अफ्रिकामा ‘कू’ को प्रकोप, के यो महादेशमा लोकतन्त्र मर्दैछ ?

१० असोज, काठमाडौं । गत अगस्टमा गेबोनिजका राष्ट्रपति अलि बोंगोलाई सैन्य समूहले अपदस्थ गर्‍यो । ६ दशकदेखि शासन गर्दै आएको परिवारलाई सेनाले अपदस्थ गरेपछि नागरिकले उत्सव मनाए ।

सेनाको कू विरुद्ध उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुहार माग्दा बोंगोका धेरै मिम बने । शक्तिमा रहने उनको उत्कट चाहनालाई धेरैले व्यंग्य गरे ।

त्यहाँ सैन्य कूको विरोध र त्यसमा उत्सव वा आन्दोलनका लागि सडकमा भीड जम्मा हुने विषय कुनै पनि नौलो होइन । किनभने अफ्रिका महादेशका पश्चिम अफ्रिका, मध्य अफ्रिका र सहेल क्षेत्रमा सन् २०२० यता ९ वटा सैन्य कू भइसकेका छ्न ।

तीन वर्षअघि मालीमै रगतको खोलो बगेको थियो । सेना प्रमुख असिमी गोइताले सन् २०२१ मा अन्तरिम प्रशासनविरुद्ध कू गरेका थिए । त्यसको चार महिनापछि गुयनामा राष्ट्रपति अल्फा कोन्डविरुद्ध सुडानको सेनाले कू गर्‍यो । त्यसअघि अप्रिलमा चाडमा राष्ट्रपति इद्रिस डेबीको हत्या गर्दै सेनाले शक्ति आफ्नो हातमा लियो ।

सन् २०२२ मा बुर्किना फासोमा दुईवटा सरकार ढले । दुबैलाई सेनाले अपदस्थ गरेको थियो । सन् २०२३ मा जननिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजुमलाई सेनाले अपदस्थ गरेको थियो । गत वर्षको सुरुवातयता गाम्बिया, गिनि बिसाउ, साओ तोम तथा प्रिन्सिपमा कू का प्रयत्न भइरहेका छन् ।

यीमध्ये धेरै कू मा नागरिकहरुको समेत समर्थन देखिन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिकहरु के जन-निर्वाचित सरकारबाट वाक्क भएका हुन् त ? के अफ्रिकाले अझै धेरै कू को सामना गर्दैछ ? कूका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वा समर्थन प्राप्त भएर सैन्य संयन्त्र हौसिरहेका त होइनन् ? अफ्रिका महादेशले यी तमाम प्रश्नको समाना गरिरहेछ ।

यी प्रश्नको जवाफमा विज्ञहरु भन्छन्, ‘कमजोर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, बढ्दो असमानता र भ्रष्ट्र प्रशासनका कारण सर्वसाधारण जननिर्वाचित सरकारसँग दिक्क छन् । आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न चाहने समूहले यसैमा खेल्छन् । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीहरुकै कारण अफ्रिकामा कू का प्रयत्न अझै बढ्नेछन् ।’

कमजोर छ लोकतन्त्रको लाभांश

कू मा उत्सव मनाइरहेका तस्वीर र दृश्यले मात्रै नभएर केही तथ्यांकले पनि जनताले आशा गरेको लोकतन्त्र र शासन प्रणालीमा ठूलो खाडल रहेकाले विद्यमान शासनप्रति चरम निराशा रहेको देखाएको छ । ३४ अफ्रिकी राष्ट्रमा गरिएको सर्वेक्षणले भन्छ नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने जनताले नै सरकारको चयन गर्नुपर्नेमा उनीहरु सहमत छन् । तर ४४ प्रतिशत मतदाता नागरिकको अपेक्षा पूरा नगर्ने सरकारलाइ लोकतान्त्रिक विधि विपरीत हटाउनुपर्नेमा पनि एकमत छन् ।

१९ राष्ट्रमा नियमित निर्वाचन भएपनि त्यहाँको निर्वाचनविरुद्ध समर्थन ६ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको देखिएको छ । सन् २०११ देखि २०२१ सम्म ३० अफ्रिकी मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार निर्वाचनप्रतिको समर्थन २६ राष्ट्रमा घटेको छ । निर्वाचतप्रति जनसमर्थन घटेकै कारण तीन वर्षयता सुडान, माली, बुर्किना फासो र नाइजरमा यही अवधिमा पटक पटक कू भएका छन् ।

