विमानस्थल मागिरहेका हर्क साङपाङका नाममा

हिमालयन एभिएसन डाकोटाको विमान गौचरमा अवतरण भएपछि सन् १९५० मा सुरु भएको नेपालको उड्डयन इतिहास आज यो अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै उतारचढाव आए।

हवाई सञ्जाल मार्फत अन्तर्राष्ट्रसँग जोडिएको यो नै पहिलो घटना हो जसले हाम्रो घाँसे मैदानलाई नै धावनमार्गको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। गौचरको घाँसे मैदान सुधारको क्रममा राजा महेन्द्रले सन् १९५७ मा त्रिभुवन विमानस्थलको उद्घाटन गरे। यसले विधिवत् रूपमा नेपालको पहिलो कंक्रिट विमानस्थल स्थापना भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ।

त्योसँगै हवाई विभाग, नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता सेवा प्रदायक तथा नियामक निकायहरू सरकारले स्थापना गर्‍यो। त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतबाट वायुसेवा कम्पनीहरू आएपछि मात्र नेपालले आफ्ना आन्तरिक सञ्जालहरू फैलाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ।

हवाई क्षेत्रको लामो इतिहास नभए पनि यो क्षेत्रमा नेपालले गुणात्मक फड्को मारेको देख्न सकिन्छ। विदेशी वायुसेवा आएर अवतरण गरेर सुरु भएको हाम्रो यात्रा नेपाली आफैंले नै लगानी गरेर एयरबस ३२०, एटीआर, लेट, ट्वीनअटर, डोर्नियर, हेलिकप्टर, ड्यास-८ लगायत विभिन्न कम्पनी स्थापित बन्ने स्थिति आउनु पक्कै पनि कम गर्व गर्न लायक परिस्थिति हैन।

यो गुणात्मक फड्कोका बीच विमानस्थल र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रले थुप्रै आरोह-अवरोह पक्कै खेपेको छ। दबाब, प्रभाव, आलोचना वा प्रशंसा, जे भए पनि यो क्षेत्रको गतिशीलताको लागि यी आवश्यक कुराहरू नै हुन्। दुर्घटना हुँदाको दुःख होस् वा नयाँ जहाज थप्दाको प्रशंसा, यो क्षेत्रका नियमित भोगाइहरू हुन्।

आरोह-अवरोह बीच चर्चामा आउने यो क्षेत्रका विषयमध्ये एक पेचिलो विषय हो- विमानस्थल निर्माणको विषय।

सार्वभौम संसद्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त गर्ने अवसर पाएको खण्डमा गर्ने एक प्राथमिक विषयमा विमानस्थल निर्माण पर्ने गरेको छ। योजना शाखामा आएर कर्मचारी धम्काउनेदेखि बजेट महाशाखाका कर्मचारीलाई अनेकौं प्रभावमा पार्ने गरेको कुराहरू होस्, विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि यी यस्ता कुरा सुनिने गरिन्छ।

सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक जे भए पनि आफ्नो स्थानमा विमानस्थल निर्माणको मागलाई लिएर यो देशका कार्यकारिणीहरू त पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयमै हस्तक्षेप गर्दछन् भने व्यवस्थापिका संसद् भएको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र वा माग मात्र लिएर पुग्ने गरेको सुन्न वा देख्न पाइन्छ। सान्दर्भिक योजनालाई प्रश्रयसम्म त ठिकै हो। असान्दर्भिक योजना समेत राज्यको प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका समेत नै जारी गर्‍यो।

यसरी विमानस्थल निर्माणको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७३ सालमा सो मापदण्ड निर्माण गरेको थियो। निर्देशिकामा वातावरण संरक्षण, वन जंगल बचाउन तथा आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा अन्य पक्ष समेत सबल देखिने तथा दिगो रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने क्षेत्रमा मात्र अत्यावश्यक र सम्भाव्य क्षेत्रमा मात्र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनको लागि विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड ल्याइएको थियो। यद्यपि कार्यान्वयनको सवाल भने समीक्षायोग्य देखिन्छ।

