माग घट्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको राष्ट्र बैंकको स्वीकारोक्ति

२० मंसिर काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारण रहेको बताएको छ । बुधबार अर्थ समतिले आयोजना गरेका छलफलमा राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा मागको कमीलाई आर्थिक शिथिलताको पहिलो कारण रहेको औंल्यायो ।

त्यस्तै, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्याले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई थोस्रो र दुर्गा प्रसाईंको ऋण नतिर्ने आन्दोलनलाई तेस्रो कारणका रुपमा राष्ट्रबैंकले प्रस्तुत गरेको छ ।

‘२० लाखभन्दा सानो कर्जा मिनाहा गर्ने भन्दै चलेको अभियानले गर्दा बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न हच्किएका छन्, जसले पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलताको अवस्था देखिएको छ,’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

खासगरी सरकारी खर्च हुने निर्माण क्षेत्रमा समस्या हुँदा अहिले निर्माण सामग्रीहरुको माग कम भएको उनको भनाइ थियो । ‘सिमेन्ट तथा स्टिल, जस्ता पाता जस्ता उद्योगहरूको क्षमता ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै उपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालका ठूला उद्योगहरू भनेकै निर्माण क्षेत्रमा आधारित उद्योग छन् । निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएको कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो ।’

डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाई निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको पूँजी पनि चलायमान हुने बताए । यसले आर्थिक गतिविधि पनि बढाउने उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रबैंकले बजारमा पैसा पठाउँदा एक पटक मात्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा त्यसले ४ गुणा आर्थिक गतिविधि बढाउँछ,’ उनले भने ।

‘सहकारीको समस्या नसुल्झिएसम्म साना व्यवसायी प्रभावित हुन्छन्’

सहकारी तथा लघुवित्तको समस्याले साना तथा मझौता व्यवसायमा प्रभाव पर्दा आर्थिक शिथिलता देखिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले बैंकिङ कारोबार गर्ने भनेकै सहकारीबाट हो । संविधानले सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा भनेपछि सर्वसाधारणको विश्वास पनि त्यसमा बढ्यो  । साना तथा मझौला व्यवसायीले बचत गर्ने र कारोबार गर्ने बैंकिङ प्रणाली नै सहकारी बन्यो,’ उनले भने, ‘सहकारीमा समस्या आउँदा उनीहरुको सम्पूर्ण कारोबार नै प्रभावित बन्न पुग्यो ।’

सहकारीको समस्या समाधान नहुँदा सम्म साना तथा मझौला व्यवसायको समस्या समाधान नहुने उनले बताए । त्यसको लागि दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्न छलफल भइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

त्यसका अतिरिक्त दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनले गर्दा पछिल्लो समय बैंकहरु ऋण दिन हच्किएको उनले बताए । ‘२० लाखसम्मको ऋण मिनाहा भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ । ऋण दिँदा उठ्दैन कि भनेर बैंकहरुले सानो ऋण दिन हिच्किएको अवस्था छ ।  त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्ने र बजार मूल्य स्थिर राख्ने काममा होसियारिपूर्वक काम गरिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । तर, यी तीनवटै क्षेत्रमा राम्रो भए पनि अर्थतन्त्रले त्यसको लाभ पाउन नसकेको उनको तर्क छ ।

गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर घट्दो क्रममा नै रहेको बताए । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहे पनि घट्दो क्रममा नै रहेको  बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउँदा टिकाउन नसकिने हो कि भन्ने  आशंका व्यक्त गरे । ब्याजदर घट्दो क्रममा नै रहेको भन्दै उनले त्यो अंकमा आउने देखिएपनि विगतमा पनि पटक पटक एकल अंकको ब्याजदर टिकाउन मुस्किल भएको बताए  । ‘ब्याजदर एकल अंकमा आउनासाथ आयात बढ्ने र यसले सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर एकल अंकमा आउनासाथ अर्कोतर्फ घर जग्गालगायत सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने विगतको अवस्थाले देखाउँछ ।’

उनले नेपाल आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउँदा फाइदा नहुने बताए । डिपार्टमेण्ट स्टोरहरुको व्यवसाय बढ्दा खुद्रा व्यवसायहरू समस्या रहेको बताए । ‘अहिलेको सटर बन्द हुनुमा अनलाइन व्यवसाय र भाटभटेनी, विग मार्ट जस्ता स्टोरहरु कारण हुन्, तिनको व्यवसाय बढेको छ, साना सटर बन्द हुने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

अनलाइन व्यवसाय गर्न सटर भाडामा लिनुनपर्ने र सञ्चालन खर्च पनि कम हुने भएकाले त्यसले परम्परागत व्यवसायमा चुनौती थपेको उनले बताए ।  प्रविधिको विकासले गर्दा आएको चुनौतीलाई व्यवसायीहरुले पनि बुझ्दै प्रविधिको प्रयोग गरेर जानुपर्ने उनले बताए । ‘धेरै युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा गएकाले डेमाग्राफी परिवर्तन भएको छ ।  त्यसले पनि माग घटाएको छ,’ उनको तर्क थियो ।

बैंकहरुबाट कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको पनि बताए । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको समस्या नभए पनि अत्याधिक तरलताको अवस्था भने नरहेको बताए ।  ‘५०÷६० अर्ब अधिक तरलता छ । तर ऋण लगानी गर्ने स्रोत ४ खर्ब छ,’ उनले भने, ‘तरलता कहाँ राखौँ भन्ने अवस्था होइन । तर, ब्याजदर घटेको छ ।’

छलफलमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थाको ‘इकोनोमिक जस्टिफिकेसन’ पनि दिनुपर्ने बताए । ‘यो उद्देश्यले लिएको नीतिले यस्तो प्रभाव प¥यो भनेर राष्ट्र बैंकले बताउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘कुनै नीतिले सुधार भएको छ भने त्यसको जस लिन पछि नहट्ने र नतिजा सही आएन भने त्यसलाई खारेज गर्ने वा परिमार्जन गर्ने काममा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोत परिचालन हुन नसक्नुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा निर्माण उद्योगको क्षमता उपयोग बढ्ने र त्यसले चालुपूँजीको माग समेत बढ्न गई  स्रोत परिचालन पनि हुने गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘सरकारले स्रोत छैन भन्दै ठेक्का सम्झौता रोक्ने भन्दा पनि कुनै माध्यबाट स्रोत जोहो गरेर ठेक्का सम्झौता गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने ।