पीडितमुखी विधिशास्त्रको उदय

१६ कात्तिक, काठमाडौं । अपराधमा संलग्न कसुरदारहरुले निश्चित समय कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलनका आधारमा कैद सजाय छुट पाउने हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै छ । गम्भीर प्रकृतिका केही अपराधका कसुरदार बाहेकले पाउने यो सुविधाका लागि कारागार ऐन र कारागार नियमावलीले केही शर्तहरु तोकेको छ ।

वर्षौंदेखि मुलुकको कारागार प्रशासक (जेलरहरु) ले तजविजी अधिकार र स्वविवेकका आधारमा कैदीहरुलाई कैद छुट दिदै आएका थिए । यसमा राजनीतिक दल, नेता तथा उच्च पदस्थहरुको स्वार्थमा कानुनको दुरुपयोग समेत हुने गरेको थियो ।

तर, योगराज ढकाल (रिगल) को कैद छुटसम्बन्धी विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कैद छुटसम्बन्धी मान्यता र अभ्यासमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउदै नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता अघि सारेको छ । यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले अहिलेसम्म अबलम्बन गर्दै आएको तौर तरिका र निर्णय प्रक्रियामासमेत गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

विहीबार सार्वजनिक भएको संक्षिप्त व्याख्या अनुसार, अब कैदीहरु कैद छुट पाएर कैदमुक्त हुँदा पीडितको सहमति आवश्यक पर्नेछ । कैदीलाई कैदमुक्त गर्दा उसको सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको पाटो पनि हेरिनुपर्नेछ । यसको साधारण अर्थ के हो भने कैद मिनाहा अब जेलर र तत्कालिन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छा बमोजिम मात्रै हुनसक्ने भएन ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानमा भएको अपराध पीडितको हक एवं न्याय पाउने हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको कानुनी व्यवस्था लगायतका आधारमा कसुरदारले पाउने सुविधालाई अपराध पीडितको स्वीकार्यतासँग जोडिनुपर्ने भनेर विवेचना गरेको हो ।

‘पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ र पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने हुन्छ’, कामू प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले तयार पारेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन ।’

संविधानको धारा २७६ मा सजाय तथा जरिवानामा छुट तथा माफी मुल्तबीको व्यवस्था छ । धारा २१ मा अपराध पीडितको हक छ, जसमा ‘अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने’ व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले कैदीहरुले कैद छुट पाउँदा पीडितको पाटोलाई भुल्न नहुने भनेर नयाँ मत अघि सारेको हो । अपराधशास्त्रका ज्ञाता एवं प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानांग सर्वोच्च अदालतको आदेशले पीडितहरुको पक्षमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको र यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने टिप्पणी गर्छन् ।

‘कसुर कार्यान्वयनका क्रममा पीडितको पाटो भुल्न मिल्दैन, पीडकले सहुलियत पाउँदा पीडितको सहमति खोजिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक छलफल निकै हुने गरेका थिए’, उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार पीडित संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनेको थियो । अहिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि फराकिलो व्याख्या भएको छ ।’

३ असोजमा संविधान दिवशका अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्दा पीडितको पाटोमा के गरियो भनी सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

पीडितलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुन: स्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिए/नगरिएकोमा प्रश्न उठाउदै सर्वोच्चले रिगलकै कैद कट्टाको विषयमा पीडितलाई जानकारी दिएको वा नदिएकोबारे प्रश्न उठाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन ? भन्ने प्रश्नहरु सम्पूर्ण रुपमा अनुत्तरित रहेको देखियो ।’

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएपछि क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना भएर पीडितले केही राहत पाएपछि कसुरको मामिलामा पीडितको भूमिका थिएन । त्यही ऐनमा समेटिएका पीडितका हक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीडकलाई सजाय घटी वा कम गर्दा पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

‘पीडकको रुपमा रहेका रिगल ढकालको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारवाही तथा निर्णय संविधानको धारा २१ अनुकुल भएको देखिएन । संविधानको धारा २१ प्रतिकुल भएका काम कारवाही र निर्णयलाई अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्तैन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकुल रहेको पाइयो ।’

