रिपोर्ट कार्डले भड्किए मुख्यसचिव, अप्रिय निर्णय लिने चेतावनी 

४ पुस, काठमाडौं । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरुको नियमित बैठक थियो । बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अरु समयभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत भए, मन्त्रालयहरुको निराशाजनक ‘रिपोर्ट कार्ड’लाई उनले बैठकको मुख्य छलफलको विषय बनाए ।

‘आफ्ना मन्त्रालयहरुको माइलस्टोन (निश्चित अवधिको लक्ष्य) हरु हेर्नुस्, काम भएनन्, यो कार्यशैलीले भएन’, अर्यालको निर्देशन उधृत गर्दै एक सचिवले भने, ‘माइलस्टोन प्राप्त गर्न तपाईंहरुको जोडबल पुगेन, किन कसैले वास्ता नै नगर्नु भएको ?’

सरकारले राखेका अधिकांश लक्ष्य भेट्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै अर्यालले सचिवहरुको कार्यक्षमता र लगनशीलतामाथि प्रश्न उठाए । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कामै नभएको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालले सचिवहरुका अघि नै निरीहता प्रकट गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन तय गरेको थियो । जसमध्ये असोजसम्म ७७५ वटा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सो अवधिमा सरकारले ७७५ मध्ये २७८ वटा (३५.३५ प्रतिशत) मात्रै लक्ष्य पूरा गरेको थियो ।

असोजसम्म सक्नुपर्ने आर्थिक तर्फका १८० मध्ये ६९ मात्रै पूरा भएका थिए भने पूर्वाधारतर्फ २३६ मध्ये ३६, शासकीय सुधारतर्फ १४९ मध्ये ७०, सामाजिकतर्फ २१० मध्ये १०३ वटा माइलस्टोन मात्रै पूरा भएको सरकारको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयगत माइलस्टोनतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले असोजसम्मका लागि तय भएको ८ मध्ये ६ वटा मात्रै पूरा गर्न सक्यो भने ऊर्जाले २५ मध्ये ३, सहरी विकासले १६३ मध्ये १८, खानेपानीले ८ मध्ये ५ र सञ्चार मन्त्रालयले ३२ मध्ये ४ माइलस्टोनमा मात्रै सफलता पाएको थियो ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले ९५ मध्ये ४८, स्वास्थ्यले ५८ मध्ये ३३, महिला, बालकालिकाले ५६ मध्ये २२, युवा तथा खेलकुदले १४ मध्ये ५, श्रम मन्त्रालयले २१ मध्ये ११ वटा पूरा गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले ५० मध्ये १९, रक्षाले २१ मध्ये ७, सामान्य प्रशासनले १८ मध्ये १३ कानुनले ७ मध्ये २, परराष्ट्र मन्त्रालयले २ मध्ये एउटा मात्रै माइलस्टोल हासिल गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १३ मध्ये ९, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ९ मध्ये २, सतर्कता केन्द्रले सबै (४ वटा) र तथ्यांक कार्यालयले ११ मध्ये १ वटा वटा पूरा गरेको सरकारकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यसचिवले नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले असोजसम्मका लागि निर्धारित १४ माइलस्टोनमध्ये ९ वटा मात्रै पूरा गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार कात्तिक र मंसिरमा माइलस्टोन प्राप्तिमा सरकार थप कमजोर देखिएको छ । त्यसैकारण सोमबार प्रधानमन्त्रीले एक्सन रुममा पुगेर माइलस्टोन प्राप्तिमा प्रगति नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार केही मन्त्रालयहरुले ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गर्ने एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा समयमै तथ्यांक अध्यावधिक गरेका छैनन् । यसैकारण ४ मंसिरको सचिव बैठकले नै समयमै विवरण अद्यावधिक नगर्ने मन्त्रालयको प्रगतिलाई शून्य मानेर रिपोर्ट कार्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबारको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले काम नगर्ने सचिवहरुलाई कारबाही किन भएन भन्ने प्रश्न समेत उठाएका थिए । उनले काम गर्न नसक्नेलाई जिम्मेवारीमा राखिरहँदा अवस्था नसुध्रिने तर्क गरेका थिए ।

अर्यालले प्रश्न उठाएपछि मुख्यसचिवले कडा शब्दमा नै माइलस्टोन र रिपोर्ट कार्डका आधारमा जिम्मेवारी फेरिन सक्ने पनि चेतावनी दिएका थिए । ‘काम नभएको अवस्थामा जिम्मेवारी दिइरहन सकिंदैन’, मुख्य सचिवले सचिवहरुलाई भनेका छन्, ‘तपाईंहरुका लागि अप्रिय हुने निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन नदिनुस् ।’

बैकठले मन्त्रालय÷निकायहरुले पहिचान गरेका माइलस्टोनहरूको पहिलो चार महिनाको प्रगति स्थितिका आधारमा वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल सक्रिय हुने निर्णय गरेको  एक सचिवले बताए । वर्तमान सरकारको एक वर्षको प्रगति तयार गर्ने र बुधबारसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सबै मन्त्रालयहरूले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्न आवश्यक तयारीका लागि प्रस्तावित विधेयकको सूची ८ पुस अनिवार्य रुपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि सचिवहरुको बैठकले गरेको छ ।

स्थानीय तहहरु आफैंले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी ठूलो संख्यामा दरबन्दी स्वीकृतिको लागि प्रदेश सरकार समक्ष पठाउन लागेको भन्दै सचिवहरुको बैठकले त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी मापदण्ड बनाउने सचिव बैठकको निर्णय छ ।

सचिव बैठकले राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, प्रहरी चालचलन प्रतिवेदन, श्रम स्वीकृति, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लगायतका सेवा सहज बनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवामा तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयको कार्ययोजना ४ पुसभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने पनि बैठकको निर्णय छ ।

यस्तो छ सरकारको रिपोर्ट कार्ड

यो पनि पढ्नुहोस

आफ्नै रिपोर्ट कार्डमा सरकार फेल