सञ्चारमन्त्रीको हठले इन्टरनेट सेवा रोकिने जोखिम

१२ पुस, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवा नै रोकिने अवस्था आएको बताएको छ ।

मन्त्रालयले बेरुजु सल्टाउन भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोक्दा सेवा नै रोकिने र उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने अवस्था आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि निष्कर्ष छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भन्छन्, ‘सटही सुविधा बन्द गर्दा ब्यान्डविथको आपूर्ति रोकिएर सेवा नै बन्द हुने जोखिम रहेको कुरा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं ।’

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस सञ्चार मन्त्रालयले करिब ९ महिनादेखि दिएको छैन र टाटा, एयरटेल जस्ता अपस्ट्रिम नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब ३ अर्ब पुगिसक्यो ।

लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएपछि अपस्ट्रिम नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका थिए । छिटो पैसा पठाउन दबाब दिएका उनीहरुले ३१ डिसेम्बर (आगामी आइतबार) देखि नेपालका लागि सेवा रोक्नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । त्यसो भएमा नेपालमा इन्टरनेट सेवा रोकिने छ ।

यस्तो अवस्था आउनुको कारण हो, मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर उठाउन खोजेकी छन् । उनले यसै वर्ष सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवाको मर्मत सम्भारमा कर छलिएको भन्दै एक छानबिन समिति बनाएकी थिइन् ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा ९ वटा सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर गरी २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले अन्य सेवा प्रदायकहरुबाट पनि सपोर्ट शुल्क, प्राविधिक शुल्क, मर्मत लगायतका आयबाट तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर यकिन गरेर उठाउन भनेको छ । मन्त्रालयको पत्रअनुसार प्राधिकरणले तुरुन्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई मर्मत सम्भार शुल्कको रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दस्तुर यकिन गरेर तिर्न पत्र काट्यो । छुट रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दस्तुर नतिरे दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणको चेतावनी थियो ।

तर कानुनी व्यवस्थालाई देखाउँदै सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणको निर्देशन मान्न सेवा प्रदायकहरु तयार भएनन् । उनीहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफी पत्र लेख्दै कानूनी प्रावधान, संवैधानिक निकायबाट भएको निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश हेर्न अनुरोध गरेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने सबै राजस्व भुक्तानी भइरहेको छ । तर मन्त्रालयले विगतका नीतिगत निर्णयहरु, अदालतको आदेश र संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेर इन्टरनेट सेवालाई नै अवरुद्ध गर्ने बाटो समातेको सेवा प्रदायकहरुको आरोप छ । ‘कानुनले तिर्नै नपर्ने व्यवस्था गरेको राजस्व तिर्न भनिएको छ’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुली भन्छन्, ‘यसको मार जनताले पनि खेप्नुपर्ने भयो ।’

सञ्चार मन्त्रालयको अनुचित कामको कारण नेपालमा इन्टरनेट सेवा कम्पनी र सेवाकै भविष्य अन्योलमा पर्न थालेको उनले बताए ।  ‘सरकारले कानुन मिचेर कर माग्ने अनि दबाब दिन कानुनले दिएकै सुविधा खोस्ने गर्न थालेपछि इन्टरनेट कम्पनीहरु बजारमा टिक्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको धारणाबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल सेवा प्रदायकहरुले छुट रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरबारे पठाएको पत्र समेत राखेर मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णय लिन अनुरोध गरेर पत्र लेखिएको बताउँछन् । ‘विभिन्न कानुनी व्यवस्था र महालेखाको निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकले तिर्दैनौं भनेकाले मन्त्रालयलाई त्यसबारे निर्णय लिन अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्छौं ।’

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले भने कुनै एउटा सेवा प्रदायकले सेवा रोक्दैमा फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘यो खुला बजार हो, एउटाले सेवा नदिएर अर्को आउँछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसैले भन्दैमा कानुन बमोजिमको बक्यौता राजस्व छाड्ने कुरा आउँदैन ।’

