अर्थतन्त्रको ‘मेजर अप्रेसन’ र प्रचण्डको गफ

सबैले भन्छन्- टालटुले तरिका र सीमित नीतिगत सुधारले देशको जारी आर्थिक संकट हल गर्न सम्भव छैन । तीव्र गतिमा विदेशिंदो युवा जनशक्तिका लागि रोजगारीका सम्भावनाको ढोका खोल्न सम्भव छैन । आम निराशाको अन्त्य गरी उत्साह र उद्यमशीलता विकास गर्न सम्भव छैन । न्यून प्रतिव्यक्ति आय भएको गरिब, कमजोर र अल्पविकसित देशबाट उकासिन, उन्नत जीवनस्तर र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । विश्व रंगमञ्चमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण र सम्मानजनक साझेदार बन्न सम्भव छैन ।

त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई ठूलै झट्का दिनुपर्दछ । सानोतिनो मात्रात्मक परिवर्तन हैन, संरचनात्मक सुधार नै चाहिन्छ । अर्थतन्त्रले सर्पजस्तो घिसि्रने हैन, भ्यागुतो जस्तो उपि|mने छलाङ मार्न जरूरी छ ।

कुनै न कुनै तरिकाले दशकौं शासनसत्ताको केन्द्रमा रहेका नेताहरूले गर्ने तर्क पनि त्यही हो कि अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार चाहियो । जसले न्वारानदेखिको बल लगाएर आफैंले अर्थतन्त्र बिगारे, अर्थतन्त्र बिमार, लयहीन र थङ्थिलो पारे, अर्थतन्त्रको अस्वाभाविक र असंगत शोषण/दोहन गरे, अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने कहिल्यै कुनै भेउ पाएनन् न त बिगारेको नैतिक जिम्मेवारी नै लिए, न त सुधारका लागि इच्छाशक्ति नै देखाए । तिनैको मुखबाट पनि बारम्बार त्यही निस्कन्छ- अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार हुन पर्‍यो ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं भाषण गर्दैथिए- टालटुले तरिकाले अर्थतन्त्र सुधि्रंदैन, त्यसका लागि ‘र्‍याडिकल र बोल्ड डिसिजन’ नै चाहिन्छ । सानोतिनो हैन, अर्थतन्त्रको ‘मेजर अप्रेसन’ नै गर्नुपर्दछ ।’

थाहा रै’छ त ! किन नगरेको ? तीन/तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कसले रोकेको वा छेकेको थियो ? आफ्नो मात्र शक्तिले पुगेन भने सर्वदलीय सहमतिको प्रयास गर्दा भो ! शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेर प्रस्ताव गरे भो ! हेरौं न त कुन दल र नेताले अर्थतन्त्रको सुधार नगरौं भन्दो रहेछ ! लौ अरू मानेनन् रे, आफू मातहतका निकाय, सरकारी अंगलाई परिचालन गरे भएन ? एक राष्ट्रियस्तरको आर्थिक आयोग बनाउँदा भो ! गर्नु केही छैन- फेरि उही पुरानो ‘बकबक’ चाहिं किन र कति ?

त्यो ‘र्‍याडिकल र बोल्ड डिसिजन’ भनेको के हो ? कोसँग छ त्यस्तो निर्णय लिने अधिकार ? हलो जोत्दै गरेको किसानसँग ? विदेशिएका वा विदेशिने तयारीमा रहेका युवासँग ? घरधन्दा गरिरहेकी गृहिणीसँग ? काम गर्दै गरेको मजदुरसँग ? पढाउँदै गरेको शिक्षक वा प्राध्यापकसँग ? कविता लेख्दै गरेको कवि, गीत गाउँदै गरेको गायक, अभिनय गर्दै गरेको कलाकार वा संगीत भर्दै गरेको संगीतकारसँग ?

अर्थतन्त्रबारे ‘र्‍याडिकल र बोल्ड डिसिजन’ लिने अधिकार वा प्राधिकार त हाम्रो व्यवस्था र प्रणालीमा स्वयं प्रधानमन्त्री नै हो फेरि प्रधानमन्त्रीले नै कसलाई अर्ती, उपदेश दिएको होला ?
अर्थतन्त्रको ‘मेजर अप्रेसन’ कसले कहाँ गर्ने हो ? कुनै अस्पतालको बेडमा सुताएर डाक्टर, नर्सले गर्ने हो ? कहाँ पाइन्छ त्यस्तो ‘मेजर अप्रेसन’ गर्ने डाक्टर ? वीर कि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ? ग्रान्डी कि नर्भिकमा ?

