‘मरासिनीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा योजना इन्ट्री र २५ करोड निकासा भएको हो’

१६ असोज, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठले तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधु कुमार मरासिनीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा आफूले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे)का लागि कार्यक्रम इन्ट्री गरी बजेट मिलाएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा भएको अनियमितताको अनुसन्धानका सिलसिलामा अख्तियारमा बयान दिँदै उनले मरासिनीकै निर्देशनका कारण चरणबद्ध प्रक्रिया मिचेर बजेट बिनियोजन भएको स्विकारेका हुन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी मुद्दाको साक्षीको रुपमा विशेष अदालतमा पेश गर्ने भएको छ ।

विशेष अदालत स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त कम्प्युटर अधिकृत श्रेष्ठको बयानमा मरासिनीले आफूलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि २५ करोड रुपैयाँ लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम(एलएमबीआईएस)मा इन्ट्री गरेको बताएका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रयोजनको लागि रु. २५ करोड एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्नु भनी निर्देशन/आदेश दिएपछि सोही बमोजिम मैले प्रविष्ट गरेको हो ।’

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा उक्त प्रणाली र अरु युजर लक हुने भएकाले मरासिनीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा आफ्नो युजरबाट उक्त योजना र बजेट समावेश गरेको उनको भनाइ छ । आफूसँग स्वविवेकीय अधिकार नभएको भन्दै उनले मरासिनीको निर्देशन पालना मात्रै गरेको बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखले सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी बजेट इन्ट्री गर्ने र बजेट निर्माणको अन्तिम रुप व्यय अनुमानको विवरण(रातो किताब) प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यो घटनामा भने मरासिनी आफैं आई बजेट इन्ट्री गर्न लगाएको बताएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘बजेट इन्ट्री गर्नुपूर्व आवश्यक पर्ने कागज प्रमाणहरु हेर्ने, रुजु गर्ने लगायतको काम समेतको जिम्मेवारी महाशाखा प्रमुखको हुने गर्दछ ।’

उनले बयानमा मन्त्रालयको बजेट सिस्टमसम्बन्धी प्रक्रियागत चरणहरु बताएका छन् । जस अनुसार, शुरुमा, सम्बन्धित कार्यालयले सीमामा रहेर माग गरेको बजेट मन्त्रालयको सिस्टममा हालेर विभागमा पठाइन्छ ।

दोस्रोमा, विभागले मातहतको कार्यालयको माग पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउँछ ।

तेस्रोमा, सम्बन्धित मन्त्रालयको योजना महाशाखाले फेरि पुनरावलोकन गरी सचिवकोमा पठाउँछ ।

चौथोमा, सचिवले आफ्ना निकायको बजेट सिस्टममा हालेर अर्थ मन्त्रालय पठाउँछ ।

पाँचौमा, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले हरेक मन्त्रालयको प्रस्तावमा विस्तृत छलफल गरी बजेटलाई अन्तिम रुप दिन्छ र रातो किताव प्रकाशित गर्छ ।

‘पेमेन्ट गेटवेको घटनामा मन्त्रालयको सिस्टममा योजना इन्ट्री गर्दा माथिका एकदेखि चारसम्मको चरणमा काम नगरी पाँचौ चरणको काम भएको हो’ कम्प्यूटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठले बयानमा भनेका छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने उपसचिव डमरु प्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्ताकोमा प्रवेश नगरी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मधुकुमार मरासिनीको निर्देशन÷नियन्त्रणमा उक्त बजेट इन्ट्री भएको देखिन्छ ।’

श्रेष्ठको बयान अनुसार, तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले आफ्नो युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी डाटा इन्ट्री गर्दैनथे । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘निज मरासिनीले मलाई नै मेरो यजुर आईडी र पासवर्ड हालेर सबै डाटा इन्ट्री गर्न लगाउनुहुन्थ्यो ।’

अख्तियारले सचिव मरासिनीमाथि प्रक्रिया मिचेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम इन्ट्री गरी बजेट निकासा गरेको आरोप लगाएको छ । सोही आरोपलाई सहयोग हुने गरी मन्त्रालयका अधिकृत श्रेष्ठलाई सरकारी साक्षीको रुपमा अदालतमा पेश गरेको हो ।

हेर्नुहोस्, कम्प्यूटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठको बयानको सारांश–

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ई पेमेन्ट गेटवेका लागि सफ्टवेयर निर्माण र खरिदको काम गर्न रु. २५ करोड तत्कालीन सहसचिव मरासिनीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रण अनुसार मेरो युजरबाट मैले प्रविष्ट गरेको हो ।
बजेट सीमा भन्दा बढी रकम इन्ट्री गर्न नसक्ने तथा बजेट वक्तव्यको बुँदामा उल्लेखित कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयमा इन्ट्री गर्ने प्रचलन रहेकाले उक्त रकम इन्ट्री भएको हुन सक्ने देखिन्छ । स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी बजेट इन्ट्री गर्ने अधिकार नभएको हुँदा मैले त्यसरी इन्ट्री गरेको होइन ।
तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव मधु कुमार मरासिनीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेट वे खरिद प्रयोजनको लागि रु. २५ करोड इन्ट्री गर्नू भनी निर्देशन÷आदेश दिए पश्चात् सोही बमोजिम मैले इन्ट्री गरेको हो ।
तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी आफैं आई बजेट इन्ट्री गर्न लगाउनुभएको हो । इन्ट्री गर्नुपूर्व आवश्यक पर्ने कागज प्रमाणहरु हेर्ने, रुजु गर्ने लगायतको कार्य समेतको जिम्मेवारी महाशाखा प्रमुखको नै हुने गर्दछ ।
एकदेखि चारसम्मका प्रक्रिया मिचेर ५ औं चरणको काम हुँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने सेक्टरका उपसचिव डमरु प्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्ताकोमा विषय प्रवेश भएन । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुखको निर्देशन÷नियन्त्रणमा उक्त बजेट इन्ट्री भएको देखिन्छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुखले आफ्नो युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गर्नुभएन । उहाँले मलाई नै मेरो युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर सबै काम गर्न लगाउनुभयो ।