डाक्टरहरु आन्दोलनमै, ठूला अस्पतालको सेवा प्रभावित

१० असोज, काठमाडौं । आवासीय चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण ठूला अस्पतालहरुको ओपीडी सेवा बधुबार पनि प्रभावित भएको छ ।

वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालमा ओपीडी सेवा लिन गएका सर्वसाधारणले आज पनि चिकित्सक भेट्न पाएनन् । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गर्नेहरुमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था ऐनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समति’ले आन्दोलन रोकेको छैन ।

संघर्ष समितिले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि अस्पताल परिसरमै सशस्त्र प्रहरी बलको टोली राख्नुपर्ने, कुटपिटमा परेका स्वास्थ्यकर्मीका लागि बीमा र समुचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ मा संशोधन गरेर कुटपिट गर्नेहरुलाई कैद र जरिवाना दुबै गर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, न्यूनतम सजाय कम्तीमा १ वर्ष बनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । अहिले ऐनमा १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित कार्यस्थल बनाउन अस्पताल प्रमुख, नजिकै प्रहरी कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ता र कानुनी अधिकारीसहितको समन्वय समिति गठन गर्ने र त्यसमार्फत नियमित कार्य गर्न सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि समितिको माग छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सँगसँगै आवासीय लगायतका अन्य चिकित्सकको हकहितको माग अगाडि सारेका छौं’, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघका पूर्वमहासचिव डा. अरुण उप्रेती भने, ‘चिकित्सकहरु अन्यायमा परेका छन् । उनीहरूको समस्या राज्यस्तरबाट सम्बोधन हुने वातावरण नभएसम्म आन्दोलनमा जारी रहन्छ ।’

उनका अनुसार नेपाल चिकित्सक संघसँग छलफल चलिरहेको छ । डा. उप्रेतीले भने, ‘हाम्रो मागमा चिकित्सक संघको पनि साथ–सहयोगको अपेक्षा गरेका हौं ।’ साथै सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसके गृह र स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीमाना माग्दै थप आन्दोलन घोषणा गर्ने डा. उप्रेतीले बताए ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्कीले पनि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुको मागमा आफूहरुको सहमति रहेको बताए ।

चिकित्सकहरुमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेकाले सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘केही उपलब्धि नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं, कानुन कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार देखिनुपर्छ ।’