महिला सांसदको बढ्दो अर्थपूर्ण हस्तक्षेप

२ फागुनमा सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराई कड्किइन् । कारण थियो– प्रतिनिधिसभामा महिलाहरूको विषयमा छलफल गर्न छुट्टै इकाइ रहने प्रस्ताव अस्वीकार हुने संकेत । ‘यदि यो हुँदैन भने मानिंदैन । यो महिला सांसदहरूको एक स्वर, एक आवाज हो’, उनले भनिन् ।

सांसद भट्टराई सहितका महिला सांसदहरूले महिलाको विषयमा बहस पैरवी गर्न छुट्टै संयन्त्र रहने प्रस्ताव गरेका थिए । महिला समिति विषयगत समितिका रूपमा रहेको भनी कतिपय सांसदहरूले छुट्टै इकाइ रहने विषय अस्वीकार गर्ने संकेत गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० की सांसद सोविता गौतम लगायतले महिला सम्बन्धी इकाइ रहनुपर्नेमा आफूहरू एकमत रहेको बताए ।

महिला सांसदहरू छुट्टै इकाइको अडानबाट पछि नहट्ने देखेपछि समितिका तत्कालीन सदस्य स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङले महिला सम्बन्धी इकाइ भन्दा संविधानसभामा रहेको ‘ककस’को झल्को आउने र ककसबारे समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै थरी धारणा रहेको स्मरण गरे । साथै उनले ‘लैङ्गिक एवं समावेशी पैरवी इकाइ’ भनी राख्ने प्रस्ताव गरे । जसलाई समितिले स्वीकार ग¥यो ।

‘हामीले सशक्त रूपमा उठाउन सकेका कारण जुनसुकै रूपमा भए पनि महिलाहरूको विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा छुट्टै समिति रहने गरी नियमावली बन्यो’ सांसद भट्टराई भन्छिन्, ‘कार्यान्वयनमा फेरि पनि समस्या छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने बेलामा दलहरूका बीचमा ‘लैङ्गिक एवं समावेशी पैरवी इकाइ’ भन्दा अनेक अर्थ लाग्ने तर्कका साथ ‘महिला समन्वय समिति’ राख्ने सहमति जुट्यो । त्यस अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ मा महिला समन्वय समिति रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसमा भनिएको छ– ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहनेछ ।’ समिति गठन गर्दा समितिले गर्नुपर्ने काम र समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा महिला सांसदहरूले समानुपातिकमा खुम्चिनु परेको भनेर सभा र संसदीय समितिमा बहस चलाए । त्यस आधारमा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फको सिटमा कोटा छुट्याउनुपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल चलायो ।

२७ भदौ २०७९ मा उक्त समितिले संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउन निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनका आधारमा निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

संविधानको धारा ३८ ९४० ले राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने भनेको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुने भनिएको छ । तर, गठबन्धन संस्कृतिले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष हुने र संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा पनि पुरुषहरू नै हुने अवस्था अन्त्य गर्न पहलकदमी लिएको र त्यस अनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँछिन् राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’ ।

‘प्रत्यक्षमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले कानुनको मस्यौदा अगाडि बढाएको छ । यो सकारात्मक विषय हो’ रावल भन्छिन्, ‘अबको बहस प्रत्यक्षमै महिला उठाउने र प्रत्यक्षबाटै चुनाव जितेर आउने महिलाहरूको संख्या ३३ प्रतिशत बढी बनाउनेतिर हो ।’

एसिड कानुनमा अर्थपूर्ण दबाब

एसिड आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय समितिहरूले गम्भीरताका साथ यो विषयमा बहस गरे । यसको नेतृत्वकर्ता थिए महिला नेतृहरू । तत्कालीन सांसद पुष्पा भुसाल, बिन्दा पाण्डे लगायत सांसदहरूको सक्रियतामा महिला तथा सामाजिक समितिले सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल चलायो । उक्त समितिको सभापति थिइन्– निरुदेवी पाल ।

१९ साउन २०७७ मा महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन निर्देशन नै जारी ग¥यो । यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण र अपराधमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देश ग¥यो ।

त्यस आधारमा सरकारले एसिड सम्बन्धी कानुन ल्यायो । एसिड बिक्रीका लागि अनुमति लिनुपर्नेदेखि पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ग¥यो । त्यसपछि एसिडको खरिद, बिक्री कार्य व्यवस्थित भएको र घटनामा न्यूनीकरण आएको अनुभूति भएको बताउँछिन् समितिकी तत्कालीन सभापति पाल ।

काठमाडौंको सीतापाइलामा २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीलाई एसिड प्रहार भएपछि यसको सोधीखोजी गरेको र महिलाहरू एसिड आक्रमणमा ज्यादा पर्ने गरेको तथ्याङ्क पाएपछि समाधानका लागि पहलकदमी लिएको स्मरण गर्छिन् पाल । उनी थप्छिन्, ‘कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि महिला ९शिवमाया तुम्बाहाम्फे० हुनुहुन्थ्यो । एसिड सम्बन्धी अध्यादेश १५ दिन भित्रै जारी भयो र पछि कानुनमा रूपान्तरित भयो ।’

