‘प्रहरीलाई जवाफदेहितासहित स्वायत्तत्ता दिनुपर्छ’

९ असोज, काठमाडौं । लतितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई प्रत्याभूत गराउन प्रहरीलाई जवाफदेहितासहितको कार्यगत स्वायत्तत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बरु प्रहरीका काम, कारबाहीलाई कानून सम्मत भएको सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाहलाई विश्वासनीय बनाउन सुपरीवेक्षणको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सांसद्, सुरक्षा क्षेत्रका जानकार र सरोकारवालाहरुले जोड दिए ।

सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्र र नीति फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार भएको ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी सेवा : संस्थागत रुपान्तरणका आधारहरु’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीहरुले प्रहरी सेवालाई विश्वासनीय र भरपर्दो बनाउन दक्ष, व्यवसायिक तथा उच्च मनोबलसहितको प्रहरी परिचालनमा जोड दिए ।

अन्तर्क्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुरक्षा तथा न्याय अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले कानुनी शासनको वहाली, मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिकप्रति उत्तरदायी, गैरराजनीतिक चरित्र जस्ता मूल्य, मान्यताका आधारमा प्रहरीलाई जिम्मेवार र जवाफदेहितासहित कार्यगत स्वायत्तत्ता दिनुपर्ने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त एवं पूर्वएआईजी केशव बरालले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरीले कानून सम्मत काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘चेन अफ कमाण्ड कायम गरेर प्रहरीलाई स्वायत्तत्ता दिनुपर्छ, यसले प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता बढाउँछ’, उनले भने, ‘संगठनले नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कतिपय अवस्था नेतृत्व आफैंले स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा अधिकृतहरु अन्यौलमा परेका छन् ।’

राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रहरी अधिकृतहरुले पार्टीसँग जोडेर हेर्ने गरेका कारण प्रहरीमा बेथिति देखिएको उनले औंल्याए । अर्को प्रसंगमा उनले सूचना संकलनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

‘कुनै घटना विशेषमा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको अग्रसरतामा बाहेक सूचनामा लगानी नै छैन’, बरालले भने, ‘कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिमा पनि प्रहरीको काम र शैलीबारे अन्यौलता देखिन्छ ।’

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले प्रहरी संगठनलाई उत्तरदायी बनाउन सके त्यसले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गराउने कुरामा उच्च क्षमता प्रदर्शन गर्ने बताए । ‘अझै सत्तामुखी पुलिसिङ होइन, अब आधुनिक र आर्टिफिसियल पुलिसिङ गर्नुपर्छ’, उनले थपे ।

चुनावका बेला अमुक डीएसपी र एसपी पठाइदेऊ भनेर दबाब आउने भन्दै उनले भने, ‘यो राजनीति गर्नेलाई मतदाताप्रति विश्वास नभएकाले अनुकूल निर्णय गराउन गरिने चलखेल हो ।’ लोक सेवा आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका कुसुमले थपे, ‘यस्ता कुराहरुले प्रहरी मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर भएको छ, ऐन, कानुन अनुसार सरुवा, बढुवा लगायत हुनुपर्नेमा विभिन्न ठाउँमा गएर जुत्ता खियाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रहरीका सरुवा र बढुवालाई पूर्वअनुमान योग्य नबनाउञ्जेल प्रहरी कुनै न कुनै रुपमा कुनै शक्तिप्रति लचक भइरहने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले प्रहरीले गरेको अनुसन्धान व्यवसायिक छ कि छैन भन्ने कुराले अदालतले गर्ने फैसला पनि प्रभावित हुने बताए । ‘अदालतले प्रहरीले संलग्न गराएका मिसिल र प्रमाण हेर्ने हो, भिडलाई हेर्ने होइन’, फुयाँलले भने, ‘त्यसैले कतिपय अवस्थामा प्रहरी व्यवसायिक भएन भने त्यसले अदालतको आदेशलाई समेत प्रभाव पार्नसक्छ ।’

लोकतन्त्रको वास्तविक धरालत प्रहरीले गर्ने बल प्रयोगबाट देखिने बताउँदै फुयाँलले भने, ‘लोकतन्त्रमा कसैले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ भने निश्चित क्षेत्र तोकेर प्रहरीले त्यसका लागि सहजिकरण गर्नुपर्छ ।’

संवैधानिक कानूनका जानकार एवं प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीले स्वतन्त्रता र स्वयात्तत्ता पाएको अवस्थामा प्रहरीले आफूलाई अब्बल साबित गराएको बताए । ‘इस्टटिमोर पुगेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मलाई नेपालको जस्तो प्रहरी बनाउन मन लागेको छ भनेका थिए’, उनले भने, ‘खासमा नेपाल प्रहरीले शान्ति मिसनमा खटिँदा प्रदर्शन गरेको व्यवसायिक क्षमता र अनुशासनबाट उनी प्रभावित थिए ।’ त्यसैले प्रहरीलाई स्वायत्तत्ता दिनुपर्ने उनले बताएको अधिकारीले सम्झिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सुरक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरु समेत भएको बताए । उनले भने, ‘जस्तो हिजो कुनै नेताले भनेका भरमा प्रहरीको भर्ती हुन्थ्यो, अहिले सबै भर्ना लोक सेवा आयोगमार्फत हुने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।’

उनले आफूले चाँडै प्रहरी विधेयक ल्याउन दबाब दिने समेत बताए । माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि विधिको शासनमा प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै प्रहरीलाई प्रणाली र पद्धतिमा चल्ने संगठन बनाउने बताए ।