सहकारी : सुधार्ने निकायमै समस्या 

नेपालको संविधानमा तीनखम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो । त्यसमध्येको एक खम्बा सहकारीलाई बनाइयो । अरू दुई खम्बा निजी र सरकारीलाई मानियो । आधुनिक विश्वमा सरकार आफैंले धेरै व्यवसाय गर्दैन । सरकारको काम व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्र, सहकारी र नाफा नबाँड्ने सामुदायिक संस्था वा कम्पनीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाउन निरन्तर सहयोग गर्छ र गर्नुपर्छ ।

नाफा कमाउन खुलेका कम्पनीको ध्यान नाफामा बढी हुने भएकाले यस्ता कम्पनीको व्यवसायमा सरकारको निगरानी बढी हुनुपर्छ । तर सीमित नाफा बाँड्ने सहकारी र नाफा नै नबाँड्ने गरी खुलेका व्यवसाय गर्ने संस्थामा सरकारको निगरानी एवम् नियन्त्रण तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । विश्वमा नाफा नबाँड्ने धेरै कम्पनी, संस्था छन् । नेपालमा यसको अभ्यास निकै कम छ ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाले सरकारीस्तरमा उद्योग खोल्ने र व्यवसाय गर्ने नीति लिएको थियो । त्यो समयमा निजी क्षेत्र यति सबल बनेको थिएन । त्यसैले पनि सरकारले उद्योग खोल्ने र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको हुनुपर्छ ।

मिश्रित अर्थ–व्यवस्था भने पनि सरकार नियन्त्रित अर्थ–व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यो बेलामा राज्य नियन्त्रित सहकारी (साझा) को परिकल्पना गरेर त्यस अनुरूप नै सञ्चालन भएका थिए ।

पञ्चायतका पच्चीस वर्षमा राज्यले सुरु गरेका उद्योग, व्यवसाय र सहकारी (साझा) एक हिसाबले सबै नै ध्यस्त हुन पुगे । बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि देशमा उदार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो । सरकारी उद्योग र व्यवसायलाई तीव्र गतिमा निजीकरण गरियो । सहकारी अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन नयाँ सहकारी ऐन २०४८ बन्यो ।

सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ ले सहकारीमा इमानदार मानिस हुन्छन् । स्वेच्छाले सदस्य बन्छन् । सदस्यहरूले आफूमध्येबाट इमानदार मानिस छानेर सञ्चालक बनाउँछन् । संस्थालाई सदस्यले नियन्त्रण र निगरानी गर्छन् । सदस्यले छानेको र सदस्यको हितमा हुने गरी व्यवसाय गर्छन् भन्ने जस्ता आदर्श परिकल्पना गरियो । त्यसैले सहकारीमा राज्यको खुकुलो नियन्त्रणको सिद्धान्त अपनाइयो ।

६० को दशक सुरु हुँदा नहुँदै सहकारीमा विकृति देखा परेको थियो । तर राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्न सकेन र त्यो झाङ्गिंदै गयो । सहकारीलाई सदस्यले नियन्त्रण गर्ने अवस्था बनेन । सञ्चालकको हालीमुहाली कायम भयो । सञ्चालकले सहकारीको मर्मलाई बुझेर काम गरेको संस्थामा समस्या देखिएन ।

जहाँ सञ्चालक स्वार्थी, लोभी भए धेरै समस्या यस्तै सहकारीमा देखियो । कतिपय समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकमा क्षमताको पनि कमि देखिएको छ । सिक्न नचाहने र सिकेको कुरा पनि व्यवहारमा लागू नगर्ने प्रवृत्तिले पनि सहकारी समस्यमा परेका छन् ।

सहकारी अभियान सुधार्ने निकायमै समस्या

सहकारी अभियानलाई संविधानमा परिकल्पना गरिए जस्तो तीन पिलरमध्येको एक सशक्त पिलर बनाउन तीनवटा क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ । पहिलो : सहकारीलाई राम्रो बनाउने पहिलो काम प्रारम्भिक संस्थाको हो । प्रारम्भिक संस्थालाई राम्रो बनाउने भनेको यसका सदस्य, सञ्चालक र कर्मचारीको हो । जबसम्म सदस्यको चासो, जागरुकता आफू आवद्ध भएको संस्थामा हुँदैन तबसम्म सञ्चालक इमानदार भए संस्था चल्छ र लोभी भएर सञ्चालकले बदमासी गरे संस्था धरापमा पर्छ ।