यो स्तम्भकारलाई राम्रो थाहा छ- प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा गभर्नरले यस्ता प्रश्नको कुनै उत्तर दिने छैनन् । वेलावेला जनतासँग ‘साखुल्ले’ भइटोपल्ने हुन् । बोलेको एकक्षणभित्रै बिर्सने हुन् आफ्नै बोली । ल ठीक छ, सत्ता पक्षले गरेन, गर्दैन, संसद्भित्र बृहत् पहलकदमी लिए हुन्न कसैले ? प्रमुख प्रतिपक्षी वा प्रतिपक्षी दल हुँ भन्नेहरूले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारबारे संसदीय प्रक्रिया र सार्वजनिक बहसलाई सघन बनाउनुपर्ने हो नि ! खै त ?

लाग्छ- अर्थतन्त्रको चिन्ता कसैलाई छैन । यो शक्ति-सम्भ्रान्तहरूको गफ गर्ने, आफूलाई ‘सोसल’ देखाउने मेलो मात्रै हो । आर्थिक संकटले उनीहरूको सुख-सुविधामा असर परेको छैन । हातमुख नै नजोडिने स्थिति छैन । जसको हातमुख नै नजोडिने, जीवन निर्वाह गर्नै गाह्रो पर्ने स्थिति छ, उनीहरू निरीह छन् । उनीहरूको बोल्ने ठाउँ छैन । बोल्दिने कोही छैन । बोले पनि सुन्दिने, सुनुवाइ गर्दिने कोही छैन ।

‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन…’ बोलको गीतलाई आफ्नो र्‍यापमा समेटेर नयाँ पुस्ताको मन जिते । बालेन जन्मिनुभन्दा दशकौं अगाडिदेखि चल्दै आएको हो तर, स्थिति आज पनि उस्तै छ ।

अन्यथा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार यति हल्का विषय हैन । बोल्दियो, सकियो भने जस्तो विषय हुँदै हैन । यदि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार जरूरी छ भन्ने आम सहमति हो भने त्यसको बहस र प्रक्रिया पनि तुरुन्तै सुरुवात गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै औपचारिक निकाय र व्यक्तिले त्यसको पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यस्तो पहलकदमी लिन प्रधानमन्त्रीभन्दा उपयुक्त पात्र अर्को को हुन्छ ?

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार केलाई भन्ने ? के गरे ‘संरचनात्मक सुधार’ गरेको मानिने हो ? के नगरेका कारणले सुधार भएको छैन भनिएको हो ? यसबारे कमैले बोलेका, लेखेका छन् । जेजति विचार आएका छन्, ती पनि एकदमै परम्परागत र सतही छन् । बदलिएको विश्व सन्दर्भ, आर्थिक सिद्धान्त र अभ्यासमा आएका भिन्नता, नयाँ विकासक्रम र देशको वस्तुगत अवस्थाबीच तादाम्यता मिल्ने गरी संरचनात्मक सुधारको कुरा गरिएको कहींकतै सुनिएको छैन । भए पनि त्यो एकदमै थोरै छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार त्यति सजिलो, सतही, पि्रयतावादी र व्यवहारवादी सवाल हैन । यो एक साहसिक कदम हो र हुनेछ । यसका लागि सुविचारित दृष्टिकोण, अवधारणागत प्रष्टता र रणनीति चाहिन्छ । कुनै न कुनै दिन कसै न कसैले यो गर्नैपर्छ । तर अहिलेको जस्तो कमजोर, तदर्थवादी, अवसरवादी, सतही, उडन्ते र गफाडी नेतृत्वबाट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यस्तो आशा र अपेक्षा राख्नु नै बेकार हुन्छ । यो दाबी नै भयो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू ! यो पंक्तिकार आफ्नो यस्तो दाबीमा झुटो सावित हुन्छ चाहन्छ । झुटो सावित भएको दिन खुशी हुन र उत्सव मनाउन चाहन्छ, आफ्नै पूर्वानुमान झुटो पुष्टि भएकोमा । तर, फेरि पनि प्रश्न उही हो, के साँच्चै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार हुँदैछ वा हुनेवाला छ ? के साँच्चै कसैले कुनै ‘र्‍याडिकल र बोल्ड डिसिजन’ लिंदैछ ? के कुनै ‘मेजर अप्रेसन’ हुँदैछ ? छ भनेर कसले पत्याउने ? पत्याउने आधार के ?

