धर्मको राजनीतिले निम्त्याइरहेको ‘अधर्म’

विगत दुई वर्षदेखि जारी रूस-युक्रेन युद्धको पटाक्षेप नहुँदै फेरि पश्चिमएशिया अशान्त बन्न पुगेको छ । एशिया र अफ्रिकी महादेश जोडिने विन्दुको कुनातिर रहेका दुई मुलुक प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच सुरु भएको आक्रमण र प्रत्याक्रमणको शृङ्खलाले रूस-युक्रेन युद्धले थङ्थिलो बनेको विश्व शान्ति र अर्थव्यवस्था थप जटिल बन्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

प्यालेस्टाइनको एक सशस्त्र लडाकू समूह हमासले आकस्मिक रूपमा इजरायलमाथि गोलाबारुद गरेसँगै दुईबीच युद्ध चर्किएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाए अनुसार इजरायलले हमासको जवाफी हमलासँगै ‘युद्धको स्थिति’ घोषणा गरी प्यालेस्टाइनले अहिलेसम्मकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

युद्धका कारण दुवैतर्फ एक हजार बढी मानिसको ज्यान गइसकेको र १ लाख बढी मानिस गाजा शहरबाट विस्थापित भएको रिपोर्टहरूमा जनाइएको छ । अहिले युद्धमा होमिएका दुवै पक्ष आक्रोशित देखिएका छन् । उनीहरूको आक्रोश र उत्तेजित कारबाही हेर्दा त्यहाँ भौतिक र मानवीय क्षति निकै बढ्ने स्थिति देखिन्छ ।

सोही युद्धको घानमा इजरायल पुगेका नेपाली विद्यार्थीको समूह परेको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार हमासको आक्रमणमा परी १० जना नेपाली विद्यार्थीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ भने अन्य केही घाइते अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । थप विद्यार्थी बङ्करमा रहेको र उनीहरूलाई सरकारले स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल सरकारले त्यहाँ युद्धमा फसेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन तत्काल पहल लिनु जरूरी छ । सो दुःखद् घटनामा शिकार निहत्था नागरिक भइरहेका छन् । झन् आ-आफ्नो स्वार्थ र लाइन अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकले इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गरिदिंदा परिस्थिति थप जटिल र गम्भीर बन्ने स्थिति देखा परेको छ भने युद्ध चर्किंदै जाँदा थप हताहती र ध्वंस अवश्यंभावी बन्न पुगेको छ ।

जब दुई मुलुकबीच युद्धको शंखनाद हुन्छ, तब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विनाशर्त युद्धको विरोध गरी शान्ति स्थापनाको पहल गर्नुपर्दथ्यो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले विश्व शान्ति र भाइचाराका लागि त्यसखालको अन्तर्राष्ट्रिय पहल भएको देखिंदैन । बरु शक्ति राष्ट्रहरूले युद्धरत कुनै एकलाई आर्थिक एवं भौतिक सहयोग गरिदिंदा युद्ध लम्बिंदै जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । जसले विश्वलाई डरलाग्दो ध्रुवीकरणमा लैजाने संकेत देखिएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता पाएको इजरायल र संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य मुलुकमध्ये १३९ बाट स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा स्वीकार गरिएको प्यालेस्टाइनबीचको तनाव ती मुलुकहरूको निर्माणकै समयदेखिको हो । प्यालेस्टाइनले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाउन गरेको प्रयत्न सफल हुन सकेन । तथापि उसले सन् २०१२ मा गैरसदस्यीय पर्यवेक्षक राज्यको मान्यता पाएको छ ।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्वको मुख्य कारण भने ‘धर्मको राजनीति’ हो । किनकि इस्लाम धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएको वेष्ट ब्याङ्क र इसाई तथा यहुदीहरूको बाहुल्य भएको इजरायल दुवैले पवित्र तीर्थस्थल मान्ने संयुक्त भूगोल जेरुसेलमका कारण नै त्यहाँको तनाव साम्य हुन नसकेको देखिन्छ ।

त्यो धार्मिक पवित्र भूमिलाई उनीहरू गुमाउन चाहन्नन् । तर, यो ‘धर्मको राजनीति’ले दुवै देशलाई हित गरेको छैन । दुवैलाई विगत सात दशक लामो समयदेखि कुनै न कुनै तनावयुक्त अवस्थाबाट गुजि्रनु परेको छ । लामो समयदेखिको तनावले केवल भौतिक र मानवीय क्षति मात्रै भएको छ ।

यसरी कुनै मुलुकले सीमित धार्मिक-राजनीतिक स्वार्थका कारण युद्ध गरिरहँदा मारिने त्यही देशका निहत्था नागरिक नै हुन् । यसपालि हमासको आक्रमणका कारण युद्धसँग कुनै साइनो नभएका निहत्था नेपाली विद्यार्थी मारिन पुगेका छन् । जारी युद्ध नरोकिने हो भने यसको बाछिटाले कहाँसम्म प्रभाव पार्छ ? अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति देखिंदैन ।

तथापि यस प्रकारका युद्धहरू जारी रहनुले विश्व शान्ति संकटमा पर्नुका साथै संसार नै ध्रुवीकृत हुने खतरा विद्यमान छ । आखिर युद्ध निकै निर्मम हुन्छ र त्यसले सिर्जना गर्ने घृणाको भावनाले मानव सभ्यता र भाइचारामाथि नै गम्भीर असर पर्न जानेछ ।

मुख्य कुरा युद्धबाट कसैलाई फाइदा हुँदैन । युद्धरत पक्ष पनि केवल आत्मश्लाघामै रमाउने हो । त्यो बाहेक कसैलाई पनि केही प्राप्त हुने छैन । केवल हतियार निर्माताहरूले धन संकेन्दि्रत गर्ने, विश्व शान्ति, अर्थव्यवस्था र आपूर्ति प्रणाली खल्बल्याउने बाहेक युद्धले अरू केही दिने छैन ।

इतिहासमा यस्तै जातीय एवं धार्मिक दंगाफसादका दृष्टान्तहरू हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पटक-पटक दोहोरिएका छन् । ती घटनाले केवल भौतिक र मानवीय क्षति हुनुका साथै समाजलाई विभाजित मात्रै गरेको इतिहास छ । त्यसो त त्यही विभाजन रेखालाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बनाउने धर्मको (अ)राजनीति पनि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा हुँदै आएका छन् ।

खासगरी छिमेकी मुलुक भारतमा भाजपा र नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए यता ‘धर्मको राजनीति’ बढ्दै गएको आभास हुन्छ । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘हिन्दुत्वलाई एक सोच र जीवन जिउने मार्ग’को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन अपरिहार्य हुने तर्क गरेका थिए ।

तर, राज्यको महत्वपूर्ण ओहोदामा पुगेको व्यक्तिले कुनै एक अमूक धर्मसँग सम्बन्धित सोच र व्यवहारलाई जीवन जिउने मार्ग बताउँदै गर्दा अन्य धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पर्छ कि पर्दैन भन्ने सोच्न जरूरी हुन्थ्यो । तर, उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै खुल्ला रूपमा हिन्दुत्वको प्रचारक नै बन्न पुगेका छन् ।

आखिर नरेन्द्र मोदीले रोपेको हिन्दुत्वको बीउ नै बेलाबखत जातीय, सामुदायिक र धार्मिक दंगाफसादको जड बन्न पुगेको छ । परिणामस्वरूप गत मे २०२३ मा भारतको पूर्व-उत्तर प्रदेश मणिपुरमा जातीय हिंसा भड्कियो । त्यहाँको करिब १० प्रतिशत समथर मैदानी भूभागमा बसोबासको बाहुल्य भएका मैतेई समुदायले आफूहरूलाई पनि सूचीकृत जनजाति अर्थात् ‘सेड्युअल्ड ट्राइब’ को सूचीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै विगत केही वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

उक्त समुदाय त्यहाँको बहुसंख्यक समुदाय हो जसको जनसंख्या ५३ प्रतिशत रहेको छ । सो समुदायलाई सूचीकृत जनजातिमा राखिंदा आफ्नो विशेषाधिकार कटौती हुने भएकाले त्यसरी सूचीकृत गर्न नहुने भन्दै अन्य जनजाति समुदायले विरोध गर्दै आएका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर जातीय हिंसा भड्किंदा त्यहाँ कम्तीमा १३० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४०० बढी मानिस घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकै क्रममा त्यहाँका दुई आदिवासी महिलालाई निर्वस्त्र पारेर घुमाइएको घटनाले आजको एक्काइसौं शताब्दीको सभ्यताको युगमा पनि मध्यकालीन बर्बरताको झल्को दिएको थियो ।