सञ्चालक इमानदार भएर मात्रै पुग्दैन सहकारी बुझेको र क्षमतावान् पनि हुनुपर्छ । त्यसैले सदस्य बन्नुभन्दा पहिला वा सदस्य बनेपछि पनि कारोबार गर्नुभन्दा पहिला र पछि पनि आपूm सदस्य भएको संस्थामा सदस्यले निरन्तर चासो राख्नुपर्छ । कारोबार कहाँ, कसरी भएको छ, संस्थामा आम्दानी र खर्चको अवस्था कस्तो छ ।

संस्थामा काम गर्ने हर्ताकर्ता भएका सञ्चालक र कर्मचारीले कत्तिको इमानदार भएर काम गरेका छन् आदिको बारेमा सदस्यले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । यदि गर्न सकिंदैन, गर्ने जाँगर छैन, गर्न जानिंदैन भने सहकारीको सदस्य नबनेको राम्रो ।

सहकारी बैंक होइन । बैंकको नियमन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । बैंकले बदमासी गरेको भए उसले देख्छ र सही ठाउँमा ल्याउन पहल गर्छ तर सहकारीलाई यसरी नियमन गर्ने क्षमता सहकारीलाई दर्ता गरिदिने निकायले राख्दैन ।

यो स्वनियम र स्वअनुशासनमा चल्ने संस्था एवम् व्यवसाय हो । त्यसैले सिद्धान्ततः सरकारले सहकारीलाई कडिकडाउ गर्दैन, गर्नुहुँदैन, गर्नुपर्दैन भन्ने मानिन्छ ।

सहकारी संस्थाले पनि घर–घरमा गएर फकाएर नाम मात्रको सदस्य बनाउने, सदस्यलाई ब्याजको लोभ देखाएर पैसा जम्मा गर्न लगाउने तर सदस्यलाई संस्थाको बारेमा जानकारी दिन आनाकानी गर्ने, सूचना लुकाउने, आफूलाई नै सर्वेसर्वा र मालिक ठान्ने काम सञ्चालक र कर्मचारीले गर्नुभएन ।

सहकारीलाई सशक्त र बलियो बनाउने हो भने सदस्यलाई सचेत र जागरुक बनाउन अति जरूरी छ । यो निकै कठिन काम हो तर यही कठिन काम नगरी सहकारी बलियो एवम् दिगो हुँदैन ।

त्यसैले सदस्यलाई संस्थासँग जोडिरहनका लागि सदस्यको सुख–दुःखमा सहभागी हुने कार्यक्रम लिएर सदस्यको घरदैलोमा पुग्ने गर्नुपर्छ । संस्थाको कारोबार, गतिविधि सदस्यका अगाडि सधैं खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो: सहकारी अभियानलाई सुशासित बनाउने, सहकारीलाई आवश्यक पर्ने नीति–नियमका लागि सरकारसँग लबिङ गर्ने, सहकारी अभियानको पैरवी गर्ने, नेपालको सहकारी अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने र जोड्ने काम गर्ने निकाय भनेको सहकारीका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न संघहरू हुन्, महासंघ हो ।

यस्ता संघहरू बलिया र सहकारी अभियानमैत्री भइदिए आफ्ना सदस्य संस्थालाई सुशासनका लागि सहजीकरण गर्ने, सहकारीलाई सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देशन गर्ने, जोखिमबाट बचाउन पहल गर्ने, व्यवसायमा समन्वय गर्ने, लेखा परीक्षण दुरुस्त भए–नभएको हेर्ने, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित भए–नभएको अनुगमन गर्ने आदि जस्ता विषयमा आ–आफ्ना सदस्य संस्थाको नेतृत्व गर्न सक्ने थिए ।

तर अधिकांश यस्ता संघहरू निष्क्रिय र निकम्मा बनेका छन् । प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा राजनीतीकरण त्यति धेरै नभए पनि यस्ता संघहरूमा पूर्णरूपमा राजनीतीकरण भएको छ । अझ भन्दा केही राजनीतिक प्रेरित व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नो अनुकूलका धुपौरेहरूको संघहरूमा भजनमण्डली नै तयार गरेका छन् ।

