अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटका धेरैजसो घोषणा कागजमै सीमित

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमा अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरैजसो घोषणा कागजमै सिमित रहेको पाइएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको बजेट वाच अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अध्ययनमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बुँदाका ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत (२२ बुँदा)मा शून्य प्रगति देखिएको छ ।

सीएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदा मात्र ११ (१८ प्रतिशत) छन् । २९ वटा बुँदामा भने आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको बजेट वाचको अध्ययनमा देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भने सीएनआईएले बजेटका कुल ७३ वटा बुँदामा बजेट वाच गर्दैछ । जसमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त बुँदा समेटिएका छन् । जसलाई ६ वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको छ । सीएनआईका अनुसार यस वर्ष ऊजा (जलविद्युत्), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पती र खानी तथा खनिज रहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सीएनआईले शुक्रबार राजधानीमा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी बुँदामा आधारित रहेर बजेटको समीक्षा गरेको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवाललले बजेटमा राम्रा योजना आएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्च समेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि चाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भन्दै विदेशी लगानी चाहिएको उल्लेख गरे ।

यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित ८ वटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।

उक्त अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालु आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानूनी क्षेत्रमा काम भएको जानकारी दिए ।

नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानुनी रुपमा काम भइरहेको भन्दै उनले विदेशी लगानी सहजीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झण्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए । आफूले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको स्टक मार्केटको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो बनाउन प्रयासरत रहेको भन्दै यसमा समेत कानुनी अड्चन रहेको प्रसंग निकाले ।

नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लेख बुँदाहरुको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताइन् ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा रहेका झण्झट हटाउनु पर्ने भन्दै उनले त्यसमा राष्ट्र बैंकले समेत काम गरिरहेको जानकारी गराइन् ।

‘सुधार हामीबीचाबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी त्यसमै काम गरिरहेका छनैं ।’ गत आवमा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, यो संतोषजनक छैन ।’

पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लगानी सम्बन्धित पोर्टलहरुलाई अपडेट गरी राख्न सुझाव दिए ।

ती पोर्टलहरुबाटै विदेशी लगानीकर्ताले धेरै सूचना लिने भन्दै उनले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले ऐन–कानुनमा समसामयिक सुधारको समेत आवश्यकता औंल्याए ।