एनसेल बिक्री अपारदर्शी, किनबेच रोकेर उच्चस्तरीय छानबिन

१९ मंसिर, काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री अपारदर्शी भएको निष्कर्षसहित दलहरु उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । साथै नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मलेसियाली कम्पनी आजियटाले आफ्नो सेयर स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको नाममा रहेको स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेसँगै नेपाली राजनीति एनसेलमा केन्द्रित भएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर यही विषयमा छलफल गरेको छ, जहाँ सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले एनसेलको शेयर बिक्री अविश्वसनीय, अपारदर्शी र अनपेक्षित रहेको बताए । उनीहरुले यो विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

लेखा समितिले एनसेलको शेयर बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई नै निर्देशन समेत दिएको छ ।

सेयरको खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै समितिले भनेको छ, ‘अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेलको अवधिभरका लागि यस सेयर खरिद बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न) तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यथार्थता पहिचान गर्नका लागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार एनसेलको सेयर खरिद बिक्री शंकास्पद छ भन्नेको निकर्ष छ । तर त्यसका यथेष्ट आधार जुटाउन समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक एनसेलको शेयर बिक्रीमा आशंका गर्छन । यो विषयमा राजनीतिक दलहरु पनि एकमत देखिए । सरकार अनुसन्धान गर्दैछ । समितिले निर्णयले सरकारलाई खबरदारीका साथसाथै सहयोग पनि पु¥याउँछ’, सभापति पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिको निर्देशनपछि अब एनसेलको शेयर बिक्रीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने स्वीकृति रोकिन्छ । यो प्रक्रियालाई उद्योग विभागबाट हुने सहजीकरण (हक हस्तान्तरण र शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण) र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने अभिलेख संशोधन अघि बढ्दैन ।

समितिले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका अनुसार आजियटाले एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा पालना गर्नुपर्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था पालना गरेको छैन । उसको सेयर बिक्री मूल्य पनि अविश्वसनीय र अपारदर्शी रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर पनि छल्न खोजिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । दूरसञ्चार कानुन अनुसार करिव ६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयमा धकेल्न खोजिएको पनि लेखा समितिको निष्कर्ष छ ।

‘नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रुपमा संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ’, समितिको निर्णय छ ।

लेखा समिति सदस्य एवं एमाले सांसद अच्यूतप्रसाद मैनालीले एनसेलले नेपालमै कमाएको रकमको पुँजीगत लाभकर छल्न लगानीको वातावरण छैन भन्ने आरोपित गरेको बताए । ‘सार्वभौम सत्तामाथि नै खलल पु¥याउने गरी कारोबार भएको छ । त्यही रुपमा ब्लेम (आरोप) लगाइएको छ । नेपालबारे धावा बोलिएको छ । यो विषयमा सरकार पनि गम्भीर बनोस्’, उनले भने ।

बुधबारकै अर्थ समिति बैठकले एनसेलको शेयर बिक्रीमा आशंका गर्दै १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण र कागजात पेश गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘लगानीको वातावरण छैन’ भन्नेमा आपत्ति

गत शुक्रबार आजियटाले नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रदै गएकाले एनसेलको सेयर बिक्री गर्नुपरेको जिकिर गरेको थियो । बुधबार दुबै संसदीय समितिका सांसदहरुले आजियटाको उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आजियटाको उक्त भनाइ गम्भीर रहेको बताए । उनले यस विषयमा अर्थमन्त्री, गर्भनर, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र शेयर खरिदकर्ता सतीशलाल आचार्यसँग छलफल गर्ने बताए ।

अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो विषयमा आजियटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर विवेक सुदलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए । ‘एनसेल बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे विस्तृत नीतिगत समीक्षा आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने, ‘आजिएटा कम्पनीका ग्रुप प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै अर्थ समितिले पत्र काट्नुपर्छ ।’

एनसेलका नेपाली साझेदारसँग नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्बन्ध अस्वभाविक देखिएको पनि उनले बताए । ‘त्यही विवादस्पद नेपाली भनेका साझेदारको हातमा अब पूर्ण स्वामित्व जाँदै छ । एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौताको शर्त अपत्यारिलो छ ।’

कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ कमाएपछि लगानीको वातावरण छैन भन्ने आरोप लगाएको बताए । ‘एनसेल बाहिरियो भन्ने मात्रै होइन । ६ वर्षपछि नेपालको हुँदै थियो । सरकारको हुने बेला लगानीको वातावरण छैन भनेर बाहिरिने ?’, उनले प्रश्न गरे ।

सांसदले खोजे न्यायिक आयोग

सांसदहरुले एनसेलको शेयर बिक्रीको विषयमा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘नेपाललाई तस्करीको देश बनाउने, अवैध सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ भन्ने छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउन खोजिँदैछ । यसमा एनसेलको विषय जोडिन्छ’ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘प्रक्रिया स्थगित गरेपछि आवश्यक परे सरकारले किनेर जाऔं । तर, त्यस अगाडि वास्तविकता पत्ता लगाउन स्वतन्त्र छानबिन गराऔं ।’

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राजनीतिक दलका, सरकारका अधिकारीहरु नरहने गरी स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिए । ‘उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाऔं, यस्तो आयोगमा राजनीतिक व्यक्ति भन्दा विज्ञहरु रहनुपर्ने हुन्छ । जसले अदुवा जस्तो बेरिएको जालोमा रहेको खोट पहिल्याउन सक्छ’, उनले भने ।

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले एनसेलको शेयर बिक्रीमा अनियमितता भएको र यसको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको स्मरण गर्दै अब सरकार अडिएर अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर कुर्न बाँकी रहेको बताए । ‘शेयर बिक्रीमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हो । यसमा गलत भइसकेको छ । यसमा मनाउने ताकत वा लागू गर्न सरकार सक्षम छ कि छैन ?’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् ।’

रास्वपाका सांसद मनिष झाले निजी संस्थाले ब्यापार गर्न पाउने भए पनि एनसेल कुनै पान पसलजस्तो नभएको बताए । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन भनेर आरोप लगाइएको भन्दै उनले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

लेखा समिति र अर्थ समितिको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीहरु सहभागी थिए । उनीहरुले पनि एनसेल खरिदबिक्री शंकास्पद रहेको निष्कर्षमा सरकार र रहेको र छानबिन हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको सूचना पाएपछि पूर्वस्वीकृति किन नलिएको भनेर १५ मंसिरमा जवाफ मागेको बताए । १९ मंसिरमा एनसेलले कारोबार भएको कागजात संकलन हुँदै गरेको भन्दै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विषय स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।

खनालले नेपालको दूरसञ्चार ऐनमा रहेको कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर एनसेलले गतिविधि गरिरहेको बताए ।

दूरसञ्चार सेवामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेपनि होल्डिङ कम्पनीमार्फतको लगानी स्वीकृति दिने काुननी व्यवस्था नै कमजोरी भएको बताए । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न ३ पटक ड्राफ्ट बनाएर पठाएको छ । एउटा ड्राफ्ट संसदको टेबलबाट फर्किएर आएको छ । ऐन कार्यन्वयन हुन नदिनमा दवाब छ’, उनले सांसदहरुलाई भने, ‘दबाब छैन भने ऐनको मस्यौदा किन पटक–पटक फर्केर आउँछ ?’

होल्डिङ कम्पनी मार्फत लगानी गरेका कारण एनसेल प्रकरणमा कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्र जिम्मेवार बनउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘एनसेलको नेपालको मात्रै कानुनी प्रावधान भएको भए यहाँको सीइओलाई ल्याएर नेपालको कानुन अनुसार तुरुन्तै कारवाही गर्न सक्ने थियौं । कानुन समयसापेक्ष नहुँदाको समस्या हो’, उनले समिति बैठकमा भनेका छन् ।

समितिले दूरसञ्चार कानुनमा कानुनी छिद्र भए सच्याउन र त्यस अनुसार संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।