सहकारी महासंघ, सहकारीका केन्द्रीय संघहरूमा नेतृत्व गर्ने नाम चलेका कतिपय सहकारी नेताको संस्था नै छैन । जसको संस्था छ तिनका संस्थामा पनि सुशासनको अभाव छ । देशमा राम्रा र सुशासनमा चलेका धेरै सहकारी छन् तर तिनको प्रतिनिधित्व यस्ता निकायमा विरलै हुन्छ । अर्थात् जो नेता छन् तिनको संस्था नै छैन र जसले संस्था चलाएको राम्रो अनुभव छ तिनले नेतृत्व गर्ने अवसर नै पाउँदैनन् । अहिलेको संरचनाको कारण पनि यस्तो भएको छ ।

जब सहकारी नेताको कुनै सहकारी नै हुँदैन तब त्यस्ता नेतालाई सहकारीको मोह हुँदैन । सहकारी अभियान डुब्दा वा जोखिममा पर्दा सहकारी नेताको केही बिग्रँदैन । यस्ता नेता सहकारी अभियानका लागि नभई आफ्ना लागि, आफ्नो प्रभाव, सुविधा र मानसम्मानका लागि नेता भएका हुन् । सहकारीमा भने जस्तो भएन भने राजनीति वा अरूतिर दौडिन्छन् । सहकारी अभियान राम्रो बनाउनु यिनीहरूको प्राथमिकता होइन ।

यतिखेर देशमा नाम चलेका ठूला र चल्तीका सहकारी नेतामध्ये १० जनाको नाम लिंदा ८ जनाको यो अवस्था हो । २० जनाको नाम लिंदा १५ जनाको यो अवस्था हो । त्यसैले सहकारी अभियानका केन्द्रहरू आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

यस्ता नेताहरूको बोलीमा तागत छैन । सहकारी अभियान सुधार्ने कुनै कार्यक्रम र योजना हुँदैन । चुनाव हुँदा चुनाव जसरी पनि जित्ने मात्रै एजेण्डा हुन्छ । तर चुनाव जितेर के गर्ने भन्ने प्रस्ताव हुँदैन ।

यिनको कुरालाई सरोकार राख्ने कसैले पत्याउँदैनन् । देशमा हामीले सहकारीको विकासका लागि यो–यो काम गर्‍यौं भन्ने साहस छैन । राम्रा सहकारी अर्थात् उदाहरणीय सहकारीका लागि यी १० मा ८ र २० मा १५ नेताले आफ्नो सहकारी देखाउन सक्दैनन् ।

यदि देशमा कानुन बलियो हुन्थ्यो र कानुनको राज चल्ने हो भने यी ८ र १५ मध्ये धेरैजसो नेताहरू जेलमा हुन्थे । आज सहकारी संस्था खोलेर जनताको ठूलो रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भन्ने साहस यी नेताहरूमा छैन । किनकि उनीहरूमध्ये प्रभावशाली केहीको हालत यस्तै छ ।

कतिपय चल्तीका नेताका सहकारीमा निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता नपाएर धोका पाएका छन् । यस्ता धेरै नेता राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा यहाँ पुगेका हुन् । उनको नेता बन्ने आधार सहकारीमा गरेको योगदान, अनुभव र क्षमता नभएर आफू आवद्ध राजनीतिक पार्टी बनेको छ ।

पार्टीले केही नेताको व्यवस्थापन त गरे तर यस्तै नेताको कारण सहकारी अभियान डुब्दा पार्टीलाई पनि क्षति पुग्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेको देखिंदैन । जसले सहकारीमा आफ्नो पसिनाको कमाइ गुमाए तिनले बुझेका दिन पार्टीका नेता र कार्यालयमा घेराउ गर्न जानेछन् । यसले पार्टीलाई नोक्सान नै हुन्छ ।

कतिपय प्रदेश र जिल्ला–जिल्लामा पनि संघको हालत यस्तै यस्तै छ । झोलाका संस्था एवम् संघहरू चुनावका बेला सक्रिय हुन्छन् । यस्ता निष्क्रिय वा मृतप्रायः सहकारीहरू निर्वाचनका बेला चिहानबाट ब्युँतिएर भूत आएसरी आउँछन् र सक्रिय हुन्छन् ।

यसलाई रोक्न कसैले प्रयास गर्दैनन् । किनकि यस्तै झोलाका संघ र तिनका प्रतिनिधिहरूले चुनावमा हराउने र जिताउने हैसियत राख्ने गर्छन् । यस्तै बेलामा काम लाग्छ भनेर यस्तालाई पालेर राखिन्छ । सक्रियताको खोजी गरिंदैन । विधिसम्मत भए–नभएको हेरिंदैन । यस्ता संघ दशकौं दशक निष्क्रिय रहँदा पनि खारेज गरिंदैन ।

