क्रसबोर्डर भुक्तानीमा गभर्नरबाट पक्षपात, एउटा कम्पनीको फाइल एक वर्षदेखि अड्काएर फोनपेलाई दिलाए व्यापार

२२ भदौ, काठमाडौं । क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीको व्यापार गर्न इच्छुक कम्पनीहरुमाथि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको छ ।

यसअघि गत जेठ १८ मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयम्को लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)बीच दुई देशका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

राष्ट्रबैंककै कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष भएको एनसीएचएलले अहिलेसम्म क्रसबोर्डर भुक्तानी शुरु गर्न सकेको छैन । यही कम्पनीमार्फत सीमापार डिजिटल भुक्तानी छिटो शुरु गराउनुपर्ने दायित्व रहेका गभर्नर अधिकारी भने निजी कम्पनी फोनपेलाई ठ्याक्कै त्यही व्यवसाय दिलाउन लागीपरेको देखिन्छ । गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा फोनपे र भारतको एनपीसीआईबीच बिहीवार नेपाल‐भारत पहिलो क्यूआर भुक्तानी सेवा शुरु गर्ने समझदारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेतको रोहवरमा आफ्नै लगानी भएको कम्पनीलाई दिलाइएको व्यवसायमा गभर्नरले एक व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेको फोनपेलाई त्यसभन्दा पहिल्यै कारोबार शुरु गर्ने गरी प्रवेश गराएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, गभर्नर अधिकारीले दुई वर्षअघि नै सीमापार डिजिटल भुक्तानीको काम गर्न भनेर एनपीसीआईसँग नै सम्झौता गरेको गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालि (जीपीएस) नामक कम्पनीलाई बिनाकारण बदनियतपूर्वक सो काम अघि बढाउन रोकेको पनि खुलेको छ ।

गेटवे सर्भिस प्रालि राष्ट्रबैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति लिएको नेपाली कम्पनी हो । जीपीएसले झण्डै ५ बर्षदेखि क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि उसले नेपाल राष्ट्रबैंकबाट पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेको पनि थियो ।

राष्ट्रबैंकले जीपीएसलाई २०७७ साल फागुन ५ गते पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ)को लाइसेन्स दिएको थियो । जीपीएसले भारतको मानम इन्फोटेकको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी व्यवसाय गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

जीपीएस, मानम र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डियाअन्तर्गतको एनपीसीआई इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल)बीच नेपाल‐भारत क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी प्रणाली शुरु गर्ने सम्झौता २०७८ कात्तिक १० गते नै भएको थियो । यो १८ जेठमा एनसीएचएलले र बिहीबार फोनपेले गरेकोजस्तै सम्झौता थियो ।

सो सम्झौतामा एनआईपीएलको फ्ल्यागसिप डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्म ‘युनाइटेड पेमेन्ट इन्टरफेस (युपीआई)’ नेपालमा जिपिएसले सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसले नेपाल र भारतमा क्युआर कोडमार्फत रियल टाइम कारोबार गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रबैंकका गभर्नरलगायतलाई एनपीसीआईका उच्च अधिकारीले युपीआईका बारेमा प्रस्तुति दिएपछि र नेपालमा युपीआई ल्याउन राष्ट्रबैंक सकारात्मक भएपछि मात्रै सो सम्झौता भएको थियो ।

नेपालमा युपीआईको स्वीच सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि जीपीएसले २०७८ मंसिर ९ गते राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरेको थियो । युपीआई सर्भिस नेपाल ल्याउन राष्ट्रबैंकले पुस १८ गते जीपीएसलाई स्वीकृति समेत दिएको थियो । राष्ट्रबैंकबाट अनुमति पाइसकेपछि एनपीसीआई इन्टरनेशनल र मानम इन्फोटेकले फागुन ५ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चाँडै नै नेपालमा युपीआई सञ्चालनमा आउने घोषणा गरेका थिए । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया अन्तर्गतको कम्पनी एनपीसीआईको वेबसाइटमा यो विज्ञप्ति अहिले पनि छ ।

