सरकार र प्रतिपक्षीले दुर्गा प्रसाईंलाई दिएको राजनीतिक स्पेस

७ मंसिर, काठमाडौं । मुलुकमा फेरि राजतन्त्र फर्काउने घोषणा सहित दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले आजबाट सुरु गरेको प्रदर्शनका सहभागीसँग नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच सामान्य मुठभेड भयो । प्रसाईंका समर्थकहरूलाई प्रदर्शन गर्न स्थानीय प्रशासनले बल्खु क्षेत्र छुट्याएको भए पनि निषेधित क्षेत्रतर्फ जान खोज्दा प्रहरीले अश्रुग्याँस र पानीको फोहोरा हानेको थियो । त्यसक्रममा दुवैतर्फ केही घाइते भए ।

प्रहरीसँग मुठभेड हुनुअघि बल्खुमै एमालेका कार्यकर्ता र प्रसाईंका समर्थकबीच ढुंगा हानाहान भयो । एमाले निकट युवा–विद्यार्थीले तिनकुनेमा प्रदर्शनकाे कार्यक्रम राखेकाले त्यसतर्फ गइरहेका प्रदर्शनकारी र प्रसाईंका समर्थकबीच केहीबेर ढुंगा हानाहान भएको थियो । तर प्रहरीले सहजै अवस्था नियन्त्रणमा लियो । यी दुई घटना बाहेक अरू अप्रिय केही भएन ।

तर राजधानी उपत्यका दिनभरजसो सुनसान भयो । न्यून संख्यामा चलेका सवारी साधन र लगभग ठप्प जस्तै मानवीय चहलपहलले सडक सुनसान हुँदा आमहड्तालकै आभास हुन्थ्यो । कैयौं विद्यालयले पूर्वसूचना दिएरै विद्यार्थीहरूलाई घरमै बस्न भनेका थिए भने सार्वजनिक सवारी साधन नचल्ने अनुमानका साथ कलेजहरुले कक्षा सञ्चालन गरेका थिएनन् । व्यापार व्यावसाय, वित्तीय संस्था लगायत बन्द गरिएको थियो ।

यसरी आमहड्तालकै अनुभूति हुने गरी राजधानी उपत्यका सुनसान हुनुमा सरकारी संयन्त्रकै उर्दी र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचारले काम गरेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । बुधबार साँझ मात्रै ट्राफिक प्रहरीले अत्यावश्यक काममा मात्र सवारी साधन लिएर निस्कन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

एमाले र प्रसाईं समूहले एकअर्का लक्षित प्रदर्शनको आह्वान गरेकाले अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने भन्दै राजधानी उपत्यकामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरिएको थियो । त्यसअनुसार, नेपाली सेनासहित संयुक्त रुपमा सुरक्षा निकाय परिचालित गरिएको, ड्रोन र सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीबाट निगरानी गरिने सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसअघि मंगलबार (५ मंसिरमा) मात्रै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको निवास परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । आजको प्रदर्शनलाई लिएर सरकारले गरेको निर्णय यतिमै सकिंदैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्था उल्ट्याउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर दलहरुको बैठक राख्ने, लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लगातार सुरक्षा संयन्त्रको बैठक राखेका थिए । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले व्यवस्था जोगाउने आन्दोलन सशक्त बनाएर लैजाने निर्णय बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गरेर कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन आह्वान गरेको थियो ।

यी सबै गतिविधि र निर्णय प्रसाईं नेतृत्वको समूहले गरेको राजतन्त्र फर्काउन लाखौं मानिस राजधानीमा उतार्ने दाबी थियो । तर आज दुवैतर्फ (एमाले र प्रसाईं समूह) को प्रदर्शनमा सहभागी संख्या पुगनपुग १७ हजार जति रहेको गृह मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।

तर तिनकुने र बल्खु सडकको केही भागमै समेटिएको प्रदर्शनलाई लिएर सर्वसाधरणमा राज्यबाटै त्रास सिर्जना गर्ने गलत काम भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘जसरी प्रचार गरिएको थियो, र जति मान्छे आए । त्यो मिल्दो देखिएन’ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘कुनै राजनीतिक लिगेसी नबोक्ने एउटा व्यापारीले भनेको भरमा राजा फर्कन्छ भन्ने कुरा पत्याउनु मूर्खता थियो ।’