यदि हुन्थ्यो त भइसक्थ्यो अहिलेसम्म, भइसक्नुपथ्र्यो । किनकि यो धेरै ढिलो भइसकेको काम हो । खासमा यो काम संविधानसभाको पहिलो चुनावपछि तुरुन्तै हुनुपथ्र्यो । प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा हुनुपथ्र्यो । तथाकथित कटवाल प्रकरणतिर लाग्नु र ९ महिनामा आफैं राजीनामा दिएर भाग्नुको साटो यो कामतिर त्यतिखेर ध्यान दिएको भए ? झण्डै दुईतिहाइको नेकपा (नेकपा) सरकार हुँदा गुटबन्दी, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र तोडफोडतिर नलागेर यतातिर लागेको भए ? थियो त अवसर ! कसका कुबुद्धिले गुम्यो ? शक्ति हुँदा बुद्धिको बिर्को नखुल्ने, बुद्धि आउँदा शक्ति नहुने यो विरोधाभास कसले सृजना गर्‍यो ?

लौ, पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक जटिलता, संक्रमण, संविधानविहीनता, सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कामको कारणले भएन रे ! नयाँ संविधानपछि त तुरुन्तै सुरु हुनुपथ्र्यो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्न दुई दशक ढिलो भइसकेको छ । यो दुई दशकदेखि एउटै नेतृत्व पंक्तिको ‘म्युजिकल चेयर’ चलिरहेको छ, खै त भएको ? फेरि उनीहरूकै ठूला भाषण, गफ र उपदेश सुन्दिनुपर्ने ? कति झिज्याहट लाग्छ त सुन्नेलाई ?

पहिलो समस्या त यही हो कि कथित शीर्ष नेताहरूको तहमा अर्थतन्त्रको पर्याप्त साक्षरता नै भएन । भए पनि सीमित भयो, त्यो पनि हिजोका शास्त्रीय सिद्धान्तको पूर्वाग्रहमा बनेको । राजनीतिमा टिक्ने, शक्ति प्राप्त गर्ने आसक्ति र मोह छ । पदमा पुगेपछि के गर्ने हो थाहा छैन । अध्ययन गर्ने जाँगर र रुचि छैन । विज्ञ तथा विशेषज्ञका कुरा सुने सानो र नजान्ने सिद्ध होइएला भन्ने भय छ । सर्वज्ञ हुन खोज्नु छ । अनि कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार ? जो साधक हुनुपर्ने हो, तिनै बाधक भएको देशमा कसरी हुन्छ आर्थिक विकास ?

यदि साँच्चै आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको दलको आर्थिक सोच र दर्शन के हो ? त्यही मार्क्सवाद-लेनिनवाद हो ? यो सोचले अर्थतन्त्रको अहिलेका समस्या हल गर्छ ? मार्क्सवादको ‘अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त’ लागू हुने वेला हो यो ? लेनिनवादको ‘साम्राज्यवादका ५ विशेषता, नेप र राष्ट्रियकरण’ नीति लागू हुने वेला हो यो ? माओवादको कृषि कम्युन र सांस्कृतिक क्रान्ति लागू हुने वेला हो यो ?

यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साँच्चै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार चाहन्छन् भन्ने आफूलाई मार्क्सवादी हैन, देङवादी किन भन्दैनन् ? लेनिनवादी हैन, लि क्वान युवादी किन हुन चाहँदैनन् ? माओवादी हैन, महाथिर मोहम्मदवादी किन बन्दैनन् ? अर्थतन्त्रको सुधार हुन नदिनका लागि के यिनीहरूका यस्ता युटोपियन र शास्त्रीय सिद्धान्त जिम्मेवार छैनन् ? यदि छन् भने तिनलाई परित्याग किन गरिन्न ? यदि परित्याग गरिन्न भने उनका भाषण कसले पत्याउँछ ? के सान्दर्भिकता रहन्छ त्यसको ?

