विदेश सयरमा छ सरकार

१४ मंसिर, काठमाडौं । भूकम्प गएको महिना दिन हुनलाग्दा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनताले सरकारले दिन्छु भनेको राहत पाउन सकेको छैनन् । अस्थायी आवास बनाउन दिने भनिएको ५० हजार रकम अझै भूकम्प प्रभावितको हातमा पुगेको छैन । अस्थायी अवास नबन्दासम्म त्रिपालमुनी रात काट्नुको विकल्प छैन । त्रिपालबाट शित चुहिएर बस्न सकिन्न ।

चिसोकै कारण गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाको जीवन कष्टकर भएको छ । भूकम्पबाट जोगिएपनि चिसोकै कारण केही नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

चिसो बढ्दै जाँदा शितलहरको जोखिम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमात्र होइन, तराई मधेशसम्म आइपुग्ने छ ।

अर्थतन्त्रको संकट उस्तै छ । अर्थतन्त्रको संकट लामो समयसम्म रहँदा धेरैको जीवन संकटमा पर्दै गएको छ । सरकारकै अवस्था पनि योभन्दा धेरै फरक छैन । राजस्वले चालु खर्च समेत नधान्ने अवस्था छ, अनि पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले उचित डेलिभरी दिन नसकेकै कारण आम मानिसमा आक्रोश बढ्दो छ । त्यही आक्रोशलाई टिपेर व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्न चाहनेहरु पनि सक्रिय छ ।

तर सरकार भने विदेश शयरमा मस्त छ, व्यस्त छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो दुई वटा बैठकको निर्णयअनुसार क्याबिनेटका एक तिहाई मन्त्री विदेश सयरमा छन् । केही विदेश यात्रामा निस्किसकेका छन् भने केही भ्रमण स्वीकृत गराएर उड्ने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम् यूएईमा छन् । उनी जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बुधबार यूएई प्रस्थान गरेका थिए । १७ मंसिरसम्म दुबईमै रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि छन् । अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालसहित विशिष्ट अधिकारीहरू पनि साथै छन् ।

यूएईमा प्रधानमन्त्रीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल

अरु मन्त्री पनि विदेश उड्ने तयारीमा छन् । कोप–२८ अन्तरगतकै कार्यक्रममा भाग लिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भोलि ३ बजे र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भोलि साँझ ५ बजे दुबई जाँदैछन् ।

७ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘कोप–२८ हेल्थ डे एण्ड क्लाइमेट–हेल्थ मिनिस्टरियल’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई अनुमति दिएको थियो ।
उर्जामन्त्री बस्नेतको भ्रमण भने १३ मंसिरको बैठकले अनुमोदन गरेको छ, जसअनुसार उनी उर्जा सचिव गोपाल सिग्देल समेतलाई लिएर भोलि उड्नेछन् । ऊर्जामन्त्री बस्नेत कोप सम्मेलनकै क्रममा बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको बैठकसहित साइडलाइन कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनेछन् र १९ मंसिरमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

त्यही दिन मंगलबार (१९ मंसिर)मा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ भने दोहा उडने छिन् । ७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोप–२८ अन्तरगतकै २० मंसिरमा हुने मन्त्रस्तरीय बैठकमा भाग लिन उनलाई स्वीकृत दिएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ ब्रजिल भ्रमणमा छन् । मन्त्रिपरिषदले उनलाई नश्लवाद तथा विभेद विरुद्धको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुने अनुमति दिएको थियो । ब्राजिलअघि मन्त्री गुरुङ र सचिव उदयराज सापकोटा नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पनि दोहा जाने तयारीमा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरममा सहभागी हुन मन्त्री साउदलाई स्वीकृत दिएको छ । उनी २३ मंसिरमा त्यता जाने छन् ।

साउदीको रियादमा हुने मंसिर २७–२८ मा हुने पहिलो विश्व श्रमबजार सम्मेलनमा भाग लिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले स्वीकृति पाएका छन् । उनी कार्यक्रमको अघिल्लो दिने जाने तयारीमा छन् ।

पछिल्लो वर्षमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीहरुले गर्ने विदेश भ्रमणको संख्या उच्च छ । कात्तिक महिनामा पनि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य अजरबैजानको बाकु, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल चीन र शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला यादवले चीन भ्रमण गरेकी थिइन् । असोज महिनामा त भ्रमणको संख्या यो भन्दा धेरै छ ।

विभिन्न देश र दातृ निकायबाट आउने निमन्त्रणामध्ये कुन बैठक वा फोरममा नगई नहुने हो भनेर हेर्न गरिएके छैन । मन्त्रालय, आयोग र अन्य निकायबाट गएका सबैजसो भ्रमणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट सहजै स्वीकृत भइरहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकृतहरु जाँदा हुने कार्यक्रमहरुमा समेत मन्त्री र सचिवहरु नै अघि सर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । भ्रमण खर्च दाताले ब्यहोर्ने भन्दै जाने गरेपनि अधिकांशले सरकारबाट पाइने विदेश भ्रमणमा पाइने सुविधा भने नछोड्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

यसबारे प्रश्न उठेपछि कतिपय सचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृत भएपनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सार्वजनिकगर्दा लुकाउन थालिएको प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा निम्तो आयो भने गइहाल्ने प्रवृत्तिकै रुपमा देखिन थालेको छ’ एक अधिकारी भन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय दलबलसहित मन्त्री र सचिवहरुबाट जथाभावी भइरहेको विदेश भ्रमणलाई सरकारी ढुकुटीको ब्रम्हलुट मान्छन् । ‘कर्मचारी जाँदा हुने कार्यक्रममा मरिहत्ते गरेर मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘कुनै नतिजा दिँदैन भने सरकारी ढुकुटी खर्चिएर भ्रमणमा निस्किनुको कुनै औचित्य हुँदैन ।’

राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जानेभन्दा पनि घुम्न जाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनी अनावश्यक भ्रमणलाई स्वीकृत गर्नु मन्त्रिपरिषद्को पनि कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘भ्रमणको आवश्यकता, औचित्य र त्यसले दिनसक्ने नतिजाबारे विचारै नगरी भ्रमणमा जाने कुराले देशको भलाइहुन्न,’ उनले भने, ‘देशबाहरि मात्रै हैन, देशभित्रै पनि सरकारी खर्चमा हेलिकप्टेर समेत लिएर जथाभावी सयर गर्ने सरकारी पदाधिकरीहरुको अनुचित कार्यशैली रोकिनुपर्छ ।’

अनलाइनखबर फलोअप