निर्माण भएर पनि बाग्लुङ, बैतडी, चौरजहारी रुकुम, दार्चुला, ढोरपाटन, डोटी, गोरखाको पालुङटार, जिरी, काँगेलडाँडा, खिजी चण्डेश्वरी, लामीडाँडा, महेन्द्रनगर, मनाङ, मसिनेचौर डोल्पा, चितवनको मेघौली, सोलुखुम्बुको स्याङबोचे, रुम्जाटार, टीकापुर र कालीकोटको विमानस्थल लगायतले मापदण्ड पूरा गरे गरेनन् भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो, त्योभन्दा महत्वपूर्ण के हो भने अब बन्ने विमानस्थलहरूले यी मापदण्ड पूरा गर्छन् गर्दैनन् ? चर्चामा रहेको धरान विमानस्थल निर्माण होस् वा अन्य यिनीहरूले निर्माण मापदण्ड पालना गर्छन् गर्दैनन्, त्यो महत्वपूर्ण सवालको रूपमा आइरहेको छ।

प्रतिफल यकिन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता हुने वातावरण निर्माण हुन्छ हुँदैन भन्ने सवाल हरेक लगानीको लागि महत्वपूर्ण हो । ठूलो आर्थिक लगानीमा निर्माण हुने विमानस्थलको लागि यो झन् महत्वपूर्ण हुन्छ नै । तर विमानस्थल जस्तो महत्वपूर्ण र असाध्यै धेरै राज्यको लगानी पर्ने पूर्वाधार केही सनक वा मतदातालाई विना अध्ययन गरेको बाचाकै आधारमा राज्यको दोहन गर्नु उचित हो ? एकातर्फ यसले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ खडा भएको पूर्वाधार बेकाममा बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यसलाई निरूपण गर्न हवाई नीति पनि प्रष्ट छ तर हवाई नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय अक्षम हुँदा त्यो लहड रोकिन सकेको देखिंदैन।

अहिले चर्चामा रहेको धरान विमानस्थल मौजुदा कानुनको खिलाफमा रहेको कुरा प्रष्ट छ। यद्यपि भोट बैंकको रूपमा यस्ता पूर्वाधार राजनीतिक हतियार बन्दा राज्यले करोडौंको नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। यसको सानो उदाहरण सामाजिक सञ्जालमा बहुत चर्चामा रहेका पेजहरूमा देख्न सकिन्छ। जसमा धरान विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, धरान उपमहानगरपालिका, मन्त्रालय जस्ता निकायको बीच भइरहेको छलफलमा प्राधिकरण महानिर्देशकलाई ‘कानुन म जान्दिनँ, जनताको प्रतिनिधि भएर बोलेको कुरा तपाईं गर्नुस्’ जस्तो निर्देशन नगरपालिका मेयरको तर्फबाट आएको सुनिन्छ।

स्वतन्त्र रूपमा अत्यधिक मत सहित निर्वाचित युवा पुस्ताको नेताले नै राज्यको लगानी हचुवाकै भरमा गर्नुस्, अरु म जान्दिनँ जस्तो गरी बोल्नु मेरो विचारमा राजनीतिक बेइमानी हो। राज्यले तर्जुमा गरेको हवाई नीति, विमानस्थल निर्माण निर्देशिका जस्ता मौजुदा कानुनहरूलाई बलमिच्याईं गरेर बसेका हिजोका राजनीतिक दल र अहिले युवाको आवाजको रूपमा आएका स्वतन्त्र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बीच कानुन कार्यान्वयनको सवालमा खासै भिन्नता नदेखिनुले यो क्षेत्र थप विषमतातर्फ गइरहेको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको अप्राकृतिक लगानीको अध्ययन गरी त्यस किसिमको समस्या आगामी दिनमा आउन नदिन लाग्नुपर्ने नेतृत्व, पुरानै शैलीमा उत्रिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। पर्यटकीय सम्भावना भए पनि अर्को विमानस्थलको नजिकको दूरी, मौसम तथा भूगोल, ठूलो क्षमताको वायुयानले साथ दिंदैन भनेर अध्ययनमा खटिएका इन्जिनियरले बोल्दाबोल्दै जसरी पनि विमानस्थल बनाउनैपर्छ भन्नु उचित हो भन्ने लाग्दैन।

नयाँ पुस्ताका नेता गणहरूमा पनि पुरातन सोच र पद्धतिमा नै कायम हुने हो भने भावी पुस्ताको सुदूर भविष्य थप अन्धकारतर्फ धकेलिने पक्का छ। क्षणिक फाइदा र आफू अनुकूल निर्णय गर्न दबाब दिनुभन्दा आफूभन्दा एककदम अगाडि बढेर राष्ट्रको सर्वेपरि हित सोच्नु नै वास्तवमा देशप्रेम र राष्ट्रभक्तिको रूपमा देखा पर्नेछ।

(लेखक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक हुन्। यो लेखकको निजी विचार हो।)