जनता पार्टीबाट टाढिइसके, हामी पार्टी कब्जाकै होडमा छौं : अर्जुननरसिंह केसी

८ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीबाट जनता टाढिँदै जान थालेको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबार आफ्नो लिखित धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले जनताले पार्टीको विकल्प खोजिसक्दा पनि नेताहरु भने पार्टी कब्जा गर्ने मनस्थितिमा देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौं; तर जनता पार्टीबाट टाढाटाढा हुँदैछन् । जनताको खाँचो, पार्टीहरूले जनतामा बाँडेको आश्वासन र सो अनुरुप डेलिभर नभएको अवस्थाले ल्याएको फरकको खाली ठाउँमा आमअसन्तुष्टि र निराशा मात्र होइन जनआक्रोशले विकल्पको बाटो खोज्दैछ’ उनले भने ।

नेता केसीले सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पनि शिथिलता देखिएको भन्दै यसले दण्डहीनता र जनतामा आक्रोश बढाएको पनि बताए ।

‘भ्रष्टाचार छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका एकजना न्याायाधीशलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनाको आदेश दिएकै कारणले अन्यत्रै सरुवा गरिएकोले जनस्तरमा थप आक्रोश बढाएको छ’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य के हो, सबैले सुसूचित हुन पाउनुपर्छ ।’

पढ्नुहोस् केसीले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको धारणा :

१) लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधिविहीनताले न देश न पार्टी चल्छ । राज्यमा सुशासन नभए जनतामा अनुशासन हुँदैन । पार्टी विधिसम्मत सञ्चालन नभए कार्यकर्तामा अराजकता र अनुशासनहीनता फैलिन्छ । आज हरेक क्षेत्रमा विधिविहीनता पराकाष्टामा पुग्दैछ ।

२) महासमिति : आजको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात र निर्मम समीक्षा गर्दै आज किन हाम्रो समाजमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि छ ? बेथिति, अव्यवस्था, विधिविहीनता र भ्रष्टाचार किन मौलाइरहेको छ ? सुशासन केवल नारामा मात्र किन सीमित छ ? देश असफलता र सामाजिक मनोविज्ञान अराजकता किन धकेलिरहेको छ ? आज जनस्तरमा देखिएको यो निराशा र वितृष्णामा हामी को को कति दोषी छौं ? अब छिपछिपे ज्ञान र टालटुले समाधान वा केवल प्रियतावादी (पपुलिस्ट) तरिकाले हुँदैन । जनतामा नयाँ आशा, विश्वास र भरोसाको प्रत्याभूति दिने वातावरण निर्माणको लागि समाधानको ठोस नीति, वैचारिक पुनर्जागरण र रुपान्तरण सहित नयाँ आशा, विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नु जरुरी छ । देश असफलता र सामाजिक पद्धति अराजकतातिर गइरहेको छ । भूराजनीतिक जटिलता र द्वन्द्व केन्द्र हामीतिरै उन्मुख छ, यो जटिलतम अवस्थामा महासमितिको बैठक केवल कर्मकाण्डी होइन, समाधानको ठोस दिशा निर्धारणको लागि जरुरी छ ।

३) पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौं; तर जनता पार्टीबाट टाढाटाढा हुँदैछन् । जनताको खाँचो, पार्टीहरूले जनतामा बाँडेको आश्वासन र सो अनुरुप deliver नभएको अवस्थाले ल्याएको फरकको खाली ठाउँमा आमअसन्तुष्टि र निराशा मात्र होइन जनआक्रोशले विकल्पको बाटो खोज्दैछ । विश्वविद्यालयहरू थपिइरहेका छन्, तर विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेशिने संख्या अत्यधिक बढेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरको विकास र आजको तीब्र राजनीतीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनु आवश्यक छ । आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौं तर विकासका सञ्चालक र संवाहक युवाशक्ति रोजगारीको लागि हरेक दिन सरदर ३ हजारको दरले विदेशिने दर झन् बढिरेहेको छ ।

