बदनाम गणतन्त्रको विकल्प राजा हुन सक्दैनन्

१ माघ २०६३ मा दुई महत्वपूर्ण घटना भए । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ खारेजी । अन्तरिम संविधानको धारा ४ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र बन्यो ।

राजतन्त्र उन्मूलन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । त्यतिबेला संविधानको व्याख्या विशेष इजलासले गर्दथ्यो । लेखक सहितको तीन सदस्यीय विशेष इजलास गठन भयो । विशेष इजलासबाट राजतन्त्र उन्मूलन संविधानसम्मत छ भन्ने फैसला भयो । विशेष इजलासको राय लेखकको हो ।

देशमा रक्तपात र अशान्तिपूर्ण हुनुहुँदैन भनेर होला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनताको मतलाई कदर गरेर विना कुनै शर्त राजदरबार र राजगद्दी त्यागे । ‘पूर्वराजा’ एक ‘बोनाफाइड जिम्मेवार राष्ट्रप्रमुख नेपाली नागरिक’ हो ।

यो हैसियतले बेलाबेलामा अन्य नागरिक सरह देशको वर्तमान समसामयिक परिस्थिति बारे संविधानको धारा १७ (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत आफ्ना विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहेका छन् । जुन उनको मौलिक, नैसर्गिक मानवअधिकार हो ।

सो बाहेक उनी नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य विकासमा बाधक बनेका छैनन् । समाज र जनतालाई भड्काउने वा कसैलाई गाली गर्ने गरेका छैनन् । अनुशासनमा बसेका छन् । समाजमा अझै लोकप्रिय पनि छन् ।

यही कुरा हाम्रा भ्रष्ट नेतालाई डाहा भएको छ । उनीहरू पूर्वराजालाई गाली गर्दछन् । ८०० सिसीको मारुती चढ्ने औकात नभएका नेता करोडौंको सरकारी पजेरो चढ्दछन् । तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुविधा खोस्छौं भनेर धम्क्याउँछन् । राजनीतिक दल खोल भनेर धम्क्याउँछन् । पूर्वराजा ‘तुतु मेमे’ गर्दैनन् । उनी संयम र सभ्य छन् ।

पूर्वराजा ‘कमेडियन’ स्टाइलमा मान्छे हँसाउने गरी बोल्दैनन् । आफू मात्र जान्ने अरू कोही नजान्ने गरी अरूलाई होच्याएर तुच्छ बोली बोल्दैनन् । विषवमन गर्ने गरी अरूलाई गाली गर्दैनन् । वर्तमान राज्य सत्ता वा व्यवस्था विरुद्ध उठ्न जनतालाई भड्काएका पनि छैनन् ।

गणतान्त्रिक नेताहरूले उनको नामै फेरे । सम्पत्ति जफत गरे । नेपाल पक्ष भएको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिले प्रत्येक बालकलाई नाम राख्ने अधिकार दिन्छ । वयस्क भएपछि पनि यही नामले ऊ चिनिन्छ । स्वेच्छाले बाहेक अरूले नाम परिवर्तन गर्न पाउँदैन । तर हाम्रा नेताहरूले अन्तरिम संविधानमा ‘ज्ञानेन्द्र शाह’ लेखे ।

नेपालीलाई थाहा पाएको कुरा हो पूर्वराजाको नाम ‘ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव’ हो । घनिष्ठ साथीले मात्र कसैलाई छोटो नामले बोलाउन पाउँछ । अन्तरिम संविधानको धारा १५९ (२) मा ‘राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू’ राष्ट्रियकरण गरिने भनियो । राष्ट्रियकरण हुनसक्ने सम्पत्ति किटिएका छन् ।

तर संविधानसँग बाझिने गरी नेपाल ट्रष्टको कानुन बनाएर असंवैधानिक कानुनको आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित किन जफत गर्न नपर्ने भनेर पूर्व राजालाई नसोधी निजी बंगला जुन धारा १५९ (२) भित्र पर्दैन त्यस्तो सम्पत्ति समेत विना क्षतिपूर्ति गैर संवैधानिक तरिकाले खोसे । शायद नेपाल ट्रष्ट ऐन नै असंवैधानिकतर्फ प्रतिरक्षा कमजोर भएर होला सर्वोच्च अदालतले समर्थन गर्‍यो ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाँधिने कानुन अमान्य गर्न ढिला हुँदैन, कुनै म्याद हँुदैन भन्ने व्याख्या गरेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालत अनुसार ‘टाइम डज नट क्योर अनकन्टिच्युसनालिटी’ अर्थात् असंवैधानिक ऐन बदर गर्न समय बित्दैमा संवैधानिक बन्दैन भन्ने व्याख्या हो । नेपालमा नै पनि सैनिक ऐन, २०६३ को केही दफा लोकतन्त्र आइसकेपछि इमानसिंह गुरुङको मुद्दामा असंवैधानिक घोषणा गरिसकिएको छ ।