कर बढाएर उब्जाइएको विवाद

रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरको विवाद निम्तिनुमा विगतमा कर थोपर्ने गरी सरकारबाट भएको निर्णय नै कारक थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६को बजेट वक्तव्यबाट इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यतिबेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसको आर्थिक भार बोक्न नसक्ने भन्दै उपभोक्ताबाटै पैसा असुल्ने बताए । करको दर लागू हुने दिन १ साउन २०७५ देखि बढ्ने गरी सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको बढ्ने मूल्य सार्वजनिक गरे । चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग सम्वाद थाले । त्यही छलफलका क्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तासँग लिने शुल्क नबढाउने र सरकारले पनि मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क हटाउन प्रस्ताव गर्यो ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा मर्मत सम्भारजस्ता शीर्षकको आम्दानीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो, त्यसैले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारी प्रस्ताव मानेनन्  ।

दूरसञ्चार नियमावलीको सो व्यवस्था संशोधन गर्ने र इन्टरनेटमा साविककै मूल्य कायम राखेर बिलमा मर्मत सम्भार शुल्क टुक्र्याएर देखाउन मिल्ने गरी सरकार र व्यवसायीबीच मूल्य समायोजन गर्ने सहमति जुट्यो ।

इन्टरनेटको मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा बन्ने र त्यसबापतको आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नु नपर्ने भनेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु साविककै मूल्यमा इन्टरनेट दिन तयार भए ।

मर्मत सम्भारमा कति रकम लिने भन्ने तय गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले तत्कालीन सञ्चार सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र नेतृत्वको समिति बनाए, जसले इन्टरनेट सेवाको बिलमा बढीमा ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गर्न र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउन सिफारिस गर्यो । त्यसकै आधारमा बास्कोटाले १६ साउन २०७५ मा इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे ।

निर्णयमा फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको सपोर्ट सिस्टम बापतको बिलिङ गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उल्लेख थियो । साथै अर्थ मन्त्रालयलाई इन्टरनेट सेवाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट र मर्मत शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलिने निर्णयका लागि सिफारिस गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि ३१ असार २०७५ मा आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै इन्टरनेट सेवा बाहेकका अन्य गैरदूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने जानकारी दियो । पत्रमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने भनेर उल्लेख भएका दूरसञ्चार सेवाहरुमा ‘मर्मत सम्भार सेवा’ उल्लेख थिएन ।

२३ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण इन्ट्रनेट लिजलाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गर्यो । १५ साउन २०७६ मा दूरसञ्चार नियमावली पनि संशोधन गर्दै दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था पनि गरियो ।

योसँगै इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भार बापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने पुरानो व्यवस्था हट्यो । दूरसञ्चार शुल्क हटेसँगै इन्टरनेट सेवाको मर्मत सम्भार शुल्क गैर दूरसञ्चार शुल्कका रुपमा परिभाषित हुन पुग्यो ।

दूरसञ्चार सेवामा मात्रै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर लाग्ने व्यवस्था भएकाले सरकारको नयाँ निर्णयले मर्मत सम्भार शुल्क कररहित बन्न पुगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ठानेका थिए ।

सरकारले मूल्य समायोजनको सहमति गर्ने बेलामा मर्मत सम्भार शुल्कलाई गैर दूरसञ्चार सेवाका रुपमा रहने बताएकाले पनि सेवा प्रदायकले पनि भविश्यमा कानुनी अपव्याख्या हुनेतर्फ ध्यान दिएनन् ।

लेखा समिति र अदालतलाई उल्टो चुनौती

तर अहिले सरकारले विगतमा भएको सहमति र निर्णयहरुलाई बेवास्ता गर्दै इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्न दबाव दिएको छ ।

आइस्पान अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘कानुन, लेखा समितिको निर्देशन र अदालतको आदेश मात्रै राम्रोसँग हेरे यो समस्या आउँदैनथ्यो । सरकारबाटै भइरहेको यो किसिमको कामले दुःखी छौं ।’

महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नउठाएको भन्दै बेरुजु औंल्याएपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स न्याय माग्दै अदालत गएको थियो । १२ असार २०७७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले मर्मत शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने देखिएकाले निवेदनलाई अपूरणीय क्षति हुने गरी रोयल्टी नउठाउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो मुद्दामा अर्को निर्णय नआउँदै सरकारले सेवा प्रदायकलाई राजस्व बुझाउन अनुचित दबाब दिइरहेको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दूरसञ्चार सेवाको अनुसूचीभित्र पनि मर्मत सम्भार सेवा समावेश छैन । नियमावलीको नियम २६को स्पष्टीकरणमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापतको आम्दानीलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक कूल आम्दानी मानिने उल्लेख छ । सोही आम्दानीको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ दस्तुरका रुपमा तिर्नुपर्ने नियम छ ।

मर्मत सम्भार शुल्कमा राजस्व गुमेको भन्दै महालेखा परीक्षकको ५६ औं, ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनहरुले प्रश्न उठाएपछि संघ सरकारको बेरुजुमा समपरीक्षणको अधिकार राख्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे सेवा प्रदायककै पक्षमा पटक–पटक निर्णय दिइसकेको छ । ३० जेठ २०७६ मा लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु लगत हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

१७ असोज २०७८ मा पुनः लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न/गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो । २८ असार २०७९मा फेरि दूरसञ्चार रोयल्टी बेरुजुको सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावलीको अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै समितिले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।

लेखा समितिको २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनमा निर्देशनहरु समावेश भएर संघीय संसदमा पास भइसकेका छन् । २५ वैशाख २०७९ मा पनि समितिले महालेखा परीक्षकलाई आफ्ना निर्णयहरु स्मरण गराउँदै पत्र लेखेको थियो । ‘अनुमतिप्राप्त दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कूल आम्दानीमा मात्र रोयल्टी शुल्क लाग्ने भएकाले अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्य सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा रोयल्टी दस्तुर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा समितिबाट निर्णय भई नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएको र उल्लिखित बेरुजु रकमहरू लगतबाट हटाउन समितिले निर्देशन दिएको र उल्लिखित बेरुजु लगतबाट हटाउन समितिले निर्देशन दिएको हुनाले लगत हटाई समितिलाई जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसको भोलिपल्टै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पत्र पठाएर सञ्चार मन्त्रालयको पत्र अनुसार ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको ४ करोड बेरुजुको लगत कट्टा भइसकेको जानकारी दिएको थियो ।

महालेखाका अधिकारीहरुका अनुसार लेखा समितिको निर्देशनअनुसार सञ्चार मन्त्रालयबाट पहिलो वर्ष (०७५/७६) को मात्रै बेरुजु कट्टा गर्न सिफारिस आएकाले त्यसपछि २ वर्षको बेरुजुको लगत कटाउन नसकिएको हो ।

यसका लागि लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयको उत्तरदायी अधिकारी रहेका सचिवले महालेखालाई पत्र लेख्नुपर्छ । ‘कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट भएपछि २०७८/७९को वार्षिक प्रतिवेदनमा इन्टरनेटको मर्मतसम्भार कर छुटेको विषय उल्लेख गरिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बेरुजु कायम भएका तीन वर्षमध्ये पहिलो वर्षको कट्टा भइसकेको छ, सञ्चार मन्त्रालयले एकोहोरो हठ छाडेर पत्र पठायो भने बाँकी पनि कट्टा हुन्छ ।’

तर सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी भने सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि छुट भएको सो राजस्व असुल्न भनिसकेको बताउँछन् । ‘यसै पनि संसदीय समितिको निर्देशनभन्दा माथि कानुन हुन्छ,’ उनले भने, ‘महालेखा र लेखा समितिले के–के भने भन्दा पनि कानुनले के भन्छ भन्ने हेरेर असुल्न भनेका हौं ।’