विद्यार्थीलाई वैदेशिक शिक्षाबाट रोक्ने काउन्टर रणनीति खोइ ?  

युवाहरू देश छोड्न आतुर छन् भन्ने आम बुझाइ छ। देश छोड्ने निर्णय नेपालको हकमा आन्तरिक परिणति मात्र भने होइन। यस्ता निर्णयलाई प्रभाव पर्ने बाह्य वातावरण अहिलेको यो युवा पलायनको बहसबाट सधैं छुट्ने गरेको छ।

त्यसैले युवा नेपालमा बस्न पटक्कै नचाहेर हाम्रो एयरपोर्ट विदेशिने युवाले भरिएको होइन । बरु युवा जान चाहेको देशले उनीहरूलाई लैजान इच्छुक भएकाले यस्तो भएको हो। अर्को शब्दमा छनोटको सुविधाको उपलब्धताले यो सम्भव भएको हो। छनोटको सुविधा युवाले पाउनुको पछाडिका कारण- ती छनोटकर्ताको आर्थिक रणनीति निजको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल देखिएकोले नै हो।

यो लेखको आशय विद्यार्थीलाई वैदेशिक शिक्षाबाट रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। जेलिएको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको बृहत् आयामहरूबाट सहज तरिकाले नेपालले आफ्नो हकहितका लागि आफ्नो महत्वपूर्ण मानव संसाधनको सदुपयोग गर्नु र आफू अनुकूल रणनीति बनाउन सरोकारवाला निकायलाई झक्झकाउनु मात्र हो ।

अस्ट्रेलियन सरकारको आधिकारिक वेबसाइटबाट जस्ताको तस्तै उतारिएको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिले भन्छ, ‘अस्ट्रेलियन अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा २०२५ अस्ट्रेलियन सरकारको एक दीर्घकालीन बजार विकास रणनीति हो जसले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र र समाजलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन सक्षम बनाउँछ।’

यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियन बजारका महत्वपूर्ण उपभोक्ता हुन् ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा २०२१-२०३० को लागि अस्ट्रेलियाली रणनीतिले विविधीकरण, राष्ट्रिय सीप र आवश्यकता पूरा गर्ने, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा केन्द्रमा रहन अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्र एउटा दिगो वृद्धिको मार्ग हो भनी स्वीकार गर्दछ।

विश्व बजारमा क्रेता र बिक्रेता, उपभोक्ता र उत्पादनकर्ता बीच स्वस्फूर्त र स्वचालित सम्बन्धहरू हुन्। यस्ता परिपूरक सम्बन्धहरूबीच असन्तुलन त्यो बेलामा देखापर्छ जुन बेलामा रणनीतिक रूपमा सक्षम, आर्थिक र संरचनात्मक रूपमा व्यवस्थित मुलुकले बढी लाभ लिन थाल्छ र कमजोर मुलुकमा संरचनात्मक संकटहरू जनजीवनस्तरमै महसुस हुने गरी देखापर्न थाल्छ। नेपालको अहिलेको अवस्था यस्तै असन्तुलनको परिणति हो।

रणनीतिक रूपमा कमजोर मुलुकको कमजोरीको बाछिटा पूर्वअनुमानित नहुने हुँदा संकट एकैचोटि आएको जस्तो देखिन्छ। तर निर्णयहरूको अन्तरकुन्तर केलाएर हेर्ने हो भने घटनाहरू पूर्वनिर्धारित हुन्छन् भनी बुझ्न भने सकिन्छ। कजल रिलेसन अर्थात् कारण र असरको सम्बन्धको समसामयिक अध्ययनले सम्भाव्यताको आकलन गरी भविष्यको लगभग मिल्दो तस्वीर भने प्रस्तुत गर्न सक्छ।

के एक्कासी देखा परेको युवा पलायनको समस्या एक्कासी प्रत्युत्पन्न भएका हुन् ? यसमा न्यूनतम आकलन गर्न राज्यसंयन्त्र असफल भएको हो त ? विगत २० वर्षको वैदेशिक शिक्षा र तिनका विविध आयामभित्र आजको नतिजाको भेउ पाउन सक्ने रणनीतिक अभ्यासमा राज्य व्यवस्था के साँच्चिकै चुकेको हो ?

यदि हो भने यसले राज्यको निरीहता र अकर्मण्यतालाई उदांगो बनाएको छ। र, यदि होइन भने न्यूनतम आकलन गर्न सक्ने राज्यको रणनीतिक सक्षमतामाथि मात्र नभई नेतृत्वको साधारण सुझबुझ माथि पनि प्रश्नचिनह्न खडा हुन्छ।

सन् १९७० को दशकमा ७५ हजार विद्यार्थीलाई एकैपटक वैदेशिक शिक्षामा पठाएर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक शिक्षामा उदार नीति अवलम्बन गरेको हो।

सिंगापुरका लि क्वान युले ग्रीन हार्भेस्टिङ नीति अन्तर्गत आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई विश्व स्तरको शिक्षा लिन र योग्य बनाउन विदेश पढ्न पठाउने उपाय अपनाए। उनीहरू फर्किआएर देश विकासको बृहत्तर उद्देश्यमा एकीकृत गराउन वैदेशिक शिक्षालाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरे र सफल पनि भए।

रणनीतिक उद्देश्य सहितको मुलुकको निर्णयले त्यस देशको नागरिकको दीर्घकालीन हित गर्छ। अन्ततोगत्वा नागरिकको सर्वोच्च हित हुने देश नै विकसित हुने हो।

