पञ्चेश्वरमा टर्‍यो प्रधानमन्त्रीले दिएको भाका, डीपीआर टुंग्याउनै सकस

२४ असोज, काठमाडौं । १७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा सहमति भएको थियो, पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्र टुंग्याउने । भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका थिए ।

तर, ४ महिनासम्म पनि नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डीपीआरमा सहमति जुटेन सकेको छैन । डीपीआरलाई अन्तिम रुपमा दिन गठित दुबै देशका संयुक्त विज्ञ समूहको पछिल्लो बैठक १९ र २० असोजमा काठमाडौंमा बस्यो, तर सहमति जुटाउन असफल रह्यो ।

नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारतीय जल आयोग (सेन्ट्रल वाटर कमिशन) का अध्यक्ष कुशविन्दर बोहोरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले डीपीआरमा टुंगिन बाँकी मूल मुद्दाहरुमा नै सहमति जुटाउन सकेन ।

यसअघि साउनको ५ र ६ मा दिल्लीमा बसेको चौंथो बैठकमा भएको सहमतिअनुसार परिमार्जित डीपीआरबारे यो बैठकमा छलफल भएको थियो । चौंथो बैठकमा भारत पञ्चेश्वरमा लाभ बाँडफाँटका आधारमा थप लगानी गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नवीनराज सिंहका अनुसार चौंथो बैठकमा नेपालले प्रतिवेदनमाथि दिएको धारणामध्ये अधिकांश विषय डीपीआरमा समावेश भइसकेको छ ।

‘पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट लगायतका विषयमा थप परमार्श आवश्यक भएकाले दुबै पक्षबाट यस विषयमा विस्तृत धारणा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने,‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा दिन संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक तुरुन्तै आयोजना गर्ने सहमति पनि भएको छ ।’

पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँटसहित लगानीको प्रारुपमा भारतीय पक्ष नेपालको प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न आनाकानी गरेकाले डीपीआर टुंग्याउन सकस भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

२१ र २२ असारमा पोखरामा बसेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको गभर्निङ बडीको बैठकले डीपीआर टुंगो लगाउन दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित विज्ञ समूहको म्याद थप गरेको थियो । त्यतिबेला पनि विज्ञ समूहलाई ३ महिनाभित्र विवाद समाधान गर्ने गरी म्याद थप गरेर सक्रिय गराउने निर्णय भएको थियो ।

तर, यसपटक पनि सहमति नभएपछि नयाँ भाका पनि टरेको छ र बैठकले छिट्टै अर्को बैठक बसेर बाँकी विषयमा सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ । तर, बैठक कहिले बस्छ भन्ने यकिन छैन ।

०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । भारतीय पक्षको बेवास्ताले महाकाली सन्धि भएको २८ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतबीच प्रधानमन्त्रीस्तरको प्रत्येक भ्रमणमा यो परियोजना एजेन्डा बन्ने गरेपनि अघि बढाउने विषयमा भने दुई देशबीच डीपीआरमै मतभेद हुँदै आएको छ ।

महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ समूह गठन भए पनि अहिलेसम्म मुख्य विवादको विषय नै मिल्न सकेको छैन ।

सो विज्ञ समूह २०७६ पछि निष्क्रिय थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठमा भएको भारत भ्रमणपछि फेरि समिति सक्रिय गराइए पनि कार्यदेशअनुसार विज्ञ समूहले पनि नेपार र भारतीबच मिल्न बाँकी विषयहरु टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा हिउँदमा सिँचाइ र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणमा भारतले बढी लाभ पाउने अवस्था छ । पानीको उपयोगको हिस्सा टुंगो लगाएर भारतले बढी मात्रामा पाउने लाभको बाँडफाँटका आधारमा लगानी टुंग्याउनुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्ताव छ ।

