के भारत भूराजनीतिक द्विविधामा छ ?

अन्य देशको स्रोत र साधनमा आधिपत्य स्थापना गर्न, भूगोल र साम्राज्य विस्तारको रणनीतिमा आधारित भूराजनीतिक अवधारणा प्रविधि, पूर्वाधार र आणविक हतियारको विकाससँगै थप परिष्कृत हुँदै गएको छ । ब्रिटेन, जर्मनी र अमेरिकाको लिगेसी जोडिएको आधुनिक भूराजनीतिक अवधारणा आज कुनै पनि देशले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने महत्वपूर्ण विषय भएको छ । यसैले १९ र २०औं शताब्दीको शक्ति-संघर्षलाई आकार दिएको थियो भने आज पनि भूराजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण भएको छ ।

भूराजनीतिक चश्माबाट यतिबेला महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षासहित अघि बढेको चीन र महाशक्ति अमेरिकाबीच सुरु भएको प्रतिद्वन्द्विता र ध्रुवीकरणलाई धेरैले शीतयुद्धकालीन विश्व सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । जसको संकेत एशियामा देख्न सकिन्छ ।

आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सै हिसाबले एशिया २१औं शताब्दीको भूराजनीतिको केन्द्र भएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा अवसरसँगै चुनौती ल्याएको छ । भारतका विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले भारतीय सन्दर्भमाएशियाको भूराजनीतिक विश्लेषण सहित ‘भारत र एशियाली भूराजनीति- विगत, वर्तमान’ (इण्डिया एण्ड एशियन जियोपोलिटिक्स- दि पास्ट, प्रिजेन्ट) पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् ।

पुस्तकमा मेनन दावी गर्छन्, वर्तमान व्यवस्थाले एशियाको सुरक्षा गर्न सक्ने देखिंदैन । त्यसैले देशहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि सैन्य क्षमता निर्माण गर्न एवं नयाँ समीकरण र सहकार्यको खोजीका लागि अघि बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले त्यतिबेला विभाजनको संकेत गर्छ जब महाशक्ति राष्ट्रहरू ‘नियम’ सँग असहमत हुन्छन् ।

उनले उदाहरण दिंदै भनेका छन्, ‘साउथ चाइना सी’ मा चीनले सामुद्रिक कानुनको अवज्ञा गरेको छ तर अमेरिका र विश्व समुदायले केही गर्नु आवश्यक ठानेको छैन । वेष्टफेलियन व्यवस्थाका तीन आधार ‘राज्य, सार्वभौमसत्ता र अहस्तक्षेप’ सबैको अवज्ञा हुँदैछ । यसको पहलकर्ता पश्चिमा र यसबाट आफू मर्कामा परेको भनी प्रस्तुत हुने पश्चिम र पूर्वी एशियाबाट वेष्टफेलियन व्यवस्थामा आक्रमण भएको उनको ठहर छ । त्यसो त यस विश्लेषणको केन्द्रमा चीन छ, चीनको आक्रामक विदेश नीति छ ।

सँगै चीनको आर्थिक एवं सैन्य सामथ्र्यले सिर्जना गरेको भय र चिन्ता छ भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । चीनलाई रोक्न र यस क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको भारत महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो भने क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया) समूहमा पनि रहेको छ । साउथ चाइना सी, इष्ट चाइना सीलगायतको क्षेत्रमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाइरहेको चीनले सामुद्रिक शक्तिको रूपमा समेत आफूलाई उभ्याउँदै गर्दा अमेरिका, भारत सहित देशहरूले थप चिन्ता महसुस गर्नु अस्वाभाविक भने होइन किनभने इतिहासमा चीनको शक्ति जमिनमा मात्र सीमित भएको मानिन्थ्यो । यस्तोमा आउँदा दिनहरूमा भारत कसरी अगाडि बढ्छ ? एशियाली भूराजनीतिमा हिजो भारतको भूमिका कस्तो थियो र आज के हुँदैछ ? पुस्तक यसै विषयको वरिपरि केन्द्रित छ ।

