नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी नियमनको अभाव

नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानुनी रहेको भनी २०७४ साउन २९ मा पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रकाशित गर्‍यो । सो सूचना प्रकाशित गर्दा, विदेशी विनिमयको कारोबार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र बिटक्वाइनलाई मुद्राको रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त नभएकोले यसको कारोबार पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रहेको भनी निर्देश गरिएको पाइयो । सो पहिलो सूचनामा बिटक्वाइन भन्ने शब्दको मात्रै उद्धरण गरिएको थियो ।

२०७८ भदौ २४¹ मा समेत क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा कानुन बमोजिम सजाय हुने भनी राष्ट्र बैंकबाट अर्को सूचना प्रकाशित भयो । यस सूचनामा भने राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइन मात्रै नलेखेर क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने शब्द प्रयोग गर्‍यो । २०७९ चैत २० मा समेत गरी हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट चार वटा सूचनाहरू प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित क्रिप्टोकरेन्सीसाग सम्बन्धित सूचनाहरू हेर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम त्यसरी सर्वसाधारणलाई सूचित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकसाग अधिकार रहेको भनी स्व-उद्धृत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ मा विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उक्त व्यवस्थामा विदेशी विनिमय भन्ने जुन वाक्यांश छ त्यसलाई ऐनको दफा २ (ड)ले परिभाषित गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा २ (ड) बमोजिम ‘विदेशी विनिमय’ भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउाछ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्न खोज्नु ‘कानुन बमोजिम’को कार्य गर्न खोज्नु नै हो । कानुन बमोजिमको कार्य भनेको संविधान तथा सो बमोजिम बनेको ऐन तथा ऐन बमोजिम बनेका नियमावलीहरू बमोजिमको कार्य भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

प्रजातन्त्र, संविधानवाद तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त आगाल्ने जुनसुकै मुलुकमा, कार्यपालिकाले आफूले कुनै पनि कार्य गर्नका लागि विधायिकाबाट बनेको कानुन बमोजिमको अधिकार हुनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०९ हेर्ने हो भने पनि केन्द्रीय बैंक, मुद्रा तथा विनिमय सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार संघीय व्यवस्थापिकालाई मात्रै रहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यदि यसो हो भने, २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा २०१९ मा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन बन्दाको अवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता उपकरणहरूलाई नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिने गरी विधायिकी मनसाय थियो भन्न मिल्ने अवस्था छैन, किनभने क्रिप्टोकरेन्सीको अस्तित्व २०६५ साल² अघि थिएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै उल्लेखित सूचना तथा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण³ हेर्दा समेत क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्रा भन्न सकिने हो वा होइन भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं अस्पष्ट रहेको समेत बुझ्न सकिन्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीलाई हाल मुद्रा भन्ने कि कमोडिटी (वस्तु) भन्ने बारे संसारभर विवाद रहेको अवस्था छ । सामान्य मुद्रा जस्तो क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक जस्तो कुनै पनि केन्द्रीकृत निकाय नै नरहेको अवस्थामा र यसको मूल्यलाई बजारको आपूर्ति र माग -सप्लाई एण्ड डिमान्ड) ले निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई कमोडिटीको वर्गमा राख्न मिल्ने भनी अमेरिका स्थित च्याम्बर अफ डिजिटल कमर्सले समेत भनेको अवस्था छ । इस्टोनियामा समेत यसलाई कमोडिटी भनी व्याख्या गर्दै यसको कारोबारमा पूाजी लाभ कर लगाउनेसम्मको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

ले निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई कमोडिटीको वर्गमा राख्न मिल्ने भनी अमेरिका स्थित च्याम्बर अफ डिजिटल कमर्सले समेत भनेको अवस्था छ⁴ । इस्टोनियामा समेत यसलाई कमोडिटी भनी व्याख्या गर्दै यसको कारोबारमा पूँजी लाभ कर लगाउनेसम्मको व्यवस्था रहेको पाइन्छ⁵ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्लेखित क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषणको पृष्ठ २ मा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्रा वा वस्तु दुवै प्रकारले विभिन्न मुलुकले व्याख्या गरिएको अवस्था रहेको समेत उद्धृत गरिएको छ । त्यसैगरी, सो विश्लेषणको पृष्ठ ३ मा रहेको मुद्रासँगको अन्तरसम्बन्ध भन्ने प्रकरणमा ‘क्रिप्टोकरेन्सी कुनै निश्चित निजी समूहले मात्र मुद्राको रूपमा स्वीकार गरेको अदृश्य वस्तु हो’ भनी उल्लेख गरेकाले क्रिप्टोकरेन्सीलाई राष्ट्र बैंकले वस्तुको रूपमा समेत हेर्न सकिने भन्ने आकलन गरेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत गर्न सकिन्छ । यदि यसो हो भने क्रिप्टोकरेन्सीलाई मुद्राको लेनदेन सरह नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विदेशी विनिमय ऐनहरूको प्रयोग न्यायोचित हुन्छ भन्न सकिने हो वा होईन, र यदी होईन भने, क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन गर्न छुट्टै प्रावधान बनाउनका लागि विधायिकी मनसाय स्थापित गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिएको अवस्था छ ।

