गिट्टी-बालुवाको निर्यात खोल्ने गरी विधेयक संसदमा, अवैध क्रसरलाई संरक्षण

१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले ‘निर्माणमुखी समाग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ संसदमा पेश गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरणबारेका विद्यमान निर्देशिका, कार्यविधि तथा अभ्यासहरुलाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारले विधेयक संसदमा पुर्‍याएको हो ।

सरकारले विधेयकमार्फत घुमाउरो रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवाको निकासी खोल्न खोजेको छ भने अवैध रुपमा क्रसरहरुप्रति नरम व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवाका खानीहरु खोल्ने र त्यहाँबाट उत्पादित निर्माण सामग्री विदेश पठाउने वातावरण मिलाउने गरी विधेयक संसदमा पेश गरेको हो । वातावरणविज्ञहरूले नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा  विदेश निकासी गर्ने सरकारी नीतिको लामो समयदेखि विरोध गर्दै सरकारले रोक्न चाहेमा मात्रै निकासी रोक्ने गरी विधेयक संसदमा पुर्‍याएको छ ।

सरकारले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरी भौतिक संरचनाको निर्माणमा अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा रहेको निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन संकलन, प्रशासन र बिक्री वितरणमा दिगोपनका साथै सहज आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा लगेको यो विधेयकमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा सरकारले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो क्षेत्र पहिचान गर्न भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन भने आवश्यक पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार सरकारले खनिज क्षेत्रको चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।

ऐनमा चुरे, चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, वन क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विन्दु, घनाबस्ती तथा शहरी क्षेत्र, संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीसम्म भने खनिज क्षेत्र तोक्न नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्माणमुखी सामग्री ननिकाल्दा हुने विपदजन्य जोखिम भएको अवस्थामा भने सरकारले तोकेबमोजिम यस्तो सामग्री उत्खनन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा कसैले आफ्नो निजी जमिनमा रहेको निर्माणमुखी समाग्री उत्खनन र बिक्री गर्न चाहेमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत गराएर स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्ता निर्माणमुखी सामग्रीको संरक्षणको जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, सिमसारसहित प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रका वनमा रहेका खनिज क्षेत्रको संरक्षण भने संघीय सरकारले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

खनिज क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्न स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज कार्ययोजना मसेत स्वीकृत गराएर मात्रै उत्खनन गर्न पाइने छ ।

यसबापात स्थानीय तहलाई परिमाणका आधारमा तोकिएको रोयल्टी पनि बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो रोयल्टी संरक्षण र प्रशासनिक खर्च छुट्याएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तो अनुमतिपत्र लिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीहरुले प्रदेश कानुन बमोजिम उद्योगमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

अनुमतिपत्र नलिई र उद्योगमा दर्ता नगरी खनिज क्षेत्रमा उत्खनन गरेमा ५ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

नदीमा स्थानीय तहलाई अधिकार

विधेयकले नदीजन्य निर्माण समाग्रीको हकमा फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्ने र दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा क्षेत्रका नदीका सामग्रीहरुको संरक्षणको जिम्मा पनि तिनैको हुने भनिएको छ । स्थानीय तहले संघीय ऐन अनुसार संरक्षणका लागि कानुन बनाउन सक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले नदीजन्य निर्माण समाग्रीको संकलन र घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने काम आफैंले गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत संकलक पनि छनोट गरेर काममा लगाउन सकिने छ । घाटगदद्दीको काम सकिएपछि ठेक्का अन्त्य हुने छ ।

नदीजन्य समाग्रीको संलनका लागि कार्यायोजना बनाएर स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट स्वीकृत परिमाणमा मात्रै संकलन गनुपर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहका सीमा क्षत्रेका नदीका सामग्रीहरु सकंलन, घाटगद्दी र बिक्री गर्न संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, सामग्री संकलन गर्न जाने बाटो तोक्ने, सवारीलाई अभिलेख राखेर प्रवेशपत्र जारी गर्ने, जलचर संरक्षण सुनिश्चित गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।  घाटगद्दी गरिएका निर्माण सामग्री स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले बगेर आउने निर्माण सामग्री आफ्नो क्षेत्रभित्र बाँध बाँधेर आवश्यक परिमाणमा जम्मा गरेर संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो काम स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पनि गर्न सक्नेछन् ।

सडक पुल, झोलुंगेपुल, मानव निर्मित संरचना भएको क्षेत्रमा तलतर्फ १ किलोमिटर र माथितर्फ ५०० मिटरसम्म उत्खनन गर्न नपाइने प्रस्ताव विधेयकमा छ । असार, साउन र भदौमा पनि नदीबाट निर्माणमुखी समाग्री उत्खखन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । निर्माणमुखी समाग्री उत्खनन गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेका सबै मापदण्डहरुको पूर्ण पालना हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