दशकौंअघि गठन भएका समितिका पदाधिकारी नै हर्ताकर्ता छन् । त्यसैले सहकारी अभियानमा सहकारीको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने महासंघ, केन्द्रीय संघ र जिल्ला संघहरू खादा, माला, आसन र भाषणमा सीमित भएका छन् । सहकारी अभियानको प्रवर्द्धन र विकासका लागि ठोस भूमिका निभाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

तेस्रो: सहकारीलाई दर्ता र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सबै तहका सरकार । सरकारले यो अवधिमा गरेको महत्त्वपूर्ण गल्ती के हो भने जब सहकारी अभियान सहकारी ऐन २०४८ को मर्म अनुरूप चलेन भन्ने जानकारी पायो तब यसलाई नियमन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्थ्यो ।

त्यो गर्न सरकार चुक्यो । धेरै लामो बहस र छलफल पछि सहकारी ऐन २०७४ त आयो तर यो पनि सहकारी नेताहरूको स्वार्थको कारण पूर्ण व्यवस्थित हुनसकेन । सहकारी ऐन आएदेखि नै संशोधनको चर्चा चल्यो र यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन पाएन, हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन ।

सहकारी मन्त्रालय त बन्यो तर मन्त्रालय र विभागमा आउने कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा हुने हुँदा बुझ्न समय लाग्ने र सहकारीलाई सुधार्ने भन्दा पनि स्वार्थ हेर्ने र निकम्मा अभियानकर्मी एवम् राजनीतिको दबाब झेल्नुपर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नियमक निकायमा बसेकाको भूमिकाले सुधार्ने कम र बिगार्ने धेरै भयो । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रका तीन पिलरमध्येको एक पिलरको उपमा पाएको सहकारी अव्यवस्थित बन्न पुग्यो ।

यी कमजोरीका बावजुद पनि सहकारी अभियानले धेरै राम्रा उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । हजारौं हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले लाखौं जनतालाई संगठित गर्ने र सेवा दिने काम गरेका छन् । तर यो उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्ने गरी सहकारीका बारेमा नकारात्मक समाचार आउने अवस्था बन्यो । दशौं हजार निक्षेपकर्ताको अरबौं रकम जोखिममा परेको छ ।

कसरी सुधार्न सकिन्छ सहकारी अभियानलाई ?

एक: सहकारी ऐनमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्छ र सहकारीलाई बिल्कुल समुदाय अर्थात् सदस्यमा केन्द्रित बनाउनुपर्छ । तोकिएको व्यवसायमा सहकारीलाई अनिवार्य केन्द्रित गर्नुपर्छ । व्यवसाय नगर्ने सहकारी खारेज गर्नुपर्छ ।

संघहरूको बनावट अर्थात् गठन प्रक्रियाको पुनर्गठन गर्नुपर्छ । निष्क्रिय सदस्य, निष्क्रिय संस्था र निष्क्रिय सबै तहका संघहरू खारेज हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्थात् सहकारीमा नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । संघ तथा संस्था खारेज हुँदा त्यस्ता संघ–संस्थाका प्रतिनिधि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी संघ वा संस्थाले गर्ने व्यवसायसँग नजोडिएका सदस्यको सदस्यता खारेज हुनुपर्छ ।

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गरेको व्यवसायका आधारमा उपल्लो संघमा सदस्यता पाउनुपर्छ । सबै प्रारम्भिक सहकारी र विषयगत संघहरूले उपल्लो तहको संघको सदस्यता अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारीको संख्या घटाउने र सहकारीको व्यवसायको आकार बढाउने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

सबै तहका सहकारीको बलियो नियमन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जुन निकायले सहकारी दर्ता गर्ने हो त्यो निकायले नै आफूले दर्ता गरेका सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । सहकारीमा नियम विपरीत काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी, नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

दुई: सबै तहका संघहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन संघको सङ्ख्या घटाउने, संघहरूलाई सदस्यको व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने गरी व्यवसाय गर्न अनिवार्य गर्ने, सदस्य संस्थामा सुशासन कायम गर्न नियमित भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अधिकार बढाउने र जिम्मेवारी दिने अवस्था हुनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने वा नगर्ने संघलाई अरू संघमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको तीन पिलरमध्येको एक पिलरको रूपमा स्थापित र परिभाषित सहकारीलाई सुधार्ने अवसर पनि हो । कार्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सहकारी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौं ।