‘भीआईपीको भारमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ’

सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मान्छेलाई सुविधा दिनुपर्छ । तर, त्यो जोसुकै पनि हुनसक्छ । एउटा ओहोदामा बसेर काम गरेको होला अथवा, एउटा न्यायाधीशले एकदमै गम्भीर किसिमको फैसला गरेको होला । उसलाई सुविधा चाहिन्छ ।

अर्को कुरा राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने राजकीय तहका व्यक्तिलाई अतिरिक्त सुविधा दिने चलन पनि छ । राज्यले दिनुपर्ने त्यस्तो सम्मान हुन्छ, त्यो दिनुपर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा लावालस्करलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर समाजमा अरूभन्दा भिन्न देखाउने छुट दिनुहुँदैन । यो कसैलाई शानका लागि दिइने सुविधा होइन । संवेदनशीलताको आधारमा दिइने अतिरिक्त सुविधा हो ।

म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको अध्यक्ष भएका वेला पनि कसलाई कति सुविधा दिने भन्नेबारे एउटा अध्ययन गरेको थिएँ । त्यसको स्थिति अहिले के छ भन्ने मेरो जानकारीमा छैन । तर, मूलकुरा यो सुविधा भनेको एकदमै न्यून व्यक्तिका लागि मात्रै हुनुपर्छ । त्यो सुविधा दिंदा पनि बाहिर अरूलाई असर पर्ने खालको हुनुहुँदैन ।

तर, अहिले भीआईपीको नाममा अत्याचार नै भइसकेको छ । जस्तै, सर्वोच्च अदालतमा अहिले ६ महिना, चार महिना, हुँदाहुँदै डेढ महिनाका प्रधानन्यायाधीश पनि भइसकेका छन्, ती सबै प्रधानन्यायाधीशलाई एउटै श्रेणीमा राखेर अतिरिक्त सुविधा दिनु भनेको देशको सम्पत्ति लुट्ने कुरा मात्रै हो । दोहन हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई दिनै पर्दैन भनेर म भन्दिनँ । तर, कुन अवस्थामा दिने भन्ने पहिला छुट्याउनुपर्यो । मलाई लाग्छ, राजनीतिक क्षेत्रबाट बाहिर जाने हो भने, सबैभन्दा धेरै भीआईपी संस्कृतिको प्रयोग गर्नेमा न्यायाधीशहरू छन् । तर, सबैलाई उही तहको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने होइन, यो संवेदनशीलताका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ ।

जस्तै, उपराष्ट्रपतिको हकमा प्रधानमन्त्रीभन्दा धेरै सुरक्षा चाहियो, वा सुविधा चाहियो भन्ने हुनुहुँदैन । किनकि, प्रधानमन्त्रीलाई उपराष्ट्रपतिभन्दा धेरै ‘थ्रेट’ हुनसक्छ । प्रोटोकलका आधारमा भीआईपी भन्दै सुविधा दिने हो भने प्रधानन्यायाधीशभन्दा उपराष्ट्रपतिमाथि होलान् । त्यसैले प्रोटोकलको हिसाबले जाने कि संवेदनशीलताको हिसाबमा जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ हामीकहाँ उस्तै परे दुई/दुई महिनामा पनि नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । १८ दिनलाई गृहमन्त्री बनाइएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर, त्यहाँ पनि पाँच वर्षमा एउटा मन्त्रालयमा कति सचिव फेरिए भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने विकराल स्थिति देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दुई महिना एउटा पदमा बसेका भरमा जीवनभर ‘भीआईपी’ भनेर छुट्टै सुविधा दिनु उपयुक्त हुँदै होइन ।

पूर्वप्रहरीका अधिकृत र सेनाका जर्नेलहरूलाई अहिलेपनि घरघरमा कर्मचारी दिने प्रवृत्ति छ । आजीवन यो सुविधा किन चाहियो ? त्यसैले यो प्रवृत्तिमाथि बहस गरेर सेवा, सुविधाको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

अतिरिक्त सुविधा भनेको राष्ट्रिय जीवनको मर्यादाक्रम हेरेर दिने होइन । संवेदनशीलताको आधारमा दिनुपर्ने हो । अहिले भीआईपी भन्ने वित्तिकै एउटा शानको रूपमा अतिरिक्त सुविधा लिएर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, संवेदनशीलताको मूल्यांकन विना त्यो सुविधा दिनुहुँदैन ।

