प्रहरी समायोजन माग्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु अदालत जाने तयारीमा

१६ भदौ, काठमाडौं । प्रहरी समायोजन माग गर्दै प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छ्न् ।

मुलुकमा संघीय प्रणाली सुरु भएको ८ वर्ष र प्रदेश सरकारहरु बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी छैन । सबैजसो प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन्, तर संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन सकेका छैनन् ।

तर प्रदेशका आन्तरिक मामिला/गृह मन्त्रीहरु भने प्रहरी समायोजनका लागि संघीय प्रहरी ऐनलाई पर्खिन आवश्यक नभएको बताउँछन् । उनीहरुले प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन बनिसकेको भन्दै त्यसै अनुसार समायोजन गरिहाल्नुपर्ने बताएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ साल माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ साल भदौ १२ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

यसकै आधारमा छिटो भन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । कांग्रेस–माओवादीसहितको सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले भदौभरि कुर्ने र प्रहरी समायोजन नभए अदालत जाने समझदारी गरेका छन् ।

‘भदौको मसान्तभित्रमा संघीय सरकारले गरेको प्रतिवद्धता, संवैधानिक व्यवस्था र संघीय संसदले बनाएको कानुन अनुसार यदि प्रहरी समायोजन भएन भने हामी सातै प्रदेशका प्रदेश गृहमन्त्रीहरु हामी कानुनी उपचारमा जान्छौं’, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शनिबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग भने ।

आफूले एक साताअघि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन हुन्छ भनेर सोधेको र श्रेष्ठले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएको आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगा श्रेष्ठले बताए ।

‘गृहमन्त्रीले बनेको ऐन किन अध्ययन गर्नुपर्‍यो, कार्यान्वयनमा लगे हुँदैन ? अध्ययनको नाममा विलम्ब गरिरहनु जरुरत नै छैन ।’

माओवादी नेतृत्वले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संघीयता र समावेशी व्यवस्था आफ्नो एजेण्डा भएको र त्यसलाई संविधानले संस्थागत गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि संघीयता बलियो पार्ने कानुन नबनेमा बिडम्बना हुने श्रेष्ठले बताए ।

‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा समेत प्रहरी समायोजन भएन, संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन बनेन भने कहिले बन्छ ?’ मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रदेश गृहमन्त्री श्रेष्ठको थप प्रश्न छ, ‘प्रहरी समायोजन नगरेरै संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ?’ प्रदेशको गृहमन्त्रीले निजी सुरक्षाकर्मी संघीय सरकारसँग मागेर राख्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा भदौ प्रतिवद्धता अनुसार नै भदौ मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन हुने बताएका श्रेष्ठले बताए । भदौ मसान्तलगत्तै न्यायिक उपचार खोज्नेतिर सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

संघीय प्रहरी ऐन पर्खिनुपर्दैन

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट प्रहरी समायोजनका लागि कानुनी समस्या नरहेको र यसअघि पारित भइसकेको कानुनअनुसार हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘समायोजनका लागि विधि तय भएको छ । समाजोजन गरिदिएपछि एक स्टेप अगाडि जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘हिजो संघीय निजामती कर्मचारीको समायोजन भयो । समायोजनमा गएकाहरु अहिले पनि संघका छन् । संघीय निजामती ऐन आएपछि त्यसले भावी स्टेपहरु तय गर्ने हो । प्रहरीमा पनि ठीक त्यसैगरी जाने भनेर यसअघि नै कानुनद्वारा विधि तय गरिएको छ ।’

प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा प्रदेश प्रहरी ऐनका केही विषयहरु स्वतः कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री भट्ट बताउँछन् ।

‘समायोजन भयो भने हाम्रो प्रहरी ऐनले पनि काम गर्न पाउँछ । समायोजनसँगै हामीले बनाएका ऐनका केही चिजहरु कार्यान्वयनमा आउँछ । केही चिजहरुका लागि संघीय प्रहरी ऐन पर्खिनुपर्ने हुन्छ । संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म खारेज हुने व्यवस्था भएकाले पनि प्रदेश प्रहरी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भने संघीय कानुन आवश्यक हुन्छ’, उनले भने ।

आफूले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटेर प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा पटक–पटक चासो राखेको उनले बताए । ‘छिट्टै समायोजन हुन्छ भन्ने उहाँहरुको जवाफ छ’, मन्त्री भट्टले भने, ‘६ वर्षसम्म प्रहरी समायोजन नगर्ने र यसका लागि संरचनात्मक समस्या देखाउने प्रवृत्ति छ । यसकाविरुद्ध के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश गृहमन्त्रीहरु छलफलमा छौं ।’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी प्रहरी समायोजनका लागि संघीय प्रहरी ऐन चाहिन्छ भन्नु अनावश्यक तर्क भएको बताउँछन् ।

‘प्रहरी समायोजनका लागि केही पनि समस्या छैन । समायोजनका लागि कुनै कानुनी जटिलता छैन । समस्या इच्छाशक्तिमा हो’, उनी थप्छन्, ‘वास्तवमा संघीय प्रहरी ऐन संघका लागि आवश्यक हो ।’

अब विस्तारै प्रदेश सरकारहरु आफैं प्रहरी भर्ना गर्नेतिर लाग्नुपर्ने र यस सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

‘पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । अब नयाँ कदम भनेको प्रहरी गठन गर्छौं । प्रदेशमा प्रहरी भर्ना सुरु गर्छौं । प्रदेशलाई आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्नका लागि कुनै रोकावट छैन ।’

सबै प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएको भए पनि समायोजन भएर आएका प्रहरीका लागि कुरेको उल्लेख गर्दै उनले अब धेरै कुर्न नसकिने बताए ।