सो घटनापछि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मणिपुर हिंसामाथि प्रतिक्रिया दिंदै ‘भारतलाई लज्जित’ बनाउने घटनाको संज्ञा दिएका थिए । यद्यपि हिंसा भड्किनुमा सरकारी रवैया जिम्मेवार रहेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । मणिपुरको हिंसा भड्किंदा उत्पन्न भएको सैन्य परिस्थितिका कारण ६० हजार बढी विस्थापित भएका थिए ।

यिनै केही दृष्टान्तसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी पछिल्लो समय नेपालका तराई-मधेशका केही स्थानहरूमा पनि छिटपुट घटना भएका छन् । यहाँ पनि केही समययता धार्मिक एवं सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रकृतिका प्रदर्शनहरू भए । कुनै अराजक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै धार्मिक समुदायप्रति लक्षित गरी गरेको उत्तेजक टिप्पणीकै आधारमा त्यस्ता प्रदर्शनहरू हुनु दुःखद् हो ।

कोशी प्रदेशको धरानमा मन्दिरले चर्चेको जमिनमा चर्च बनाएको विषयमा केही दिन प्रदर्शन भयो भने त्यसको बाछिटा सर्लाहीमा पनि आइपुग्यो । अघिल्लो साता नेपालगञ्जमा पनि यस्तै प्रकृतिका प्रदर्शनहरू भए, गरिए । नेपालगञ्जमा निरन्तरको निषेधाज्ञा, कफ्र्यु र सर्वधर्म सामाजिक सद्भाव र्‍यालीले स्थिति भड्किन पाएन ।

आखिर किन यस्तो हुँदैछ ? कसले र किन सल्काउन खोज्दैछ अराजकताको राँको ? के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वका अस्वाभाविक हाउभाउ, हर्कत र बोलीका कारण त यस्तो हुँदैछैन ? नत्र राजनीतिक नेतृत्वलाई पटक-पटक कुनै अमूक धर्मको आस्था केन्द्र मानिने मठमन्दिर, चर्च, गुम्बा इत्यादिमा गएर हाउभाउ प्रदर्शन गर्नुपर्ने अनि कुनै धार्मिक गुरुले झैं प्रवचन दिइरहनुपर्ने दरकार किन पर्छ ? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा राज्यका उच्च ओहोदामा बसेकाहरूले गर्ने व्यवहार पनि धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्दैन ?

त्यसो त पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न समूहले धार्मिक गतिविधि बढाइरहेका छन् । ठिकै छ, स्वतन्त्र रूपमा सबैले आफ्नो आस्था अनुरूपका धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । तर, त्यस किसिमको गतिविधि गर्दा कुनै धार्मिक वा राजनीतिक समूहले कथित ‘धर्म रक्षा’ गर्ने ठेक्का लिएको जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु भने किमार्थ उचित होइन ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको छ । संविधानले नै सो धर्मनिरपेक्षतालाई सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणसहित धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको रूपमा पनि अर्थ्याएको छ । त्यसैले यहाँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषय व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो । यो राज्यको होइन, व्यक्तिको विषय हो ।

तर, यहींनेर केही राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व यो मुलुकलाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ कायम गर्नुपर्ने भन्दै ‘धर्मको राजनीति’ गरिरहेका भेटिन्छन् । अनि त्यही राजनीतिको कभरमा ‘राजतन्त्र’ फर्काउनेसम्मको रोडम्याप बनाएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । अझ कतिपयले त धर्मनिरपेक्षताबारे ‘जनमत संग्रह’ गर्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

धर्म र राजतन्त्र अलग-अलग विषय हुन् । वास्तवमा धर्म राजनीतिक हैन, अराजनीतिक विषय हो । जुन दल र नेताले सार्वजनिक रूपमा ‘धर्म’बारे लामो व्याख्यान दिन थाल्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ कि उसले धर्मको नाउँमा गलत राजनीति गर्दैछ ।

किनकि राजनीतिक विषयमा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुन्छ । त्यहाँ ठीक र बेठिकको तर्क, वितर्क हुन्छ । त्यहाँ बहस हुन्छ । विवाद पनि हुन्छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक विमति र सहमति हुन्छ । अर्थात्, हरेक राजनीतिक विषयमा मत विभाजन हुनसक्छ ।

तर, ‘धर्म’ कुनै पनि मानेमा बहस, छलफल र विवाद विषय हुन सक्दैन । झन् यो मत विभाजनको विषय त पटक्कै होइन । धर्म त व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो । यो व्यक्तिको आस्था र विश्वास हो ।

त्यसैले कसैको आस्था र विश्वास कसरी मत विभाजनको विषय बन्छ ? कसरी बहस र विमर्शको विषय बन्न सक्छ ? जो-कोही देशको संविधान र कानुनले दिएको धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । त्यसैले धर्म र संस्कृति कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिको परिभाषाभित्र पर्दैन र पार्नु पनि हुँदैन ।

किनकि व्यक्तिको आस्थामा गरिने राजनीतिले कहिल्यै उन्नत नतिजा दिंदैन । खासमा आस्था र विश्वासमाथि राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा कुनै अफवाहपूर्ण र भ्रमपूर्ण व्याख्या मार्फत कुनै अमूक ‘धर्म र संस्कृति’ अतिक्रमणमा परेको दुई लाइन भाषण मात्रै गरिदिएर राजनीतिको रोटी सेक्न सकिने हुँदा यहाँ ‘धर्मको राजनीति’ चलिरहेको हुन्छ ।

धर्मको राजनीतिमा भावना बेच्न पाइन्छ । भावनाले नै राजनीति चल्ने भएपछि जनतालाई आर्थिक एवं सामाजिक सुधारका योजनाहरू अगाडि सार्नु पनि परेन । अर्थात्, धर्मको राजनीतिमा जनतालाई प्रत्यक्ष ‘डेलिभरी’ दिनु पनि परेन । केवल उनीहरूको आस्था र भावनासँग खेलेर राजनीतिको पसल धानिने भयो । धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले त्यही भावनासँग खेलेर राजनीति गरिरहेका हुन्छन् ।

यस्तो प्रवृत्ति गलत त हुँदै हो, यो समग्रतामा प्रगति र उन्नतिको बाधक पनि हो । वास्तवमा भन्ने हो भने धर्म राजनीति भन्दा माथि हुन्छ । त्यसैले धर्मको नाउँमा गरिने राजनीति गलत हो । बरु, ‘संघीयता र राजतन्त्र’ जस्ता विषयहरू राजनीतिक विषयवस्तु हुन् । यी पक्कै पनि बहस, छलफल र मत विभाजनका विषय हुनसक्छन् ।

फरक यत्ति हो कि राजतन्त्र ब्युँताउने र संघीयता खारेज गर्ने विषय पश्चगामी राजनीति हो । यो पछाडि फर्किने कुरा हो । अब हामी फेरि त्यही उल्झनमा फस्न गयौं भने मुलुकमा अकल्पनीय क्षति हुनसक्छ । त्यसैले अहिलेको बदलिएको शासन व्यवस्थालाई नै बलियो र विश्वसनीय बनाउँदै जनताको उन्नति र प्रगति लक्षित राजनीति नै अहिलेको असल राजनीति हो । सही राजनीति हो ।

संसारको इतिहास साक्षी छ, धर्मको राजनीतिले समाज र मुलुक नै तहसनहस भएका छन् । मनहरू विभाजित भएका छन् । समाज ध्वस्त भएको छ । सम्बन्ध र मानवीय मूल्य, मान्यताहरू विघटित भएका छन् । त्यसैले सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यक्तिको आस्था र विश्वासमाथि कसैले राजनीति गर्नुहुँदैन ।

धर्मको राजनीतिले लैजाने भनेको अन्धकारमै हो । कम्तीमा समाजका अगुवा र राजनीतिक कर्ममा लागेका समाज सुधारकहरूले यत्ति बुझिदिउन् कि धर्ममा राजनीति हुँदैन । यो व्यक्तिको आस्था र विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको हुनाले राजनीति भन्दा माथि हुन्छ । यत्ति कुरा मनन गरियो भने शान्ति, समृद्धि, प्रगति र सद्भावले गुम्फित रङ्गीचङ्गी माला साँच्चिकै सुन्दर देखिनेछ ।