पुस्तकमा मेननले पर्याप्त रूपमा इतिहासका घटना र सन्दर्भहरूलाई प्रकाशमा ल्याएका छन् । त्यस्तै एउटा सन्दर्भ, सन् १९०५ को मे महिना, १६ वर्षको बालक जवहारलाल नेहरूले ट्रेनमा स्कुल जाँदै गर्दा सुने, पहिलो पटक गैर युरोपियन शक्ति जापान (एशियन) ले रसियाको पनडुब्बी माथि आक्रमणमा विजय प्राप्त गर्‍यो । चाइना र्फकदै गर्दा स्वेज क्यानलमा अरबी बन्दरगाहका मजदुरहरूले सन् यात सेनलाई जापानिज ठानेर बधाई समेत दिए । सन् १९३० को मध्यबाट जापानका अति राष्ट्रवादीहरूले जापानी प्रभुत्वको एशियाको परिकल्पना गर्न थालिसकेका थिए । के यस घटनाले नेहरूलाई प्रभाव पारेको थियो ? जापानको रसियामाथिको विजयले सबैतिर एकैसाथ तरङ्गित गरेको थियो । एशिया उदयको आत्मविश्वास पहिलो पटक त्यही घटनाले दिएको हो, मेनन लेख्छन् ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा एशियाका केही देश भने बि्रटिशको उपनिवेश नै थिए । गरिब, पछौटे एवं कमजोर भारत थुप्रै चुनौतीका अघि उभिएको थियो । घरेलु राजनीतिक समस्याका अलावा भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था थियो । विन्स्टन चर्चिलको ‘आइरन कर्टेन’ पश्चात् शीतयुद्धमा विभाजित विश्वमा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले असंल्ाग्नताको नयाँ अवधारणा ल्याए । अमेरिका र सोभियत कुनै पनि खेमामा नरही आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजीसँग जोडेर आएको अभियानले भारतको वैश्विक दृष्टिकोण र विश्व व्यवस्थाको परिकल्पनालाई दर्शाउँछ । सन् १९४७ मार्चमा दिल्लीमा आयोजना गरिएको एशियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्समा एशियाको मात्र होइन, बाहिरका अझै स्वतन्त्र नभइसकेका देशहरूलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो ।

पछि वाङदुङ सम्मेलनको क्रममा असंलग्नतालाई संस्थागत गर्ने र स्थायी संरचनामा बदल्ने चीन र इन्डोनोसियाका सुकार्नोको प्रस्तावमा भने नेहरू सहमत भएनन्, मेनन ऐतिहासिक सन्दर्भलाई उधिन्छन् । स्मरणीय छ, नेपाललाई पहिलो पटक संस्थागत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित भएर आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अवसर यिनै सम्मेलनबाट प्राप्त भएको थियो । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको महत्वपूर्ण हिस्सेदार रहेको थियो । असंलग्नता आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको बलियो आधार हो ।

नेहरूले भारतको स्वतन्त्रतालाई एशियाको उदयको अर्थमा लिएका थिए तर उनको एशियाली भूराजनीतिलाई आकार दिने महत्वाकांक्षा भने भारतको विभाजनपछि बनेको पाकिस्तान र चीनले तिब्बतलाई कब्जा गरेपछि सीमित भएको थियो । मेननका अनुसार पाकिस्तानको निर्माणले भारतलाई भूराजनीतिक रूपमा मध्यएशियाबाट अलग गर्‍यो भने पश्चिम एशियासँगको संवाद सामुद्रिक मार्गमा सीमित भयो, जो भारतको नियन्त्रणमा थिएन । चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि सीमा विवाद हुनपुग्यो र अन्तत:  त्यसले सन् १९६२ मा युद्ध निम्त्यायो ।

सन् १९५९ मा पहिलो पटक चीनले सीमामा समस्या भएको प्रष्ट पारेको थियो । त्यसअघि कहिल्यै विवाद उठेको थिएन । भारतले यसलाई चीनको द्वैध नीति र जालसाजीको रूपमा लिएको थियो । मेनन थप लेख्छन्- सन् १९६४ मा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलसँग माओले भारतसँग मुख्य समस्या म्याकमोहन लाइन होइन, तिब्बतको प्रश्न हो भनेका थिए ।

