कहाँ कसियो सुन तस्करीको छानबिनको गाँठो ?

७ असोज, काठमाडौं । भेप र ब्रेक शुलगायतमा लुकाएर भएका सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न बनाइने उच्चस्तरीय आयोगको कार्यादेशबारे सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको छ । अब चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फर्किएपछि मात्र सहमति जुट्नसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच ६ भदौमा जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । २ साउनमा बरामद भएको ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेर अभियोजनसमेत भइसकेपछि ५ असोजभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो ।

५ असोजकै दिन दलहरुबीच जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे छलफल भएको थियो, तर सहमति जुटेन । आइतबार पनि यही विषयमा छलफल भयो । सुरुमा एमाले बाहेकका दलहरुबीच रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भयो । त्यहाँ आयोगको कार्यादेशको प्रस्ताव तयार भयो । गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलमा एमाले नेताहरुलाई उक्त प्रस्तावबारे सत्तारुढ दलका नेताहरुले जानकारी गराए ।

तर छुट्टै प्रस्ताव लिएर गएका एमाले नेताहरुले पनि आफ्नो प्रस्ताव सुनाए । तर दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन ।

यस्तो छ सत्तारुढ दलहरुको प्रस्ताव

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार केही दिन पहिले पनि जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे एमाले नेताहरुसँग छलफल भएको थियो । त्यसअनुसार २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन र कार्यादेशबारे मोटोमाटी निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर औपचारिकता दिनुअघि भएको छलफलमा एमालेले नयाँ अडान राखेको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसपछि पनि ६ भदौमा भएको सहमतिलाई आयोगको कार्यादेशमा राख्ने लगायतका विभिन्न प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा कानुन र संरचनामा गर्नुपर्ने परिमार्जन सिफारिस गर्ने कार्यादेशमा दुबै पक्ष सहमत छन् । तर तेस्रो बुँदामा विवाद छ ।
पछिल्लो पटक सत्तारुढ दलहरुले सरकारी निकाय वा समितिबाट भएका छानबिनको अध्ययन गरी थप छानबिन गर्नुुपर्ने भएमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरुले प्रस्ताव गरेको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०८० साउन २ र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप्स) र ब्रेक शुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) बारे यसपूर्व नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय वा समितिबाट भएका छानबिन अनुसन्धानको अध्ययन गरी थप छानबिन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा (वा भएमा) आवश्यक छानबिन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई शुन्य मान्न नहुने बताउँछन् । यसले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने भन्दै उनले भने, ‘शून्यबाट सुरु नगरौं, भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्ने छ भने थप गर्ने गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

एमालेको प्रतिप्रस्ताव

एमालेले भने भेप, ब्रेक शु लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीको जाँचबुझ आयोगले छानबिन अनुसन्धान गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताएको छ । यसक्रममा आयोगले सरकारी निकाय वा समितिबाट भएका छानबिनको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘२०८० साउन २ गते र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) र ब्रेक–शुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) को प्रकृति, परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरुका सम्बन्धमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने । आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय वा समितिबाट भएका छानबिन अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरुलाई समेत सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिने ।

किन कसियो गाँठो ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २९ माघ २०७९ मा ७३० थान भेप बरामद गरेको थियो । अवैध भनेर बरामद गरेको भेपमा करिव ९ किलो सुन लुकाएको भेटिएपछि भन्सारका कर्मचारीले सुटुक्क बेचे । त्यो थाहा पाएपछि भन्सार विभागको आग्रहमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गरेपछि माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिए । यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) को विश्लेषण चार्टमा दुई चिनियाँ नागरिक लुई र डाओजिन वाङको कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलसँग सम्पर्क भएको देखिन्छ ।

तर सीआईबीले दुबैसँग बयान समेत लिएको थिएन । यसलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला २ साउनमा ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद भयो ।

यसको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेलगतै माओवादी नेताहरुमाथि प्रश्न उठ्यो । रोल्पाकी अमला रोकासँग विवाह गरेका दावाको माओवादी नेताहरुसँग बाक्लो उठ्बस थियो । यो मुद्दाको अनुसन्धानकै क्रममा सीआईबीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन, माओवादी नेताहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएका व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीसँग सोधपुछ पनि गरेको छ । यही क्रममा भेपमार्फत भएको सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि राहुल पनि पक्राउ परेका छन् ।

तर सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको ब्रेक शुमार्फत भएको सुन तस्करीमा उनीहरुलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।

सीआईबी अधिकारीहरु अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणले भेटेकाहरुलाई मात्र मुद्दा चलाइएको बताउँछन् । आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सीआईबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको दाबी गरे ।

तर एमाले नेताहरु यसमा सहमत छैनन् । एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘जुन लभेलमा सीआईबीले काम गरेको छ, उसले राम्रै गरेको होला । तथापि प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमा खोजबिन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन् ।’ भरिया र रिसिभर मात्र होइन, पर्दा पछाडि कोको पात्र छन् ? वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरु कोको हुन् ? समग्र अनुसन्धान गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्ने एमालेको अडान छ ।

एमालेले भेप र ब्रेक शुमार्फत भएको तस्करीको आयोगले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्नुको पछाडि यसमा माओवादी नेताहरु पर्छन् भन्ने विश्वासले काम गरेको स्रोत बताउँछन् । उच्चस्तरको कनेक्सन खुल्छ भनेर नै माओवादी केन्द्रका नेताहरु अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग बनाउन तयार नभएको एमालेको आरोप छ । एक नेता भन्छन्, ‘सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरुको छोराहरुमार्फत उच्चस्तरको कनेक्सन छ, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु भने एमालेले आफैंले गरेको सहमति विपरीत नयाँ नयाँ शर्त राखेर संसद अवरोध गर्ने बाहना मात्र खोजेको दाबी गर्छन् ।