मडारिंदै पूँजीवाद, फैलिंदै गरिबीको डढेलो

विश्वभर पछिल्लो दशकमा गरिबी र असमानता घट्न नसकेको विभिन्न तथ्यांकले देखाइरहेका छन् । खासगरी केही वर्षयता विश्व समुदायलाई नै अति प्रभावित तुल्याएको कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वमा गरिबी तथा असमानता थप बढेको छ ।

सन् २०२३ जुलाई ११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको कुल १११ देशहरूलाई समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन ‘ग्लोबल मल्टी डायमेन्शनल पोभर्टी इन्डेक्स २०२३ (एमपीआई) का अनुसार विश्वमा अझै १ अर्ब १० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । एमपीआईले नैै सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विश्वमा १ अर्ब २० करोड मानिस गरिबीको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन अनुसार गरिबी केही घटेको देखिए पनि सन् २०२३ मा विश्वको जनसङ्ख्या ८ अर्ब ५० लाख पुगिसकेको छ । एकातिर विश्वको जनसङ्ख्या पृथ्वीले नै धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ भने अर्कोतिर न्यून उत्पादन, भोकमरी, गरिबी र असमानताको दारुण अवस्था घट्न सकेको छैन । फलतः सन् २०३० सम्म विश्वबाट गरिबीको उन्मूलन गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)हरूका उद्देश्य पूरा नहुने स्पष्ट हुँदैछ ।

विश्वका नेताहरूले मानिस, पृथ्वी र समृद्धिका लागि तयार पारेको कार्ययोजनामा दिगो विकासका लागि गरिबीको अन्त्य अपरिहार्य भनिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) अन्तर्गत गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, आरोग्यता तथा कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी तथा सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग र नवीन खोज तथा पूर्वाधार, शून्य असमानता, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु सम्बन्धी कारबाही, जलमुनिको जीवन, जमिन माथिको जीवन, शान्ति न्याय तथा सशक्त संस्थाहरू र ती लक्ष्यका लागि साझेदारी गरी १७ वटा लक्ष्यहरू रहेका छन् । ती लक्ष्यहरूमा साविकको अवस्थाबाट सन् २०३० सम्म उपलब्धि हासिल नहुने एमपीआईकै सन् २०२३ को प्रतिवेदनले संकेत गरिसकेको छ ।

यद्यपि सो प्रतिवेदन अनुसार गत १५ वर्षमा विश्वका २५ मुलुकहरूले साविक गरिबीलाई आधामा झारेका छन् । खासगरी चीन, भारत, कम्बोडिया, कङ्गो, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, मोरक्को, सर्बिया र भियतनाम सहितका देशहरूले गरिबीलाई निकै तल झारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार दक्षिणएशियामा भारतले गत १५ वर्षमा ४१५ मिलियन (४१ करोड ५० लाख) मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाएको छ । चीनले सन् २०१० देखि २०१४ मा ६९ मिलियन (६ करोड ९० लाख) बढी जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाएको छ ।

एमपीआईको प्रतिवेदन अनुसार दुई तिहाइ गरिबहरू गरिबी घटाउन धुरन्धर लागिपरेका मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा बसोबास गर्छन् भने ३५ प्रतिशत गरिब न्यून आय भएका मुलुकहरूमा बस्छन् । विश्वका गरिबहरूमध्ये ८४ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बस्ने गरेका छन् । विश्वका गरिबहरूमध्ये ५३ करोड ४० लाख मानिस सबसहारा अफ्रिकामा बस्छन् भने गरिबहरूमध्ये पनि ४८ करोड ५० लाख मानिस अति गरिबीको अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । त्यसैगरी ५६ करोड ६० लाख गरिबहरू १८ वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन् ।

एमपीआईले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरको क्षेत्रमा त्यसभित्रका विभिन्न उपसूचकहरूमा केन्द्रित रहेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । पछिल्लो समय विश्वव्यापी गरिबीको बहुआयामिक आयाम समेटेर तयार गरिएको यो नै यस्तो प्रतिवेदन हो, जसले समकालीन आधुनिक विश्व जगतमा गरिबीको दारुण अवस्थाको चित्र उतारेको छ ।