गणतान्त्रिक नेताहरूले ट्रष्टको नाममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निजी सम्पत्ति पनि कौडीको भाउमा आफ्ना आसेपासेलाई ‘लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध’ गरिरहेका छन् । पूर्वराजा सहन्छन् । बोल्दैनन्, अदालत गुहार्दैनन् ।

नेपालका महान् राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरूको राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग मतभेद थियो । तर ती महान् नेताले राजालाई कहिल्यै व्यक्तिगत गाली गरेनन् । साउथ अपि|mकाको जातीय भेदभाव उन्मूलन अगाडि राष्ट्रपतिमा पीडब्लु बोथा थिए । जसले मण्डेलालाई जेल हाले । मण्डेलाले उनलाई कहिल्यै गाली गरेनन् ।

उल्टो मण्डेलाले उनीसँग संविधान निर्माण नहुन्जेल सत्ता साझेदारी गरे । पूर्व प्रधानमन्त्रीले दुई पटक भाषणमा ‘राजावादी र राजा मान्ने मानिस मूर्ख हुन्छ’ भनेका थिए । गत वर्ष भारतका कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले एउटा भाषणमा ‘सबै मोदी किन चोर हुन्छन्’ भने ।

उनी विरुद्ध मानहानिको मुद्दा पर्‍यो । त्यहाँको उच्च अदालतले समुदायको मानहानि गरेको ठहर गरेपछि दुई वर्ष कैद हुनेभयो र सांसद पद समेत गयो । हाल उनी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले मात्रै सांसद बनिरहेका छन् ।

कसो नेपालमा पनि राजावादीले मानहानिमा मुद्दा हालेनन् । जहाँसम्म राजावादी मूर्ख भन्ने ओलीजीको भनाइ छ शायद उहाँलाई थाहा रहेनछ होला उत्तरकोरिया, गणतन्त्र चीन र क्यूबाका मानिसहरू भन्दा बेलायत, स्विडेन, नर्वे, जापान, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्सका जनता मूर्ख छैनन् ।

मूर्खैको कुरा गर्ने हो भने दमनको कारण वर्षौं सजाय भोग्नुपर्ने कम्युनिजमका ती तीन देशका जनता जसले शासन व्यवस्था फाल्न सकेनन् तिनीहरूलाई मूर्ख भन्ने हो कि ? भगवान पशुपतिनाथसँग हाम्रा नेता भनिएकाहरूलाई सभ्य बन्ने बुद्धि दिउन् भन्ने बाहेक अरू औषधि हुँदैन ।

गणतन्त्र बदनामीका कारण

नेपालको संविधान ३ असोज २०७२ बाट लागू भयो । संविधान लागू हुनु अगाडि २०६३-२०७२ को झण्डै ९ वर्षे कालमा पनि संवैधानिक शून्यता थिएन । अन्तरिम संविधान २०६३ ‘एज गुड एज’ वर्तमान संविधानसरह थियो ।

शान्ति सम्झौता भएको मितिलाई ‘कट-अफ-डेट’ मानेर १८ वर्षे अवधिलाई एक कालखण्ड मान्ने हो भने ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सिनारिओ’ निराशाजनक भयो । तर गणतन्त्र आएदेखि छाडापन र भ्रष्टाचारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपाल पछाडि गयो । गणतन्त्रको बदनाम गर्ने काम गणतान्त्रिक नेताहरूबाटै भयो ।

माओवादी मूलधार राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि देशमा शान्ति छ । २०७२ को भूकम्प र मनसुनको बाढीपहिरो बाहेक कुनै प्राकृतिक प्रकोप परेको छैन । जनताको ढाड भाँचिने गरी राजस्व असुल गरिन्छ । वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त छ । तर आर्थिक विकास सन्तोषजनक छैन ।

हालसालै एक नागरिकले बेरोजगार र गरिबीको कारण मिर्गौला बेच्न विज्ञापन गरे । तर, गणतान्त्रिक नेताहरू नेपालमा नै हुने उपचार पनि सरकारी खर्चमा भारतको मेदान्त जान्छन् । अगुवा-पछुवा मोटरकेड सहित महङ्गा गाडी चढ्दछन् ।

हालसालै एउटा समारोहमा केपी ओलीले ‘पूर्व राष्ट्रपतिहरू कसरी बसेका छन् हेर्नुभएको छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्दैथिए । तर उनले पश्चिमको जाजरकोटमा हालै गएको भूकम्पले हजारौं घरवारविहीन भएकाहरू कसरी बसेका छन् भन्ने प्रश्न गरेनन् । आफैं र नेताहरू थप सुविधासम्पन्न हुने कुरा गरे । गणतन्त्र बदनामीका कारण यी पनि हुन् ।

वर्तमान सरकारले काम गर्दैछ । २०७२ सालयता लामो समय राज गर्ने केपी ओलीले कुनै ठोस काम गर्न सकेेनन् । जनता झुक्याउन भाषण मात्रै गरे । चीनसँग जोड्ने चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागरसम्म पुग्ने पानीजहाज, ३०० अस्पताल, घरघरमा सिलिन्डरबाट ग्याँस आपूर्ति, बेरोजगारी अन्त्य, भोकमरी अन्त्य, धरहराको निर्माण सम्पन्न भनेर जनतालाई झुक्याए ।

उनको कार्यकालमा दर्जनौं काण्ड भए । ट्रष्टको सम्पत्ति गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै विना प्रतिस्पर्धा पुरानै कौडीको भाउमा पुरानैलाई २० वर्ष अवधि थपिदिए जुन आफैंमा भ्रष्टाचार हो । कोरोनाको मारमा जनता मरिरहेका थिए शतप्रतिशत महङ्गो दरमा ‘ओम्नी’ लाई विना प्रतिस्पर्धा औषधि ल्याउन एकाधिकार दिइयो ।

भ्रष्टाचार नपुगेको कुनै निकाय भएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) हो । राजनीति भ्रष्टाचारको लागि हुने भएकोले सुरक्षित बन्न अख्तियारलाई भर्तीकेन्द्र बनाइयो । ‘पञ्चहरूले भ्रष्टाचार गर्न हुने हामीले किन नहुने’ भन्ने भ्रष्टाचारको ‘कम्पेन्सेटोरी जुरिसप्रुडेन्स’ विकास गर्दै गए ।

गणतन्त्रको ९ वर्ष संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र, छाडातन्त्र, सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने मनपरीतन्त्र र भ्रष्टाचारीतन्त्र मात्रै भयो । गणतन्त्र आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन । बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो । पुराना नेता असफल प्रमाणित देखियो ।

तर भ्रष्टाचारले गणतन्त्रको बदनाम गर्‍यो । दुर्गा प्रसाईंको आहृवानमा जम्मा भएको भीड देखेर सरकार र विपक्षी दुवै आत्तिए । दुर्गा प्रसाईं एकले मात्र संविधान र व्यवस्था फाल्न सक्ने सम्भव थिएन । तर दुर्गा प्रसाईंको जनसमूह देखेर सरकार र विपक्षी डराएकोले ‘गिल्टी माइन्ड इज कन्सस’ अर्थात् देश लुटेको भन्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण बन्यो ।

बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पञ्चायतकै भए पनि मरिचमान सिंह वा इजरायल, दक्षिणकोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेसिया वा साउथ अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला जस्ता इमानदार, दूरदर्शी, भिजन भएका र देशलाई माया गर्ने निस्वार्थी ‘पेट्रिओट’ र इमानदार राजनेता नेपालले पाएन ।

नेपालले विदेशी कपडाको दौरा-सुरुवाल-कोट लगाएर राष्ट्रियताको भाषण गर्ने भ्रष्टाचारमा डुबेका नेता मात्रै पायो । महान् राजनेता पाएको भए २०६२/६३ देखि आज १७ वर्षको अवधिमा चामत्कारिक आर्थिक विकास गर्न नसके पनि भ्रष्टाचार हुने थिएन । सुशासन कायम हुनेथियो । प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय लगायत सर्वत्र भागबन्डामा आफ्नो मानिस नियुक्ति गरिने थिएन ।

आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले भर्खरै मात्र एक वर्ष पूरा गरेको छ । पुष्पकमल दाहालको वर्तमान सरकार काम गर्दैछ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सरकार र मिलीजुली सरकार भन्दा पनि केही महत्वपूर्ण काम यसले गर्दैछ ।

योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? विपक्षी दल मिसन-८४ भन्दै चुनावमा जान तयार हुनुपर्‍यो भनेर जनता भड्काउँदै छ । विकास र सुशासनको लागि मिसन-८४ होइन जनता भड्काएर अशान्ति मच्चाएर आफू राज गर्न मिसन-८४ को सुगारटान सुरु भएको छ ।

नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा गुम्दैछ । भारतमा भएको जी-२० मा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई विशेष आमन्त्रण गरियो । स्वतन्त्रबाट उठेका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई अमेरिकाको प्रतिष्ठित पत्रिकाले विश्वमा १०० प्रभावशाली व्यक्तिमा छनोट गर्‍यो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यसमा परेका थिए । तर नेपाली नेता पर्दैनन् । राजा वीरेन्द्रको स्मरण गर्नुपर्दछ । रोनाल्ड रेगन जस्तो विश्वकै लोकपि्रय अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजा वीरेन्द्रलाई हृवाइट हाउसमा औपचारिक निम्ता दिए । आइजनहावरले राजा महेन्द्रलाई औपचारिक निम्ता दिए । संसद्मा सम्बोधन गराए ।

पद्धति चलाउनेको हातमा पद्धति सफल वा असफल हुन्छ । हाम्रोमा पद्धति चलाउने पात्र अक्षम र अयोग्य परे । पद्धतिलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका लगायत राज्यका संवैधानिक र अन्य निकायलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो ।
मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार हुन्छ जसलाई ‘पोलिटिकल एक्जिक्यूटिभ’ बोलीचालीको भाषामा ‘सरकार’ भनिन्छ । ‘कर्मचारीतन्त्र’ लाई ‘पर्मानेन्ट एक्जिक्यूटिभ’ भनिन्छ । ‘सरकार’ पाँच वर्षमा आउँछ, जान्छ । कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुन्छ ।

सरकारले नीति बनाउँछ, कर्मचारीतन्त्रले लागू गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र माथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । तटस्थ र निष्पक्ष हुन दिनुपर्छ । शान्तिसुरक्षाको लागि प्रहरी संगठन गठन गरिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार छ ।

यस्तै निष्पक्ष चुनावको लागि निर्वाचन आयोग, कर्मचारीतन्त्रको छनोटको लागि लोकसेवा आयोग गठन गरिन्छ । सरकारी रकम खर्चको नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको संविधानबाटै व्यवस्था गरिन्छ । हामीकहाँ सबै निकायहरूमा भर्तीकेन्द्र बनाएर ध्वस्तै पारिसकिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्र सरकारको भरपर्दो सल्लाहकार हो । राजनीतिक हस्तक्षेप नहुँदा कर्मचारीतन्त्र भरपर्दो, उत्कृष्ट र प्रशंसनीय थियो । प्रहरीको संगठन भारतको फारविसगञ्जबाट राज्याभिषेक विफल गराउन तकियामा लुकाएर ल्याएको बम थानकोटमा पक्रन सफल हुन्थ्यो ।

कुनैबेला नेपालको राजदूत संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव ड्याग हृयामर्ससोल्डको जहाज दुर्घटनामा छानबिन आयोगमा सदस्य नियुक्ति हुने क्षमता राख्दथे । आज राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएका राजदूत जुन देशमा नियुक्ति भएका छन् त्यही देशलाई ‘ओपन पि्रजन’ अर्थात् ‘देश नै खुला जेल’ भन्ने पनि राजदूत बने ।

कूटनीतिक योग्यता र अनुभव भएका होइन, राजनीतिक दल नजिकका मासिक लेबी बुझाउन सक्ने योग्यता हेरिन्छ । लोकतन्त्र पछि कर्मचारीतन्त्र र कूटनीतिक सेवा, सुरक्षा निकाय सबै ध्वस्त पारियो ।

अस्पतालको प्रमुख, विश्वविद्यालयको उपकुलपति, क्याम्पसका डीन, संवैधानिक र कानुनी निकाय तथा आयोगहरूका प्रमुख, मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूका प्रमुख र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजनैतिक आस्थाको आधारमा भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन् ।