विकसित मुलुकहरूमा क्रिप्टोकरेन्सीको अस्तित्वलाई मुद्रा वा कमोडिटीको रूपमा (देश अनुसार फरक) व्याख्या गर्दै यसलाई करको दायित्वमा ल्याई मुलुकलाई समेत फाइदामा राख्नका लागि, लाइसेन्स लिई कारोबार गर्न पाइने भनी आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको अवस्थामा नेपालमा भने हालसम्म पनि यसको विषयमा कुनै ठोस अध्ययन अनुसन्धान भएको नै अवस्था छैन, रहेन । २०७४ सालमा सुरु भएको विवादमा हालसम्म पनि विधायिकाको तर्फबाट कुनै अध्ययन भई समाज सुहाउँदो कानुन बनाई क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता उपकरणहरूलाई नियमन गर्नका लागि कुनै पनि कार्य अघि बढाइएको अवस्था नै छैन, जुन दुखद् कुरा हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत रहेर प्रत्यायोजित कानुन बनाउने हो, जनक कानून (प्यारेन्ट ल) बनाउने यसलाई अधिकार छैन । त्यसो हुँदा, विधायिकाको मनसायको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो कार्यपालिकाको अंगलाई क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी सूचना प्रेषित गर्नेसम्मको कुनै अधिकार हुने हो वा होइन ?

सर्वोच्च अदालतले, शर्मिला महर्जन समेत वि. लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं, ने.का.प. २०७४, अं. १०, नि.नं. ९८८६ मा ‘प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले लचक (फ्लेग्जिबल) हुन्छ भने यो नियन्त्रित कानुन हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानुनको विपरीत बनाउन नसकिने हुन्छ ।’ तथा ‘सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिंदैन । प्रत्यायोजित विधायन सर्वोच्च विधायनको उद्देश्य अनुसारको हुनुपर्ने’ भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । यसरी, विधायिकाले मुद्रा हो नभनेसम्म नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको मौदि्रक अस्तित्व रहन सक्दैन, यही कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई रोक्नका लागि विधायिकाले सम्बन्धित ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सोको नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ, जसको अभाव रहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैं सूचना सम्प्रेषण गरेको कार्यको वैधता माथि प्रश्न उठ्नु वा उठ्न सक्नु स्वाभाविक हो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत (Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India, Writ Petition (Civil) no. 528 of 2018⁶ ) को मुद्दामा भारतको रिजर्भ बैंकलाई क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानुनी भनी सूचना सम्प्रेषण गर्ने अधिकार विधायिकी कानुनले नदिएको र विधायिकाको मनसायलाई स्पष्ट रूपमा उद्धृत गरेर मात्रै सो उपकरणलाई नियमन गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्न सकिने भन्दै, सो रिजर्भ बैंकले सम्प्रेषण गरेको सूचनालाई खारेज गरी, सो बमोजिम भए-गरेका कार्यलाई समेत बदर गरेको अवस्था रही, हाल भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको अध्ययन समेत सुरु भएको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यपालिकाभित्रको एउटा भाग रहेकाले, सरकारको एउटा अङ्ग- कार्यपालिकाको, क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग वा माइनिङ्ग जस्ता कार्य गैरकानुनी रहेकोले यस्ता कार्य नगर्न, नगराउन तथा संलग्न हुनका लागि अन्य कसैलाई प्रोत्साहन समेत गर्न नमिल्ने भनी, यसमाथि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने मनसाय रहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्नका लागि कानुन बमोजिम विस्तृत अधिकार रहेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो बाहृय विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध रहेको देशमा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता उपकरणको प्रयोगले पूँजी पलायन हुन जाने जोखिम रहन सक्ने भनी सोही बमोजिमको नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्लेषण हुनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

यसरी, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन गर्ने इच्छा हुनु, तर, कार्यपालिकाले कानुन बनाउनका लागि विधायिकासमक्ष कुनै पनि प्रकारको विधेयक हालसम्म पनि पेश नगर्नुले क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धित विधायिकी मनसाय नै स्थापित हुन नसकेको अवस्था छ । संसारभर क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग फैलिइराखेको अवस्थामा यसबारे यथाशीघ्र सोचविचार गरी समाज सुहाउँदो कानुन बनाई, नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै विशेष निकायलाई क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिनु अपरिहार्य रहेको छ ।