०७२ को भूकम्प सम्झाउँदै प्रचण्डले फालेको सहमति-तुरुप

२१ कात्तिक, काठमाडौं । भद्रगोलमा गोल : प्रचण्डको सूत्र पुरानै हो, तर त्यसका लागि समय ठीक छैन । किनभने यस्तो सूत्र निकाल्दा उनी विद्रोही थिए, अहिले राज्यसत्ताको बागडोर आफैं सम्हालिरहेका छन् । पहिले समाज बिथोलिँदा उनलाई फाइदा हुन्थ्यो, अहिले नोक्शान ।

यस्तोमा उनले मंगलबार अपराह्न १२ बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरुको छुट्टै बैठक डाके । त्यसमा हालकै संविधानअन्तर्गत भएको चुनावबाट चौथो शक्ति बनेको रास्वपा, पाँचौ राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति लगायत पार्टीहरु बोलाइएका थिएनन् ।

१५ वर्षअघि गणतन्त्र ल्याउने बेलाका सात संसदवादी दल, अनि विद्रोही माओवादी आज नयाँ स्वरुपमा छन् । अनि १७ वर्षअघिको विस्तृत शान्ति सम्झौताको सम्झना पनि युद्धका पीडितबाहेक अरुले बिर्सन लागिसके । तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन डाके त १२ बुँदे पक्षधरको बैठक ?

यसको जवाफ खोज्न हामी मंगलबार बिहानको बालुवाटार बैठकमा जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुसँग ध्रुवीकरणप्रतिको आफ्नो चाहना लुकाएनन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगेर मुख्य सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरुले ५० लाख रुपैयाँको भूकम्पपीडित सहायताका लागि चेक थमाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको दैवीप्रकोप उद्धार कोषमार्फत् जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई पठाउन भनेर पैसा दिँदै गर्दा कांग्रेस नेताहरुले भूकम्पीडितको व्यवस्थापन, सामाजिक अराजकताको सम्बोधन, नागरिक आक्रोश लगायत चार–पाँचवटा सान्दर्भिक विषय उठाएका थिए, जसमध्ये एउटा बुँदामा प्रचण्डको विशेष ध्यान गयो ।

बालुवाटार पुगेका कांग्रेसका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार प्रचण्डले भने, ‘मैले पनि ठ्याक्कै यही सोचिरहेको थिएँ कि भूकम्पले ल्याएको राष्ट्रिय संकटमा दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता जरुरी छ । कांग्रेसले नै यो बुँदा उठाएपछि मलाई आज दिउँसो सिंहदरबारको बैठक चलाउन धेरै सजिलो हुने भयो ।’

यसो भन्दै प्रचण्डले ०७२ वैशाखको महाभूकम्पलगत्तै आफूले खेलेको भूमिका नेताहरुलाई सम्झना दिलाए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए, तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, अनि प्रचण्ड थिए विपक्षी कित्ताका नेता ।

भूकम्पअघि, अर्थात् ०७१ को चैतसम्म प्रचण्ड विभिन्न साना ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व गर्दै संविधानसभालाई ध्रुवीकृत गराउन खोजिरहेका थिए । संविधानको मस्यौदालाई लिएर ०७१ को माघमा संविधानसभाभित्र ठूलै बबन्डर पनि भएको थियो, जसलाई उनी आफैंले नेतृत्व गरेका थिए ।

भूकम्पपछि प्रचण्ड कित्ता बदल्दै कांग्रेस, एमालेसँग आए । त्यसले सतहमा संविधान निर्माणको फास्ट ट्रयाकतर्फ जान १६ बुँदे सहमतिमार्फत् मार्गप्रशस्त गरेको थियो । अन्तर्यमा भने त्यस बेलाका शीर्ष नेताहरु सुशील कोइराला, केपी ओली र उनी स्वयंको लागि राष्ट्रपति, आलोपालो प्रधानमन्त्री लगायत पदहरुको अनौपचारिक बाँडफाँट नै गरेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आज हामीलाई पुरानो सम्झना दिलाउँदै फेरि पनि मिलेर जाऔं भन्नुभएको थियो’, कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘एउटै बैठकमा केपी ओलीदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मलाई राख्ने कुरा उहाँका लागि राष्ट्रिय पहलकदमी लिन प्रयास गर्ने अवसर नै बन्न पुग्यो ।’