पशुपतिनाथ जस्तो धार्मिक मन्दिरमा समेत मूल भट्ट राजनीतिक दल नजिकका व्यक्ति नियुक्त गर्ने दुष्प्रयास गरियो । सर्वोच्च अदालतमा हुँदा लेखकको अन्तरिम आदेशले यो बचाइयो । झण्डै पशुपतिनाथको मन्दिरको पुजारीमा पनि राजनीति प्रवेश भएको ।

स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष रहनुपर्ने महत्वपूर्ण पदमा खोजी-खोजी राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्र बनाइयो । योग्यता, इमानदारी, क्षमता, अनुभव, वरिष्ठता, चरित्र, अनुभव हेरिएन । कुन दलसँग कति पहुँच छ र कति ‘लेबी’ दिनसक्छ त्यही मात्र योग्यता बन्दछ । गणतन्त्रको बदनाम हुनुमा केही नमूना यी पनि हुन् ।

न्यायपरिषद्कोे पाँच सदस्यको सट्टा तीनजनाले मिलेर भागबन्डामा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरियो । केपी ओलीले संसद विघटन गरेर अध्यादेश जारी गरेर संसदीय सुनुवाइ छलेर ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरे ।

संविधानले व्यवस्था गरेका १३ संवैधानिक निकायमध्ये ४ सुशासन सम्बन्धी र बाँकी ९ तत्-तत् वर्गका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार संवर्द्धन, संरक्षण, प्रवर्द्धन गरेर उत्थानका लागि गठन भएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट मात्र तत्-तत् वर्गको मानवअधिकारमा पहुँच नपुग्न सक्छ भनेर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिमको लागि छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरियो । यस्ता निकायहरूमा समेत खोजीखोजी भागबन्डामा नियुक्ति गरियो ।

तत्-तत् वर्गका जनता पछिपर्नुको कारण बुझेका, त्यस्ता वर्गको चाँडो उत्थानको लागि अनुभव र भिजन भएका विज्ञ गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्नेमा केपी ओली नेतृत्वको परिषद्ले भागबन्डामा अध्यादेशबाट संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति गर्नाले लोकतन्त्र थप बदनाम भयो ।

अमेरिकामा महिलालाई ‘भोटिङ राइट’ दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्‍यो । शिक्षण संस्थामा बच्चा भर्ना गर्न काला र गोरा वर्ग बीचको भेदभाव रोक्न ‘ब्राउन विरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेशन’ को सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्‍यो । नागरिक अधिकारको अगुवा मार्टिन लुथर किङले ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो ।

समानता र काला वर्गको उत्थानको लागि साउथ अफ्रिकामा नेल्शन मण्डेलाले २७ वर्ष जेल बस्नुपर्‍यो । हामीकहाँ अपहेलित अल्पसंख्यकहरूको उत्थानको लागि गठन भएका संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डामा नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाइयो ।
पूर्व प्रम ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन गरेर अध्यादेश जारी सामान्य भयो । न्यायपालिकामा हस्तक्षेप सामान्य भयो । संसद् विघटन मुद्दामा तात्कालीन प्रम ओलीले संसद् विघटन सदर हुन्छ मैले मिलाइसकेको छु, तपाइँहरू सरकारमा आउनुहोस् भनेर मधेशी दललाई फकाइएको विवरण सार्वजनिक छ । लोकतन्त्रको बदनाम हुने यस्ता कारणहरूले हुन् । तर लोकतन्त्र/गणतन्त्र धेरै राष्ट्रमा चलेको व्यवस्था हो । नेपालमा नेताको कारण यो बदनाम भयो ।

विकल्प राजा आऊ देश बचाऊ हुन सक्दैन

राजतन्त्र पनि खराब पद्धति होइन । बेलायत, जापान, स्विडेन, नर्वे, नेदरल्याण्ड्स, बेल्जियम लगायत विकसित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा संवैधानिक राजतन्त्र छ । राजतन्त्रबारे निष्पक्ष जनमत संग्रह गर्ने हो भने राजतन्त्रको पक्षमा ५१ प्रतिशत भोट पनि नआउला भन्न सकिंदैन ।

