१० कित्ताभन्दा कम सेयर बाँडफाँटको सम्भावना खोजिनुपर्छ

हरेक रुखहरुको निर्माण एउटा सानो बिउबाट सुरु हुन्छ । हाम्रा गाउँघरमा देखिने बर र पिपल त्यस्तै साना भन्दा पनि साना बिउबाट बिरुवा हुँदै बढेमानका रुख बनेका हुन् । ती रुख केही दिन वा महिनामा त्यत्रा बनेका होइनन्, वर्षौं लागेको हो ।

सम्पत्ति निर्माण गर्ने क्रममा बचतलाई हामी बिउको रुपमा लिन्छौं । बचतलाई सही ठाउँमा लगानी गरी सम्पत्तिका रुख निर्माण गर्न सकिन्छ र यो सम्भव छ । सेयर बजारमा गरिने लगानी पनि यस्तै प्रकारको एउटा रुप हो । जहाँ जोखिम लिने क्षमताका आधारमा बचतलाई लगानी गरिन्छ ।

मानिसको लगानी क्षमतालाई मध्यनजर गरी एक कित्ता भन्दा पनि कम ‘फ्र्याक्सन’मा सेयर किनबेचको सुरुवात भइसकेको छ । जहाँ एक कित्ता किन्न नसक्ने क्षमता भएकाहरुका लागि त्योभन्दा कम पनि किन्न सक्नेगरी व्यवस्थाहरु गरिएका छन्, जस्तो आधा कित्ता वा एक तिहाइ आदि । यसको अर्थ कति कित्ता किन्ने भन्दा पनि कति रकमको किन्ने भन्ने अवधारणाको विकास भएको छ । जसले मानिसलाई राम्रा र मूल्यवान कम्पनीमा सकेको लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । चाहेको कम्पनीमा सकेको लगानी गर्न सक्ने अवसर सेयर बजारले सिर्जना गरेको छ ।

जस्तो युनिलिभरको एक कित्ता सेयर किन्न नसक्नेका लागि एक सय, दुई सय वा हजार वा दुई हजार रुपैयाँको मात्र किन्छु भन्ने अवधारणा संसारमा सुरु भएको छ । संसार क्षमता अनुसारको लगानी र बचतलाई प्रोत्साहन गर्न यति उदार भइरहँदा हामी मानिसको क्षमतालाई अवमूल्यन गरेर कित्तामा अल्झेर किन्नै पर्ने कित्ताको संख्या बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । यसले धनीलाई अझ धनी बनाउला तर न्यून आय, बचत र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन भने गर्दैन ।

पूँजी बजारको सञ्चालक वा नियामकले मानिसको आवश्यकता, क्षमता र चाहना अनुसार बजारलाई परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ । तर हामीकहाँ प्राथमिक निष्कासनमा दश कित्ता बाँडफाँडको नीति अवलम्बन गरिएदेखि केही विरोधका स्वरहरु बारम्बार सुनिने गरेका छन् र धितोपत्र बोर्डले हालै त्यसको पुनरावलोकन गर्न भनेर समिति समेत गठन गरेको छ ।

दश कित्ता बाँडफाँड गरिनु र त्यो सेयर सर्वसाधारणले पाउनुले बजारलाई कसरी बेफाइदा भएको छ ? बजारको विकासमा कसरी बाधक भएको छ ? यो कुरा विरोध गर्नेबाट बुँदागत रुपमा कहिले पनि आएको देखिँदैन । दश कित्ता आवेदन दिने सर्वसाधारणलाई बजारका रोग वा भाइरस हुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरेको देखिन्छ । जुन बचत वा बिउले पूँजीको रुख निर्माण गर्छ, त्यसैको विरोध गरेर पूँजी निर्माण सम्भव छैन । जसको पैसा लिएर कम्पनी चलाइरहेका छन् उनैले सानो पूँजी हुनेलाई विरोध गर्नु न्यायसँगत हुन्छ ? यसका फाइदाका बारेमा हरेक कोणबाट मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

दश कित्ता बाँडफाँडको सकारात्मक पक्ष:

सर्वसाधारणलाई बचत र लगानी गर्न यसले प्रोत्साहन गरेको छ । बचत बराबर लगानी हो र जति चाँडो लगानी सुरु गरिन्छ त्यति नै चाँडो सम्पति निर्माण सुरु हुनेगर्छ । लगानी जवान हुँदै सुरु गरिनुपर्छ ।
सर्वसाधारणलाई यसले बैंकसम्म पुर्‍याएको छ, जसका कारण उनीहरुले सेयर मात्र बुझेका छैनन् । उनीहरुले बैंक, बचत, बैंक खाता, लगानी, सेयर बजार, सेयर मूल्य, कम्पनी, कम्पनीले दिने नाफा, सेयर किनबेच र त्यसको प्रक्रिया, बजारको उतार चढाव, जोखिम, डिम्याट खाता, ब्रोकर, सरकारी नीति नियम, राष्ट्र बैंकका नियमका बारेमा व्यवहारिक ज्ञान समेत प्राप्त गरेका छन् जुन धितोपत्र बोर्डले आकलझुकल दिने सचेतना मूलक कार्यक्रम वा अन्य वित्तीय मध्यस्तकर्ताबाट सम्भव नै छैन ।
यहीं कारण वैदेशिक रोजगारी वा पढ्न गएकाबाट रेमिट्यान्सका रुपमा अरबौं रुपैयाँ भित्रिन सहयोग पुगेको छ ।
यसले अनलाइन बैंकिङको शिक्षा प्रदान गरेको छ ।
यसका कारण केही व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित हुँदै गएको सम्पत्ति, कम्पनीको नाफा सर्वसाधारणमा पुग्न पाएको छ । सम्पत्तिको बाँडफाँड भएको छ । सर्वसाधारणलाई कम्पनीको मालिक बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
यसका कारण नयाँ सेयरका लागि भनेर मानिसले नियमित पैसा बचत गर्ने बानी बसाएका छन । खर्च गर्न सजिलो भए पनि बचत गर्ने बानी बसाउनु गाह्रो कुरा हो ।
यसले एक ठाउँमा सेयर कर्नरिङ गरेर अनियमित गर्नेलाई केही भए पनि नियन्त्रण गरेको छ ।
धेरै विद्यार्थीहरुले थोरै भए पनि पैसा बनाउने र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाएका छन । विद्यालय र क्याम्पसले दिन नसकेको व्यवहारिक वित्तीय ज्ञान प्राप्त गरेका छन् ।
तीसौं लाख मानिस पब्लिक कम्पनीको मालिक हुने अवसर पाएका छन् ।

हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ । त्यसमा सेयर बजार पनि पर्छ । यो हुँदाहुँदै पनि आईपीओमार्फत अनेकौं फाइदा मानिसले पाएका छन् । संसारमै अति जोखिम युक्त मानिएका प्राथमिक निष्कासन हाम्रोमा कम जोखिमयुक्त छ । यसलाई बजारको इतिहासले पनि पुष्टि गरेको छ । सेयर निष्कासन भएको एक महिना नवित्दै १ सय रुपैयाँ लागेको सेयरको मूल्य एक सय पचास वा दुई सय वा तीन सयमा बिक्नुले यसमा नाफा कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो नाफामा रस पसेका र ठूलो पूँजी भएका व्यक्तिलाई धेरै पैसा लगाएर ठूलो संख्यामा प्राथमिक निष्कासनको सेयर हात पार्न नपाउँदा यसको चर्को विरोध गरिरहेको पाइन्छ ।

यस्तै आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ता र निजी कम्पनीहरुलाई वञ्चित गरिएका कारण पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ । उनीहरु नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आर्थिक तथा मानसिक कुनै पनि किसिमबाट प्रभावित पारेर यो खारेज गर्न चाहन्छन् । पूँजी लगानीको अनुपातमा सेयर बाँडफाँड गरिनुपर्ने उनीहरुको मानसिकता छ । जुन सर्वसाधारण र सानो बचत हुनेका लागि न्याय संगत हुन सक्दैन ।

ठूलो पूँजी र कम्पनीसँग अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्ने र केही बढी जोखिम बहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यसकारण पनि उनीहरुलाई दोस्रो बजार उपयुक्त हुन्छ । प्राथमिक निष्कासनमा सानो पूँजी र लगानीलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । यसमा म्युचुअल फण्डलाई छुट्याइएको कोटा कटाएर सबै सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित गरिनुपर्छ । म्युचुअल फण्डलाई प्राथमिक निष्कासनमा कोटा छुट्याउने व्यवस्था सुरुबाट नै गलत छ । यसलाई रद्द गर्ने काम गर्न धितोपत्र बोर्ड तथा अर्थमन्त्रालयले ढिला गर्नुहुन्न । बोर्ड म्युचुअल फण्ड र मर्चेन्ट बैकबाट प्रभावित छ, उसले कोट हटाउने काम गर्न चाहँदैन । यसमा अर्थमन्त्रालय र संसदको अर्थ समिति अघि सर्नुपर्छ ।

दश कित्ता बाँडफाँटका कारण बजारमा आपूर्ति कम भयो भन्ने पनि सुनिन्छ यदि यो हो भने सेयरको अंकित मूल्य सय रुपैयाँ नबनाई दश रुपैयाँ बनाउन पनि सकिन्छ । सय अंकित मूल्यको सेयरलाई कम्पनी ऐनले दिएको प्रावधान अनुसार कम्तिमा पचास रुपैयाँ बनाएर मात्र सेयर जारी गर्ने स्वीकृति दिन धितोपत्र बोर्डले बाध्य गराउन सक्छ । यो गरिए सेयर संख्या दोब्बर हुन्छ ।