‘मूल रुपमा महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएका विषय र व्यवहारिक पक्षलाई हेर्दै लाभको बाँडफाँट गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ एक ऊर्जा अधिकारीले भने,‘परामर्शदाता कम्पनी वापकोस लिमिटेडले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको डीपीआरलाई बढीभन्दा बढी दबुै पक्षको लागि लाभ दिन खालको होस् भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।’

६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा फसिरहेको छ ।

आयोजनामा पानीको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले लगानी गर्ने सम्झौता छ । तर, पानी लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेमा दुबै देशबीच विवाद छ । त्यसले आयोजनामा कसको कति लगानी हुने भन्ने पनि तय हुन सकेको छैन ।
नेपालले सिँचाइ र बिजुलीको लाभका आधारमा सिँचाइमा भारतको लाभको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पहिले आयोजनाबाट पाउने अतिरिक्त लाभ हिसावअनुसार कुल लगानीको निश्चित प्रतिशत भारतले बेहोर्ने र बाँकी हिस्सामा मात्रै नेपाल र भारतले आधा–आधा लगानी गर्ने नेपालको प्रस्ताव रहँदै आएको छ ।

नेपालले पछिल्लो पटक पञ्चेश्वरबाट बाढी नियन्त्रण र सिँचाइबाट भारतलाई हुने लाभ बापत २५ प्रतिशत लगानी भारतले बेहोर्ने गरी समझदारी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । वर्षायाममा बाँध बाँधेर पानी जम्मा गर्दा भारतलाई बाढी नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग मिल्छ । त्यसैले यसलाई स्वीकार गरेर जान भारतीय पक्षसँग नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको छ ।

हिउँदमा आयोजनाबाट बिजुली निकालेर बग्ने पानीबाट भारतले शारदा ब्यारेजमार्फत करिब २५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदमा नै सिँचाइको लाभ पाउँछ । तर, नेपालमा करिब १ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै यो आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने अवस्था छ ।

यसैकारण नेपालले भारतले सिँचाइका लागि हिउँदमा पाउने पानी र वर्षायममा आयोजनाका कारण बाढी नियन्त्रणमा पाउन सहयोगका लागि २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै बाँकी लगानीको हिसाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
भारत आफूले पाउने लाभको हिसाब गर्न तयार भएपनि ठूलो हिस्सा लिन तयार भएको छैन ।

अधिकारीहरुका अनुसार आयोजनाबाट आयोजना प्राप्त हुने लाभ र लगानीमध्ये बाँकी ७५ प्रतिशतलाई नेपाल र भारतले आधा आधा गर्ने अर्थात ३७.५÷३७.५ गर्ने गरी विज्ञ समूहमा छलफल गर्नेबारे विज्ञहरु छलफलमा छन् । भारतले स्वीकार गरेमा आयोजनामा कुल भारतले ६२.५ र नेपालले ३७.५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सहमति हुनसक्ने सम्भावना कायमै छ ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने÷नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा पनि दुई देश एक मत भएका छैनन् ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच डीपीआरका विषयहरु नटुंगिँदा आयोजना अघि बढाउन वातावरण नै तयार भएको छैन । अहिलेसम्म पानीको बाँडफाँट, मुनाफा वितरण र लागत लगायत विषयमा विवाद छ । पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा पनि दुबै देश आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा सहमति बन्न सकिरहेको छैन ।

विज्ञ समूहको अर्को बैठकमा पनि मिल्न बााकी सबै मुद्दाहरुमा सहमति हुने सम्भावना पनि कम रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्व सीईओ महेन्द्रमान गुरुङ दुबै देशका लागि महत्वपूर्ण परियोजनामा मिल्न बाँकी विषयहरु छिटो टुंग्याएर निर्माणका लागि अघि बढ्नु हितकर हुने बताउँछन् । ‘परियोजना बनाउने गरी भारतीय पक्ष अग्रसर छ भने यही समयमा छिटो डीपीआर टुंगो लगाउन जोड दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘अझै पनि यो परियोजनालाई अलमलमा  राखिरहनु हुँदैन ।’