वैदेशिक शिक्षाको अवसरले सक्षम मानव संसाधन उत्पादन गर्ने रणनीतिले प्रभावित भै सिंगापुर र चीन दुवैले छोटो समयमा राम्रो आर्थिक हैसियत हासिल गर्न सफल भएका हुन्। त्यसको ठिक विपरीत नेपालले युवा र युवाको शिक्षालाई उत्पादनको साधनको रूपमा हेर्दैन तर साध्यको रूपमा भने ग्रहण गरेको छ। त्यसैले नेपालसँग वैदेशिक शिक्षामा जाने युवाको सीप सदुपयोगको न त रणनीति नै छ न त आन्तरिक वातावरण सुधार्न केही पहल नै गरेको छ ।

विश्व आज जोडिनुको एउटा प्रमुख कारण अर्थ हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाममा शक्ति सम्पन्न देशहरूको नेपाल जस्तो देशहरूप्रतिको दृष्टिकोण अरु केही नभएर पैसा र प्रभुत्व निर्माणमा गएर पूर्णविराम हुन्छन् ।

विश्वको आर्थिक परिभाषाले एक देशले अर्को देशलाई बजारको रूपमा पहिचान गरेको छ। जहाँ विकसित मुलुकले महँगो वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्छन् र सस्तो श्रम र साधनस्रोत खरिद गर्छन् ।

यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा हामी घरेलु र आन्तरिक वातावरणलाई सधैं केन्द्रमा राखेर समस्याको सही पहिचान र त्यसको रणनीतिक समाधानका उपायहरूमाथि मन्थन गर्न चुकेका छौं। दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशिएका युवा तथा विद्यार्थी विदेशिनुको कारण, तथ्य, आँकडा मूल्यांकन गर्ने पद्धति र तिनको दृष्टिकोणको शिकार भएका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी लैजाने उनीहरूको आर्थिक आवश्यकता हो। किनकि अस्ट्रेलियामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको ७ प्रतिशत त नेपाली मात्र छन्। २०१८-१९ को आँकडाले २६० मिलियन डलरको बजार निर्माण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आम्दानीबाट चलेका विश्वविद्यालय त्यहाँ मनग्य छन्। विगत २० वर्षको इतिहासमा अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीको भिसा अस्वीकार दर घट्दो क्रममा छ। अहिले हाराहारी ८० प्रतिशतभन्दा बढीले भिसा पाएका छन् ।

भिसाको सहजीकरण ती देशका रणनीतिक कदम हुन्। त्यस्ता रणनीतिका लागि नेपालसँग न त काउन्टर रणनीति नै छ न त समस्याको सही पहिचान गर्न सक्ने दृढता नै ।

संसारभरिको विद्यार्थी लैजाने कुनै देशको नीति अगाडि नेपालले कस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ ? कहिल्यै बहस नहुने र सधैं आन्तरिक राजनीतिक कारण, युवाको उदासीको त्रिकोणलाई पुनरावृत्ति गरेर देश त खत्तम भैसक्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्ति र तिनका सिलसिला रोक्न नेपालले आफ्नो ग्रेटर भिजनको एउटा सशक्त साधनको रूपमा युवालाई देश विकासको संयोजनको अंश नबनाई सुखै छैन ।

मानव संसाधनको माग र पूर्तिको यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागकर्ताले मात्र नभई पूर्तिकर्ताले पनि आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक खाका के कस्तो हो स्पष्ट हुन जरुरी छ। होइन भने आर्थिक एकीकरण भएको अहिलेको विश्वबजारमा नेपालले सधैं घाटाको व्यापार गरिनै रहनेछ ।

आन्तरिक श्रम बजारले चाहे जस्तो जनशक्ति नपाउने तर युवा शक्ति विदेशिने संस्कारको दूरगामी असर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा आगामी दिनमा अझै विकराल रूपमा देखिने निश्चित छ ।

यो अहिलेको लागि डेड एण्डको अवस्था हो, किनकि यहाँबाट फर्किएर बिग्रेका धेरै निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न गाह्रो छ। जानबाट रोक्न सकिंदैन तर फर्काउनको लागि घरेलु मैदान तयार गर्न सम्पूर्ण शक्ति खर्चिन सक्छ। किनकि यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको अन्तरिक मामिला हो ।

हिजो छानी–छानी मात्र विद्यार्थी लैजाने देशहरू एकाएक उदारवादी सोचका किन र कसरी भए भन्ने एउटा प्रश्नले पनि नेपालको आगामी रणनीतिक मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।

सङ्ख्यात्मक रूपमा भारत र चीन पछिको तेस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी बनेका नेपालीलाई देशको जनसङ्ख्याको सापेक्षतामा हिसाब निकाल्ने हो भने नेपाल पहिलो हुन आउँछ। जम्माजम्मी ३ करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालले १४८ र १४२ करोड जनसङ्ख्या भएको भारत र चीनसँग टक्कर गर्ने सानो देशको असाध्यै ठूलो प्रतिनिधित्व हो ।

यस्तै प्रतिनिधित्व छिमेकी देशको हुन्थ्यो भने उनीहरूको रणनीति के हुन्थ्यो होला ? यस्तो भयावह अवस्था आइसक्दा पनि के उनीहरू यथास्थितिवादलाई स्वीकार गरेर बस्थे होलान् र ? कि मूलभूत रूपमा काउन्टर रणनीतिको लागि तयार गर्थे होलान्  ?

रणनीतिक रूपमा सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्वले अवस्था विकराल हुने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्थ्यो होला कि ? देशलाई युवामय, ऊर्जामय र उद्यममय बनाउन भूमिका खेल्थ्यो होला कि ?

यो संस्कारले एउटा कुरा स्पष्ट अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने, ‘लैजाने देशले लैजान छोडेपछि मात्र जानेहरू जान छोडनेछन्।’ यसो हुँदा, सरकारले केही नगरे पनि केही गरेको जस्तो देखिन्छ। धन्य नेताज्यू!