त्यसयता भारत र चीनबीच पटक-पटक सीमा विवाद मिलाउने प्रयास भएको छ तर सार्थकता प्राप्त हुनसकेको छैन । आज पनि भारतको मुख्य चुनौती भनेको चीनसँगको सम्बन्धको व्यवस्थापन र चीनको उदयले निम्त्याउने परिणाम हो । पहिलो चुनौतीको सामना चीनसँग सहकार्यको प्रश्नसँग जोडिएको छ भने दोस्रोमा भारतसँग स्वार्थ मिल्ने देशहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने मेननको धारणा छ । चीन र भारतको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको परिणति यस क्षेत्रका साना देशहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि दुवै देशलाई एकअर्काको विरुद्ध प्रयोग गरेको उनको ठम्याइ छ । यसै प्रसङ्गमा उनले नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन निर्माण र चीनको भूमिकाको विषय उठाएका छन् ।

त्यसो त आजसम्म आइपुग्दा भारतले तीन वटा भूराजनीतिक चरण र त्यसको संक्रमणको सामना गरेको छ । यसमा पहिलो चरण सन् १९४७ देखि १९६० सम्मको द्विध्रुवीय, आणविक शस्त्रयुक्त, शीतयुद्धकालीन विश्व, दोस्रो चरण १९६० दशकको सुरुबाट भएको चीन-सोभियत खटपटदेखि १९७१ देखिको चीन-अमेरिका सहकार्य र तेस्रो चरण सोभियत संघको विघटन पश्चात् सन् १९८९ बाट सुरु भएको एक ध्रुवीय विश्वव्यापीकरणको दशक हो । पहिलो चरणमा असंलग्नता, उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता, निरस्त्रीकरण र बहुध्रुवीयताबाट, दोस्रो चरणमा वरिपरिका देश तथा सोभियत संघसँग बलियो सम्बन्ध तथा तेस्रो चरणमा भारतीय अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग समायोजन तथा अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापना गरेर भूराजनीतिक चुनौतीको सामना गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी केही दशक अझै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने आकलन गरेका छन् ।

भारतको उदयसँगै चीनसँग सम्बन्धको सन्तुलन सहकार्यबाट प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुने भएकोले आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि भारतले अन्य शक्तिसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । भारतीय स्वार्थ रक्षाका लागि अन्य शक्तिसँग सहकार्यमा जोड दिने मेनन कतिपय सन्दर्भमा चीनलाई अवमूल्यन गर्न समेत पछिपरेका छैनन् । आजको चीन आर्थिक रूपमा विश्व शक्ति हो । सैन्य रूपमा क्षेत्रीय शक्ति हो, एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभावी तर प्रभुत्वशाली भने होइन, उनको यस धारणाले विशेष अर्थमा चीनलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा रहेको अन्योल र व्यापक अर्थमा ‘भूराजनीतिक द्विविधा’ लाई दर्शाउँछ ।

अन्त्यमा, भारतको गन्तव्यको सम्बन्धमा मेनन लाक्षणिक रूपमा भन्छन्- भारतको गन्तव्य र भविष्य भारतीय नागरिकको हात र विवेकमा निर्भर छ । हात अर्थात् भारतीयहरूको कर्म तथा विवेक अर्थात् ज्ञान र चेतना ! यथार्थमा विश्व गुरु बन्ने संकल्प गरेको भारतले आज कस्तो रणनीतिहरू अवलम्बन गर्छ, त्यसले नै आगामी दिनलाई पथप्रदर्शन गर्नेछ ।

पेन्गुइन र्‍याण्डम हाउसबाट सन् २०२१ मा प्रकाशित ४०६ पृष्ठको ‘भारत र एशियाली भूराजनीति- विगत, वर्तमान’ (इण्डिया एण्ड एशियन जियोपोलिटिक्स- दि पास्ट, प्रिजेन्ट) पुस्तक एशियाली भूराजनीतिक सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्चता स्थापित गर्ने प्रयास हो । यसमा प्रस्तुत विचारहरू भारतकेन्द्रित दृष्टिकोण हुन्, जसलाई लेखकले सुरुमै प्रष्ट पारेका छन् । विगत र वर्तमान गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको पुस्तकमा जम्मा १३ अध्याय छन् । यो पुस्तकले भारत र एशियाली भूराजनीतिक सन्दर्भमा विगतको आँखीझ्यालबाट वर्तमानलाई हेर्न, विश्लेषण गर्न, वर्तमानको आलोकमा भविष्यको मार्गचित्र तय गर्न मद्दत गर्दछ ।