महालेखापरीक्षक ४ महिनादेखि रिक्त : १६ जनाको आवेदन, किन भएन नियुक्ति ?

२ असोज, काठमाडौं । सरकारी उदासीनताका कारण सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय ४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ ।

गत ७ जेठमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यबाहकको भरमा चलिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, महालेखा परीक्षक रिक्त भएको ४ महिनासम्म नियुक्ति नगरेर सरकार र संवैधानिक परिषदले संविधानको अवज्ञा गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषदको सचिवालयले २० साउनमा महालेखा परीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम मिति २ भदौसम्म १६ जनाले महालेखा परीक्षक बन्न दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषदले महालेखापरीक्षक नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको छैन ।

संवैधानिक परिषदले आवेदन मागेपछि महालेखा परीक्षक बन्न कार्यबाहक महालेखा परीक्षकदेखि उपमहालेखापरीक्षक र नायब महालेखा परीक्षकसम्मले इच्छा देखाएका छन् । नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव, सेवा निवृत्त सचिव र विज्ञका रुपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले पनि महालेखा परीक्षक पदका लागि आवेदन दिएका छन् ।

कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले र उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन् । हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव तोयम रायाले पनि आवेदन दिएका छन् । पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राममाया कुँवर, रामशरण पुडासैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेल र बाबुराम गौतमले पनि महालेखापरीक्षक पदका लागि आवेदन दिएका छन् । कुँवर र गौतम महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अवकाश पाएका सचिवस्तर (उपमहालेखापरीक्षक) का कर्मचारी हुन् । महालेखाबाटै सेवानिवृत्त सहसचिव अशोक कार्की पनि प्रतिस्पर्धीका रुपमा छन् ।

महालेखामै नायब महालेखापरीक्षक (सहसचिव) पदमा कार्यरत सहसचिव बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी पनि आकांक्षी छन् । विज्ञका रुपमा चार्डर्ट एकाउन्टेन्टहरु सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालले पनि महालेखा परीक्षक पदमा दाबी पेश गरेका छन् । तर, संवैधानिक परिषदले यो सूचीभन्दा बाहिरबाट समेत महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नसक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार दलहरुबीच विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगमा रिक्त रहेका पदमा भागबण्डा हुनसक्ने सम्भावना छ । यस्तो भएमा महालेखा परीक्षक कुन दलको भागमा पर्छ भन्ने यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा पनि आवेदन दिएकाहरुले आफ्नो नियुक्तिका लागि लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर छन् । सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना एमाले पृष्ठभूमिको भएकाले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नियुक्ति सहज छैन ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि संवैधानिक परिषदले दुई पटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाहेक अरु काम गरेको छैन ।

‘एमालेले आफू निकटका मान्छेलाई नै नियुक्ति दिलाउन जोड गर्ने संकेत प्रधानन्यायधीश सिफरिस गर्न बसेको बैठकमा नै दिइसकेको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सत्तारुढ दलहरु त्यस्तो हुन दिने पक्षमा छैनन् । बरु कार्यबाहबाटै महालेखा चलोस् भन्ने छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । लामो अवधिसम्म अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने भएकाले भविष्यलाई समेत हरेर दलहरुले आफू अनुकुलका पात्र ल्याउन प्रयास गरिरहेको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

त्यसैकारण सरकारले अनुकल समय र पात्रलाई कुरिहरेको छ । संविधानअनुसार महालेखा पररीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुन्छ । ४५ वर्ष पुरा वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नियुक्तिका बेला कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएका व्यक्ति मात्रै यो पदका लागि योग्य हुन्छन् । तर, पछिल्ला दशकमा क्षमताभन्दा बढी राजनीतिक अस्थाका आधारमा नै महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने प्रचलन बढेको छ ।

पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री राजनीतिक भागबण्डामा महालेखा परीक्षक नियुक्त गरेर बेथिती झन् संस्थागत हुने बताउँछन् । ‘दलको मान्छे भएर आउने महालेखा परीक्षकले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बिर्सन्छ’, उनी भन्छन्, ‘विभिन्न संवैधानिक निकायहरु आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन नसक्नुमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा दिइएको नियुक्ति नै मूल कारण हो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा लेखापरीक्षण गर्छ । र, वार्षिक रुपमा आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।

५०  प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेलमा हेर्न पाउने अधिकार राख्छ ।

पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सुशासन कायम गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकायलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘जनताको करको उपयोग सहीसँग भयो कि भएन भनेर हेर्ने र त्यसको मूल्याकंन गरेर सार्वजनिक गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदा सुशासन झन् कमजोर हुन्छ,’ मैनाली भन्छन्,‘कार्यबाहक नेतृत्वले जोखिम लिएर निर्णय गर्दैनन्, त्यसैले दृढ क्षमता भएका व्यक्ति छानेर तुरुन्तै महालेखा परीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

पूर्व प्रशासकहरुका अनुसार सार्वजनिक निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने उद्देश्यले नेपाल १५ असार २०१६ मा पहिलोपटक महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गरिएको थियो । त्योसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको इतिहास छ । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरुको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने कामको नेतृत्व महालोखा परीक्षकले नै गर्छ ।

सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । महालेखापरीक्षकबाट वार्षिक रुपमा जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सहयोगमा संघीय संसद र प्रदेश सभाले आफूले बनाएका स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरु सम्बन्धमा संसदीय निगरानीसमेत गर्ने गरेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्ने गरी महालेखाले ४ विभाग, १८ महानिर्देशनालय तथा ३५ निर्देशनालय गठन गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)का ४ उप–महालेखापरीक्षक, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का १८ नायब महालेखापरीक्षक, ११३ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)का निर्देशक तथा र २५५ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का लेखापरीक्षण अधिकारी र अन्य सहायक कर्मचारीहरु समेत गरी ६४३ दरबन्दी छ ।

पूर्वसचिव मैनाली पछिल्लो समयमा महालेखाको भूमिका कमजोर बनाउने गरी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनलगायतका कानुन जारी भएको भन्दै समयमै नेतृत्व नदिए संस्था झन् कमजोर हुने जोखिम रहेको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक निकायको कमजोरी र बेरुजुलाई औंल्याउने महत्वपूर्ण निकायको भूमिकालाई बलियो बनाउन नयाँ नेतृत्व ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘परिषद्मा प्रधानमन्त्रीज्यूको बहुमत नभएको कारण ढिलाइ भएको हुनसक्छ, तर रिक्ततालाई लम्ब्याउन हुँदैन ।’