यदि दश रुपैयाँ अंकित मूल्य बनाउने हो भने यसले कम्पनीले जारी गर्ने सेयर संख्या दश गुणाले बढाइदिने छ र बजारमा आपूर्तिको कुनै कमी हुने छैन । जसरी म्युचुअल फण्डले दश रुपैयाँ मूल्य राखेर इकाइ जारी गर्छन् । विकसित देशमा यहीं गरिन्छ जहाँ सय वा पचास अंकित मूल्य हुँदैन । अंकित मूल्य सय भए पनि दश भए पनि एक रुपैयाँ भए पनि कम्पनीले उठाउने पैसा त्यति नै हो । मूल्य बढ्ने कुरा कम्पनीको कार्यसम्पादन अनुसार बढ्ने र घट्ने गर्छ । सय रुपैयाँको सेयर दुई सय रुपैयाँ हुनु र एक रुपैयाँको सेयर दुई रुपैयाँ हुनु वा दश रुपैयाँको बीस हुनु एउटै हो । सबै दोब्बर भएका छन् ।

सेयर बजारको शक्ति भनेको गाउँदेखि विदेशसम्म विस्तार भएको लगानीकर्ताको संख्या हो । नियामक निकायले यो शक्तिलाई जोगाइ राख्न र उनीहरुलाई यो बजारप्रति विश्वास जगाइ राख्न हरतरहबाट प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको लगानीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, उनीहरुलाई कसरी किनबेचका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, कसरी बढी भन्दा बढी सूचना र जानकारीको पहुँच बढाउने, कसरी बढी भन्दा बढी लगानी बारेमा शिक्षा दिने भन्ने बारेमा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बजारमा जोखिम छ भनेर निषेध होइन, जोखिम पनि छ भनेर शिक्षित गराउनुपर्छ । यसमा यो कारणले जोखिम हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा कोही पनि एकै पटकमा शिक्षित र अनुभवी बन्न सक्दैन । सेयर बजार जोखिमपूर्ण छ यसको अर्थ यो शिक्षा र सिकाइविहीन छैन । तर धितोपत्र बोर्ड र नेप्से जस्ता निकायको बेवसाइटमा केही सिक्ने उद्देश्यले जाने हो भने सर्वसाधारण एक मिनेट पनि अडिन सक्दैनन् ।

गरिब मारेर धनी अझ धनी बन्न सक्दैन र धनीलाई निषेध गरेर गरिबलाई धनी बनाउँछु भनियो भने त्यो पनि सम्भव छैन । सानो पूँजीलाई वञ्चित गरेर पूँजी निर्माण सम्भव छैन । पूँजी नभइ विकास पनि सम्भव छैन । यदि खराब कम्पनी र खराब नियत भएका व्यक्तिका कारण सर्वसाधारण सुरक्षित देखिएनन् भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘गेटकिपिङ’ ध्यान दिने हो ।

सर्वसाधारणको हित नहुने देखिए त्यस्ता कम्पनीलाई पूँजीबजारमा छिर्नबाट गेटमा नै रोकिनु पर्छ । जुनकाम नेपाल धितोपत्र बोर्डको हो । तर दुर्भाग्य ‘गेटकिपर’ले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेर सर्वसाधारणलाई दोष देखाइ रहेको छ र बोर्ड अध्यक्षले प्राथमिक निष्कासनमा जस्ता पनि कम्पनीका लागि गेट खुला राख्नु पर्छ भन्ने तर्क अघि सारिरहेका छन्, जसमा सहमत हुन सकिँदैन । यसले बजारको विकास होइन, विनास गराउने छ ।

कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा वा बोर्डका कर्मचारी कसैको पार्टी, पास्नी, बिहे, ब्रतबन्धमा गएर दारुपानी खाएको भरमा उनीहरुको नुनको सोझो गर्नका लागि बोर्ड जस्तो नियामकीय निकायले लगानीको बिउ रोपेर विरुवा बनाउने सपना देख्ने सानो पूँजी भएका सर्वसाधारणको सपनामाथि प्रहार गर्नु जायज हुन सक्दैन । यो बाँडफाँट नीति परिवर्तन गरिनु सर्वसाधारणको हित विपरित हुन जान्छ । अझ लचक भएर दश भन्दा पनि कम कित्ता कसरी बाँडफाँट गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु जायज हुन्छ । जसले अझ बढी लगानीकर्तालाई समेट्न सक्छ ।

यस्ता सानो पूँजी र साना लगानीकर्तालाई कसरी बढी भन्दा बढी सुरक्षित, शिक्षित गर्न र थप अवसरहरु प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर उपायहरु पत्ता लगाउन, अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु पर्नेमा साना लगानीकर्तालाई कसरी बजारमा छिर्न वञ्चित गर्ने भनेर पो समिति गठन भएछ । विनासकाले विपरित बुद्धि ।