तर तिनै प्रसाईंको गतिविधिलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक मान्यता दिने काम गरेको उनी बताउँछन् । ‘मार्सीसँग नेताहरुले सिद्धान्त साट्यो । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर भौंतारिएका व्यापारीलाई एउटा राजनीतिक कित्ताको मान्यता दियो’, विश्लेषक रोका भन्छन् । प्रदर्शनपछि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले पनि प्रसाईंलाई आवश्यकता भन्दा बढी आँक्ने गल्ती भएको बताउँछन् । ‘माग राख्ने, विरोध र नाराबाजी गर्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्यमान्यता हो । तर के के न गर्न लागेको जस्तो असहजता सरकारले गर्यो, त्यो आवश्यक देखिएन’, नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) भन्छिन् ।

सत्ताले ठाउँ दियो, प्रतिपक्षीले भाउ

केही हिन्दु संघसंस्था, राजावादी अभियन्ता, लघुवित्त तथा सहकारीका ऋणी लगायत समेटेर आन्दोलन थालेका प्रसाईंलाई राजनीतिमा जोड्ने काम भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ वर्ष अगाडि गरेका थिए । २०७४ को चुनाव नजिकिंदै गर्दा प्रचण्ड र ओलीले झापास्थित प्रसाईंको घरमा खाना खाएको तस्वीर बाहिरिएसँगै आमसाधारणमा प्रसाईं चिनिए ।

त्यो चुनावमा गठबन्धन गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । त्यसअघि आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन भौंतारिरहेका एक व्यापारी अब ओली–प्रचण्डसँगै जोडिएर चर्चामा निरन्तर आइरहे ।
५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि नेकपा फुट्यो । त्यसबेला प्रसाईंले ओलीलाई साथ दिए । ‘हजुरबा’ सम्बोधन गर्दै प्रसाईंले ओलीलाई महेन्द्रपछिको नेता समेत भने ।

त्यसको बदला ओलीले २०७८ मंसिरको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनाए । पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गरिरहेका ओलीले त्यसबेला नरेश खरेल, टंक कार्की, धर्मराज निरौला, गोमा देवकोटा जस्ता इतिहास बोकेका नेताहरुलाई छुटाएर दुर्गा प्रसाईंलाई नेता बनाएका थिए ।

जबकि पञ्चायती शासकबाट ऋषि देवकोटा आजादको हत्या भएपछि निरन्तर राजनीतिमा रहेकी देवकोटाले केन्द्रीय सदस्यमा राख्न भन्दै ओलीलाई हलबाटै अनुनय गरेकी थिइन् । त्यसबेला ओलीले जानीजानी केन्द्रीय सदस्यमा नराखेको र अब सल्लाहकार भएर बस्न निर्देशन दिएका थिए ।

१७ वर्ष जेल जीवन बसेका र नख्खु जेल ब्रेक गरेका नरेश खरेल, पञ्चायत विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका नेता टंक कार्कीहरुको नाम केन्द्रीय सदस्यमा मत हाल्न नमिल्ने सूचीमा राख्दा दुर्गा प्रसाईं सजिलै केन्द्रीय सदस्य र उद्योग विभागको सहइन्चार्ज बनेका थिए । तर यिनै प्रसाईं गत मंसिरको चुनावपछि ओली र एमालेसँग टाढिए । प्रसाईंले १ फागुन २०७९ मा झापामै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई नै राखेर सार्वजनिक कार्यक्रम गरेपछि एमालेले केन्द्रीय सदस्यबाट हटायो ।

त्यसपछि झनै आक्रामक भएर प्रसाईंले राजा फर्काउने भन्दै गतिविधि गर्न थाले । आफ्नै सुरक्षा समूह बनाउने, लघुवित्त पीडितहरुलाई उक्साउने जस्ता गतिविधि गरिरहेका प्रसाईंले ओलीलाई ‘हत्या आरोपमा १४ वर्ष जेल सजाय काटेको, विदेशमा लगानी रहेको’ जस्ता तथानाम आरोप लगाउन थाले ।

