ऐन विना किन मनाउने संघीय निजामती सेवा दिवस ?

कुनै पनि दिवस आफैंमा एउटा उत्सव हो । दिवसको दिन खुसी मनाउने, शुभकामना आदान-प्रदान गर्ने र त्यो ऐतिहासिक क्षणको स्मरण गर्ने दिन हो । तर निजामती सेवा दिवसका सन्दर्भमा खुसी मनाउने र दिपावली गर्ने अवस्था छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म आउन सकेको छैन । मुलुकको संघीय संरचना अनुसारको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दल र सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र अस्थिरतामा रमाउने प्रवृत्तिका कारण हालसम्म जारी हुनसकेको छैन । विगत आठ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि सम्बन्धित तहमा खटिएका नेपालको कुल निजामती कर्मचारी संख्याको झण्डै ६० प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन । कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका हजारौं कर्मचारीले थुपै्र समस्या झेल्नु परिरहेको छ । वृत्ति-विकास र सरुवा-बढुवा पूरै रोकिएको छ । अनि कुन मनोबल र कुन उत्साहले यो दिवस मनाउने ? जुन ऐनले उनीहरूलाई चिन्दैन ! तसर्थ यस वर्ष यदि निजामती सेवा दिवस साँच्चै मनाउने हो भने सरकारले सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन पहिले जारी गर्नुपर्छ । होइन भने कानुन विहीनताको आठ वर्षको अन्धकार समयको विरोध स्वरूप आम कर्मचारीहरूले कालो दिनको रूपमा यस दिवसलाई मनाउन नपरोस् ।

२२ भदौ २०१३ मा निजामती सेवा ऐन जारी भएको स्मरणमा २०६१ भदौ २२ मा पहिलो पटक सरकारले निजामती सेवा दिवस घोषणा गरी सोही वर्षदेखि हरेक वर्षको २२ भदौका दिन यो दिवसलाई औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । यसरी दिवस मनाउन थालेको पनि २० वर्ष पूरा हुँदैछ । यस दिन केही कर्मचारीहरू पुरस्कृत हुने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शुभकामना दिने परम्परा जस्तै देखिन्छ ।

संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको र मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासन संचालनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा, ऐन हालसम्म पनि जारी हुनसकेको छैन । मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा यसले ठूलो असर पारेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन विनै कर्मचारी समायोजन गर्ने काम गरियो । यसले झनै निजामती प्रशासनलाई अस्थिर, अनिश्चित र कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।

थुप्रै अन्योल र अनिश्चितताका बाबजुद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूले कामकाज गरिरहेका छन् । उनीहरूको सेवा, शर्त र सुविधाको विषय अहिलेसम्म अनिश्चित छ । सरकारले कानुन भन्दा पनि निर्णय र तजबिजका आधारमा मुलुकी प्रशासन संचालन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसले विधिको शासनको उपहास मात्र गरेको छैन सरकारको स्वेच्छाचारिता समेत प्रदर्शन गरेको छ ।

कर्मचारीहरू वर्षौंदेखि आन्दोलित बनेका छन् । सरकारलाई बेलाबेलामा सुझावहरू पेस गर्ने र जतिसक्दो छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिने र आन्दोलन समेत गर्दै आइरहेका छन् । तैपनि सरकारले सुनेको नसुने झैं गरिरहेको छ । उनीहरूको एउटै माग भनेको ‘कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन, तत्काल जारी गर’ भन्ने नै हो । यसमा किन ढिलाइ भैरहेको छ ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

संसदको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको बेला २०७५ माघ २३ गते संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ संसदले त्यो कार्यकाल भित्रमा पनि ल्याउन सकेन । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन पछिको संसदले पनि हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन । राजनैतिक एवं संवैधानिक व्यवस्थापनपछिको अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकारले यति बेवास्ता गर्नु गम्भीर र विडम्बनापूर्ण विषय हो ।

सबैभन्दा पहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुपर्नेमा मूल ऐन विनै हचुवा र अपरिपक्व ढङ्गले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारबाट विगतमा भयो । परिणामतः सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेतापनि कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । कुनै पनि पूर्व तयारी विना हतार-हतार कर्मचारी समायोजनमा हाम फाल्दा स्वयम् सरकार र कर्मचारी दुवैले कठिनाइको सामना त गर्नु पर्‍यो नै सेवा प्रवाह झन् अस्तव्यस्त बन्यो । यो क्रम जारी नै छ ।

निजामती प्रशासनमा अहिले एकातिर संघीय निजामती सेवा, ऐनको अभावका कारण थुप्रै अव्यवस्था, अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति रहेको छ भने अर्कोतिर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा, ऐनमा राखिएका कतिपय व्यवस्थाहरू हिजोदेखि कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्दै र उपभोग गर्दै आइरहेको थुप्रै सेवा-सुविधा र अधिकार कटौती हुने गरी आएका कारण पनि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । कर्मचारी जगतमा अहिले एक किसिमको सन्त्रास, आक्रोश र उत्तेजना फैलिएको छ ।

अहिलेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा, ऐनको मुख्य विवादित पक्ष भनेको दुइटा हो । एउटा, संघीयता व्यवस्थापनको प्रशासनिक ढाँचा र संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय र अर्को कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा र वृत्ति-विकासका साथै ट्रेड युनियन अधिकारको विषय ।

जस्तो कि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुखमा संघको प्रतिनिधि पठाउने कि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भन्ने विषय मुख्यगरी राजनीतिक तहमा विवादको विषय बनेको छ भने कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा र वृत्ति-विकास साथै ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा प्रस्तावित ऐन अनुदार र पश्चगामी देखिएको भन्दै कर्मचारी जगतबाट यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनभन्दा पनि पछि हटेर पश्चगामी ढङ्गले आम कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवासुविधा र हकअधिकार खोसिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावले आम कर्मचारी जगतलाई आक्रोशित, उत्तेजित र चिन्तित बनाएको छ ।

अझ तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति-विकासमा पूर्णतया बन्देज लगाउने उच्च तहका कर्मचारीहरूको कुनियत र त्यसमा जानअन्जान सहभागी सरकार र सांसदहरूको भूमिकाले करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीहरूले अन्याय र विभेदको महसुस गरिरहेका छन् । सरकारका हरेक नीति र कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्‍याउने र जनताका आवाजलाई सरकारसम्म पुर्‍याउने पुलको काम गर्ने सरकारका सहयात्री कर्मचारी संयन्त्रप्रति सरकार किन यति उदासीन र अनुदार देखिएको हो, त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन ।

कम्तीमा पनि २०४९ को ऐनभन्दा पनि पछि हटेर सरकार र संसद्ले प्रशासनको क्षेत्रमा पश्चगमनको सन्देश प्रवाह गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिंदैन । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासनलाई २०४९ सालको केन्द्रिकृत कानुनबाट संचालन गर्न खोज्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिंदैन । कानुन विहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नैपर्छ ।

तसर्थ कर्मचारीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव र मागलाई समेटेर तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी मुलुकलाई निकास दिने कार्यमा अब थप ढिलाइ गरिनुहुँदैन । २०४९ सालको कानुनले मुलुकको वर्तमान संघीय संरचनामा विभाजित आम कर्मचारीलाई यसले समेट्न र सम्बोधन गर्न सक्दैन । करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीहरू अहिले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका छन् । जसलाई यो कानुनले समेट्दैन ।

त्यसैले उनीहरूको प्रश्न छ कि, हामीलाई नछुने र नचिन्ने २२ भदौको निजामती सेवा दिवस हामीले कुन मनोबल र उत्साहले मनाउने ? जसलाई अस्वाभाविक पनि भन्न सकिंदैन । त्यसैले सबै कर्मचारीलाई छुने र सबै कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ जारी गरेर आम कर्मचारी र नागरिकले घरघरमा दिपावली गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । कानुनविहीनताको विरोध स्वरूप कालो दिनको रूपमा मनाउने परिस्थिति निर्माण गर्ने त्यो चाहिं सरकारको हातमा छ । त्यस्तो दुःखद् परिस्थिति आउन नदिन सरकारले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।