टिकटक प्रतिबन्ध : प्रश्न उठाउने मञ्चमाथि नै प्रहार

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले आम मानिसमाझ पछिल्लो समय लोकप्रिय भएको प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय केही घण्टामै सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसम्म पुगेको छ ।

‘टिकटकबाट लगातार सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरी, हाम्रो पारिवारिक संरचना र सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गरी प्रचारप्रसार भइरहेका छन्’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘यस सन्दर्भमा तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

निर्णयलगत्तै तिहारको सार्वजनिक विदाका कारण बन्द भएको सञ्चार मन्त्रालयमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु पुगेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा पत्र तयार गरेका थिए ।

त्यो पत्र केही घण्टामै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ । प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुलाई पत्राचार गरेर सेवाग्राहीले टिकटक प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाइदिएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ ।

कसरी भयो निर्णय ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार, कुनै कानुनी सरसल्लाह र छलफलविना नै टिकटक बन्द गराउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘सामाजिक सद्भाव बिथोल्यो भन्ने मुख्य आधार छ, तर कहाँ कसरी र कुन सन्दर्भमा टिकटकले सामाजिक सद्भाव बिथोलेको हो भन्ने कुनै आँकडा पेश भएको छैन । सोझै निर्णय भएको देखिन्छ ।’

टिकटक बन्द गर्ने प्रस्तावसँग सरोकार राख्ने सञ्चार, कानुन र गृह मन्त्रालयमा समेत यसवारेमा सामान्य छलफल समेत नभएको स्रोत बताउँछ । सरकारले निर्णय गर्नुअघि महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समेत त्यसको कानुनी धरातलको वारेमा कुनै राय लिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमा कार्यरत एक विज्ञका अनुसार, करिव ६÷७ महिनायता प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा टिकटकका सामग्रीले आफूहरुको मानमर्दन भएको सवालमा बारम्बार छलफल भएको थियो ।

टिकटककै कारण आफ्नो गाली बेइज्जती र मानमर्दन भएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको दावी छ ।

‘जाजरकोट भुकम्पपछिको सर्वदलीय बैठकमा समेत टिकटकबाट असाध्यै मानमर्दन र गाली बेइज्जती भयो, सामाजिक सद्भाव बिथोलियो । सरकारले केही गरोस् भनेर आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय दलका नेताहरुले लिखित रुपमा नै टिकटक बन्द हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिनुभएको छ ।’

उनका अनुसार, पछिल्ला केही महिना टिकटक प्रतिबन्धका बारेमा दलहरुको बैठकमा व्यापक छलफल हुने गरेको थियो । एमाले नेता ओलीले भारत, चीन, अष्ट्रेलिया डेनमार्कको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि टिकटकलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले भने, ‘टिकटक बन्द भएपनि अरु माध्यम छन्, त्यहाँबाट विचार तथा अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु आएका थिए ।’ त्यसक्रममा टिकटकमार्फत हुने कारोबार र त्यसक्रममा कर छली भएको विषय समेत उठेको थियो ।

प्रमुख दलका नेताहरुमाथि भएको चर्को आलोचना अरु सञ्चारमाध्यमको साटो टिकटकमै बढी भेटिन्थ्यो । भिडियोमार्फत अभिव्यक्त गर्न सकिने, हेरेको भरमा विषयवस्तु थाह हुने भएकाले सामान्य साक्षरमाझ समेत टिकटक लोकप्रिय थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किदा मुर्राभैंसी ल्याउने सहमति भएको विषयले टिकटकमा नकारात्मक रुपमा चर्चा पाएको थियो । उनी भैंसी चढेर हिँडेको भिडियोहरु बनाइएको थियो ।

पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणको चर्चा हुँदा टिकटकमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुनको कपडाले ढाकिएको फोटो र भिडियो भाइरल भएको थियो ।

‘यस्तै पृष्ठभूमिमा दुर्गा प्रसाईंले दिएका अभिव्यक्ति र फैलाएको भ्रमका कारण टिकटक अब चल्न दिनै हुँदैन, यसले सिध्याउँछ भन्ने शीर्ष नेताहरु पुगेका हुन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिक तहमा चरम वितृष्णा रहेको र त्यो अरु माध्यमको तुलनामा टिकटकबाट प्रवाह भएकाले सञ्चालकहरुलाई टाउको दुखाइ भएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘दलप्रतिको आलोचना र सरकारको कामप्रति जनताको वितृष्णालाई आम रुपमा फैलाएकाले पनि सरकार र प्रमुख दलहरुले आलोचना रोक्न यो निर्णय गरेको देखिन्छ ।’

निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदैको हतारो

सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको चार दिनमै टिकटकलाई रोक लगाउने निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता हुन आह्वान गर्ने, कानुन विपरीतको ‘पोष्ट’हरु हटाउन निर्देशन दिने र असहयोग गरेमा बन्द गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

दर्ता हुनका लागि तीन महिनाको समयसीमा तोकेको अवस्थामा निर्णयको चार दिनमा नै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको हो ।

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल सरकार आफ्नो नीतिमै स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्छन् । सामाजिक सञ्जाललाई निगमन गर्ने निर्णयसहित निर्देशिका जारी गरेको र त्यो कार्यान्वयनमा समेत नआएको अवस्थामा सरकारले टिकटक बन्द गराउने निर्णय लिएको हो ।

‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि संयन्त्र बनाउने भनेको थियो, त्यसलाई काम गर्न दिएर थप प्रभाव हेरेपछि मात्रै अरु निर्णय गरेको भए हुने थियो’, उनी भन्छन्, ‘सरकार आफ्नो नीतिमा विश्वस्त र स्पष्ट छैन भन्ने यो निर्णयबाट देखिन्छ ।’

समाजशास्त्रका अध्यापक राम केसी नेपालजस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा सत्तामा हुने राजनीतिक दलले आफूमाथिको आलोचनालाई सहन नसक्ने संस्कार रहेको र त्यस्तो मानसिकता यस्ता निर्णयहरुबाट बारम्बार प्रकट हुने बताउछन् ।

‘सत्तामा हुनेले जहिले पनि आफ्नो आलोचना कम होस् भन्ने चाहदो रहेछ । जहाँबाट सबैभन्दा बढी प्रभावकारी आलोचना भएको छ, त्यही उसको आक्रोश केन्द्रित हुदो रहेछ’ पाटन क्याम्पसमा कार्यरत उनी भन्छन्, ‘हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले पार्टीभित्रैको आलोचना सहदैनन् भने बाहिरको स्विकार्ने कुरै भएन् । आलोचनालाई सकेसम्म दवाउन खोज्नु उनीहरुको मानसिकता हुन्छ । यो निर्णय पनि त्यसैको नतिजा हो ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार

सरकारले सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको दाबी गरेपनि त्यसको भरपर्दो विवरण र आँकडाको विश्लेषण नगरी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

टिकटकका कारण आफूहरुको चर्को आलोचना भएको र विश्वास गुमेकाले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीचको मौखिक सहमतिमा यस्तो निर्णयले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै संकुचित बनाउने कतिपयको चिन्ता छ ।

अधिवक्ता प्रविण सुवेदी मानव अधिकारको न्यूनतम मान्यताको ख्याल नगरी संविधान र कानुन विपरीतको निर्णय भएको बताउँछन् ।

‘कुनै व्यक्तिको क्रियाकलापका कारण सामाजिक सद्भाव बिथोलियो भने उसलाई पो कानुनको दायरामा ल्याउने हो, एउटा बोलेर सद्भाव बिथोलियो भन्दैमा सबैको मुख थुन्न मिल्छ र ?’, उनी भन्छन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज हुनेगरी कुनैपनि काम गर्न संविधानले छुट दिएको छैन । कुनै उपभोक्ताका कारण सामाजिक सद्भाव बिथोलिएछ भने पनि प्लेटफार्मलाई नै निषेधित गर्न मिल्दैन ।’

इन्टरनेट प्लेटफार्म, त्यसमाथि पनि इन्टरनेटमा आधारित भएर सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालहरुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यम मानिन्छ ।

‘त्यस्तो प्लेटफार्ममा हुने कानून विपरितका काम नियमन हुनुपर्ने थियो । दण्डनीय काम गरेको भेटिए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो’, अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल भन्छन्, ‘प्लेटफार्मको दुरुपयोग भन्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम भयो । आज एउटा बन्द गर्नेले भोलि अर्को प्लेटफार्म पनि बन्द गरिदिने खतरा रहन्छ । यसले समग्रमा इन्टरनेटमाथि नै नियन्त्रित बन्देज गराउन खोजेको देखिन्छ ।’

सरकारले २०७५ चैतमा किशोरकिशोरीहरुबीच लोकप्रिय पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पब्जीका कारण विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै त्यतिबेला ओली सरकाले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा एक साताभित्र नै प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पब्जी प्रतिबन्धविरुद्धको आदेशमा भनिएको थियो, ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकको दृष्टिले हेर्दा यस प्रकारका सामग्रीहरु उपर प्रतिबन्ध लगाउने कानुन उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानुनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत प्रयोग हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’

पब्जीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा आम सर्वसाधारणको हकमा असर पर्ने र अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कतिपय मुलुकहरुको तुलनामा भिन्न प्रकृतिको रहेको समाजशास्त्रका प्राध्यापक राम केसीको टिप्पणी छ । केही घटना र विषयवस्तुमाथि हामीकहाँ छिटो तरंगित मानसिकता छ र त्यो सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने बताउदै उनी युवा समूदायलाई त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको देख्छन् ।

‘युवा समूदायले हरेक दिन टिकटकमा नयाँ कुरा राख्नुपर्ने, भाईरल हुनुपर्ने, त्यसका लागि जस्ता पनि हर्कत गर्नुपर्ने स्वभाव देख्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘चलाउन सजिलो हुने, साना भिडियोका टुक्रा हालेर आफनो धारणा राख्ने मिल्ने यो प्लेटफर्म लोकप्रिय भयो । प्रयोगकर्तामा कस्ता विषय हेर्ने, कस्ता नहेर्ने भन्ने ज्ञान भएन । ध्यानाकर्षण गर्ने लोभमा आफ्नो सीमारेखा नबुझ्ने प्रवृति भयो ।’

यस्तो प्रवृति समाधानका लागि नियमन र सचेतना आवश्यक पर्ने भएपनि माध्यमलाई नै प्रतिबन्ध गराउने निर्णय आफूमा सही नभएको अध्यापक निष्कर्ष टिप्पणी छ ।

उनी भन्छन्, ‘कुनै समस्या देखिए नियमन हो, गलत गरे प्रयोगकर्तालाई दण्डित गर्नेसम्म हो । माध्यमलाई नै प्रतिवन्ध लगाउनु उचित होइन । सरकार यतिसाह्रो आत्तिएर माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने थिएन ।’