औपचारिकतामा सीमित नेपाल–चीन सम्झौता

८ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग सोमबार बेइजिङमा भेटवार्ता गरे । ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’ मा भएको भेटपछि प्रतिनिधिमण्डल स्तरको वार्ता भयो, अनि दुई देशका अधिकारीहरुले १० सम्झौता र ३ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कृषि, सञ्चार, विज्ञान प्रविधि, व्यापारसँग सम्बन्धित रहेर सम्झौता तथा समझदारी भएको चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

तर सम्झौता–समझदारी पत्रको सूची हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भेटवार्तामै सीमित भएको देखिन्छ । नेपालले प्राथमिकतामा राखेको र चीन जानुअघि स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भनेका एजेण्डाहरुमा कुनै सम्झौता तथा समझदारी भएको छैन ।

२९ भदौमा चीन भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, उर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोगबारे छलफल हुनेछ ।’

कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि कुराकानी हुने उनले बताएका थिए । थुप्रै कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘चीनसँग प्रसारणलाइन र विद्युत् व्यापारका विषयमा सम्झौताहरु हुँदैछन्, यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।’

तर चीन भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास, उर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य समझदारी भएन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन ३० भदौमा न्यूयोर्क उड्नुअघि नै चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौता नहुने पक्कापक्की भइसकेको थियो । नेपाल ०७४ मा बीआरआईको सदस्य भएको छ, तर कार्यान्वयन सम्झौता नभएका कारण बीआईआर अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जामन्त्री समेत नराखी भ्रमण टोलीको औपचारिक घोषणासँगै उर्जा व्यापार सम्झौता नहुने पनि पक्कापक्की भएको थियो । यद्यपि विद्युत व्यापारको पूर्वाधारका रुपमा चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउन चीनसँग समझदारी हुने अपेक्षा थियो ।

भ्रमण दलमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई पनि सहभागी गराइएको थियो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टोली शनिबार मात्र चिलिमेमा निर्माणाधीन २०० केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसनबारे बुझ्न पुगेको थियो ।

तर सोमबार बेइजिङमा यसबारे कुनै सम्झौता भएन । राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर न्यूयोर्कबाटै सिधै बेइजिङ पुग्नुअघि उर्जा तथा विद्युतसम्बन्धी एजेण्डाहरु हटाइएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उर्जासम्बद्ध अधिकांश एजेन्डाहरु हटाएको थियो ।

बिजुलीका मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधारसम्बद्ध आयोजनाहरुमा पनि चीनसँग नेपालले समझदारी बनाउन सकेन ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाउने, अरनिको राजमार्गको तातोपानी–बाह्रबिसे सडकखण्डको पुनर्निर्माण, हिले–किमाथांका सडक सुर्खेत–हिल्सा र दिपायल–चैनपुर–उराइभञ्ज्याङ सडकमार्ग निर्माणबारे पनि समझदारी हुने अपेक्षा थियो ।

तर नेपालको प्राथमिकता मानिएका ऊर्जा, व्यापार र पूर्वाधार सम्बद्ध कुनै विषयमा समझदारी भएनन् ।

गोरखाको एउटा विद्यालयको परियोजना कार्यान्वयन, दुई देशको व्यपार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन, चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पतिका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटेकलमा हस्ताक्षर भएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रर्वतन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद तथा प्रकाशनसम्बन्धी सम्झौता पनि भएका छन् ।

यस्ता छन् सम्झौताहरू :

चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर ।
नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवनयापन सामग्रीपत्र हस्तान्तरण ।
चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता ।
चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
१९८१ मा चीनमा सम्पन्न वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन र नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा चिनियाँ औषधि उत्पादन गर्न चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर ।
चीनको राष्ट्रिय प्रेस तथा प्रकाशन सम्बन्धी प्रशासन र नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।
नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
प्रकोप सामग्रीसम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान
मानव संशाधन सम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान
हिल्सा सिमकोट रोड परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र आदानप्रदान

अधिकारीहरूका अनुसार हिल्सा सिमकोट सडक परियोजनाबाहेक अधिकांश सहमति भ्रमणको उपलब्धी मान्न सकिने खालका छैनन् ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेन्द्र पाण्डे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्झौता तथा समझदारी पत्रको सूचीहरु हेर्दा नेपालको पूर्व तयारी नै नरहेको प्रष्ट हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो सम्झौताको निम्ति गरिएको सम्झौता हो ।’

आश्वस्त हुन सकेन चीन ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नेपाललाई नजिकबाट बुझ्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का पोलिटब्यूरो सदस्य युआन च्याचिन साउनमा नेपाल आएका थिए । भ्रमणका क्रममा नेपालमा भारतसँगै अमेरिकाको प्रभाव बढेको र आफू साइडलाइनमा परेको त छैन भन्ने चिनियाँ चासो प्रकट भएको थियो ।

नेताहरुका अनुसार अमेरिकाको एमसीसी परियोजना र भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताले चिनियाँ चासो/चिन्ता बढाएको थियो । नेपाल भारतको विद्युत व्यापारबारे त नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेका थिए । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन गएका थिए । तर अहिलेसम्म हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शंका निवारण गर्न र उनीहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन नसकेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङसँग एसियाली खेलकुद आयोजना भएको शहर हाङजाउमा शनिबार भेटवार्ता गरे । दुई नेताबीच वान अन वान कुराकानीपछि दुई देशबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा करिब एक घन्टा कुराकानी भएको थियो ।

त्यहाँबाट बेइजिङका आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चिनियाँ समकक्षी छ्याङसँग भेटवार्ता गरे । दुई देशबीच सहमति तथा सम्झौता पत्र आदान प्रदान भयो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दाबी गरेका छन् ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भ्रमणबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्न हतार हुने बताउँछन् । विगतका सहमति गरिएका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन र उत्तर तिरका नाकाहरु खोल्ने प्रमुख प्राथमिकता भएपनि बेइजिङमा भएको सहमति तथा सम्झौता पत्रहरुमा कृषि र हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना बाहेक अधिकांश छेउछाउका विषय समेटिएको उनले बताए ।

‘केही भएन भन्न त छिटो होला’, संयुक्त वक्तव्य आएपछि थप प्रष्ट हुने भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ हाइट र नयाँ विश्वासको वातावरण भन्नुभएको छ, सम्झौता पत्र र समझदारी पत्रमा यो चाहिँ प्रतिबिम्बत भएको देखिएन ।’