घरेलु तनावले होस् वा बाह्य स्थितिले अफ्रिकाका सरकारमाथि कूको प्रकोप निरन्तर छ । त्यहाँ राजनीतिक हिंसा बढ्दा नागरिक जोखिममा छन् । विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘जब राज्यले आफूलाई हथौडा र समस्यालाई किलाका रुपमा लिन्छ तब उसले आफूविरुद्धका समस्या दबाउन खोज्दा विद्रोह जन्मछ ।’

लोकतान्त्रिक प्रणालीको बलियो कार्यान्वयन गर्ने मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा दशकयताको तुलनामा निर्वाचनप्रतिको जनसमर्थन २० प्रतिशतले कम भएको छ ।

यस परिस्थितिबारे टिप्पणी गर्दै घाना विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका अध्यापक जोनाथन ओचर भन्छन्, ‘अफ्रिका महादेशका अधिकांशका मुलुकमा नागरिकले लोकतन्त्रको उचित लाभांश पाएकै छैनन् । यही कारणले कू मा समेत नागरिकले साथ दिँदै आएका छन् ।’

बढ्दो भ्रष्टाचार, मानवअधिकार हनन, जातीयकरण तथा राजनीतिको सैन्यकरण मौलाउँदै जाँदा त्यहाँ लोकतन्त्रको समर्थनमा आवाज उठाउने नागरिक समूहमाथि चरम दमन र शोषण हुँदै आएको छ । घाना र सेनेगलमा नागरिक आन्दोलन दबाउन चालिएका कदम त्यसका उदाहरण हुन् । यस महादेशमा राजनीति अभिजात वर्गप्रति निराशा बढ्दो छ । त्यही उदासिन जमातले सैन्य कुलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । अफ्रोब्यारोमिटर संस्थाले २०२१ देखि २०२२ सम्म गरेको सर्वेक्षणले भन्छ, ‘अफ्रिका महादेशका राष्ट्रमध्ये २८ मा सैन्य सरकारप्रतिको समर्थन बढ्दो छ ।’

अनुसन्धानकर्ता मोतारु मुम्नी मोख्तरका अनुसार लोकतान्त्रिक संस्थाहरु धरासायी भएकैले जनतामा चरम निराशा छ । ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको स्थिति निकै नाजुक र धरासायी छ । तिनीहरुले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा उदासीनता, वितृष्णा ह्वात्तै बढ्यो । त्यसैले उनीहरु सेनाले कू गर्दा समेत उत्सव मनाउँछन् ।’

यसका अलावा लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकारले मुलुकमा मच्चाएको आर्थिक अनियमितता पनि अर्को कारण रहेको विज्ञहरुको मत छ । माली र गुयनामा लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको भन्दै जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ भएका थिए ।

सन् २०२१ यता अफ्रिकी मुलुकमा जीवनयापन निकै महँगिएको छ । ‘एकातिर राजनीति गर्नेहरुको जीवनस्तर भड्किलो छ भने अर्कोतिर जनताको जीवन महँगीको चपेटमा परेको छ । युवा जमात रोजगारी नपाएर विरक्तिएको छ । यस्तै विषयका कारण कू प्रतिसमेत उत्सव मनाउने जमात बढेको हो’, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अनिम भन्छन् ।

समान छैनन् सबै कू

गेबोनमा ६ दशक शासन गरिरहेको बोंगोविरुद्धको कू र बुर्किना फासोमा ब्लेज कम्पोरविरुद्धका कूमा जनसमर्थन व्यापक थियो । नागरिकको समर्थनका कारण त्यहाँ सैन्य हस्तक्षेपले वैधता पायो । तर कतिपय अवस्थामा शासक परिवर्तनबाहेक कू ले अन्य केही उपलब्धि दिलाएको छैन । सन् २०२१ मा सुडानमा कू हुँदा सैन्य र राजनीतिक गठबन्धन मिलेर राष्ट्रपति ओमर अल बसिर विरुद्ध विद्रोह छेडिएको थियो । त्यहाँ पछि सेनाले नै शक्ति हातमा लियो ।

गेबोनमा पनि बोंगोविरुद्ध आफ्नै भतिजाले कू गरे । त्यसलाई त्यहाँ दरबारविरुद्धको कू भनियो । काकालाई फालेर भतिजा शक्तिमा आए । कतिपय राष्ट्रमा भने क्षेत्रीय अस्थिरताका कारण पनि कू भएका छन् ।