४) अनुशासनको कारवाही विधान र कार्यविधि अनुसार सबैमाथि बराबरीको रुपमा लागु हुनुपर्छ । कि त सबैलाई पश्चाताप र आत्मालोचना सहित पुनःप्रवेशको ढोका खोलिदिनु पर्छ ।

५) आर्थिक स्थिति दिनप्रतिदिन झन् झन् जटिल अवस्था र अधोमुख तिर उन्मुख छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थाले साना व्यापारी–व्यावसायीहरू सटर बन्द गर्न बाध्य भएका छन् भने ठूला व्यापारीहरू निराश छन् । छोराछोरी विदेशिएको कारणले गाउँ यति सुनसान भइसक्यो कि गाउँको उत्पादनशीलताको कुरै छोडौं, प्रियजनको अन्त्येष्टीको लागि पनि मृतकले सन्तानलाई कुर्नुपर्ने भइसक्यो । लगानी–उत्पादन–निर्यात–रोजगारी आर्थिक विकासका यी चार आधारभूत पक्षमा मुलुक एकदमै कमजोर अवस्थामा भएको परिसूचक र तथ्याङ्कमा छर्लङ्ग छ । सरकार आफ्नो पूँजीगत (विकास) बजेट मुश्किलले ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा किन छ ? चाडबाडको यो मौसममा बजारमा महँगी शतप्रतिशतसम्म बढेको ताजा तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । मुलुक बाढी–पहिरो, खेतबारी बाँझो रहने अवस्था, मल–खादको अभाव, डेंगुदेखि आँखा पाक्ने रोगसम्मका महामारीबाट आक्रान्त छन् भने पशुपालनका किसान लम्पीस्किन जस्ता महामारीको कारणले ठूलो मारमा परेका छन् ।

फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को एशिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले दिएको सुझावलाई नेपालले ४५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको प्रतिवेदन छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता र साख गुम्दै गएको छ । ऋणको भारी र भ्रष्टाचारको महामारीले देश आक्रान्त छ । महासमिति बैठकले आगामी दिनको आर्थिक खाका सम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

६) महाभ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा शिथिलता आउन थालेको, मुद्दा कमजोर बनाएर अदालत पुर्‍याएको, अपराधीहरूलाई माफी दिने लर्को चलेको, भ्रष्टाचारका मूख्य दोषीलाई उन्मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने गतिविधिले राज्यमा दण्डहीनतालाई बढावा दिएको र जनतामा आक्रोश बढाएको छ ।

भ्रष्टाचार छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका एकजना न्याायाधीशलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनाको आदेश दिएकै कारणले अन्यत्रै सरुवा गरिएकोले जनस्तरमा थप आक्रोश बढाएको छ । सत्यतथ्य के हो, सबैले सुसूचित हुन पाउनुपर्छ ।

७) सिरहा लगायत देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पार्टी संगठन सम्बन्धी विवादका मुद्दा अझै किन थाती रहेका छन् । पार्टीका भातृसंस्था र केन्द्रीय विभागहरूको समस्या यथावत छ । भातृसंस्थाहरुको ६ महिनामा विधिवत अधिवेशन होस् ।

८) जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सदभावमा चुनौती बढिरहेको छ, समाज अराजकताको चरम अवस्था तिर उन्मुख भइरहेको छ र संविधान उल्लङ्घनका घटनाहरू गम्भीर रुपमा बढिरहेका छन् । धनुषा, धरान हुँदै कपिलवस्तु र सर्लाही अझैसम्म तनावग्रस्त छन् ।

९) राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्दै समानुपातिकको पनि निर्बाचन गर्ने व्यवस्था वा राष्ट्रियसभा सदस्यमा समावेश गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको संख्यामा कटौती र परिमार्जन साथै पार्टी विधानको पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ । पार्टी सभापतिय पद्धतिमा नै चल्ने हो भने आम सक्रिय सदस्यहरुबाट सभापतिको निर्वाचनको व्यवस्था गरौँ ।