तीन पक्षबीचको सहकार्यले नेपालमा युपीआई प्रयोग गर्न सकिने, जसमार्फत इन्टरअपरेबल पर्सन टु पर्सन (पीटुपी) र मर्चेन्ट पेमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन (पीटुएम) गर्न सकिने उल्लेख थियो । नेपाल डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्मका रुपमा युपीआई प्रयोग गर्ने भारतबाहेकको पहिलो मुलुक हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

यसरी सीमापार डिजिटल भुक्तानीको विषयलाई सार्वजनिक गरेपछि गेटवे पेमेन्टले २०७९ असोज ६ गते सिस्टम इन्टिग्रेटरको काम गरिरहेको मानम इन्फोटेकका लागि डेढ करोड रुपैयाँ एडभान्स भारत पठाउनका लागि स्वीकृति माग गर्यो । त्यसपछि भने आफ्नै अनुमतिमा अघि बढेको यो प्रक्रियालाई विनाकुनै कारण राष्ट्रबैंकले अड्काउने रणनीति लियो ।

त्यो निवेदन दिएको तीन महिनापछि राष्ट्रबैंकले नेपालमा भएको आम्दानी विदेशी कम्पनीलाई बाँड्न नमिल्ने भन्दै पैसा पठाउन अस्वीकार गरेको पत्र पठायो । जबकि नेपालमा भिसा, मास्टरकार्डलगायतले नेपालमा भएको आम्दानी विदेश लगिरहेका छन् ।

तर, राष्ट्रबैंकले भनेअनुसारकै नयाँ सम्झौता गरी त्यो उपलब्ध गराउँदा पनि रकम भुक्तानीको अनुमति नदिई अड्काएर राखेको सम्बद्ध स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

युपीआईसँग सम्झौता गरेको जीपीएसले सेवा सञ्चालनका लागि नेपालमा स्वीच स्थापना कार्य सकिसकेको छ भने चारवटा बैंकसँग सिस्टम कनेक्ट पनि गरिसकेको छ । यसका लागि कम्पनीले झण्डै २२ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, सिस्टम इन्टिग्रेटरलाई पैसा पठाउन राष्ट्र बैंकले रोकेका कारण लाइभ जाने अन्तिम तयारीमा रहेको परियोजना अलपत्र परेको छ ।

त्यतिमात्र हैन, गेटवे पेमेन्टमा आबद्ध भएका लगानीकर्तालाई राष्ट्रबैंकले प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा अगाडि नबढ्न दबाब दिँदै आएको थियो । गभर्नर अधिकारीले गेटवेलाई कुनै हालतमा यो परियोजना अघि बढ्न नदिने सन्देश पठाएको पनि लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ । सिस्टम इन्टिग्रेटरका रुपमा रहेको मानम इन्फोटेकले भुक्तानी नपाएपछि सम्पूर्ण काम रोकेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

यसरी जीपीएसले दुई वर्षअघि नै सीमापार डिजिटल भुक्तानी शुरु गर्न राष्ट्रबैंकबाट पाएकोमा त्यसमा गभर्नर अधिकारीले अवरोध गर्नुको प्रमुख उद्देश्य फोनपेलाई त्यो बिजनेस दिलाउनु रहेको प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको केन्द्रीय बैंककै एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउँछन् । ‘एउटा कम्पनीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि नेपालमा युपीआई प्लेटफर्म शुरु गर्न सकेको छैन । सोही प्रकृतिको सम्झौता राष्ट्रबैंककै लगानी रहेको एनसीएचएलले पनि गरेको छ । एनसीएचएललाई त्यो काम चाँडै सम्पन्न गराउन गभर्नरको चासो देखिँदैन, तर फोनपेलाई व्यवसाय दिलाउन भने उहाँ दत्तचित्त भएको लागेको देखियो,’ केन्द्रीय बैंक स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नाममा गभर्नर अधिकारीले लामो समयदेखि फोनपेको ब्राण्ड एम्बासडर जस्तै भएर काम गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले तरकारी बजारदेखि सुपरमार्केटसम्म केन्द्रीय बैंकको लगानीको एनसीएचएललाई होइन, फोनपेलाई सोकेस गर्न मिहिनेत गरेको स्रोत बताउँछ ।