सिंहदरबारका बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका दुईचार कटाक्ष सुन्दै, तीमध्ये केहीको जवाफ फर्काउँदै प्रचण्डले गणतन्त्र ल्याउन आफूलगायत नेताहरुको अग्रसरता रहेको सामूहिक जस दिन खोजे । परिवर्तन उल्ट्याउन प्रत्यक्ष, परोक्ष कोशिस भइरहेको भन्दै जाजरकोट भूकम्पपछिको समयलाई राष्ट्रिय शक्तिहरुको एकता प्रदर्शनमार्फत् सन्देश दिनुपर्ने बताए ।

‘हिजो जसले यो परिवर्तनका लागि लडेको हो, उनीहरुलाई जसरी पनि तेजोबध गर्न खोजेको देख्नुभएकै छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरुलाई भने, ‘यो परिवर्तनको कोर्स कमजोर हुँदा सरकार र प्रधानमन्त्रीमात्रै असुरक्षित हुँदैन, तपाईंहरुसमेत असुरक्षित बन्नुहुन्छ । मिलेर जाऔं ।’
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए अनुसार ओलीले आफूहरुले गणतन्त्र ल्याउन अगुवाई गरेको, संघीयता भने अरु शक्तिहरुकै प्रस्तावमा आएको भए पनि त्यसलाई समेत रक्षा गर्न तयार हुने भनाइ राखेका थिए ।

‘उहाँ (ओली) ले व्यक्तिगत रुपमा हिलो छ्याप्ने कोशिसहरु भइरहेको, तर सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको बताउनुभयो, गणतन्त्रका साथै परिवर्तनका एजेन्डा रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो,’ उनले भने ।

बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार ओलीले सरकारले नै परिवर्तनका उपलब्धी कमजोर बनाउने गरी नालायकी प्रस्तुत गरिरहेको सीधा कटाक्ष गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रचण्डले सरकारमात्रै होइन, विपक्ष र समग्र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम भइरहेको भन्दै वैचारिक प्रतिवाद हुनुपर्ने बताए ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए अनुसार समाजमा देखिएको अराजकता सामाजिक सञ्जालबाट अझै चर्केको हुँदा सरकारले त्यसमा धेरथोर नियन्त्रण गर्न दलहरुको साथ खोजेको छ । ‘परिवर्तन उल्ट्याउने प्रयासको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्रीले सबैको साथ खोज्नुभयो, एमालेको भनाइ चाहिँ सरकारकै कतिपय कामकारबाही र गल्तीका कारण प्रतिगामीहरुको मनोबल बढेको छ भन्ने हो’, पौडेलले भने, ‘सकारात्मक कदमहरुमा हामीले भन्ने केही छैन, समाजमा निराशा कहीँ छ भने त्यो सरकारकै गलत नीति र व्यवहारका कारण छ ।’

वैचारिक पृष्ठभूमि नभएका लहडबाजीपूर्ण आग्रह बोक्ने व्यक्तिहरु हाबी हुन खोजिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइमा नेताहरुले समग्रमा सहमति नै जनाएको सहभागीहरुले सुनाए ।

नेता बाबुराम भट्टराईले आर्थिक शक्ति वृद्धि नगरुन्जेलसम्म विभिन्न आन्तरिक र बाह्य संकट झेलिराख्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसका लागि तत्कालिन र दीर्घकालीन योजनामा ढिलाइ नगर्न सुझाएका थिए । उनले क्रान्ति स्थिर नहुने भन्दै अपूर्णतालाई पूर्णतातर्फ लैजान काम थाल्नुपर्ने बताए ।

‘यस्तो अनुकुल हावापानीलाई कृषिका लागि पहल गर्नुसाटो खाली विदेशी ऋण र अनुदानमा भर पर्दा हामी कमजोर भएका हौं, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुपर्ने होइन ?’ भट्टराईले बैठकमा राखे, ‘भारतसँग परनिर्भर भएर बस्ने होइन । अब आत्मनिर्भरता थालौं ।’