म यो भन्दिन कि कम्युनिष्ट विचारले गर्दा देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको हो । कम्युनिष्ट विचार त लागू नै भएको छैन, भएको भए झन् कति बिगाथ्र्यो, भन्न सकिन्न । धन्न ती लागू भएनन् । नेपालका कम्युनिष्टहरू विचार, दर्शन र सिद्धान्तले हैन, नाममात्रका कम्युनिष्टहरू हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

अर्थतन्त्र बिग्रनुका अहिले अरू नै कारण छन् । त्यसमा तथाकथित कम्युनिष्टभन्दा तथाकथित उदारवादी सोच र अभ्यास नै बढी जिम्मेवार छ । तर, अर्थतन्त्रको सुधार गर्न कम्युनिष्टहरूले सृजना गरेको बाधा के हो भने त्यसले व्यापक अन्योल ल्याएको छ । राष्ट्रिय कार्यभार र कार्यदिशा झन् अस्पष्ट भएको छ । गर्नुपर्ने काम र उनीहरूको ज्ञान बीच कुनै तादात्म्य नै छैन ।

कम्युनिष्टहरू आफ्ना आर्थिक नीति लागू गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् बरु जारी विकृत नवउदारवादी अभ्यासको बोझ बोकेर उल्टै गाली र मार खाइरहेका छन् । तर अझै पनि आफ्नो सोच, अवधारणा, आर्थिक दर्शन र नीतिको पुनर्विचार गर्दैनन् भने ती कति बेबकुफ भएका छन् त अहिले ? दोहोरो घाटा । एकातिर नवउदारवादको अर्काको बोझ, अर्कोतिर त्यस बापत गाली र बदनामी ।

कम्युनिष्टहरूले पनि सन् १९७० को दशकको ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ र सन् १९९० को दशकको नवउदारवादी ‘उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण’ लाई नै अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको पछिल्लो ज्ञान र तरिका ठानेर त्यही दुर्भाग्य दोहोर्‍याए । त्यही नीति र अभ्यास सकी-नसकी बोकेर हिंडे, जसको हिजो उनीहरू विरोध र आलोचना गर्थे ।

एक त त्यो बुझाइ स्वयं पूँजीवादीहरूकै लागि गलत सावित भइसक्यो, अर्कोतिर सन् २०१० पछि विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रारूप दुवैमा व्यापक मोड नयाँ आए । यो मोडलाई अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने नेतृत्व खै ? अनि त्यसै हुन्छ ‘र्‍याडिकल र बोल्ड डिसिजन’ ? आफैं आकाशबाट टप्केर आउँछ ‘मेजर अप्रेसन’ ?

अर्थात् हाम्रो आवश्यकता, ज्ञान र नेतृत्वबीच ठूलो खाडल छ । अर्थतन्त्रको आवश्यकता अर्कै छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ज्ञान र मनोवृत्ति अर्कैतिर छ । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व उन्नाइसौं तथा बीसौं शताब्दीको विश्व राजनीति, दर्शन र अर्थतन्त्रको ढाँचाबारे पढेर, सुनेर हुर्किएको हो, जुन अधिकांशतः असान्दर्भिक भइसकेको छ । यो असंगति र अन्तर्विरोध हल नभइकन अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार हुने कुनै गुन्जाइस छैन ।

हिजोका सोभियत मोडेल, शास्त्रीय साम्यवाद/समाजवाद वा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र पूँजीवाद मात्रै हैन, सन् १९९० को दशकको नवउदारवाद समेत असान्दर्भिक भइसकेको समय हो, यो । भूमण्डलीकरण, ज्ञान आधारित अर्थतन्त्र र विज्ञान-प्रविधिको चरमोत्कर्षलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय आवश्यकतासँग एकाकार गराउन नसक्दासम्म राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको मौलिकता र विशिष्टतालाई कायम राख्दै अवसरको अधिकीकरण नगर्दासम्म अर्थतन्त्रको पुनसर्ंरचना तथा संरचनात्मक सुधार सम्भव नै हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अहिलेकै संविधान, नियम कानुन, प्रशासनिक संरचना र आर्थिक नीति अन्तर्गत यी हल हुँदैनन् । अर्थात् हाम्रा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था राजनीति र प्रभावकारी शासन-प्रशासनका लागि मात्र हैन, अर्थतन्त्रको विकासका लागि समेत बाधक छन् । त्यसका लागि कि त एउटा नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्छ, त्यो तत्काल सम्भव छैन । कि त संसद्भित्रका दलहरूको साझा सहमति हासिल गर्नुपर्छ । यदि साँच्चै इमानदार प्रयत्न गर्ने हो भने यो सम्भव छ !

बलियो अर्थतन्त्र कुन पार्टीलाई चाहिएको छैन ? यदि चाहिएको छैन भने त्यो केको पार्टी ? केको नेता ? तर, त्यसका लागि पहलकदमी त लिन पर्‍यो ? ‘राजनीतिक सहवास’ को तहमा अधपतन भएको नेतृत्ववृत्त, कार्यशैली र संस्कारबाट त्यो कति सम्भव होला ?