पछिल्लो दशक विश्वभर नै आर्थिक असमानता घट्न नसकेको तर्फ विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । आर्थिक असमानता र गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने संघ–संस्थाहरूलाई विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले सुझाव समेत दिइरहेका छन् । सन् २०१९ र २०२० मा दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा बढी असमानता बढेको छ । विश्वका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले विश्वको आयको ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तथ्याङ्क छ । केही वर्षअघि अक्सफार्मले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार विश्वका सबैभन्दा धनी ८५ जनासँग विश्वका आधाभन्दा बढी गरिबहरूको सम्पत्तिभन्दा बढी हिस्सा रहेको अवस्था छ ।

एकातिर अहिले विश्वका अर्बौं मानिसले खाद्यान्नमा महँगी, अभाव र भोकमरी झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यही अवधिमा विश्वमा अर्बपतिहरूको सङ्ख्या समेत बढिरहेको देखिन्छ । यसैलाई लिएर मानवीयता, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने विश्वका जोसेफ स्टिग्लिज, जयन्ती घोष, थोमस पिकेटी, वान्की मुन जस्ता सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूलाई केही महिना अघि पत्र समेत लेखेका थिए ।

विश्व बैंक र राष्ट्रसंघलाई उनीहरूले लेखेको संयुक्तपत्रमा भनिएको छ– ‘यो पत्र मार्फत हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) र विश्व बैंकका नयाँ रणनीतिक लक्ष्य र सूचकहरूको सुनिश्चितता गर्नका लागि चरम असमानतालाई कम गर्दै लैजाने प्रयासलाई दोब्बर बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’

विश्वका अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने फोब्र्सले जनाए अनुसार सन् २०२३ मा विश्वमा २ हजार ६४० जना डलरमा अर्बपति छन् । सन् २०२३ मा विश्वका मुठीभर अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति १२२ खर्ब डलर (१२.२ ट्रिलियन) रहेको छ ।

पछिल्ला वर्ष एशिया महादेशमा झन् बढी अर्बपतिहरू थपिएका छन् । त्यसले युरोप, अमेरिकाभन्दा बढी असमानता एशियामा भित्रिइरहेको देखाएको छ । फोब्र्सको सूचीमा भारतीय नागरिकको सङ्ख्या १६७ पुगिसकेको छ । त्यसैगरी संसारभर आफूलाई कम्युनिष्ट मुलुकको रूपमा चिनाउन चाहने र समाजवादको अभ्यास गरिरहेको दाबी गर्ने चीनमै अर्बपति सङ्ख्या फोब्र्सका अनुसार ४९५ जना पुगिसकेका छन् ।

नेपाल जस्तो गरिब देशले समेत विनोद चौधरीलाई अर्बपतिको रूपमा लगातार बोकिरहेको छ । गत वर्ष उनले नेरु ४० अर्ब सम्पत्ति थपेका थिए । यसरी विश्वभर नै चरम पूँजीवाद मौलाएको छ । जसले गर्दा सक्ने धनीले बृहत् रूपमा धन थुपारिरहेका छन् भने नसक्नेहरू एउटै धर्तीमा बेलगाम अभाव, रोग–भोक, असमानताको दारुण जिन्दगी बाँचिरहेका छन् ।

पछिल्लो चुनौती के पनि छ भने गरिबी र असमानता कुनै वर्ग, क्षेत्र अथवा देशमा सीमित नभएर कोरानाभाइरस झैं सम्हाल्नै मुस्किल पर्ने गरी फैलिएको छ । एकातिर विश्वभर पूँजीवाद मडारिएको छ भने समाजवाद र सामाजिक न्याय यत्रतत्र कमजोर बनिरहेको छ ।

