स्थानीय जनप्रतिनिधिले औंल्याए शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने २७ बुँदा

१५ असोज, काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गरेका छन् ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रावधानहरु रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिकाले संघले बताएका छन् ।

सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका मुख्य सचेतक, सचेतक तथा सांसदहरुलाई विधेयकमा २७ वटा दफामा गर्नुपर्ने संशोधन जानकारी गराएका छन् ।

के–के संशोधन चाहेका छन् ?

संघ/महासंघले विधेयकको नाममै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिलेको नामको साटो ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक’ राख्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । विद्यालयको परिभाषामा आधारभूत वा माध्यामिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी, स्थानीय तहले तोकेको शिक्षा विशेषज्ञ एक जना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखाको प्रमुख सदस्यसचिव सहित ४ सदस्ययी टोलीले सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्नुपर्ने माग पालिकाहरुले राखेका छन् ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ मा सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोट जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुख, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै स्थानीय सरकारहरुले सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, निजी विद्यालयका सञ्चालक वा अभिभावक सार्वजनिक विद्यालयको अभिभावक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने पर्ने माग राखेका छन् ।

विधेयकको दफा १७ मा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा स्थानीय कानुन बमोजिम हुुनुपर्ने पालिकाको माग छ ।

दफा २१ को शिक्षा विभाग र दफा २२ को शिक्षा कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था पुरै हटाउनुपर्ने माग गरेका स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने शिक्षाको काम कारबाहीका लागि संरचना थप नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

दफा २३ को उपदफा २ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्को व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, नगरपालिलका संघ, गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि थप्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पुरै दफा हटाउनुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरुको माग गरेको छ । ४१ दफामा रहेको शिक्षकको पद र श्रेणी विभाजन तथा शिक्षक तथा विद्यार्थीको अनुपात र शिक्षक दरबन्दीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

दफा ५९ मा शिक्षकले पाउने बिदाको मापदण्ड मात्रै बनाउन र निर्धारण स्थानीय कानुनले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

दफा १४६ को उपदफामा १ मा अध्यापन अनुमति पत्र विना सार्वजनिक, निजी, गुठी लगायत कुनैपनि विद्यालयमा अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसमा संशोधन गरेर स्थानीय तहको कानुन बमोजिम योग्यता परीक्षाबाट अस्थायी अध्यापन अनुमती पत्र दिन सक्ने बुँदा विधेयकमा थप्न भनेको छ ।

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले दफा १६१ को उपदफा २ अन्तर्गतको ४ वटा बुँदा हटाउन माग गरेका छन् । विद्यालय स्थापना, कक्षा थप अनुमती स्थानीय तहको अधिकार, शैक्षिक गुठीको विषय प्रदेश सरकारको अधिकार, विद्यालय कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण स्थानीय तहको अधिकार, सम्पती सरंक्षण र प्रयोग स्थानीय तहको अधिकार भएको उनीहरुको तर्क छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखमा शिक्षक नराखेर प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने स्थानीय तहले माग गरेको छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरुलाई विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप भएको विषय बुझाउने तयारी गरेको छ ।

दलहरु भन्छन् – संघीयता विरोधी ऐन आउँदैन

छलफलमा सहभागी भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संघीयताविरोधी ऐन नआउने बताएका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका मुख्य सचेतक, सचेतक र सांसदहरुले ऐनमा रहेका संघीयता विरोधी बुँदाहरु हटाउने बताएका हुन् ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता अनुसार शिक्षा ऐन आउने बताए । माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी खुसुक्क ऐन ल्याएको भन्दै कानुन निर्माणमा सरकारका उल्टो बाटोमा हिँडेको बताए । ऐनले संघीयतालाई उल्टाउन खोजेको भन्दै उनले संविधान बाझिने गरी जानै नहुने बताए ।

माओवादी सांसद छिरिङ लामाले स्थानीय तहको अधिकार मिच्ने गरी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रहन नहुने बताइन् । माओवादीकै अर्की सांसद पूर्णा घर्तीमगरले सरकारले शिक्षकहरुसँग संविधान विरोधी मागको लागि सम्झौता गर्न नहुने बताइन् । स्थानीय तहमाथि पनि प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरु पालिकाबाट प्रताडित भएर आन्दोलिन भएका त होइनन ?’

कांग्रेस सांसद प्रदिप पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएका कुरा बटमलाइन भएको भन्दै संघीयताको विरुद्धमा हुने ऐन नआउने बताए । सरकारले स्थानीय तहको अधिकार विपरीत ऐन टेबल गर्दा संघीयता बदनाम भइरहेको समेत पौडेलले बताएका थिए । कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले संघीयता बलियो हुनेगरी कानुन बनाउने भन्दै संविधान अनुसार संशोधन प्रस्ताव गर्ने बताएकी थिइन् । कांग्रेसकै अर्की सांसद कुसुम थापाले सरकारले स्थानीय तह र शिक्षक बिच बेमेल हुनेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैह्रेले संविधान अनुसार नै ऐन बन्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता संविधान विपरीत भएको बताए । संविधानले नचिनेको जिल्लाका संरचनाहरु कटौती नगर्दा अनावश्यक खर्च भइरहेको भन्दै उने भने, ‘बजेटमा आफैंले खारेज गर्छु भनेको संरचना समेटेर सरकारले ऐन टेबल गरेको छ । अहिले पनि बजेट पठाइरहेको छ, खारेज किन गर्न नसकेको ?’