सांसदहरुले खोजे संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको आधार र योग्यताको मापदण्ड

२२ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने व्यक्तिहरुको नियुक्तिपूर्व इच्छुक व्यक्तिहरुको आधार र योग्यताको मापदण्ड तयार गर्न र त्यस्ता व्यक्तिहरुको रोष्टर तयार पार्न छुट्टै संयन्त्रको माग गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषदबाट राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति सिफारिस हुने गरेकामा त्यसलाई सच्याउन समेत छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

शुक्रबारबाट प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफल सुरु भएको थियो । आइतबार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुसँग सैद्धान्तिक छलफल थियो ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पदमा संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्न उच्चस्तरीय समूह गठन गर्नुपर्ने बताए ।

उक्त समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, राष्ट्रिय जीवनमा लब्धप्रतिष्ठित तथा वौद्धिक व्यक्तित्व एक जना र परिषदको सचिव (मुख्य सचिव) सदस्य रहनेगरी विज्ञ समूह गठन गर्ने र उक्त समूहलाई संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुने व्यक्तिको नियुक्तिपूर्व इच्छुक व्यक्तिहरुको रोष्टर तयार पार्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव उनले गरेका छन् ।

यो प्रक्रिया अपनाइएमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरु संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त हुनसक्ने धारणा केसीले राखेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद भागवण्डा परिषदमा परिणत भयो । यसकारणले पनि जनतामा फ्रस्ट्रेसन बढेको छ’, सांसद केसीले समिति बैठकमा भनेका छन्, ‘विज्ञ समूहले दिएको रोष्ट्ररभित्रबाट संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा योग्यतम व्यक्तिहरुले अवसर पाउने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।’

संवैधानिक परिषदमा रहने व्यक्तिलाई विश्वास गरिएको तर, त्यस अनुसार व्यवहार प्रदर्शन हुन नसकेको भन्दै उनले परिषदलाई नै कस्ता व्यक्तिलाई कुन निकायमा पठाउने भनी रोष्ट्रर तयार पार्ने जिम्मेवारी दिने गरी छुट्टै संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

यसले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा पनि नियुक्तिपूर्व इच्छुक व्यक्तिहरुको रोष्टर तयार पार्ने जिम्मा संवैधानिक परिषदमै छ । परिषदको सचिवालयले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनको दफा ४ मा छ ।

तर, त्यस्तो अभिलेख गोप्य हुने व्यवस्था छ । छुट्टै संयन्त्रले तयार पारेको रोष्ट्रर भने सार्वजनिक हुने भएकाले त्यो बढी पारदर्शी हुने कांग्रेस सांसद केसीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा रोष्ट्रर तयार पार्ने जिम्मेवारी दिने गरी छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘विज्ञ समूह बनाएर उनीहरुले तयार पारेको नामहरुको अभिलेख अनुसार संवैधानिक परिषदबाट निर्णय भयो भने अहिले उठेका धेरै प्रश्नहरुको हल हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

संवैधानिक निकायमा पद रिक्त हुनु ६ महिना अगाडि नै कहाँ कहाँ खाली छन् भन्ने अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोटका लागि पाँच जनाको विज्ञ समूह गठन गर्ने र त्यसले ६ महिना अगाडि नै खाली हुने ठाउँ र त्यसमा नियुक्तिका लागि योग्यताको मापदण्ड बनाउने र तयार गरेर दिएको अभिलेख (नामहरुको सूची) भित्रबाट संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने गरी कानुन बनाइनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको जोड छ ।

रास्वपाकै सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषदबाट राजनीतिक आस्थाका आधारमा वा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति सिफारिस हुँदैन भन्ने विश्वास लाग्ने गरी कानुनी प्रावधान राखिनुपर्ने बताइन् ।

‘विज्ञ टोली बनाउने कुरामा सहमति छ’ उनले थपिन्, ‘अबका नियुक्ति दलीय भागवण्डाका आधारमा हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि जे जस्तो व्यवस्था राखिनुपर्छ त्यसका लागि हामीहरु तयार हुनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषदलाई सहयोग गर्ने गरी विज्ञ समूह बनाउने विषयमा सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।

सरकार तयार भए आफूहरु पनि तयार रहेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘एउटा विज्ञ समूह बनाउने र त्यो संरचनामार्फत सहयोग लिने कुरा राम्रै लागेको छ । सरकार तयार छ भने त्यो गठन गरौं’, सांसद पन्तले समिति बैठकमा भने ।

तर, नेपाली कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधनिक परिषदको कामका सन्दर्भमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर गाइडेड गर्ने विषय आफूलाई उचित नलागेको बताए ।

संविधानको परिकल्पना त्यस्तो नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘संवैधानिक परिषदको सन्दर्भमा अर्को संयन्त्रको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन’, उनले भने ।

जननिर्वाचितहरुले पनि निर्वाचित गरेकाहरु परिषद सदस्य रहेको भन्दै उनले अर्को संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको बताए ।

‘चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार नै परिषदमा उपस्थिति छ । यति जिम्मेवार संयन्त्रमाथि विश्वास नगरेर अर्को कुन संयन्त्र खोज्ने ? त्यो आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन् । उनीहरु (परिषदका सदस्यहरु) माथि विश्वास गरौं ।’

छुट्टै संयन्त्र बनाए त्यसमा पनि राजनीतिक भागवण्डा हुनसक्ने भन्दै उनले समस्या संयन्त्रमा नभई प्रवृत्तिमा रहेको हुनसक्ने बताए । प्रवृतिगत समस्या आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

तेस्रो पटकसम्मको अनुपस्थिति स्वतः उपस्थित मान्ने !