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा नै अपराध पीडितहरुको हकका दृष्टिकोणले नेपाल अगाडि रहेको प्राध्यापक डा. प्रधानांग बताउँछन् । ‘संविधानमै पीडितको संवैधानिक हक सुनिश्चित गरेको अनि ऐनमार्फत थप व्यवस्था गरेका मुलुकहरु खासै छैनन् । यो मामिलामा नेपाल दक्षिण एसियाकै अग्रणी मुलुकमा पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्याले नेपालमा त प्रभाव पार्छ नै, अरु मुलुकहरुका लागि समेत उदाहरण बन्नसक्छ ।’

नेपालमा हालसम्म विकसित फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा कसुरदारको कैद मिनाहा र माफीमुल्तवी समेत जोडिएको थियो । कसुरदारहरुलाई कैद मिनाहा गर्दा उनीहरुको चालचलन, कसुरको प्रकृति र गम्भीरता हेर्ने गरिएपनि पीडितको पाटोबाट सहुलियतको परीक्षण हुने गरेको थिएन ।

मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्नेगरी २०७५ सालदेखि जारी भएको नयाँ फौजदारी संहिता कानुनमा कैदछुटका केही प्रावधानहरुलाई कठोर बनाइएको छ । ज्यान मुद्दा, क्रुरतापूर्वक हत्या गरेका जस्ता मुद्दाका दोषीले कैद छुटको सुविधा पाउने अवस्था थिएन, तर त्यसमा समेत पीडितहरुलाई भूमिकाविहीन बनाइएको थियो ।

अपराधशास्त्री डा. प्रधानांग नेपालमा कैद छुट र माफी मिनाहाका निर्णयमा पछिल्ला वर्षहरुमा बेथिती र विसंगति बढेकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशले सन्तुलन कायम गर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय त कैदीहरु कारागारमुक्त हुनासाथ फेरि धमाधम अपराधमा मुछिएका घटना सार्वजनिक भएको भन्दै अदालतले उपयुक्त समयमा आदेश दिएको छ ।’

‘कानुनमा भएको अवधिमात्रै हेरेर मनोमानीरुपमा कैद छुट दिने प्रवृत्तिलाई यसले लगाम लगाउने देखिन्छ । किनकी अब पीडितको अनुमति अनिवार्य रुपमा चाहिने भयो’, उनी भन्छन्, ‘यसले कारागार प्रशासनको तजकिजी र स्वविवेकीय अधिकारमाथि पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा कैद छुटको निर्णय गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको सीमा बन्देजका साथसाथै थप पाँचवटा पाटोमा ध्यान पु¥याउन आदेश दिएको छ । पीडितको हक संरक्षित रहने गरी मञ्जुरी लिन, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको सुनिश्चित गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि सर्वोच्चबाटै भएका आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकुल हुनेगरी मात्रै कैद छुटको निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ । यी बाहेक सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारलाई ध्यान दिन पनि भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

कैदीहरुको सामाजिक पुनस्र्थापनाको पाटोमा पर्ने कैद मिनाहा गर्दा हालसम्म उनीहरुले जेलमा बिताएको समय अवधि र चालचलन मात्रै हेर्ने गरिन्थ्यो । तोकिएको अवधि कैद भुक्तान भएपछि कारागार प्रशासनले सहजै उनीहरुलाई ‘असल चालचलनयुक्त’ भनी विशेषण थपिदिने गरेको थियो । अब भने पीडितको उपस्थितीलाई अनिवार्य गरेको हो ।

‘यो फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुन सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, कतिपय कानुनी प्रावधान थप्नुपर्ने हुनसक्छ’ प्रधानांग भन्छन्, ‘अहिले संक्षिप्त आदेशका भरमा मात्रै हामीले यी विषय थाहा पाएका हौं, भोलि पूर्णपाठमा यसवारे विस्तृत दृष्टिकोण आउन सक्छ । त्यसले अबको बाटो तय गर्न थप सहज होला ।’