हाम्रोमा पनि राजा ज्ञानेन्द्र गएको ठाउँमा स्वतस्फूर्त भीड जम्मा हुन्छ । नेताले भाषण गर्ने ठाउँमा भ्रातृ संगठनको उर्दीमा भीड जम्मा गरिन्छ । दशैंको टीकामा निर्मलनिवासमा विना उर्दी स्वस्फूर्त टीका थाप्न भीड जम्मा हुन्छ ।

तर, सरकारी उर्दीमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि कर्मचारी मात्रै देखिन्छन् । नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, कुशासन गरेको कारण गणतान्त्रिक नेताहरू भन्दा राजा अझै पनि लोकपि्रय छन् । दुर्गा प्रसाईंको हजारौंको संख्याको जनसमूह यसको प्रमाण हो ।

नेपालको विकासमा राजतन्त्रको देन छ । सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पार्न राजा महेन्द्रको देन छ । नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न राजा महेन्द्रको देन छ । भारतको ‘प्रोटेक्टोरेट’ नबन्न राजा वीरेन्द्रको ठूलो देन छ ।

राजाहरूका यस्ता देन धेरै छन् । तर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा अवास्तविक, अव्यावहारिक र असंवैधानिक नारा हो । देश कसैले बचाउनुपर्दैन । २ करोड ९० लाख नेपालीले आफैं बचाउँछन् । त्यसमा पूर्व राजा पनि पर्दछन् ।

त्यसैले राजा त्यो नाराको पछि लाग्न हुँदैन । नेपाली जनता पञ्चायतकालीन राजतन्त्रको ‘हृयाङओभर’ बाट मुक्त हुनुपर्छ । पञ्चायतकालमा राजाले जे गरे र पञ्चायत गएको लगत्तै केही वर्ष राजतन्त्रले जे गर्‍यो त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले होइन राजा इमानदार, देशभक्त र नेपाली जनताप्रेमी हुनुका साथै पञ्चायतकालको नेपालको संविधान २०१९ को कारणले भएको हो ।

२०१९ सालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता राजा एक व्यक्तिमा थियो । देशको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायपालिकीय अधिकार राजामा थियो । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतले विधायिकी अधिकार र सर्वोच्च अदालतले न्यायिक अधिकार संविधानबाट होइन राजाबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्दथे ।

त्यसैले राजा संविधान माथि थिए । पञ्चायतकालमा संविधानको धारा १७ मा केही शब्दहरू थिए । ती शब्द पञ्चायतले बनाउने ऐनको प्रस्तावनामा परेपछि ती शब्दहरूले बनेको ऐन संविधानसँग बाझिए पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्दैनथ्यो ।

राजाले गरेका कुनै पनि काम कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । विशेष जाहेरी विभाग र न्यायिक समितिबाट जारी भएको राजाको आदेशले कानुन काट्दथ्यो । कुनै अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैनथ्यो । संविधान र कुनै कानुनमा नलेखिएको बाँकी सम्पूर्ण अवशिष्ट अधिकारहरू राजामा थियो ।

त्यसैले पञ्चायतमा राजा महेन्द्रले काम गरे । तर राजाहरू इमानदार थिए । भ्रष्टाचार गर्दैनथे । देश र जनताको हित चिताएर काम गर्दथे । छाडा थिएनन् । राजामा राष्ट्रप्रेम थियो । आर्थिक विकासबाट जनताको जीवनस्तर नउकास्ने हो भने राजतन्त्रमाथि खतरा थियो भन्ने ज्ञान राजामा थियो ।

साथै ‘एब्सुल्युट मोनार्की’ म्याद गुज्रेको औषधि हो भन्ने पनि राजालाई थाहा थियो । पञ्चायती व्यवस्था प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने पनि राजालाई थाहा थियो । यिनै कारणले राजतन्त्र देश विकास गर्न कटिबद्ध थियो । आज त्यो अवस्था र वातावरण छैन ।

नेपालको आजको भ्रष्टाचार व्याप्त अवस्था, स्वार्थी र अक्षम नेता भएको कारण देश विकास सम्भव हुँदैन । देश विकास गर्न ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ चाहिन्छ । राजा महेन्द्रलाई संविधानले नै ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ बनाएको थियो । त्यसैले केही विकास भयो । तर ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ र ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ कुकुर र बिराला हुन् । एकअर्काको अपवाद हुन् । त्यसैले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा यहाँ काम लाग्दैन ।