तत्कालिन अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट परिषदमा रहेका शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुपस्थित भएर असहयोग गरेका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको र अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको स्मरण गर्दै रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले पुनः त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने बताइन् ।

यसको समाधानका लागि अध्यक्ष र बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मनिने र दुई पटकसम्म अनुपस्थित भएर असहयोग गरे तेस्रो पटक उपस्थित भएको मानेर संवैधनिक परिषदले निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने उनको प्रस्ताव छ ।

‘पहिले सर्वसम्मत हुन्छ । दोस्रो पटकमा बहुमतको कुरा हुन्छ । दुवै बैठकमा अनुपस्थित रहेको सदस्य तेस्रो बैठकमा नगए उपस्थिति मानेर निर्णय गर्न सक्ने भनौं’, उनको प्रस्ताव छ, ‘असहयोग गर्ने नियत रहेछ र त्यो नियतले संवैधानिक निकाय खाली हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि निरन्तर अनुपस्थित रहने परिषद सदस्यको हकमा केही न केही बाध्यकारी व्यवस्था राखेर जानुपर्ने बताए । ‘बिरामी वा आदि कारणले दुई वटा बैठकसम्म अनुपस्थित रहन सक्ला । तेस्रो पटक पनि अनुपस्थित हुन्छ भने उपस्थिति मानेर निर्णय गर्ने जो प्रस्ताव आएको छ यो एउटा विकल्प हुन सक्छ’, सांसद बडूले भने ।

साथै, परिषदमा रहेका सदस्यहरुउपर संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएका कारणले हटाउन सक्नेसम्मको क्षेत्राधिकार खुलाएर जानुपर्ने उनको अर्को प्रस्ताव छ ।

‘सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख प्रधानमन्त्री त्यहाँ हुन्छौं । प्रधानन्यायाधीश छौं । कसैले संवैधानिक नियुक्तिका लागि अनुपस्थित भएर असहयोग गर्छ भने त्यसलाई संसदको बहुमतबाट हटाउन सक्ने अवस्थाको कल्पना र अभ्यासका लागि पनि हामी खुला हुनुपर्छ । यसो गर्दा जिम्मेवारी वोध ज्यादा हुन सक्छ’, सांसद बडूले भने ।

यसअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ जनाको मुद्दा सर्वोच्च अदातमा विचाराधीन छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा समेतको उपस्थितिमा भएको उक्त नियुक्ति सिफारिस उपर अदालतमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा उनले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा बस्नुपर्ने भएकाले पनि यस्तो प्रश्न उठेको हो ।

यही ५२ जनाको नियुक्तिका लागि गणपूरक संख्या पु¥याउन संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबाट असहयोग भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनजना (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र आफू) कै उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

दुई पटक जारी भएको सो अध्यादेशले खारेज भएका व्यवस्था अहिलेसम्म पनि जाग्न सकेका छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था जगाउनका लागि सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

‘परिषदका सबै सदस्य तयार हुँदा बैठक बस्न र निर्णय लिन सक्छ । तर, एक जना मात्रै असहमत हुँदा गणपूरक संख्या र निर्णय लिन कानुनी आधार छैन । यसकारण यो विधेयकको महत्व ज्यादा छ’ समितिको बैठकमा मन्त्री शर्माले भनेकी छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई बाइकट गर्ने कुरा नगरौं’

नेकपा एमालेले संवैधनिक परिषदका अध्यक्षको असहमतिका बाबजुद संवैधानिक परिषद बैठक अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीका कारणले बैठक बस्न नसक्ने हुन सक्छ, किनभने अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्ने भनिएको छ’, एमाले सांसद पन्तले भनेका छन्, ‘केही गरी निर्णय प्रक्रिया लगायतका सन्दर्भम समेत प्रधानमन्त्रीको असहमति रह्यो भने परिषद निर्णयमा नपुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतको निर्णय मान्य हुने भन्न सक्नुपर्छ ।’

लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने भएकाले संवैधानिक परिषदमा समेत यस्तो अभ्यास हुन सक्ने उनको भनाइ छ । एमालेको तर्फबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको असहमतिका बाबजुत पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले राखेको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको असहमतिका बाबजुत पनि संवैधानिक परिषदले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘…बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘…बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको बहुतबाट निर्णय गरिनेछ’ भनी लेख्ने प्रस्ताव एमालेले राखेको हो ।

तर, यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने सत्तारुढ दलहरुको जवाफ छ ।

‘हामी प्राइमिनिट्ररियल सिस्टममा छौं भने यसलाई बाइकट गरेर जाने कुरा हुँदैन । आवधिक चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्छन् भने त्यो मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ’, सांसद बडूले भनेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राइले पनि प्रधानमन्त्री (परिषदको अध्यक्ष) लाई नै पाखा लगाएर संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थाको कल्पना नगर्न सुझाव दिइन् ।

‘हामी जुन प्रणालीमा छौं, जे अभ्यास गरिरहेका छौं त्यसमै रहेर प्रधानमन्त्रीलाई बाइकट गर्ने कुरा नगरौं’, उनले समिति बैठकमा भनिन् ।