कोशी सरकारको वैधानिकता विवाद ‘जटिल कानुनी प्रश्न’

१७ कात्तिक, काठमाडौं । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ ।

ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिट अब तीन न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ ।

यसअघि सभामुखको समर्थन लिएर थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदाको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाटै निरुपण गरेको थियो । रिट निवेदकले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमाथि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिनै नपाउने संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गरेका थिए ।

आइतबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले जटिल कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै संयुक्त इजलासमा पठाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवाद अघिल्लो मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको…….।’

कतिपयले भने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्नुपर्ने विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

कोशी सरकारले अघिल्लो विवाद निरुपणका बेला प्राविधिक रुपमा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भएका कारण संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाशको एक महिनाअघिदेखि मुद्दा हेर्न छाडेका कारण प्रधानन्यायाधीशसहित बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्ति भइसकेकाले संवैधानिक इजलास बस्न कुनै समस्या छैन ।

तर न्यायाधीश मल्ल र माथेमाको संयुक्त इजलासले पनि ८ साउन २०८० मा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जस्तै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग)लाई आधार देखाउँदै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएका छन् । उक्त नियममा ‘संयुक्त इजलासले कुनै जटिल कानुनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा उसले आदेश दिएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्दा संयुक्त इजलासले औंल्याएको जटिल कानुनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । तर जटिल कानुनी प्रश्नबारे संयुक्त इजलासले व्याख्या गरेको छैन ।

अघिल्लो पटक पनि जटिल कानुनी प्रश्नबारे व्याख्या नगरेका कारण ११ साउनमा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभाका सभामुखको संवैधानिक भूमिका, त्यसको सीमाको विवेचना गरेको थियो ।

‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’

तर सत्तारुढ कांग्रेस लगायतका दलहरुले भने सभामुखको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित दृष्टिकोण सीमित समय सभाको अध्यक्षता गरेका प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको हकमा लागू नहुने जिकिर गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासको तुलनामा तीन, पाँच जनाको बृहत्तर आकारको इजलास नै राजनीतिक प्रकृतिको विवाद निरुपणका लागि सुरक्षित र सहज हुने बताउँछन् ।

‘पहिलेको तुलनामा अहिले न्यायपालिकामा ज्यादा राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । कोशीको विषय प्रत्यक्ष राजनीतिक विवाद भएकाले दुई जनाको तुलनामा तीन जनाले निरुपण गर्दा दबाब छल्न सहज हुने देखिन्छ’ उनी भन्छन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले चलाएका थिए । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सृजना दनुवार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै त्यसै दिन काठमाडौं आएको र अघिल्लो दिन अध्यक्ष मण्डलका अरु सदस्यले राजीनामा दिएका कारण कांग्रेसबाट निर्वाचित मन्सुरीले बैठक चलाएका थिए । उनले बैठक चलाइरहेकै अवस्थामा उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

अब यो मुद्दामा आगामी सोमबारदेखि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

यो मुद्दामा निवेदक कार्कीको तर्फबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशहरुबाट अधिकतम रुपमा पदीय स्वतन्त्रताको उपयोग हुने आशा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ’ उनले भने, ‘कतिपय राजनीतिक विवाद जोडिएका मुद्दामा त्यो स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।’