स्थानीय तहलाई दिइएको कारबाहीको अधिकार पुनरावलोकन गर्ने

५ असोज, काठमाडौं । शिक्षकहरुले पठनपाठन रोकेर काठमाडौंमा तीन दिन प्रदर्शन गरेपछि सरकार संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सहमत भएको छ । ६ बुँदे सहमतिसँगै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुले १७ बुँदे माग राख्दै बिहीबारदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन थालेका थिए । शिक्षकहरु आन्दोलनमा आएपछि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्र वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा सम्वाद सुरु भएको थियो ।

बिहीबार अनौपचारिक छलफल गरेको सरकार र महासंघबीच शुक्रबार भने लिखित सहमति भएको छ ।

शिक्षकहरुले चर्को विरोध गरेको कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षकहरुले यो अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए, सरकारले भने संसदीय प्रकृयाबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघकी उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, ‘धेरै जसो मुद्दा पुरा भएको छ । बाँकी भनेको स्थानीय तहलाई कारबाहीको अधिकार थियो । हामीले प्रदेश सरकारमा लैजाने भनेका थियौं, सहमतिमा संसदमा पुनरावलोकन गर्ने भनेका छौं ।’

के–के भयो सहमति ?

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षक विधेयक, यसको नियमावलीमा समावेश गर्ने विषयहरुमा सहमति जुटेको छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षा नियमावलीअनुसार पाइरहेको उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्ने पनि सहमति भएको छ ।

यस्तै संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई त्यहाबाट हटाएर नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको छ । विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको थियो, अहिले शिक्षकको हकमा प्रधानाध्याक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्र हेर्नुस्