महिलाहरूले जिम्मेवारी पाउँदा कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् र समाजलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण भएको नेतृ पाललाई लाग्छ ।

बलात्कारको हदम्याद माथि गतिलो प्रश्न

तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा बलात्कारको मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्यादका विषयमा बहस भएको थियो । यसको नेतृत्व महिला सांसदहरूले सामूहिक रूपमा नै गरेका थिए ।

तत्कालीन सांसद बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा समूह बनाएर संसद र संसदीय विषयगत समितिमा बहस चलाएपछि नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद ३ वर्ष कायम हुने गरी प्रचलित ऐन संशोधन भएको थियो ।

१८ वर्षमुनिको नाबालिगले बलात्कार भएको घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न पाउने तत्कालीन व्यवस्था बदलेर ‘ऊ बालिग भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने’ हदम्याद कायम गरिएको छ ।

१८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कारको घटनामा उजुरीको हदम्याद एक वर्षबाट बढाएर २ वर्ष कायम गरिएको छ । ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगता भएकाको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष कायम भएको छ ।

एक युवतीले ब्युटी प्याजेन्टको नाममा आफू नाबालिग हुँदा बलात्कारमा परेको भनी टिकटकबाट घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन् । आरोप लागेका मनोज पाण्डे पक्राउ परे तर बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्नुपर्ने एकवर्षे हदम्याद नाघेका कारण पाण्डेविरुद्ध मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाइएको थियो । यस परिस्थितिमा त्यसबेला बलात्कार मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा बहस चलेको हो ।

त्यस सन्दर्भमा आफूहरूले कानुन संशोधनका लागि पहलकदमी लिएको सम्झिन्छन् नेतृ पाण्डे । उनका अनुसार त्योभन्दा अगाडि पनि त्यसखाले समस्याहरू झेल्दै आएको सन्दर्भमा बहसले उचाइ लिएको हो ।

पाण्डेका अनुसार, उनी संविधानसभा सदस्य हुँदा नै एक जना युवतीले आफू बलात्कारमा परेको र घटना भएको ६ महिनासम्म सम्हालिन समय लागेको बताएकी थिइन् । ६ महिनापछि मनोपरामर्श लिन जान थालेको र एक वर्ष मनोपरामर्श लिएपछि आफूले गल्ती नगरेको र गल्ती गर्नेले छुट पाएको महसुस गरेको सुनाएकी थिइन् ।

यस्तो अवस्थामा पीडकलाई कारबाही गर्न कानुन बाधक बन्ने देखेर आफूहरूले विषय उठाउँदै आएको स्मरण गर्दै पाण्डे भन्छिन्, ‘बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यो अस्वीकार भयो । तथापि, नाबालिग भए बालिग भएको ३ वर्ष हदम्याद रहने, बालिग भए दुई वर्ष र ज्येष्ठ नागरिक, सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगताको हकमा उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष बनाइएको छ ।’

‘अधिकार लिने हो, नतिजा दिने हो’

प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराई महिलाले मताधिकार समेत नपाउने अवस्थाबाट राज्यका सबै तहमा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक र कानुनी हक स्थापित गर्नमा विगतमा धेरैको योगदान रहेको बताउँछिन् ।

सहभागिताको सन्दर्भमा सांकेतिक नभएर प्रतिशतको रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनी अब महिलाहरू प्राप्त अधिकार लिने नतिजा दिने अवस्थामा रहेको बताउँछिन् ।

‘अधिकार देऊ भन्ने होइन, दाबी गर्ने हो’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरू अधिकार खोज्ने ठाउँबाट अगाडि बढे । आफ्नो हकमा दाबी गर्छन् ।’ साथै प्राप्त अवसरमा महिलाहरू जिम्मेवार बन्न उत्तिकै आवश्यक देख्छिन् । ‘जहाँ छौं त्यहाँबाट रिजल्ट दिने हो ।’

विगतमा महिलाहरू ‘उप’मा चुप भएको बहस चलेको स्मरण गर्दै उनी चुनावका बेला उपप्रमुखहरूले प्रमुखमा दाबी गरेको बताउँछिन् । उनी थप्छिन्, ‘सोचे जस्तो, खोजे जस्तो सहभागिता छैन । तर, प्राप्त अवसरबाट अधिकतम रिजल्ट दिन सक्दा स्वतः सहभागिता बढेर जान्छ ।’

नेतृ निरुदेवी पाल पनि भट्टराईको मतसँग सहमत छिन् । उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरूले अवसर लिए भन्नेहरूको पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेर विश्वास आर्जन गर्नु आवश्यक छ । अधिकतम योग्यता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।’

उनका अनुसार महिलाले सही ढंगले जिम्मेवारी पूरा गरेर थप अवसर लिन नसके स्वयं र अर्को पुस्ता अवसरबाट वञ्चित हुनसक्छन् । यसकारण महिलाहरू प्राप्त अधिकार लिन र नतिजा दिने दबावमा छन् । उनी थप्छिन्, ‘यसकारण महिलाहरू जिम्मेवारीमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । नतिजा प्राप्त गर्ने गरी काम गरेर स्थापित हुन सक्नुपर्दछ ।’

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती अबको महिला आन्दोलन विकास र समृद्धिसँग जोडिने बताउँछिन् । उनका अनुसार, सबैभन्दा ठूलो अधिकार आर्थिक स्वायत्तता हो । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म अधिकार दिएर वा लिएर मात्रै समावेशी सहभागिताको आन्दोलन सफल नहुने उनको बुझाइ छ ।

घर्ती भन्छिन्, ‘अबको महिला आन्दोलन नयाँ, आधुनिक, वैज्ञानिक शिक्षा र पेशाहरूमा महिलालाई कसरी अघि लैजाने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले संसद्मा महिलाको भूमिका प्रभावकारी हुनु सकारात्मक संकेत हो ।’

तर, पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल राजनीतिको निर्णायक शक्तिमा महिलालाई कसरी पु¥याउने भन्ने विषय अझै पेचिलो रहेको ठान्छिन् । यसका लागि हरेक प्रक्रियामा महिलाको सशक्त संलग्नता आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ । भुसाल भन्छिन्, ‘महिलाले चुनौती लिन सक्छन् र चुनौतीको सामना गरेर पनि असल परिणाम दिन सक्छन् तर, यसका लागि पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।’

एक तिहाइ उपस्थिति

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यसपटक ९२ जना महिला छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ महिला सांसद छन् । यो ३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा कुल सांसद संख्याको एक तिहाइ हो ।

संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला सांसद हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअघि २०७४ सालको चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा ९० महिला सांसद थिए । राष्ट्रिय सभाका २२ जना समेत गरेर कुल ११२ महिला सांसद थिए ।

त्यसअघि ६०१ सदस्यीय दोस्रो संविधानसभामा १७६ महिला सभासद थिए । पहिलो संविधानसभामा १९७ जना महिला सभासद थिए । त्यसअघि ३३० सदस्यीय पुनस्र्थापित संसदमा ५७ जना महिला सांसद थिए । महिलाको उपस्थिति भने नेपालको पहिलो संसदमा पनि थियो ।

२०१५–२०१७ सालसम्म चलेको १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३६ सदस्यीय महासभामा एक÷एक जना महिला सांसद थिए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रतिनिधिसभा सदस्य थिइन् । उनी मन्त्री पनि भइन् । ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सांसद र महिला मन्त्री हुन् ।

तत्कालीन राजाले १६ असार २०१६ मा काठमाडौंकी कमल राणालाई महासभा ९माथिल्लो सभा० सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । त्यसयताका राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि महिला उपस्थिति थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयले निकालेको संसदीय विवरण पुस्तिकाका अनुसार, २०१९ देखि २०४३ सालसम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित र मनोनित गरेर २१ जना महिला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका थिए । प्रजातन्त्र आएपछिको २०४८–२०५६ सालसम्म ४३ जना महिला सांसद भएका थिए ।

सहभागिता निरन्तर रहेको भएतापनि जिम्मेवारीमा भने महिलाहरू अझै पछाडि छन् । २०७४ सालको तुलनामा संसदीय समितिमा महिला नेतृत्व घटेको छ । संघीय संसद ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा० मा १६ वटा विषयगत संसदीय समिति छन् ।

१६ मध्ये दुईवटा संयुक्त समितिले नेतृत्व पाउन बाँकी छ । सभापति पाएका १२ मध्ये चार वटा समितिमा महिला नेतृत्व छ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो ३३।३३ प्रतिशत हो । जबकि २०७४ सालको चुनावपछिको संघीय संसदको १६ वटा संसदीय समिति सभापतिमध्ये ९ महिला थिए । यो ५६ प्रतिशत थियो ।

२५ सदस्यीय संघीय सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री सहित सात महिला छन् । यो महिलाको उपस्थिति २८ प्रतिशत हो । तर, तीन जना राज्यमन्त्री छन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेकी एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य अधिकार लिन संवैधानिक र कानुनी आधार तयार भएको बताउँछिन् ।

‘संविधान र कानुनमा आफ्नो अधिकार कहाँ छ भनेर महिलाले अब खोज्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रगति नियाल्न सक्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘अब प्राप्त अधिकारको अधिकतम सदुपयोग गर्नु, परिणाम दिनु र आफूमाथि विश्वास गर्ने आधार सहितको वातावरण बनाउनु महिलाको प्रमुख चुनौती हो ।’