सबै राष्ट्रमा कू सफल भने भएका छैनन् । उदाहरणका लागि टोगोमा निकै लामो समयदेखि त्यसको प्रयास भएपनि सफल भएको छैन । टोगोमा सन् १९६७ यताका कूका प्रयास विफल हुँदै आएका छन् । सेना ग्यानिस्बग वंशका शासकबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेकाले प्रयास विफल हुँदै आएका हुन् । तर त्यहाँ जुनसुकै बेला कू को खतरा भने कायमै रहेको मुख्तर बताउँछन्

सन् २०११ मा लिबियामा मोहम्मर गद्दाफीविरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह समेत भयो । ‘लिबियामा विद्रोहपछि त्यहाँ शासनमा शून्यता छाउँदा सहेल र माली क्षेत्रमा पनि असुरक्षा बढ्यो । लिबिया र सुडानको संघर्षले चाड त्यसैपनि चपेटमा परेको थियो’, विश्लेषक पिटरसनले भने ।

जस्तो हतियार पनि नागरिकका विद्रोह अघि गल्छन् । तर उनीहरु सफल हुँदैनन् ।

भूराजनीतिक भुंग्रोमा अफ्रिका

सन् २०१७ मा फ्रान्सले जर्मनी र युरोपेली युनियनसँग मिलेर सहेल गठबन्धन बनायो । जी फाइभ राष्ट्रमा रहेका सहेल, बुर्किना फासो, चाड, माली, मौरिटानिया र नाइजर विगतमा फ्रान्सकै उपनिवेश थिए । अमेरिकाले पनि यिनै राष्ट्रका संस्था र पूर्वाधार विकासमा सहयोगको प्रतिवद्धता जनायो ।

सहेल गठबन्धन यस क्षेत्रमा पश्चिमा हस्तक्षेपको नयाँ चरणको सुरुवात थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोँले सहकार्यका लागि भनेपनि फ्रान्ससँगको ऐतिहासिक तिक्तता पश्चिम अफ्रिका र सहेलले सायदै भुल्न सक्थ्यो ।

फ्रान्सले सीमा जोडिएका राष्ट्रमा सैन्य हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको थियो । सरकारलाई सहयोग गर्दा त्यहाँका नागरिकका गरिबी फ्रान्सले टुलुटुलु हेरिरह्यो । ‘पश्चिमा र अफ्रिकी साँठगाँठ प्राकृतिक थिएन । उसले साँठगाँठ गरेको मुलुकका शासकले आफ्नो माग विस्तार गर्दैजाँदा सम्बन्ध सौहार्द हुन सकेन । फ्रान्सले इतिहास र वर्तमान दुबैमा शोषण गरेको भावना नागरिकमा बढ्दै जाँदा फ्रान्स समर्थित सरकारप्रति विद्रोह झन् चर्कियो’, मुख्तर भन्छन् ।

नाइजर र गुयनामा हालै भएका विद्रोहको कारण फ्रान्सविरुद्धको भावना पनि कारक रहेको विश्लेषण विज्ञहरुको छ । यस महादेशमा नव उपनिवेशिकरणको प्रतिस्पर्धा जारी छ । त्यहाँ टर्कीदेखि साउदी अरेबिया, चीनदेखि भारत र रूससम्मले हात हालेका छन् ।

पश्चिमाहरुले रूसले त्यहाँ अलोकतान्त्रिक सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेपनि उनीहरु पनि त्यही पथमा छन् । भूराजनीतिक भुंग्रोमा फसेको अफ्रिकामा अमेरकी र फ्रान्सले पनि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने चाडको सैन्य सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

के होला भविष्य ?

यस क्षेत्रमा अझै कू बढ्ने विश्लेषक साइमन रिन बताउँछन् । त्यसका लागि उक्साउने विभिन्न कारक तत्व रहेको उनको मत छ । ‘धेरै मुलुकहरु लोकतान्त्रिक विधि अनुसारको निर्वाचनको अभ्यासमा समेत छन् । कतिपय मुलुकमा निर्वाचनबाटै तेस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपति पनि चयन भएका छन् । कतिपयमा बढ्दो असुरक्षा र अर्थतन्त्र ठप्पको स्थिति छ । अर्को कू को षड्यन्त्र कहाँबाट होला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन तर स्थिति हेर्दा क्यामरुन, टोगो, सेनेगेल, बेनिन त्यसका लागि संघर्षरत छन् ।’

विश्लेषक हसन भन्छन्, ‘अफ्रिकन सरकारले व्याप्त गरिबी र लोकतान्त्रिक संस्थाको धरासायी स्थितिमा सुधार नगरेसम्म यस्ता कू बढिरहन्छन् ।’

– अलजजीराबाट