नेपालमा गरिबीको अवस्था

हुनत नेपालमा अहिले चरम गरिबी र अभावको भुंग्रोमा सेकिएका जनताको समर्थन पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताको नेतृत्वमा छन् । तर गरिबको अभिमत पाएर पनि गरिबी निवारण, भोकमरी नियन्त्रण, असमानता उन्मूलनमा प्रचण्ड सरकारले कामै गर्न सकेको छैन । सत्तामा नरहँदा गरिबीको भुङ्ग्रोमा सेकिएका जनताको घरदैलो पुग्ने उनले सत्तामा रहेर त्यो वर्गको स्तरोन्नति गर्न हिम्मतिलो नीतिगत एवं कार्यक्रमिक कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १७.४ प्रतिशत अर्थात् ४.९ मिलियन (४९ लाख) जनता अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको युनिसेफ तथा युएनडीपी नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा तयार पारेको सन् २०२१ मा सार्वजनिक ‘नेपाल मल्टी डायमेन्शनल पोभर्टी इन्डेक्सः एनालाइसिस टुवार्ड एक्सन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदनमा नेपालले सन् २०१४ देखि २०१९ का बीच ३१ लाख जनसङ्ख्यालाई गरिबीबाट उकासेको पनि उल्लेख छ । यद्यपि निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १७.४ प्रतिशत भए पनि बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको आर्थिक विकास र समृृद्धि नहुनुको काँडेतार गरिबी नै हो । यसलाई उन्मूलन गर्ने कुरामा सर्वपक्षीय ध्यान र लगानी जरूरी छ ।

निरपेक्ष गरिबीले तोकिएको आय भन्दा कम आयले जीवनका आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न कठिनाइको अवस्था इंगित गर्छ । त्यसलाई उन्मूलन गरेर आम मानिसको ध्यान विकास र समृृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले नै सरकारी तवरबाटै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको लक्षित रूपमा गरिबी घट्न नसकेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । बरु पछिल्लो दशक जे–जति गरिबी घटिरहेको छ, त्यसमा नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका कारण भित्रिएको रेमिट्यान्सले निकै ठूलो योगदान दिएको छ ।

सरकारले गरिबी घटाउन लक्षित गरिबी निवारण कोष नै भ्रष्टाचारको थलो भएपछि २०७८–७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत कोष नै खारेजी गरेको थियो । गरिबी घटाउन स्थापित महत्वपूर्ण संस्था नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर खारेजीमा परेपछि सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण प्रयासले गरिबी घटेको दाबी गर्नु बेकार छ । गरिबी घटाउने काममा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको गरिबी निवारण कोषका निर्देशक सहित १५ जना कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले नै पुष्टि गरेको थियो ।

गरिबी निवारण गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता अरू विविध कार्यक्रम सरकारी तवरमै सञ्चालित छन् । तर ती कार्यक्रमहरू कत्ति पनि प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।

खासगरी त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सिर्जनात्मकताको अभाव, भ्रष्टाचार र अनियमितताको व्यापकता, कमजोरीहरूको निरन्तरताले प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । सरकारी तवरबाट सञ्चालित गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिले पनि नेपालमा भोकमरी र असमानताको अवस्था व्यापक छ ।

कन्सर्न वल्र्ड वाइड र वेल्ट हङ्गर हाइलाइफले तयार पारेको विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार १२१ मुलुकमा नेपाल ८१औं स्थानमा रहेको छ । प्रतिवेदनले नेपाललाई भोकमरीमा मध्यमस्तरको जोखिममा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भोकमरीको जोखिम सबैभन्दा कम रहेकोमा बेलारुस १ नम्बरमा छ भने सबैभन्दा बढी भोकमरीको जोखिममा यमन १२१औं नम्बरमा रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भोकमरीको जोखिम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । नेपालमा ४० लाखभन्दा बढी मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेको हुनसक्ने अनौपचारिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा गरिबी, असमानता र भोकमरीको अवस्था झन्–झन् विकराल बनिरहँदा विश्वका नेताहरूले त्यसतर्फ सोच्न जरूरी देखिन्छ । अहिले छिमेकी भारतमा विश्वको ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरेका मुलुकहरूको सहभागितामा चलिरहेको जी २० को बैठकमा यस्ता विषयहरूमा छलफल हुन जरूरी हुन्थ्यो । तर त्यो भएन ।

विश्वका देशहरू त्यस खालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खालि व्यापार र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा मात्र नभएर विश्वव्यापी गरिबी, असमानता र भोकमरीको संकट कसरी कम गर्ने भन्नेमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।