वन क्षेत्रको एक लाख हेक्टरमा बसेका बस्तीलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी

१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वन ऐन नै संशोधन गर्ने भएको छ ।

वन क्षेत्रमा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उपयोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी वन ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई नीतिगत उल्झन हटाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
वन मन्त्रालयका अनुसार करिब १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा अहिले पनि सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन् । देशका कतिपय क्षेत्रमा वनको जग्गामा वर्षौंदेखि बस्ती बसेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले वन क्षेत्रका यस्ता जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यववस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र वन ऐन २०७६ आपसमा बाझिएका कारण समस्या पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

वन ऐनले वनको जग्गा कसैको नाममा दर्ता नहुने, राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने र रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्रभित्र बसोबास र पुनर्बास नगरिने व्यवस्था गरेको छ ।

रुख नभएका क्षेत्रमा बसोबास र पुनर्बास गर्न दिने/नदिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छैन । बरु वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन नहुने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सञ्चालन गर्न र खानीजन्य कार्यका लागि सरकारको स्वीकृतिमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

२०७६ सालमै सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत वन क्षेत्रको जग्गा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । भूमिसमबन्धी ऐनमा भूमिहीनहरुका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा र हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा समेत दिनसक्ने उल्लेख छ ।

सो ऐनले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेको छ ।

सरकारको नाममा दर्ता भएको वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएपनि लामो सयमदेखि आवाद कमोत गरिएको वा तत्कालीन समयमा आबाद कमोत गर्न दिइएको जग्गालाई ‘ऐलानी जग्गा’का रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

१० वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले पनि रुखले नढाकिएको वन क्षेत्रको जग्गा पाउनसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
भूमि ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीतहमार्फत निवेदन आह्वान गरेर अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग उपभोग गरिरहेको जग्गाको विवरण संकलन गरिरहेको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरुले विवरण संकलन गरेर आयोगमा पठाइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो मात्रामा वन क्षेत्रको जग्गासमेत दिनुपर्ने भएपनि वन ऐनको व्यवस्थाका कारण वन विभाग र वन कार्यालयहरुले त्यस्ता जग्गाको लालपूर्जा दिने अवस्था छैन । यसबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढिला नगरी वन ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने गरी तयारी थाल्न वन मन्त्रालयलाई भनेका छन् ।

तर, वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मान्छन् । ‘जथाभावी वन क्षेत्रको जग्गा बाँडेर भोट बटुल्ने अभियान सुरु हुन लागेको छ’, वन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘वन ऐनले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र विदेशी लगानीका परियाजनाबोहक कसैलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उत्साहित छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट भूमि ऐनमा पछिल्लो पटकको संशोधनले गरेका व्यवस्थासँग मिल्ने गरी वन ऐन संशोधन हुनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । त्यसले सरकारको योजनाअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यववस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहज वातावरण तयार हुने उनको भनाइ छ ।

‘अभिलेखमा वन क्षेत्र जनाएपनि जहाँ वर्षौं अघिदेखि बस्ती बसिसकेको छ, त्यहाँ रुखहरु पनि पनि छैनन्, त्यहाँबाट बस्तीलाई हटाउन सकिंदैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यस्ता बस्ती धेरै छन्, ती जग्गा प्रशासनको दायरामा छैनन्, कर पनि तिर्नुपरेको छैन, अब भूमि ऐन अनुसार व्यवस्थापन गर्न ऐन संशोधन हुने विषय उठेको हो ।’

कानुनी परिभाषाले ५० औं वर्षदेखि वन भनिएपनि बस्तीका रुपमा विकास भइसकेका ठाउँका बसोबासीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी कानुनी आधार बनाउन खोजेको भट्टले बताए ।

‘विद्यमान कानुनले भूमि आयोगको काममा बाधा पर्‍यो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेका रुखविरुवा एउटा पनि कटान पनि नहुने र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमिसम्बन्धी समस्या पनि समाधान हुने गरी वन ऐनमा संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, उनले भने ।

सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एक साताभित्र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । पार्टीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘वन ऐन पनि संशोधन भएर यसले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन्छ, त्यो ऐन संशोधनपछि लालपूर्जा वितरण वा वनले रोकेको विकास निर्माणका काम हुन्छ । त्यो खुल्नेबित्तिकै ठूलो क्रान्ति हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीप्रसाद ढुंगाना अहिलेसम्म वन ऐन संशोधनका लागि तयारी अघि नबढेको बताउँछन् । ‘संसदमा पुगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा वन ऐन संशोधनका लागि केही विषय समेटिएका छन्’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन हुन्छ ।’