आजको दिनमा ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ हुनु भनेको घडीलाई २४ घण्टा घुमाएर दिनलाई रात पार्नु हो । संविधान संशोधन गरेर वा जनमत संग्रह गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित गरिहाले पनि राजा संवैधानिक राजा बन्ने हुन् । तर त्यो पनि सम्भव छैन ।

संवैधानिक राजाको पनि सफलता र असफलता प्रधानमन्त्रीमा भर पर्दछ । नेपालले दोस्रो राष्ट्रपति महिला पायो । उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओली पाउनुभयो । प्रधानमन्त्री आफैं पनि बदनाम र असफल भए अनि राष्ट्रपतिलाई पनि असफल र बदनाम गराए । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुख राजा बनाइए पनि उपलब्धि खासै हुन सक्दैन । त्यसैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफू सम्मानमा बस्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शायद पहिलो पटक होला हालै भैरहवाको भाषणमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ आहृवानलाई एक्नलेज’ गरे । राजा पक्षका जनताको मतलाई कदर गर्दै राजा स्वयं संविधानतः ‘असम्भव’ कुरामा लाग्नुहुँदैन ।

हुनत यो असम्भव होइन, किनभने नेपालमा संविधान उल्लंघन गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै होइनन् । २०७२ सालयता संविधान उल्लंघन गर्ने सबै नेता भए । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको साथसाथै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्नु गम्भीर संविधानको उल्लंघन थियो ।

त्यस्तै पूर्व प्रम केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्नु, अध्यादेशको आधारमा देश चलाउनु र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पनि अटेर गरेर राजीनामा नगरी बस्नु गम्भीर संविधान उल्लंघन थियो । शेरबहादुर देउवाले पटक-पटक राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्नु र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हस्तक्षेप गर्नु पनि गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन थियो ।

नेताहरूका यी सब खतबात माफ भए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि गम्भीर संविधान उल्लंघन भएकै हो । १९ माघ २०६१ को कदम अति नै गम्भीर संविधान उल्लंघन थियो । राजा ज्ञानेन्द्र संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुख थिए । संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखले जहिले पनि मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसले मात्र काम गर्नुपर्दछ ।

उनी आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नु गम्भीर संविधान उल्लंघन थियो । तर दुर्भाग्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र गुमाएर कडा सजाय पाए, अरू संविधान उल्लंघन गर्नेहरू आम चुनावको नाममा पटक-पटक पदमा आउँछन् । संविधान उल्लंघन गर्नेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । उनले त कतिसम्म भने संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक समेत थन्क्याएर बसिन् ।

प्रजातन्त्र भनेको ‘शासन मानिसबाट होइन कानुनबाट’ हुने व्यवस्था हो । प्रजातन्त्रमा सबै काम ‘कानुन बमोजिम’ हुनुपर्छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन । सार्वभौमसत्ता एक व्यक्तिमा हुनुहुँदैन । जनता सार्वभौम हुनुपर्छ ।

राज्यका तीनै अंगका अधिकारहरू राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरू संविधान र कानुनप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राजालाई चम्काउनु सट्टा सम्मान गरेर गणतन्त्र सुधार्नुपट्टि लाग्नुपर्छ । आजका असफल नेताहरूलाई चुनावबाट फाल्न सकेमा र युवाहरूको हातमा सत्ता सुम्पने हो भने गणतन्त्रमा सुधार आउँछ ।

बीबीसीका एक पत्रकारसँगको अन्तर्वार्तामा बेलायतकी लेडी डायनालाई सोधियो- ‘के अझै पनि तपाईंलाई बेलायतकी महारानी बन्न मन छ ?’

जवाफमा उनले भनिन्- ‘मन छ तर बेलायतकी रानी होइन, बेलायती जनताको दिलको महारानी बन्न ।’ त्यस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र देशको राष्ट्रप्रमुख होइन, नेपाली जनताको मनको राष्ट्रप्रमुख आज पनि छन्, भोलि पनि रहन्छन् । यसैमा चित्त बुझाएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लोकतन्त्र/गणतन्त्र धेरै राष्ट्रमा चलेको व्यवस्था हो । नेपालमा नेताको कारण यो बदनाम भयो । आजका असफल नेतालाई चुनावबाट फालेर युवाहरूको हातमा सत्ता सुम्पने हो भने गणतन्त्रमा सुधार आउँछ ।

– लेखक पूर्वन्यायाधीश हुन् ।