सिंहदरबारको बैठकले हाल औंल्याएका संकटबारे कुनै ठोस निष्कर्ष त निकालेन, तर तरल बन्दै गएको राजनीतिमा हामी एक ठाउँ छौं भन्ने सन्देश दिन भने सफल भयो । त्यस प्रयासको अगुवाइ गर्न पाएकामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रसन्नता पनि व्यक्त गरेको नेताहरुले सुनाए ।

यो १२ बुँदेवाला बैठक राख्नुका पछाडि कतिपय वास्तविक कारण, कतिपय व्यक्तिगत आकांक्षाहरुले काम गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुले समाजमा आम आक्रोश बढ्दैछ भन्ने संकेत बुझ्न नेताहरु सफल भए पनि समाधान खोज्न तत्पर नदेखिएको औंल्याए ।

विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दो छ, आर्थिक मन्दी नागरिकले महसुस गर्ने स्तरमा छ । त्यसलाई धार्मिक दंगा भड्काउन खोजेर अर्को कोणबाट प्रहार गर्न खोजिएको छ । सरकार कामयाब बन्न नसकेको बेलामा सरकारबाहिर रहेका दलसमेतको साथ खोज्नु प्रचण्डका लागि स्वभाविक हो ।’

राजनीतिशास्त्री इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘कमीकमजोरी नेतृत्वबाट भए पनि परिवर्तन सही दिशामै छ, पद्धतिले प्रगतिशील बाटो समाते पनि लागु गर्न चुक्दा उहाँहरु विकल्परहित हुनुहुन्न भन्ने महसुस हुन थालेजस्तो छ । किनभने यही प्रणालीभित्र जनताले अर्को विकल्प पनि खोज्न सक्छन् भन्ने संकेत दिन थालेका छन् ।’

सुवेदी र अधिकारीले भनेजस्तै यही संविधानका परिधि मान्दै उदाएका रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पाउन थालेको आम अनुमोदनलाई हाल संसदमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो रहेका दलहरुले महसुस नगर्ने कुरै भएन ।

अझ सामाजिक सञ्जालबाट त्यो विभिन्न भाव र शैलीमा प्रकट हुँदा नेतृत्व दबाबमा देखिन्छ । त्यसलाई गैरसंवैधानिक शक्तिहरुसमेतले चुनौती दिन थाल्दा देश–विदेशका अतिवादी समूहको समेत धाप प्राप्त भएको बुझ्न कठिन छैन ।

अधिकारीका अनुसार यी दलहरुले हिजोको परिवर्तन नै ठीक थियो, ठीक हो भनेर सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै होइन व्यवहारबाटै जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । ‘हामीसँग सिद्धान्त छ, नयाँ दलसँग छैन भनेर आत्मरतिमा रमाएर अब सुख छैन’, उनले भनिन्, ‘व्यवहार नसच्चिए सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै कोणबाट चुनौती खेप्नुपर्ने हुन्छ भन्ने परोक्ष सन्देश पाएपछि नै सिंहदरबारमा बैठक डाक्नुभयो होला ।’

प्रचण्डले ०७२ को भूकम्पलगत्तै गरेको १६ बुँदे सहमतिको पहललाई मधेशका दलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । विजय गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले भने साथ दिँदै प्रचण्डसँगै हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रचण्डले भूकम्पलाई देखाउँदै थालेको सहमति पहलसँग आज मंगलबारको सिंहदरबार बैठकलाई तुलना गर्नु कति सही हुन्छ त ?

‘त्यसबेला त सत्तास्वार्थ प्रष्ट देखिएको थियो, अहिले पनि उहाँहरुका व्यक्तिगत सत्ता–स्वार्थ मिसिएकै होलान्’, विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, ‘तर त्यससँगै अहिले जुन खराब हावा चलिरहेको छ, यो साधारण छैन भन्ने यी नेताहरुले बुझ्न थालेको जस्तो पनि देखिन्छ । किनभने यो बीचमा धरान, मलंगवा, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत ठाउँमा धर्म, सम्प्रदायका नाममा मच्चाउन खोजिएको भड्काव, अनि सैनिक बल आदिका नाममा दिन खोजिएको चुनौतीलाई एक ठाउँ आएर सामना गरौं भन्ने पनि नेताहरुलाई परेको होला ।’