पार्टी नेतृत्वमाथि आरोप लगाउँदै राजतन्त्र फर्काउने भनेर सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित गतिविधि बढाएपछि एमाले कार्यकर्ताले गत २२ मंसिरमा मोसो दले । यो घटनापछि प्रसाईंले एमाले र ओलीविरुद्ध बोल्ने मात्रै नभएर राजतन्त्र फर्काउन निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । यसपछि त प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि एमाले अध्यक्ष ओलीसम्म एकैठाउँ उभिएर सार्वजनिक प्रतिवाद गर्न थाले । ‘दुर्गा प्रसाईं न पूर्वपञ्च हुन्, न जुझारु एमाले, केही पनि होइन । बित्थामा राजनीतिक स्पेस दिने काम भयो’, राजनीतिक विश्लेषक रोका भन्छन् ।
विश्लेषक रोकाले भने जस्तै केही समय यताको निर्णयहरू हेर्दा एउटा कित्ताको नेता प्रसाईंलाई बनाउने गरी नै सत्तारुढ र प्रतिपक्ष एकताबद्ध हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत २ मंसिरमा तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पताल उद्घाटन गर्ने क्रममा सार्वजनिक रुपमै प्रसाईं विरुद्ध एमालेले गर्ने आन्दोलनलाई समर्थन रहेको संकेत गरेका थिए । आफू नेतृत्वको सरकारलाई बद्नाम गराउन प्रतिगामी शक्ति लागिपरेको सुनाउँदै प्रचण्डले एमालेले त्यसविरुद्ध एक कदम अगाडि बढेर प्रतिवाद प्रदर्शन गर्न लागेको बताएका थिए । यद्यपि एमालेले प्रदर्शनका क्रममा सरकारको पनि आलोचना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मात्रै नभएर निर्णयहरुले पनि प्रसाईं विरुद्ध प्रमुख दलहरु एकठाउँ उभिएको पुष्टि हुन्छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध र निषेधित क्षेत्र घोषणाको निर्णयले त्यसको बलियो उदाहरण हो ।

सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम भएको भन्दै सरकारले २७ कात्तिकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा एमालेले केही बोलेन । जबकि उक्त निर्णयमा संवैधानिक नभएर मनोगत तर्कलाई आधार मानिएको छ । तर दुर्गा प्रसाईंका समर्थकहरु टिकटकबाट बढिरहेको बुझाइकै कारण सरकारको उक्त निर्णयमा सर्वदलीय सहमति बन्न पुगेको बुझ्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेता पनि सत्तारुढ र एमालेको निर्णयबाट प्रसाईंलाई राजनीतिक लाभ मिलेको स्वीकार्छन् । ‘दुर्गा प्रसाईंले भनेजस्तो राजा फर्काउने गरी मान्छे आएको देखिएन । तर गणतन्त्र जोगाउन भनेर जस्तो कदम चालियो, त्यसले राजावादी–हिन्दुवादीलाई एउटा कित्तामा उभ्याउने काम गरेको देखियो’ ती नेता भन्छन् । हुन पनि प्रसाईंले ५३ वटा समूहको समर्थन पाएको दाबी गरेको छ ।

कतिसम्म भने हिन्दुवादी–राजावादी पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा समेत यो प्रदर्शनले अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । पर्सि ९ मंसिरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग झापाको एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारीमा रहेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । जबकि उनका सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै बल्खुको सडकमा सम्बोधन गरे ।

एमालेका कतिपय नेताहरुले त आजको प्रदर्शनबाट नराम्रो सन्देश गएको तर्क गर्छन् । ‘एउटा विवादित व्यापारीको गतिविधिलाई राजनीतिक हैसियत दिएर पार्टीपंक्ति उभिनु परेको छ । फेरि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी दाबी गरे जस्तो हुन सकेन’, एक नेता भन्छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भने त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुने बताउँछन् । ‘गणतन्त्रविरुद्ध कोही सडकमा आउँछ भने कोही न कोही प्रतिवादमा आउनैपर्छ, हाम्रो युवा र विद्यार्थीले त्यस्तो काम थालेका छन्’, उनी भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक रोका, प्रसाईंको प्रतिवादमा दलहरु लाग्नु नै गलत हुने बताउँछन् । ‘सुल्टो बाटो भनेको जनतामा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । सामाजिक–आर्थिक अवस्था बुझेर सुधारमा जुट्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।