मात्रै विकसित भएर प्रविधिमा विकास हुन गाह्रो छ, त्यसरी नै एन्ड्रोइड जस्ता सफ्टवेयर मात्रले पनि प्रविधिमा विकास हुन गाह्रो छ। विकासका लागि हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै मिल्न र दुवैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्टकृत काम गर्न अनिवार्य छ। जसरी हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैको विकासबाट मात्र अत्याधुनिक मोबाइल प्रविधि प्राप्त हुन्छ। त्यसरी नै भौतिक संरचना र नीतिगत व्यवस्था दुवैको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। देखिने लोभमा र प्रचारको मोहमा भौतिक संरचनाको विकासलाई मात्रै विकास मानियो भने अनियन्त्रित र अव्यवस्थित घरहरुको शहर जस्तो हुन्छ। प्रणाली र सहजताको सधैं अभाव रहन्छ।

देशका लागि भौतिक (हार्डवेयर) र नीतिगत (सफ्टवेयर) दुवैको विकासलाई देशको विकाससँग जोड्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ। यसैले भौतिक विकास जस्ता देखिने विकास मात्रै विकास होइन, अमूर्त र नदेखिने नीतिगत विकास पनि विकास हो। हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भौतिक विकास अर्थात् हार्डवेयर विकासको जिम्मा कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त संस्थाहरुलाई दिएको छ। संघीय वा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, स्थानीय सरकारहरु यसका उदाहरण हुन्। त्यस्तै, नीतिगत विकासको जिम्मा संघीय वा प्रदेश संसदलाई दिएको छ। त्यसमा पनि संघीय संसद मात्रै यस्तो संस्था हो जसले संघीय कानुन बनाउन, संशोधन र खारेज गर्न सक्छ।

देशको अवस्था, नागरिकका भ्रम र सांसदहरुको दु:ख

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, देशको अवस्था यस्तो छ कि जो जहाँ टुक्रुक्क बस्ने हो भने पनि हात लम्काउन नपर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने काम निस्किन्छ। यसैले, कुनै ठाउँ, क्षेत्र वा देशका समस्याको समाधान म गर्छु भन्दा राम्रो सुनिन्छ। त्यो तिम्रो काम होइन, नगर भन्दा नराम्रो नै सुनिन्छ।

त्यसमा पनि बहुसंख्यक नागरिक तहसँग अलग्गै आग्रह हुने गर्छ। त्यत्रो निर्वाचनबाट जिताएर पठाएको मान्छेको कार्य क्षेत्रमा बाटोमा पिच गर्न पर्दैन होला भनेर सोचेकै छैन। जिताएर पठाएको हो, गर्नै पर्छ; स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरहरुले त गर्छन् भने त्यत्रो मत ल्याएका प्रदेश सांसद र झन् संघीय सांसदले त्योभन्दा बढी गर्नुपर्ने हो भन्ने आग्रह हुन्छ। वडाले १४ फिटको बाटो पिच गराउन सक्छ भने प्रदेशले २० फिटको र संघीय सांसदले ३० फिट चौडा बाटो पिच गरोस्, खानेपानी पाइप घरघर पुर्याइदेओस्, स्कुलका कोठा र पुस्तकालय बनाइदेओस्, मठमन्दिर र जात्रामा बजेट देओस्, खेल प्रतिस्पर्धामा प्रायोजक बनिदेओस्, तीर्थाटन गर्न बजेट देओस् भन्ने किसिमका चाहनाहरु व्यक्त हुन्छ मतदाताहरुबाट।

यी आग्रहहरुको चपेटामा समानुपातिक सांसदहरु केही सुरक्षित देखिन्छन्। प्रत्यक्ष भोट नदिएको कारणले मात्र होइन कि निर्वाचनताका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले जस्तो विकासे कार्यक्रमका प्रतिबद्धता गर्न नपरेका कारणले चैं हो। निर्वाचनताका सांसदहरुको घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु मतदाताको आग्रहको चपेटामा भन्दा पनि आफ्नै घोषणाको बोझमा दबिएका छन्। बीउबिजन बाँड्नेदेखि लिएर सहकारी खोल्नेसम्म, बन्द उद्योग खुलाउनेदेखि लिएर विदेश जान बन्द गर्नेसम्म, आँगनमा रोप्ने स्वदेशी दुबो बाँड्नेदेखि लिएर राजमार्ग पिच गर्नेसम्मका सांसद भएपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्छन् कि पर्दैनन् नसोची प्रतिबद्धता गरिएका भेटिन्छन्।

प्रतिक्रिया र सुधारका लागि पनि संरचनागत प्रयासको खाँचो छ

शंकाको सुविधा दिउँ, सांसदहरु कार्यकारिणी अधिकार भएको मन्त्री भए ती पूरा गर्थे होलान्। तर मन्त्री नभएका सांसदहरुले चैं भन्नै पर्छ कि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा के पर्छ र के पर्दैन ? चुनावमा गरिएका गलत प्रतिबद्धता वा भिन्न अवस्थामा आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नपर्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा निर्मम भएर नागरिकलाई बुझाउनै पर्छ।

भन्नै पर्छ, सांसदले मोबाइलको सफ्टवेयर जस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो वा मोबाइल कस्तो बनाउने भन्ने मापदण्ड तोक्ने जस्तो कार्य हो। र, त्यो काम पनि विकास नै हो। सडक बनाउनु मात्रै विकास होइन, कहाँ कस्तो सडक बनाउने भन्ने निर्णय गर्नु पनि विकास हो। कामहरुको प्राथमिकीकरण गर्नु पनि विकास हो। बन्न लागेका ऐन–कानुन वा बनिसकेका ऐन–कानुनको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर जनमुखी, स्पष्ट, व्यावहारिक र समाधानमुखी ऐन–कानुन बनाउनु र त्यसका लागि छलफल गर्नु पनि विकास हो।

यो तितो सत्यलाई ढाकछोप गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरुको बर्को ओढ्नु भनेको शक्तिपृथकीकरणको विपरीत हो । धोबी, गधा र कुकुरको कथाबाट पटक–पटक पाइएको शिक्षा के हो भने आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर अर्काको काम गर्ने हो भने कुनै दिन ‘धोबी’को लाठी ढाडमा त पर्छ, पर्छ। चिन्ता यति हो कि त्यो लाठी सांसदको निर्वाचन परिणाममा पर्ने हो कि व्यवस्था माथि नै पर्ने हो !