निर्माणमुखी सामग्रीको ढुवानी हुने सडकमार्गको भारवहन क्षमता तोक्नुपर्ने, बढी भार बोकेमा कारबाही राख्नपर्ने, खनिज क्षेत्रको उत्खनन योग्य परिमाण स्थानीय तहले निक्र्योल गर्नुपर्ने र स्थानीय तहबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

क्रसरको कमजोर नियमन

सरकारले अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई तत्कालै वैध बन्न बाध्य पार्नुपर्नेमा थप अवधि दिन खोजेको छ । झण्डै एक दशकदेखि नवीकरणसमेत नभई चलिरहेका उद्योगलाई सरकार थप समय दिने पक्षमा देखिएको छ ।

विधेयकमा क्रसर उद्योगहरु प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता नवीकरण नभएका उद्योगलाई ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र नवकीरण प्रदेश मन्त्रालयमा हुन दिने प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता र नवीकरण नगरी उद्योग चलाएर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरी चलेका उद्योगलाई ५ लाख मात्रै जरिवना गराउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

क्रसर उद्योगले स्थानीय तहमा आफ्नो निर्माणमुखी उत्खनन र संकलनको स्रोतबारे जानकारी दिनुपर्ने र वार्षिक मौज्दात र बिक्रीको परिमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । क्रसर उद्योग र अनुमतिपत्रवालाले मापदण्ड र शर्तको पालना नगरे स्थानीय तहले नै उत्खनन संकलन, प्रशोधन र बिक्रीमा रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

तोकिएको मापदण्ड पालनाभित्र नचलेका र नरहेका उद्योगलाई ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गरिसक्ने गरी समय दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसो नभएमा स्थानीय तहले उद्योग खारेजीका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । प्रदेश सरकारले ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित उद्योग खारेज गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा नियमविपरीत काम गर्नेहरुलाई ५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफूले बनाएको कानुनमा आधारमा निर्माणमुखी समाग्रीको बिक्री परिमाण हेरेर सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा शुल्क स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ । निर्माणमुखी समाग्रीको बिक्री, सेवा शुल्क र करबाट संकलित राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र बाँकी ४० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुनेछ ।

तर, यस्तो राजस्व बाँडफाट गर्नुअघि संकलित रहेको १० प्रतिशत रकम भने संरक्षण लागत, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि स्थानीय तहले छुट्याउनुपर्नेछ ।

निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र वन क्षेत्रसहितका खानीबाट संकलन हुने राजस्व भने संघ, प्रदेश र र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुनेछ । फरक स्थानीय तह र प्रदेशमा तहमा निर्माणमुखी सामग्री ढुवानी गर्दा ओसारपसारमा कुनै कर लिन पाइने छैन । यस्तो राजस्व प्रभावित क्षेत्रको अस्पताल र विद्यालयसहित सामाजिक विकास खर्च गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

निकासी खोल्न घुमाउरो बाटो

विधेयकमा निर्माणमुखी समाग्रीको व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति र  प्रदेशको वन तथा वातावरण मामिला हेर्ने मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले निर्माणमुखी समाग्रीको बजार मूल्य तोक्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले समेत आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा कानुन, वातावरण, मानव स्वास्थ्य प्रतिकुल हुने गरी निर्माणमुखी समाग्रीको उत्खनन, संकलन, भण्डारण र बिक्रीवितरण तथा ढुवानी गरेको भेटिएमा तुरुन्तै रोक लगाउन सक्ने गरी कानुनमा व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा मापदण्ढ संघीय सरकारले नै बनाउने र हिमाली पहाडी, भित्री मधेश र तराई क्षेत्रका लागि फरक–फरक हुने गरी तोक्ने उल्लेख छ । कतिपय महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रलाई संघीय सरकारले नै निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन  गर्नबाट रोक्ने गरी निषेधित क्षेत्र समेत तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तो मापदण्ड पालना नगरेमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ देखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यन्त्र उपकरणहरु समेत नियन्त्रणमा लिने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनमा सरकारले आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने देखेमा निर्माणजन्य समाग्री विदेश निकासी गर्न रोक वा परिमाणत्मक बन्देज लगाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसले घुमाउरो रुपमा ढुंगा, गिट्टी बालुवाको निर्यात सँधै खुला रहने देखाएको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा मात्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको गुणस्तरसमेत तोकेर राजपत्रमा सूचना निकाल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।