हाम्रो देशमा पनि नर्वे, स्वीडेन लगायत देशमा जस्तो साइकल चढेर हिंड्नुपर्छ भन्नसक्ने अवस्था त छैन । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १५/१६ वर्ष मात्रै भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती दिने थुप्रै तत्व छन् । त्यसैले राज्यको एउटा उपल्लो तहमा पुगेपछि पनि सामान्य नै हुनुपर्छ भन्ने त होइन ।

तर, मूल कुरा के हो भने चुनौतीको विश्लेषण गरेर आवश्यकता अनुसार यो सुविधाको वितरण हुनुपर्छ । अरूभन्दा अतिरिक्त सुविधा नलिंदा फरक नपर्ने स्थिति छ भने त्यसका लागि विशिष्ट भएकाहरूले पनि हानथाप गर्नुहुँदैन ।

विमानस्थलमा जाँदा अतिरिक्त लाभ चाहिने, मन्दिरमा जाँदा जनतालाई दुःख दिने, मतदान गर्दा अरू लाइनमा विशिष्टहरू एकछिन पनि नकुरी सीधै पुग्ने, यस्ता धेरै खाले प्रवृत्ति छन् । खास भीआईपी र भीभीआईपीको परिभाषा समेत स्पष्ट छैन । मर्यादाक्रमका आधारमा अतिविशिष्ट र विशिष्ट छुट्याउनु ठिक होइन ।

यसलाई पनि दुई किसिमले हेर्नुपर्छ, एउटा राज्यले नै मान्यता दिएर राज्य संयन्त्रको सञ्चालकका रूपमा सीमित व्यक्तिलाई भीआईपीको मान्यता दिइन्छ । तर, यो एकदमै कम संख्यामा हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतलाई अरूभन्दा फरक सुविधा त दिनैपर्छ ।

तर, त्यसो भन्दैमा सबैलाई भद्दा सुविधा दिने भन्ने हुनुहुँदैन । किन त्यो सुविधा दिइयो भन्ने छुट्याउन सक्ने केही आधार कारण हुनुपर्छ ।यो किनपनि भने पहिलेका राष्ट्रपतिले सडक खाली गराएर हिंडेकोमा अहिले त्यसलाई हटाएर थोरै सुरक्षा लिंदा मात्र पनि हुने रहेछ भन्ने त देखिएको छ नि !

राणा वा ठकुरीलाई राजा भन्ने हाम्रो संस्कृति छ । त्यस्तै वर्षौंअघि मन्त्री भएका मान्छे छन् भने उनीहरूलाई अहिले पनि ‘मन्त्री’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले यसमा स्पष्टसँग एउटा नीति बनाएर छुट्याउनु जरूरी देखिन्छ ।

यसका लागि एउटा राष्ट्रिय जीवनमा सबैबाट स्वीकृत हुनसक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार नीति बनाउनुपर्छ । अनि मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ ।

मैले सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बन्नुपर्छ किन नभनेको भने सुविधा लिने कुरामा नेताहरूले आफू अनुकूलका मान्छेलाई राखेर सबै समेटिने गरी वर्गीकरण गर्न दबाब दिने खतरा हुनसक्छ । त्यसैले यसमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

खास भीआईपी संस्कृतिको आलोचना भएको पनि आवश्यकताभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा लिएकै कारणले त भएको हो । सबै आफ्नो अनुशासनमा बस्ने, अति आवश्यक पर्दा मात्र त्यो सुविधा लिने गरेको भए त समाजमा यसबारे प्रश्नै उठ्ने थिएन नि ! त्यसैले यो सधैंभरि भइरहने विवादलाई किनारा लगाउनपनि सरकारले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ ।

(ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष अर्यालसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस

‘विशिष्ट’ व्यक्तिको अत्याचार : देशलाई २ हजार ‘भीआईपी’ को भार

यो पनि पढ्नुहोस

आफूलाई अरूभन्दा माथि देखाउने प्रवृत्ति हो ‘भीआईपी’